ऐन बन्छन् तर, किन हुँदैन कार्यान्वयन ?

नेपाल कानून आयोगको सूचीमा भएका ३३६ वटा ऐनमध्ये कार्यान्वयन नभएका र सान्दर्भिकता सकिएका कति छन् भन्ने अध्ययन नै भएको छैन।

जन्ती जानेहरूलाई कुनै किसिमको नगद तथा जिन्सी उपहार दिन नहुने सामाजिक सुधार ऐनको दफा–६ मा उल्लेख छ । उक्त दफाको उल्लंघन गर्नेलाई रु.२० हजारदेखि ४० हजारसम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । तर, जन्तीलाई दक्षिणाको रूपमा नगद दिने चलन छँदैछ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २४ पुस २०५३ मा चौथो संशोधन भएर दुई वर्षभित्र मोही बाँडफाँड सक्ने व्यवस्था भयो । बाँडफाँड भने अझै सकिएको छैन । ३१ भदौ २०५८ मा भएको पाँचौं संशोधनले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । १४ असोज २०७२ मा भएको छैटौं संशोधनले भूमिको वर्गीकरण र भू–उपयोगको व्यवस्था गरेको छ । यीमध्ये एउटै व्यवस्था पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन–२०३९ र न्यायिक कोष ऐन–२०४३ त अहिलेसम्म लागू नै भएका छैनन् ।

आयोगको सूचीको २५३ नम्बरमा लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन–२०३९ लाई राखिएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजात, अभिलेख, सन्धिपत्र जस्ता लिखतको वर्गीकरण र गोप्यताको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । यो ऐन बनेको ३७ वर्षसम्म पनि अलपत्र छ ।

आयोगको सूचीको १४५औं नम्बरमा न्यायिक कोष ऐन–२०४३ छ । यसको प्रस्तावनामा आवर्ती कोष गठनको व्यवस्था छ । अदालती शुल्क, दण्ड जरिवाना, धरौटी वा जमानतको रकम फिर्ता छिटो छरितो गराउन सो कोष गठन हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अदालत भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको आवास–भवन बनाउन, मर्मतसम्भार गर्न तथा न्याय सम्बन्धी अरू आवश्यक कार्य कोषबाट गर्ने उल्लेख छ । यो ऐन पनि ३३ वर्षसम्म न लागू भयो न खारेज नै ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार अहिले ३३६ वटा ऐन छन् । तर, कति ऐन कार्यान्वयनमा छन् भन्ने अध्ययन नै नभएको उनी बताउँछन् । “हामीले सरसर्ती हेर्दा कार्यान्वयन नभएका ऐनको संख्या धेरै छ” गुरुङ भन्छन्, “एक–एक गर्दै अध्ययन शुरू गरेका छौं ।”

विधायन समितिले अहिले चार प्रकारका कानूनको अध्ययन शुरू गरेको छ । सभापति गुरुङका अनुसार भूमि, सार्वजनिक यातायात, श्रम र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ऐनको अध्ययन शुरू गरेको हो । सरकारले ऐनलाई १७ वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।

किन हुँदैन कार्यान्वयन ?

ऐन कार्यान्वयनका चार वटा अभ्यास प्रचलित छन् । कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार ऐन प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुने प्रचलन छ । यसलाई थप कार्यविधि आवश्यक पर्दैन ।

दोस्रो अभ्यास अनुसार प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि स्वतः लागू हुन्छ । तेस्रो अभ्यास अनुसार ऐनमै लागू हुने मिति तोकिन्छ । जस्तो; अपराध संहिता, देवानी संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर निर्धारण र कार्यान्वयन तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने कानून ३० असोज २०७४ मा संसदबाट पारित गरे पनि लागू हुने मिति १ भदौ २०७५ किटान गरिएको थियो । त्यस्तै चौथो अभ्यास अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर ऐन लागू गरिन्छ ।

ऐन कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि एउटै कारण रहेको छैन । कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार जतिवेला राज्य बलियो भएको हुन्छ, त्यतिवेला ऐन–नियम कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन । तर, राज्य कमजोर भएको वेला कार्यान्वयन सहज हुँदैन ।

आयोग अध्यक्ष पौडेल सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नगर्दा ऐन कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ऐन लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

सरकारले उत्साहित भएर ऐन बनाउने तर, त्यसलाई लागू गर्न ध्यान नदिंदा थन्किने गरेको कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष मोहन बञ्जाडेको भनाइ छ । उनले भने, “लागू नहुने ऐन बनाउनु नै हुन्न, कानूनको जङ्गल बनाउने काम ठीक होइन ।”

ऐन–कानून थन्क्याएर आफूखुशी काम हुँदा स्वेच्छाचारी बढ्ने विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति गुरुङ बताउँछन् । “स्वेच्छाचारिता त्यतिवेला जन्मिन्छ जतिवेला कानूनलाई सम्मान गरिंदैन”, गुरुङ भन्छन् । सभापति गुरुङ कार्यान्वयनमा नआएका ऐन खारेज गर्न सुझव दिन्छन् । “कार्यान्वयनमा नआएका ऐनलाई किन यत्तिकै थन्क्याइराख्ने ?” उनी भन्छन्, “कि कार्यान्वयनमा ल्याउनुप¥यो, कि खारेज गर्नुप¥यो । कानूनको शासन भन्ने, अनि कानून चाहिं थन्क्याएर राख्ने ?”

गुरुङका अनुसार नयाँ प्रस्तावित ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले उद्देश्य अनुरूप काम भयो/भएन मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन । नयाँ व्यवस्थाले ऐन थन्क्याउने परम्पराको अन्त्य हुने गुरुङको विश्वास छ । आयोगका पूर्व अध्यक्ष बञ्जाडे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन अवस्थाको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

सान्दर्भिकता सकियो, खारेज भएनन्

नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक भारतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयनमा नआएका ऐन खारेजीको अभियान नै चलाएका थिए । तर, नेपालमा लागू हुँदै नभएका र कार्यान्वयनमा नआएका ऐनहरूको अध्ययन, मूल्याङ्कन, कार्यान्वयन र खारेज गर्ने परिपाटी नै छैन ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति गुरुङ समाज परिवर्तनसँगै पुराना मान्यता भत्किने र नयाँ बन्ने बताउँछन् । त्यसकारण अहिलेको समाजसँग मेल नखाने कानून खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै वर्षअघि बनेका राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको व्यवस्था ऐन–२०२४, पानी कर ऐन–२०२३, जस्ता ऐनको औचित्य नै छैन ।

भूमि सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीका अनुसार २०१३ सालमा चितवनको राप्ती क्षेत्रमा लक्षित वर्गलाई वितरण गरिएको जग्गा अर्को वर्गको हातमा पर्न गएपछि व्यवस्थित गर्न राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको व्यवस्था ऐन–२०२४ ल्याइएको थियो । तर, अहिले राप्तीदून क्षेत्रको जग्गा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै काम भएको छैन ।

त्यसैगरी पानी कर ऐन–२०२३ मा कर छल्ने नियत लिई तोकिएको अड्डामा दर्ता भएको धाराबाट बाहेक अरू कुनै प्रकारले पानीको उपयोग गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महीना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यी बाहेक पनि सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन–२०३३, बिफर नियन्त्रण ऐन–२०२० जस्ता सान्दर्भिकता सकिएका धेरै ऐन खारेज भएका छैनन् ।

कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष बञ्जाडे पुराना कानूनलाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने ऐन खारेज नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “एउटै विषयमा भएका फरक–फरक कानूनले मानिसलाई भ्रममा पार्दछ” बञ्जाडे भन्छन्, “कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानून खारेज गर्नुपर्छ ।” पुराना र प्रयोगमा नआएका ऐनलाई नयाँ ऐन बनाएर खारेज गरिन्छ ।