एनसेल प्रकरणः कर कार्यालयकै गल्तीले गुम्यो रु. १८ अर्ब
एनसेललाई पूँजीगत लाभकरमा उन्मुक्ति दिने ठूला करदाता कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले सरकारी ढुकुटीमा आउने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा एनसेललाई निर्धारण गरिएको पूँजीगत लाभकर खारेज गर्ने फैसला सुनायो । सर्वोच्चकै २३ माघ २०७५ को फैसलाबाट एनसेललाई कर दायित्व सिर्जना भएको हुँदा झुटा विवरण बुझाएको नठहर्ने भन्दै सर्वोच्चले ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउन नमिल्ने फैसला गर्यो ।
ठूला करदाता कार्यालयले २३ माघको फैसलालाई आधार मानेर ३ वैशाखमा आयकर ऐनको दफा ११७, ११८, ११९ र १२० क अनुसार ब्याज, शुल्क र जरिवाना सहित कर निर्धारण गरेपछि एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । एनसेलको शेयर २९ चैत २०७२ मा बिक्री भएपछि पूँजीगत लाभकर विवाद शुरू भएको थियो ।
सर्वोच्चले २३ माघमा कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई रु.६२ अर्ब ६३ करोड पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्यो । यसअघि एनसेलले २६ वैशाख २०७३ र २१ जेठ २०७४ गरी दुई पटकमा रु.२३ अर्ब ५७ करोड अग्रिम पूँजीगत लाभकर तिरेको थियो । करदाता कार्यालयले उक्त रकम घटाएर रु.३९ अर्ब ६ करोड एक साताभित्र बुझाउन ३ वैशाखमा एनसेललाई पत्र पठायो ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन अनुसारको कर निर्धारणको प्रक्रिया पालना नगरेको र अनावश्यक ब्याज, जरिवाना र शुल्क लगाएको दाबी गर्दै एनसेलले ९ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट हाल्यो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले १२ वैशाखमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २३ वैशाखसम्म ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । उक्त रिटमा २३ र २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
अन्तिम फैसला सुनाउने मिति चार पटकसम्म सार्दै सर्वोच्चले ९ भदौमा एनसेललाई निर्धारण गरिएको कर खारेज गर्यो । सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेलले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार लगाएको रु.१८ अर्ब ३३ करोड जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाएको छ । अब एनसेललाई आयकर ऐनको दफा ११७ १ (क) र (ग), ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क र ब्याज भने लाग्नेछ ।
रिट निवेदनमा एनसेलले शुल्क र ब्याज पनि नलाग्ने जिकिर गरेको थियो । अब शुल्क र ब्याज २३ माघ २०७५ देखि लगाउने वा एनसेलको शेयर खरीद–बिक्री भएको २९ चैत २०७२ देखि लगाउने भन्ने निर्णय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र हुने ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
शुल्क र ब्याजको गणना २९ चैत २०७२ बाटै भए एनसेलले सरकारलाई पूँजीगत लाभकर सहित करीब रु.२१ अर्ब बुझाउनुपर्नेछ । तर शुल्क ब्याज गणना २३ माघ २०७५ बाट भए करीब रु.१८ अर्ब कर बुझाए पुग्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।
के थियो विवाद ?
एनसेल नेपालको ८० प्रतिशत स्वामित्व ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ्स स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा थियो । टेलियासोनेराले २९ चैत २०७२ मा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शेयर मलेशियन कम्पनी एक्जिएटालाई रु.१ खर्ब ४३ अर्बमा बिक्री गर्यो । नेपालमा एनसेलको व्यवसायकै कारण रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शेयर मूल्य झ्ण्डै डेढ खर्ब पुगेको थियो ।
तर, नेपालमा शेयर खरीदबिक्री नभएको भन्दै रेनोल्ड्स होल्डिङ्स मार्फत एनसेलमा लगानी गरेको टेलियासोनेराले पूँजीगत लाभकर नलाग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । लगातारको दबाबपछि टेलियासोनेराका तर्फबाट एनसेलले २६ वैशाख २०७३ र २१ जेठ २०७४ मा गरी रु.२३ अर्ब ५७ करोड अग्रिम पूँजीगत लाभकर बुझायो । २१ जेठमै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरको थप दायित्व नभएको पत्र दियो ।
फेरि १३ असार २०७४ मा ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले रु.६० अर्ब ७१ करोड पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । यसले विवाद झनै बढायो । किनभने टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा एनसेलको स्वामित्व मलेशियन कम्पनी एक्जिएटामा सरिसकेको थियो । टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिइसकेको थियो ।
