भारतीय गाई छिर्दा नेपालमा तनाव
भारतमा कट्टर हिन्दूवादी गतिविधिका कारण गौवधमा कडाइ गरिंदा नेपालको पश्चिम तराईका जिल्लामा बेवारिसे गाईगोरु ठूलो समस्या बनिरहेका छन्। त्यसैको एक दृष्टान्त हो, सुर्खेत घटना।
१२भदौ राति सुर्खेतको धुलियाबिट र कटकुवा जङ्गलमा १७ वटा मृत तथा दर्जनौं घाइते सहित ३०० भन्दा बढी अलपत्र गाईगोरु भेटिए । यो खबर पाएलगत्तै सुर्खेत प्रशासनले प्रहरी टोली परिचालन गर्यो ।
गाईगोरु अलपत्र पारेर फर्केका आठमध्ये पाँच वटा ट्रक, चालक र सह–चालक गरी सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले ३७० गाईगोरु दैलेखतर्फ लैजाने क्रममा त्यहाँ छाडिएको तथ्य खुल्यो ।
मानवीय संवेदना र धार्मिक आस्थामाथि एकै पटक प्रहार भएको यो घटनाको तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भयो ।
घटनापछि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारमाथि दबाब बढेको छ । दबाबकै कारण १४ भदौमा गृह मन्त्रालयले उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्दै दुई सातामा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सोही दिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएका छन् । सरकारी निकायकै तीन फरक–फरक छानबिन समिति गठन गरिनुले यो घटनाबाट सरकार नराम्ररी झ्स्किएको देखाउँछ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भने घटनाको संवेदनशीलताका कारण धेरै वटा छानबिन समिति बनेको बताउँछन् ।
व्यवस्थापनको सकस
एकै ठाउँमा धेरै गाईगोरु मरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यसलाई धार्मिक वा राजनीतिक रङ दिने प्रयास पनि भएका छन् । हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको अभियान चलाइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर बनेका धवलशमशेर राणामाथि ‘सामूहिक गौहत्या’ को आरोप पनि लाग्यो । तर राणाले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, “व्यवस्थापकीय कमजोरीले यो घटना हुन पुगेको हो ।”
अहिलेसम्मको तथ्यले पनि सामूहिक गौहत्या पुष्टि हुँदैन । बरु घटनाक्रम र प्रमाणले उप–महानगरबाट थुप्रै कमजोरी भएको भने देखाउँछन् । नेपालगञ्जको काञ्जी हाउसबाट गाईगोरु दैलेखको भैरव गाउँपालिकास्थित मन्दिर परिसरमा पाल्न लैजाने भनेर ८ भदौमा उपमहानगर कार्यपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट पत्र लिनु बाहेक कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेको देखिंदैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले ३७० गाईगोरु र बाच्छाबाच्छी दैलेखतर्फ लैजान पत्रको बोधार्थमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, सुर्खेत र दैलेख, बाटोमा पर्ने सुरक्षा चेकपोष्ट, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम उल्लेख गरेको छ ।
यसै पत्रका आधारमा गाईगोरु खचाखच भरिएका आठ वटा ट्रक लैजाने जिम्मा नगर प्रहरी सूर्य बोगटीलाई दिइयो । गाईगोरुको स्वास्थ्य परीक्षण नगरी तथा गाईगोरु बुझने व्यक्ति/संस्थाको अनुमतिपत्र नभई नेपालगञ्जबाट हिंडाइएका गाईगोरु अन्ततः सुर्खेतको जङ्गलमा छाडियो । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगर प्रक्रियागत कमजोरी भएको स्वीकार्छिन् । उनी भन्छिन्, “बिरामी गाईगोरु ट्रकमै भटाभट मर्न थालेपछि चालक आत्तिंदा त्यहीं छोडेर फर्किएछन् ।”
डेढ वर्षयताका घटनाक्रमले नेपालगञ्ज उपमहानगर जुनसुकै हालतमा गाईगोरु पन्छाउनेतिर लागेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसको थालनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै भएको देखिन्छ ।
नेपालगञ्जमा सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा बेवारिसे चौपाया ठूलो समस्या बनेका कारण निर्वाचनमा त्यहाँका प्रत्येक दलका उम्मेदवारको प्रतिबद्धता थियो– ‘खुला छाडिएका गाईगोरु व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ निर्वाचनबाट राप्रपाका राणा मेयर र नेपाली कांग्रेसकी थापामगर उपमेयर निर्वाचित भए । लगत्तै गाईगोरु हटाउने प्रयास शुरू भयो ।
बेवारिसे गाईगोरु राख्न उप–महानगरपालिका–२१ मा खोलिएको अस्थायी काञ्जी हाउसमा १५० मात्र अट्ने ठाउँमा ५०० वटासम्म राखिएका थिए । काञ्जी हाउस बाहेक सडक क्षेत्रमा १४०० हाराहारीमा रहेका गाईगोरु उपमहानगरका लागि टाउको दुखाइ बनेपछि अन्यत्र पन्छाउने अनेक प्रयत्न भए ।
शुरू–शुरूमा पहाडी क्षेत्रमा सानो संख्यामा गाईगोरु पठाइयो । त्यसले मात्र व्यवस्थापन हुने नदेखिएपछि उपमहानगरले १७ साउन २०७५ मा पाँच ट्रक गाईगोरु बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा छोड्न लग्यो, तर रोगी पशुका कारण निकुञ्जका जीवजन्तु मर्ने भन्दै व्यवस्थापनले आपत्ति जनाएपछि फिर्ता ल्याउनुप-यो ।
त्यसपछि बाँकेकै राप्तीसोनारी र डडुवा गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमा राख्ने निर्णयलाई पनि जिल्ला वन कार्यालयले अस्वीकार गरिदियो । गत वैशाखमा भने दुई ट्रक गाईगोरु दैलेखका किसानहरूलाई बाँड्न उपमहानगर सफल भएको थियो ।
