अब ८५४ म्यानपावर कम्पनी मात्रैः महानिर्देशक भुसाल
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ मा भएको एेन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको न्यूनतम २ देखि अधिकतम ६ करोड धराैटी तोकिएको छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, “धरौटी बापतको रकम वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि खर्च हुन्छ ।”
के कारणले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउनु परेको हो ?
कतिपय म्यानपावर कम्पनीले थुप्रै रकम कमाउने तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पीडित कामदारले ठगिएको बारेमा उजुरी गरेपछि क्षतिपूर्ति रकम नपाउने समस्या थियो । यस्तो अवस्थामा पहिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाख मात्र तोकिएको थियो।
समस्यामा परेका कामदारले उजुरी दिएपछि क्षतिपूर्ति नदिई कम्पनी र व्यवसायी भाग्ने समस्या थियो । उजुरीकर्ताको क्षतिपूर्ति बापत दाबी गरेको रकम धेरै हुने र म्यापावरको धरौटी कम हुँदा उनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो भएको थियो । त्यसैले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउनु परेको हो ।
धेरै संस्था हुँदा विभागलाई तिनीहरुको अनुगमन गर्न पनि गाह्रो हुने भएकाले कम्पनीलाई सानो संख्यामा झारेर अनुगमन सहज बनाउन र मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न पनि धरौटी रकम बढाइएको हो ।
केका आधारमा न्यूनतम २ देखि ६ करोड नै रकम तोक्नु परेको हो ?
म्यान पावर कम्पनीका लागि न्यूनतम ब्यांक ग्यारेन्टी डेढ करोड र नगद ग्यारेन्टी ५० लाख गरी २ करोड र अधिकतम ६ करोड धरौटी रकम तोकिएको हो । तीन हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेहरुले पनि न्यूनतम २ करोड धरौटी बुझाउनु पर्छ ।
यो रकम तोकिनुको कारण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर संसदीय समितिले नै छलफल गरेर तोकेको हो । धरौटी रकम सम्बन्धी उक्त व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा आइसकेको छ ।
धरौटी रकम जम्मा गर्ने मिति कहिलेसम्म तोकिएको छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागले गएको १८ भदौसम्म ब्यांकमार्फत तोकिएको धरौटी रकम जम्मा गर्नेगरी समयसीमा तोकेको थियो । त्यस अनुसार धरौटी रकम जम्मा गर्ने समयसीमा पूरा भइसकेको छ । सोही मितिसम्म ८५४ म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएका छन् ।
तीन वटा कम्पनीले समय सीमाभित्र चेक साटेर नबुझाएको भन्ने विवरण आएको छ । त्यसो गरेको प्रमाण भेटिए उनीहरु पनि खारेजीमा पर्छन् ।
अब फेरि धरौटी रकम बुझाउने म्याद थपको सम्भावना कत्तिको छ ?
म्यानपावर कम्पनीलाई अब फेरि धरौटी रकम बुझाउने म्याद थप हुँदैन । १८ भदौसम्म जति कम्पनीले धरौटी बुझाए उनीहरु मात्र कानूनी रुपमा सञ्चालन हुन पाउँछन् ।
कम्पनीले धरौटी बापत बुझाएको रकम के प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ?
कम्पनीले धरौटी बापत बुझाएको रकम फिक्स्ड डिपाेजिटमा ब्यांकमा जम्मा हुन्छ । त्यसबाट आएको ७५ प्रतिशत ब्याज वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बाँकी २५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार कोषमा जम्मा हुन्छ ।
बोर्डमा जाने रकम श्रमिकको हकहित जस्तो दुर्घटना लगायतका समस्यामा परेका श्रमिकलाई दिइन्छ । यो रकम वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि खर्च हुन्छ ।
धरौटी रकम बढाए लगत्तै सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेको भन्दै म्यानपावर व्यावसायीहरु बिरोधमा उत्रिएका थिए । यो विषय कार्यान्वयन गर्न भविष्यमा कुनै बाधा नआउला भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?
अहिले म्यानपावर व्यवसायीको विरोध छैन । त्यही भएरै ८५४ कम्पनीले तोकिएको धरौटी रकम बुझाए । त्यसैले कार्यान्वयनमा कुनै पनि खालको समस्या हुने छैन ।
मर्जरमा जाने संस्थाका हकमा कस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ?
मर्जरमा जानका लागि धरौटी रकम राख्न नसक्ने संस्थालाई अन्य संस्थासँग मर्जर भएर तोकिएको धरौटी रकम जम्मा गर्न सक्ने र एकै व्यवसायीले एक भन्दा बढी संस्था दर्ता गरेको भए पनि त्यस्ता संस्थालाई मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