त्यसबखत कुनै पनि सरकारी निकायबाट एनसेललाई कर तिराउन पत्राचार भएन । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल समेत ६ जनाले १४ माघ २०७४ मा एनसेल खरीद बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने र उक्त कर एनसेल अथवा एक्जिएटाबाट असुल हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले एक वर्षपछि २३ माघ २०७५ मा पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ– ‘माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनीबाट शेयर कारोबार गरे पनि एनसेलको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा शेयर कारोबारअघि टेलियासोनेरा स्वीडेन र कारोबारपछि एक्जिएटा वर्हाड मलेशिया संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले देश बाहिर शेयरको कारोबार भएको भए पनि नेपालमा कर लाग्ने देखियो ।’
यो फैसलापछि एनसेललाई रु.३५ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत लाभकर लाग्ने निश्चित भयो । पछिल्लो विवाद लाभकरमा थप जरिवाना, शुल्क र ब्याज लाग्ने नलाग्नेमा केन्द्रित थियो । त्यसमा सर्वोच्चले ५० प्रतिशत जरिवाना नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।
फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई विगतमा कर दायित्व बारे जानकारी नदिएको र २१ जेठ २०७४ मा एनसेलले टेलियासोनेराका तर्फबाट अग्रिम कर कट्टी गर्दै १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर बुझाउँदा ‘एनसेलले अग्रिम कर बापत रकम दाखिला गरी पूँजीगत लाभकर बापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको’ पत्र दिएकाले जरिवाना लगाउन नहुने उल्लेख छ ।
कर कार्यालयको बदनियत
सर्वोच्चले ९ भदौको फैसलामा एनसेललाई कर दायित्व सिर्जना २३ माघ २०७५ को फैसलापछि मात्र भएको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर दायित्व नभएको पत्र दिएको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाबाट कर दायित्व सिर्जना भएको जनाइएको छ ।
जबकि २३ माघमा सर्वोच्चले फैसला गर्दा आयकर ऐनको दफा ३६, ३७, ४० (३) (ङ), ४१, ५७, ६७ र ९५ क अनुसार पूँजीगत लाभकर दायित्व एनसेलको भएको उल्लेख गरेको थियो । करदाता कार्यालयले २१ जेठ २०७४ मा एनसेललाई दिएको थप पूँजीगत लाभकर दायित्व नभएको पत्रलाई पनि सर्वोच्चले फैसलाको आधार बनाएको छ ।
कर कार्यालयको गल्ती सच्याउनुको साटो सो पत्रलाई सर्वोच्चको फैसलाले वैधता दिएको एक सचिव बताउँछन् । “विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण कर अधिकृतले दिएको पत्रकै आधारमा एनसेलले जरिवाना तिर्नु नपर्ने फैसला स्वाभाविक देखिंदैन”, ती सचिव भन्छन् ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि कर दायित्व टेलियासोनेराको मात्र भएको उल्लेख गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको पत्राचार त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् । “कर निर्धारण पर्चामा कुनै न कुनै रूपमा एनसेल नाम पनि राख्नुपर्दथ्यो”, उनी भन्छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयले १३ असार २०७४ मा पूँजीगत लाभ निर्धारण गर्दा निर्णय पर्चामा पूँजीगत लाभकर दायित्व नेपालबाट बाहिरिइसकेको टेलियासोनेराकै भएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले एनसेललाई कर दायित्वको जानकारी नभएकाले ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ठूला करदाता कार्यालयले २१ जेठ २०७४ मा एनसेललाई र १३ असार २०७४ मा टेलियासोनेरालाई पठाएको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “टेलियासोनेराको नेपाल प्रतिनिधि एनसेल भएकाले टेलियासोनेरालाई निर्धारण हुने हरेक दायित्व एनसेलको हुन्थ्यो । तर कर कार्यालयले किन एनसेललाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै पत्र काट्यो भन्न सकिंदैन ।”
पूर्वसचिव खनाल सर्वाच्चमा रिट दायर नभएको भए एनसेल बिक्रीमा सरकारले पूँजीगत लाभकर उठाउन नसक्ने बताउँछन् । “आयकर ऐनमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ” उनी भन्छन्, “ऐनको प्रावधानबारे जानकारी भएका व्यक्तिको नियत सही नहुँदा यसमा विवाद उत्पन्न भएको हो । अब अदालतले पूर्ण पाठ अनुसार कर निर्धारण गर्दै असुल गर्नुपर्छ ।”
यस्तै पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि कर दायित्व टेलियासोनेराको मात्र भएको उल्लेख गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको पत्राचार त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् । “कर निर्धारण पर्चामा कुनै न कुनै रूपमा एनसेल नाम पनि राख्नुपर्दथ्यो”, उनी भन्छन् ।
सर्वोच्च २३ माघ २०७५ मा गरेको फैसलामा १३ असार २०७४ मा नेपालबाट बाहिरिइसकेको टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको हेक्का नराखी उचित तवरले कर निर्धारण नगरेको उल्लेख थियो ।
-1732180391.jpg)
