निर्वाचनमा जाऊ
मंसीरको अन्तिम दिनयता काठमाडौं–बाहिरका कार्यक्रमहरूमा सरिक हुनथालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पुसको पहिलो साताभर बाहिरै व्यस्त राख्ने भएका छन् ।
झट्ट हेर्दा प्रम दाहालको काठमाडौं बाहिरको व्यस्तताले दिने संकेत भनेको व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर चुलिएको विवादबाट मुलुकको राजनीतिमा आएको गतिरोधप्रतिको बेवास्ता हो ।
यद्यपि, संविधान संशोधनमार्फत मुलुकको गतिरोध खोल्न आफूले गरेको प्रयास असफलोन्मुख भएपछिको यो ‘व्यस्तता’ राजनीतिमाथि अर्को हस्तक्षेपको पर्खाइ पनि हो, जो प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबीच सघन बन्दै गएको वार्ताको निष्कर्षबाट आउने संभावना छ ।
२५ मंसीरमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक
हो– स्थानीय चुनाव ।
‘संविधानमा सबैको स्वीकार्यता बढाउने’ नाममा मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्दै कांग्रेससहितको सहमतिमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सफल नहुने भएपछि प्रम दाहाल राजधानीका राजनीतिक विमर्शहरूको केन्द्रमा आएको स्थानीय निर्वाचनको मुद्दालाई परिपक्व हुन दिन आवश्यक ‘टाइम बाइ’ गर्न पनि चाहन्छन् ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल साताव्यापी विदेश भ्रमणपश्चात् मुलुक फर्केलगत्तैका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटले दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेयता स्थिर अवस्थामा रहेको मुलुकको राजनीति स्थानीय निर्वाचनतर्फ ढल्किन थालेको हो ।
काठमाडौं ओर्लेकै दिन नेता नेपालसँग भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटघाट र प्रम दाहालसँगको फोन वार्ताले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावको विवादमा अड्किएको राजनीतिलाई स्थानीय निर्वाचनतर्फ मोडेको बुझिन्छ ।
नेता नेपालसँग सत्ता पक्षका दुई शीर्षस्थको कुराकानीकै परिणाम थियो, २८ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको संवाद– जहाँ संविधान संशोधनपश्चात् पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू सहमतिमा आउने कुराको आशंकामा तीनै पक्ष एकमत देखिए ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मतभिन्नता रहँदारहँदै पनि स्थानीय निर्वाचनमा तीनवटै दल सकारात्मक देखिए । यद्यपि, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम आयोगमार्फत भइरहेको हुँदा पुनर्संरचित स्थानीय तहको या पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेमा सहमति भइसकेको छैन ।
स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख तीन दलबीच सहमति निर्माण हुँदै गर्दा त्यसप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूको धारणा प्रष्ट भइसकेको छैन । मधेशी मोर्चाबाट आएका नेतापिच्छे फरक र अस्पष्ट धारणाहरूलाई स्थानीय निर्वाचनप्रति भूराजनीतिक संकेतसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
दक्षिणी छिमेकीको सहजतामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर बनेको भनिएको नयाँ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीबाट भएको स्थानीय निर्वाचनतर्फको पहलकदमीले दक्षिणको प्राथमिकता संविधान संशोधन या स्थानीय निर्वाचन हो भन्नेमा मधेशकेन्द्रित दलहरू अन्योलमा परेका देखिन्छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकका सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदायहरूमा आएको जागरणसँगै मधेशको अजेण्डा बोकेर उदाएका अधिकांश दलको राजनीति र नेताहरूको व्यवहार दक्षिणबाट निर्देशित रहँदै आएको छ । र, निर्देशित राजनीतिकै क्रममा टुटफुटको शिकार बनेका मधेशकेन्द्रित दलहरूबीचको आपसी प्रतिद्वन्द्विताले कलहसमेत गराएको छ– मधेशी अजेण्डाको वास्तविक संवाहक को बन्ने भन्नेमा ।
बोक्न नसकिने भारीसहित अगाडि बढाइएका मधेशकेन्द्रित दलहरू न त्यो भार बिसाउन सक्ने अवस्थामा छन् न त गन्तव्य पहिचान गर्न समर्थ । जसले गर्दा उनीहरू राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि गरिनुपर्ने राजनीतिक लेनदेनको अवस्थासम्म पुग्नै सक्दैनन् ।
एउटा त्यो अवस्थामा पुग्नेवित्तिकै अर्कोले गद्दार घोषणा गरेर राजनीति सिध्याइदिने त्रास प्रत्येकलाई छ, आफैंभित्रबाट ।
तीन करोड जनसंख्यासहितको सार्वभौम मुलुक मधेशकेन्द्रित दलहरूको अन्योल र आपसी सन्त्रासको शिकार भइरहन भने सक्दैन । मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतमा स्वीकार्यता बढाउने भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको आवाज पछिल्लो समयमा स्थानीय निर्वाचनका लागि चर्को बन्दै जानुको कारण पनि त्यही हो ।
फेरि, मधेशको अजेण्डासहित नेपालको राजनीतिमा उतारिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले नै समयमै ती अजेण्डाको सहज समाधान गराउन नसकेकै कारण पछिल्लो समयमा मधेशको राजनीतिलाई ‘र्याडिकलाइज’ गराएको छ । र, हाम्रो बुझाइमा, तराई–मधेशमा बढ्दो ‘र्याडिकल’ सोच मधेशकेन्द्रित दलहरूको नियन्त्रणमा छैन ।
आपसी मनमुटाव र त्राससँगै मधेशमा देखिएको नेतृत्वविहीन ‘र्याडिकल फोर्स’ को सन्त्रास पनि थपिएको छ, मधेशकेन्द्रित दलहरूमा । जसले उनीहरूलाई सहमतिका लागि तयार कुनै पनि नयाँ व्यवस्था स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
आ–आफ्नो राजनीतिक सुरक्षामा केन्द्रित मधेशी नेताहरूको अघोषित नीतिजस्तै बनेको छ– संघीयताको अभ्यासमा नजाने, सीमांकन नटुंग्याउने, स्थानीय तह निर्धारण नगर्नेलगायतका अडान ।
ती मुद्दाहरूलाई यो वा त्यो रूपमा टुंग्याउँदा मधेशका ‘र्याडिकल फोर्स’ सँग जुध्न सकिन्न भन्ने त्रास छ उनीहरूमा । तर, हाम्रो विचारमा, नयाँ वा पुरानो कुनै पनि संरचना अन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचनले जडवत् बन्न पुगेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई त दिशाबोध गर्ने नै छ, मधेशकेन्द्रित दलहरूको लागि पनि यो त्राण पाउने अस्त्र बन्न सक्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)