पुनर्वासमा नगएका भूटानी शरणार्थी भन्छन्, “नेपालमै बस्न पाऊँ"

गत ८ भदौमा दुवै शिविरका व्यवस्थापन समितिहरूले गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ हजार ९१८ जना भूटानी शरणार्थीले नेपालमै रहने इच्छा प्रकट गरेको उल्लेख छ ।

भूटानी शरणार्थी शिविर । फाइल तस्वीर

सुकमाया राई झापाको भूटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी ३ सेक्टर जी ४ छाप्रो नं. १०२ मा बसिरहेकी छिन् । ६५ वर्षीया एकल महिला राईका टाढाका नातेदार पनि शिविरमा छैनन् । १२ वर्षअघि उनका श्रीमान् नरबहादुरको निधन भएपछि छाप्रोमा उनी एक्लै बसिरहेकी छिन् ।

दक्षिण भूटानको साम्ची जिल्लास्थित बिरु ब्लक उनको जन्म थलो हो । चिनारु र आफन्तहरू पुनर्वासमा पश्चिमी मुलुक गएपनि उनी भूटान फर्कने आशामा शिविरमा बसिरहेकी हुन् । उनी भन्छिन्, “यो बुढेसकालमा अन्यत्र नजाने, नेपालमै रहने ।”

बेलडाँगी २ शरणार्थी शिविर सेक्टर बी ३ छाप्रो नं. ३२७ का भीमबहादुर गुरुङ शिविर व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्छन् ।

शिविर स्थित कार्यालयमा भेटिने उनकी श्रीमती नरमाया मगर, छोरो अर्जुन र छोरी सञ्चरानी ओहायो राज्यको एक्रोन सहरमा पुनर्वास भएको ६ वर्ष भइसक्यो । श्रीमती नरमायाले अमेरिका जाने इच्छा राखेपछि खुशीसाथ सम्बन्ध विच्छेदको अनुमति दिएको बताउने भीमबहादुर भन्छन्, “म स्थायी रूपमै नेपाल रहने इच्छासाथ यहाँ छु ।”

मजुमाया मगर (६५) उनकी छिमेकी हुन् । बेलडाँगी २ सेक्टर बी ४ छाप्रो नं. ४३३ उनको बितेका २७ वर्षदेखिको बासस्थान हो । उनका ७ छोराछोरीमध्ये ६ जना अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा छरिएका छन् । जेठोे छोरो धनबहादुर केन्सास, माइलो दिलबहादुर र साइँलो चूडामणि ओहायोमा पुनर्वास भएका छन् ।

सुकुमाया राई ।

त्यस्तै छोरीहरू रेनु, चम्पा र गोमा पनि ओहायोमा पुनर्वास भएका छन् । साथमा कान्छो छोरो देउराज मात्र छन् । दक्षिण भूटानको चिराङ जन्मथलो भएकी उनी भूटान फर्किन नपाएसम्म नेपालमै रहने बताँउछिन् । भन्छिन्, “सकेसम्म भूटान जाने, नत्र नेपालमै रहने इच्छाले पुनर्वासको फाराम भरिनँ ।”

अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डजस्ता विकसित पश्चिमी देशहरूमा पुनर्वास हुने अवसर अस्वीकार गरेका यस्ता दुई हजार भन्दा बढी भूटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका झापा र मोरङस्थित शरणार्थी शिविरमा छन् ।

बेलडाँगीका शिविर सचिव कृष्णबहादुर सुब्बा भन्छन्, “करीब २९ प्रतिशत शरणार्थीले आतिथ्य मुलुकमै रहने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।” तिनै मध्येका एक हुन् हस्तमान राई (७५) । बेलडाँगी २ शरणार्थी शिविरमा रहेका उनका भतिज हर्कबहादुर तीन वर्ष अघि पुनर्वासमा अमेरिका गएपछि उनी शिविरको शरणार्थी छाप्रोमा एक्लै छन् ।

टाढाका नातेदार समेत शिविरमा नरहेका उनी यूएनएचसीआरले केही वर्षयता सहायता समेत बन्द गरेका कारण थप समस्या परेको बताउँछन् ।

“ज्यानमा ताकत पनि छैन”, उनी अगाडि भन्छन्, “नजिकमा आफन्त पनि रहेनन् ।” जीवनका अन्तिम दिन नेपालमै बिताउने इच्छा सुनाउने वयोबृद्ध हस्तमान भूटानमा पनि आफन्त नरहेकाले फर्किन नसक्ने बताउँछन् ।

इच्छा बुझ्न समिति

३० जेठ २०७५ मा गृहमन्त्रालयले ‘शरणार्थीको इच्छा समेत बुझ्दै उनीहरूको समस्या समाधानको विकल्प सहित सुझाव दिन’ गृहका निवृत्त सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिको सदस्यमा विज्ञको रूपमा गणेश केसी र गृहकै एकजना अधिकृत दीपक न्यौपाने रहेका छन् । उक्त समितिको कार्यकाल २ भदौदेखि २ कात्तिकसम्म तोकिएको छ ।

शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको र घरेलु कानुन समेत नबनाएको नेपालजस्तो मुलुकमै रहने भूटानी शरणार्थीको यस्तो इच्छाले उनीहरूको बसाइँ लम्बिने मात्र होइन, यहीँ घुलमिल हुनसक्ने अवस्था पनि सृजना गरेको छ ।

भीमबहादुर गुरुङ

एशियाली शरणार्थी सञ्जाल दिगो समाधान कार्यदलका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी भन्छन्, “यसबाट नेपालले नैतिकरूपमा शरणार्थीप्रतिको दायित्व स्वीकारेको देखिन्छ ।”

सन् १९९२ पछिका वर्षहरूमा नेपाल प्रवेश गरेका भूटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका लागि भूटानसँग भएका १५ वटा वार्ता असफल भएका थिए । सन् १९९३ मार्चमा शुरु त्यस्तो दुई पक्षीय वार्ता शृंखला २००१ मा स्थगित भएको ७ वर्षपछि सन् २००८ मा भूटानी शरणार्थी पुनर्वासको ढोका खुलेको थियो।

हालसम्म १ लाख १३ हजार ५०० भूटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास भइसकेका छन् भने हाल शिविरहरूमा ६ हजार ५६५ शरणार्थी रहेका छन् ।

पुनर्वास भएका मध्ये सर्वाधिक ९६ हजार ६८४ जना अमेरिका गएका छन् । त्यस्तै क्यानाडामा ६ हजार ८३८, अष्टे«लियामा ६ हजार ९४६, न्यूजिल्याण्डमा १ हजार ०९६, नर्वेमा ५७०, डेनमार्कमा ८७५, बेलायत ३५८ र नेदरल्याण्डमा ३२९ पुनर्वास भएका छन्।

शरणार्थीप्रतिको दायित्व

सन् १९५१ को शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विकल्प उल्लेख छन् । जसमा, शरणार्थीको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती, आतिथ्य मुलुकमा घुलमिल र तेस्रो देश पुनर्वास रहेका छन् । उक्त महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर नगरेको र शरणार्थी सम्बन्धी आन्तरिक कानून समेत नबनाएका कारण उक्त महासन्धिप्रति नेपालको दायित्व भने रहन्न ।

तर सन् २०१८ को डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन रिफ्युजी (जीसीआर)’ ले भने महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका तर जीसीआरमा प्रतिबद्ध मुलुकका लागि नैतिक दायित्व सृजना गरेको छ ।

हस्तमान राई

जीसीआरमा शरणार्थीलाई आतिथ्य मुलुकले बोझको रूपमा लिन नहुने, उनीहरूका लागि शिक्षा, सीप र क्षमताको विकास गरी जीवनयापन सहज बनाउन मद्दत गर्ने, शरणार्थीको मद्दतका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूको संलग्नता बढ्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको विशेष रूपमा संरक्षण, शरणार्थी र स्थानीय समुदायबीच भ्रातृत्वपूर्ण सहसम्बन्धको विकास, राज्यविहीनताबाट मुक्ति, पुनर्वास आदि कार्यमा जोड दिइने उल्लेख छ । जीसीआरमा सहमत राष्ट्रहरूले हरेक ४ वर्षमा राष्ट्रसंघमा त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय शरणार्थी समन्वय एकाइ (नुक्रा) का अधिकारीहरू जीसीआरले सृजना गर्ने दायित्वबारे छलफल समेत नभएको बताउँछन् ।

नुक्राका उपसचिव कृष्ण शर्मा भन्छन्, “जीसीआरबारे गृह र नुक्रामा छलफल भएको थाहा छैन ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका शरणार्थी डेस्क प्रमुख दिव्य झा जीसीआरप्रतिको प्रतिबद्धताले शरणार्थी विषयमा बढाएको नैतिक दायित्वबारे सरकारी अधिकारीबीच छलफल नहुनु दुखद् भएको बताउँछन् । भन्छन्, “शरणार्थीप्रति बढेको यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सरकारको भूमिका र तयारी देखिएको छैन ।”

सन् २०१५ मा अफ्रिका र सिरिया लगायत केही मुलुकमा बढ्दो मानवीय संकटका कारण लाखौं मानिस शरणार्थीको रूपमा अन्य मुलुकमा जान थालेपछि महासभामा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले जीसीआर र आप्रवासीको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन (जीसीएम)’ प्रस्तुत गरेको थियो ।

सन् २०१५ मा सिरियाबाट मात्र १० लाख मानिस शरणार्थीको रूपमा देशबाट बाहिरिएका थिए । हालसम्म सिरियाबाट ४५ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले केही वर्षयता शरणार्थीको प्रवेशमा कडाइ गरेपछि यूएनएचसीआरले ती दुई अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो ।