भारतको अर्को ‘ब्लण्डर’
भारतले सीमापार विद्युत् व्यापार सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएर नेपालमा नाकाबन्दीपछि अर्को ‘ब्लण्डर’ गर्दैछ ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले २० मंसीरमा ल्याएको सीमापार विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकाले दक्षिणी छिमेकीलाई बिजुली बेचेर समृद्धिको ढोका खोल्ने नेपालको सपनामाथि प्रहार गरेको छ । यो प्रहारले नेपाललाई अब ऊर्जा व्यापारको लागि पनि चीनतिरै फर्कन बाध्य पारेको छ ।
भारतीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको बुँदा ५.१ ले बिजुली आयातलाई रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्वको विषय मानेको छ । बुँदा ५.१ (क) ले भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी र बुँदा ५.१ (ख) ले भारत सरकारको शतप्रतिशत लगानी भएको कम्पनीले विदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत् मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादनमा अरूलाई निषेध गर्न भारतले यस्तो निर्देशिका जारी गरेको बुझन गाह्रो छैन । भारत चाहन्छ– नेपालको विद्युत्मा पनि भूटानमा जस्तो एकाधिकार होस् ।
नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बेच्न भारतीयसहित थुप्रै गैर–भारतीय कम्पनी इच्छुक छन् । भारतीय लगानीमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ९०० मेगावाटकै अरुण–३ र ६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी– २ परियोजनाको सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजनाका लागि चीन सरकारसँग सहमति भएको छ । भारतीय निर्देशिकाले चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुली भारत निकासी गर्ने ढोका बन्द गरिदिएको छ ।
अहिले नेपालमा विद्युत्को उच्चतम माग करीब १०५० मेगावाट छ र उत्पादन क्षमता करीब ४० हजार मेगावाट छ । अहिलेसम्म करीब ६०० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने करीब ६० प्रतिशत नेपाली जनतामा बिजुली पुगेको छैन । यस अनुसार करीब ४५० मेगावाट बिजुली अपुग छ । लक्ष्यअनुसार काम भए अबको दुई वर्षमा करीब ६५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने सरकारी अपेक्षा छ ।
नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य अनुसारै नेपाल र भारतबीच २०१४ अक्टुबर २१ मा विद्युत् व्यापार सम्झैता भएको थियो । सम्झैताले दुवै देशलाई विद्युत् आदानप्रदान, ग्रीड कनेक्टिभिटी र सीमापार ट्रान्समिसन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यी कार्य सरकारदेखि निजी कम्पनीसम्मले गर्न सक्ने भनिएको छ । भारतले कार्यान्वयन गर्न लागेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भने नेपालसँग भएको अघिल्लो विद्युत् व्यापार सम्झैताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । निर्देशिकाले नेपालमा भारतीय लगानीबाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने र सरकारले मात्र आयात गर्नसक्ने भनेको छ ।
नेपाल सधैं भारतको चेपुवा सहेर बस्न सक्दैन । अहिले सरकारमा रहेका केही मन्त्री र उपल्लो तहका कर्मचारी भारतीय स्वार्थ अनुकूल रहे पनि बाँकी नेपालमा भारतविरोधी भावना व्याप्त छ । त्यसमाथि, भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पीडा अझै ताजै छ ।
त्यही नाकाबन्दीका कारण नेपाल उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तारित बनाउन बाध्य बनेको थियो । अब भारतको ऊर्जा नीतिले नेपालमा विद्युत् बजार चीनतिरै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास हुनसक्छ ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्तामा तत्कालै त्रास र अनिश्चितता पैदा गरेको भारतीय निर्देशिकाले नेपाललाई अझ् ठूलो सम्भावनातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ ।
विकीपेडियामा उपलब्ध पछिल्लो जानकारी अनुसार चीनमा कुल विद्युत् उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कोइलामा आधारित छ भने जलविद्युत्को हिस्सा करीब २० प्रतिशत मात्र छ । चीनले हावाबाट करीब ६.१ प्रतिशत, सौर्यबाट १.९ प्रतिशत र आणविक भट्टीबाट २.१ प्रतिशत बिजुली निकालिरहेको छ ।
विद्युत्को लागि अधिक कोइला खपत गर्दा चीनमा प्रदूषणको समस्या विकराल बनेको छ । राजधानी बेइजिङ नै सबभन्दा प्रदूषणयुक्त शहर बनेकोले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास आएको छ र हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनलाई ३० प्रतिशतमा झर्न सहमत पनि भइसकेको छ ।
त्यसका लागि उसले कोइलामा आधारित विद्युत् गृह बन्द गरेर जलविद्युत्लाई प्रोत्साहन नदिई धरै छैन । यही कारण ‘क्लिन इनर्जी’ प्रवद्र्धनलाई तीव्रता दिएको चीन नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् उपयोगमा उत्साहित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चीनले नेपाललाई बिजुलीको स्रोतको रूपमा पनि बुझ्ेकै छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली बेइजिङ पुग्दा चीनले नेपालसँग जलविद्युत्, सीमापार पावर ग्रीड र सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि सहकार्यको छलफल चलाएको थियो ।
यी विषयहरू त्यसबेलाको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ८ मा समेटिएका छन् । भारत सरकारको पछिल्लो विद्युत् निर्देशिका कार्यान्वयनले नेपाललाई चीनसँग भएको सम्झैता प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिनेछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)