काठमाडौंमा डेंगी प्रकोपः कीटजन्यरोग विशेषज्ञ नै जगेडामा!
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक डा. मरासिनी भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले इन्टोमोलोेजिष्टलाई जगेडामा राखेर मुर्ख्याइँ गर्यो ।”
काठमाडाैंमा डेंगी संक्रमित भेटिन थालेपछि कामपा-११ लगनटाेलमा लामखुट्टे मार्न औषधि छर्दै । तस्वीर: बिक्रम राई
प्रि–मनसुनमा नै प्रकोपको रूप लिएको डेंगी अहिले देशभर प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)का अनुसार गएको १ साउनदेखि २२ भदौसम्म डेंगी संक्रमितको संख्या ३ हजार ८९९ पुगेको छ । अस्पतालहरू संक्रमितहरूले भरिएका छन् । यो अवधिमा डेंगीका कारण ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
डेंगी संक्रमितको पछिल्लो साढे एक दशकको तथ्यांक नियाल्दा यसको जोखिम प्रत्येक वर्ष बढ्दो देखिन्छ । ईडीसीडीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा एक जना मात्र डेंगी संक्रमित भेटिएकामा आव २०६६/६७ मा यो संख्या ९१५ पुग्यो ।
उक्त वर्ष डेंगी संक्रमित पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै, आव २०७२/७३ मा एक हजार ५२९ जना र २०७५/७६ मा तीन हजार ४२५ संक्रमित भेटिएका थिए । यस वर्ष अवस्था अझ भयावह देखिएको छ ।
स्राेत: स्वास्थ्य सेवा विभाग
ईडीसीडीका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछाने प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरमा डेंगीको प्रकोप देखिंदै आएको बताउँछन् । तर त्यस अनुसार सरकारको पूर्वतयारी छैन । कतिसम्म भने, डेंगीको समस्या बढ्नुको कारणबारे समेत सरकारले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।
लापरवाहीबीच बढ्दो समस्या
डेंगी लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो । एडिस एजेप्टाइ र ए.ई. अल्बोपिक्टस जातको संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा डेंगी भाइरसको संक्रमण हुन्छ । सामान्यतया १५ देखि ३५ डिग्रीको तापक्रममा लामखुट्टेको वृद्धिविकास हुन्छ ।
डेंगीको भाइरस फैलाउने लामखुट्टेका लागि भने २२ देखि ३४ डिग्रीसम्मको तापक्रम निकै अनुकूल मानिन्छ । विज्ञहरु अहिले वर्षा भइरहेको र लामखुट्टेको वृद्धि विकासका लागि उपयुक्त तापक्रम र ह्युमिडिटी भएकाले डेंगीको प्रकोप बढेको अनुमान गर्छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव
प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरमा डेंगीको प्रकोप देखिंदै आएकोमा सरकारी बेवास्ताका कारण यो भयावह बनिरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म रणनीति र योजना बनाउन नसक्नु यसको उदाहरण हो ।
मन्त्रालयले डेंगी नियन्त्रणका नाममा कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमका लागि सीमित मात्रामा बजेट छुट्याउँदै आएको छ । “मन्त्रालयले डेंगी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेन,” महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, “समुदाय स्तरसम्म गएर त अध्ययन नै हुन सकेन ।”
अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने मन्त्रालयसँग लामखुट्टे लगायतबाट सर्ने रोगको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने इन्टोमोलोजीष्ट (कीट विज्ञान विशेषज्ञ) को दरबन्दी नै छैन । भएका एक जना सहायक इन्टोमोलोजीष्ट किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडामा कार्यरत छन् ।
डेंगीको प्रकोप देखिएका बाङ्लादेश र श्रीलंकामा त्यहाँका सरकारले झण्डै ३०० को हाराहारीमा इन्टोमोलोजीष्ट खटाएका छन् । पाकिस्तान सरकारले त ७०० इन्टोमोलोजीष्ट खटाएको छ । इन्टोमोलोजीष्टले समुदायमा पुगेर डेंगीको संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने गर्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रहेका किट नियन्त्रण गर्ने करीब ४० जना विशेषज्ञलाई खटाउन सकेको छैन । ईडीसीडीका पूर्व महानिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी डेंगीको संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे जस्ता किट नियन्त्रण गर्ने इन्टोमोलोजीष्टहरुलाई गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले जगेडामा राखेका कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयले इन्टोमोलोजीष्टलाई जिम्मेवारीविहीन पारेर ठूलो मुर्ख्याइँ गर्यो,” मरासिनी भन्छन्, “संगठनात्मक रूपमा उनीहरुको समूहलाई कमजोर बनाइयो ।”
डेंगी जस्ता रोग नियन्त्रण गर्ने कामका विशेषज्ञसहितका करीब ८० जनाको समूहलाई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव रहेकै वेला गत वर्ष जगेडामा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यस्तै, इडिसिडिको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले २०७१ सालमा सहायक इन्टोमोलोजीष्ट राख्न मिल्ने स्वीकृति दिएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसका लागि वास्ता गरेन । त्यसबेला इडिसिडिले दुई जना सहायक इन्टोमोलीष्टलाई काममा खटाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
इन्टोमोलोजिष्टहरुले डेंगी जस्ता किटजन्य रोग नियन्त्रण प्रकोप फैलिएको ठाउँमा औषधि छर्ने, संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्ने र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । डेंगीको औषधि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरुलाई मात्र राम्रो जानकारी हुन्छ ।
विशेष अवस्थामा मन्त्रालयले सरकारी सेवा बाहिरका विज्ञहरुलाई डेंगी नियन्त्रणको कार्यक्रममा समेटेर खटाउन सक्थ्यो । तर त्यो पनि गर्न नसक्दा डेंगीको समस्या घट्न सकेको छैन ।
डेंगी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छैन ।
ईडीसीडीले चालु आर्थिक वर्षमा डेंगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई कुल रु.६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरूसँग डेंगी नियन्त्रणका लागि अनुभवी कर्मचारी नहुँदा नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यो वर्ष प्रि–मनसुनमै धरानबाट प्रकोपको रुप लिएको डेंगी नियन्त्रणका लागि त्यति वेलैदेखि पहल थाल्नुपर्नेमा चासो दिइएन ।
विज्ञहरु डेंगी जस्तो प्रकोपका लागि केन्द्र मार्फत बजेट तथा कार्यक्रम छुट्याउनुपर्ने सुझाउँछन् । ईडीसीडीका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछाने भन्छन्, “संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे कस्तो हावापानी र अवस्थामा विकसित हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसै अनुसार नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा यसबारे हेलचेक्र्याइँ भयो ।”
याे पनि पढ्नुहाेस्:
प्रि–मनसुनमै डेंगुको महामारी
डेंगु प्रकोपः पहाडी जिल्लामै प्रमुख ‘स्वास्थ्य समस्या’
-1732353496.jpg)