नेपालगञ्जमा बेवारिसे गाईगोरु व्यवस्थापन गर्न डेढ वर्षयता झ्ण्डै रु.१ करोड खर्च भइसकेको मेयर राणा बताउँछन् । तर परिणाम देखिएको छैन । यो आर्थिक वर्षमा जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेको आकस्मिक कोषबाट रु.६ करोड र संघीय सरकारका शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट रु.१ करोड गाई व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ ।
एकातिर काञ्जी हाउसमा क्षमताभन्दा बढी गाईगोरु राखिंदा स्याहार नपुगेर मर्ने क्रम बढेको र अर्कातिर नगरक्षेत्रमा बेवारिसे चौपायाको थपिंदो संख्याले यसपटक सुर्खेत लगेर गाईगोरु छोडिएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार, त्यहाँ छाडिएका गाईमध्ये १७ भदौसम्म ३६ गाईगोरु मरेका छन् भने जीवित सबैलाई नेपालगञ्ज फिर्ता पठाइएको छ ।
समस्या भारतीय चौपाया
गाईगोरु नेपालगञ्जबाट जसरी पनि हटाउने उपमहानगरको निर्णयमा सर्वदलीय सहमति छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाँकेका नेता अब्दुल हुसेन खाँ बेवारिसे गाईगोरु नेपालगञ्जको मात्रै नभएर भारतको उत्तरप्रदेशसँग सिमाना जोडिएका बुटवलदेखि महेन्द्रनगरसम्मकै साझ समस्या भएको बताउँछन् ।
छाडा गाईगोरु बढ्नुको कारणबारे यी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा र प्रशासन समेत प्रष्ट छ– डेढ÷दुई वर्षयता भारतबाट गाईगोरु धेरै आइरहेका छन् ।
रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण अधिकारी खुला सीमाका कारण भित्रिने गाईगोरुबाट स्थानीय किसान हैरान भएको र नगरमा विभिन्न समस्या थपिएको बताउँछन् । त्यस्ता चौपायाले अन्नबाली सखाप पार्ने, सडक दुर्घटना बढाउने, नगरक्षेत्र फोहोर हुने जस्ता समस्या निम्त्याएका छन् । गाईगोरुबाट बाँकेका किसान बढी आजित छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका–४ की कमला हमाल (२३) अन्नबाली जोगाउन गाईगोरुमाथि निगरानी गर्ने मान्छे नै राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् ।
कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्ट उत्तरप्रदेशमा हिन्दूवादी पार्टी भाजपाबाट योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री बनेपछि गौवध गर्नेमाथि कानूनी प्रावधान कठोर बनाइँदा अनुत्पादक बनेका गाईगोरु नेपालतर्फ भित्रिइरहेको बताउँछन् । विगतमा नेपालबाट बूढा गाईगोरु भारततर्फ निर्यात हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ गरिएको कडाइले उल्टै यतै असर देखिएको उनको बुझइ छ ।
बेवारिसे गाईगोरुका कारण सडक जोखिमपूर्ण बनेको छ । नेपालगञ्जमा साउन र भदौमा ६ वटा दुर्घटना गाईगोरुसँग ठोक्किएर भएको छ, जसमा एक महिलाको मृत्यु भयो भने ९ जना घाइते भए । प्रदेश–५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार, गाईगोरुसँग ठोक्किएर गत आर्थिक वर्षमा २२ सडक दुर्घटना भएका थिए ।
अमेरिकी कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार, भारतमा भएका ३० करोड गाईमध्ये उत्तरप्रदेशमा मात्रै दुई करोड रहेको अनुमान गरिन्छ । भाजपाको हिन्दू कट्टरता नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा गाई प्रवेशमा कडाइ गर्न नसके थप विकराल अवस्था निम्तिन सक्छ । नेपालमै पनि बेवारिसे गाईगोरुको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।
गोरुको ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग गरिनु, थोरै दूध दिने रैथाने गाई विस्थापित गरी जर्सी गाई पालिनु, गाईगोरु मार्न कानूनी प्रतिबन्ध र बूढा/रोगी भएर उपयोगिता सकिएपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट गठित समितिमा रहेर सुर्खेत घटनाको छानबिन गरिरहेका अधिवक्ता वसन्त गौतम भन्छन्, “दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले बेलैमा पहल नगरे अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ ।”
बेवारिसे चौपायाले दिएको सास्तीबारे किसानदेखि यात्रु, व्यवसायीसम्मले स्थानीय सरकार र प्रशासनमा नियमित गुनासो गर्दै आएका छन् । नजानिंदो रूपमा बढिरहेको यो नयाँ समस्याबारे जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन् । सिद्धार्थ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण अधिकारी यो समस्या लिएर प्रदेश सरकारसमक्ष ‘डेलिगेसन’ नै गएको बताउँछन् ।
प्रदेश–५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी जनप्रतिनिधि र जनताबाट व्यापक गुनासो आएको उल्लेख गर्दै यो समस्या संघीय सरकारले मात्रै समाधान गर्न सक्ने बताउँछन् । “गाईगोरु व्यवस्थापनका लागि नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु र बुटवलमा ठूलो गौशाला बनाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “योभन्दा पनि संघीय सरकारले तत्कालै भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)