नेपाल-भारतबीच अभियुक्तको अवैध लेनदेन
नेपाल र भारतले सन्धिसर्पन छलेर अवैध बाटोबाट अभियुक्तको पारस्परिक बुझबुझारथ गरिरहेका छन्। यसले एकातिर गैरन्यायिक हत्या गर्न सजिलो बनाइदिएको छ भने अर्कातिर मुलुकको सार्वभौम अधिकार कुल्चिन खोजिएको छ।
राजावादीको तीनकुने प्रदर्शनलाई भड्काएर दुर्गा प्रसाईं गत चैत १५ मा एकाएक काठमाडौंबाट भागे। प्रहरीलाई नै किच्ने गरी गाडी चलाएका प्रसाईंलाई प्रहरीले नै पहरा दिएर मञ्चसम्म पुर्याएको थियो। राजसंस्था फर्काउने अभियानको नेतृत्व गरेका उनलाई १३ दिनपछि चैत २८ मा भारतीय प्रहरीले आसामबाट नियन्त्रणमा लियो।
दुई जनाको ज्यान गएको र निजी तथा सरकारी भवनमा आगजनी, लुटपाट, तोडफोड गरिएको तीनकुने घटनामा प्रसाईंलाई राज्य विरुद्धको कसूर र संगठित अपराधमा मुख्य अभियुक्त बनाएर अनुसन्धान भइरहेको छ। ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर थप्नेबारे छलफल चलिरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट नै सीमावर्ती क्षेत्र झापामा ल्याएर भारतले नेपाल प्रहरीलाई अनौपचारिक रूपमा जिम्मा लगाएको थियो। भारतमा पक्राउ गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि विभिन्न अभियोग लागेका र कसूरदार ठहरिएका थुप्रैलाई दुवै देशले एक-अर्कालाई गोप्य तवरमा बुझबुझारथ गर्दै आएका छन्।
गुपचुप रूपमा अभियुक्त हस्तान्तरण हुने भए पनि प्रसाईं पक्राउको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरी रक्षात्मक बन्न बाध्य भयो। चैत २८ गते राति नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पक्राउ नपरेको दाबी गर्यो, तर यो दाबी १२ घण्टामै उल्टियो।
भारतीय प्रहरीले ल्याएर प्रसाईंलाई नेपाली भूमिमा टेकाएपछि भोलिपल्ट बिहानै नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरिएको जानकारी दियो। प्रसाईं पक्राउको सूचना चुहिएपछि नेपाल प्रहरी अत्तालिनुको कारण हो, वैधानिक प्रक्रिया छलेर गरिने बुझबुझारथ।
नेपाल र भारतबीच २०१० असोज १६ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र नेपालका लागि भारतीय राजदूत भालचन्द्रकृष्ण गोखलेले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयन गरिएको भए प्रसाईंलाई नेपालले औपचारिक रूपमै बुझबुझारथका लागि भारतलाई आग्रह गर्नुपर्थ्यो। कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर भारतले उनलाई नेपालको जिम्मा लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्थ्यो। तर, सन्धिको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रसाईंलाई नेपाल ल्याइयो।
कानून एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर
कपिलवस्तुको एक मदरसाबाट २०७४ पुसमा भारतको उत्तर प्रदेशका अब्दुल शुभान कुरेसी ‘ताकिर’ पक्राउ परे। चार वर्षदेखि मदरसामा पढाइरहेका कुरेसी भारतले आतंकवादी घोषणा गरेको इन्डियन मुजाहिदीनको प्रमुख नेतामध्येमा पर्ने आरोप थियो। नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कुरेसीलाई गुपचूप भारतलाई बुझायो।
त्यसको एक महीनापछि माघमा प्रहरीले फेरि अर्का भारतीय नागरिक अरिज खानलाई काठमाडौंको नारायणचौरबाट समात्यो। मुजाहिदीनकै सदस्य खानले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर मोहम्मद सलिमका नाममा नेपाली अंगीकृत नागरिकता नै लिएका थिए। दुवैलाई जनालाई नेपाल प्रहरीले गुपचूप रूपमा भारतीय समकक्षीलाई बुझाएको थियो। खानलाई भने पछि भारतमा मृत्युदण्डको सजाय भयो।
नेपालमा पक्राउ गरेर भारत लगिएका अरिज खान। पछि उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो।
त्यस्तै, २०७० सालमा नेपालले तीन जना भारतीयलाई यसरी नै गुपचूप रूपमा बुझाएको थियो। बिहारको मोतीहारीमा ३६ जनाको हत्या अभियोग लागेका मिथिलेश भनिने बब्लु दुबेलाई २०७० जेठ १५ मा काठमाडौंको सीतापाइलामा समातेर एक सातापछि सीमावर्ती क्षेत्र बारा लगेर बुझाइएको थियो। सुरक्षा घेरामा रहेकै वेला दुबेलाई भारतको अदालत परिसरमै गोली हानेर मारिएको थियो।
अर्को, आतंकवादी समूह लश्कर ए-तोयबासँग आबद्ध रहेको आरोप लागेका अब्दुल करिम टुन्डालाई नेपाल प्रहरीले २०७० भदौ २ मा काठमाडौंको बागबजारबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै भारतलाई सुम्पिइएको थियो।
पोखरामा पक्राउ परेका यासिन भट्कल।
यस्तै, मुजाहिदीनकै संस्थापक भएको आरोपमा भारतले खोजिरहेका मोहम्मद अहमद सिद्धिबापा अर्थात यासिन भट्कल पोखराबाट पक्राउ परेका थिए। उनलाई २०७० भदौमै दिल्ली पुर्याइएको थियो।
भारतीय प्रतिजासूसी एवं आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) ले भट्कललाई ‘ट्य्राक’ गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको थियो। यसबारे भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार छापेका थिए।
त्यसभन्दा अघिल्लो दशकमा पनि नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर भारतलाई बुझाएको थियो। मिर्गौला तस्करीको आरोप लागेका डा. अमितकुमार रावत, भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसाममा सशस्त्र समूहमा आबद्ध निरञ्जन होजाई र आसामकै पृथक्तावादी समूहका एन्थोनी सिङलाई नेपालमा पक्राउ गरेर भारत लगिएको थियो।
नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि अपराधमा मुछिएका वा कसूरदार ठहिरएका व्यक्तिलाई सुटुक्क बुझाउने गरेको छ। २०७९ सालमा काठमाडौंको गोठाटारमा भएको व्यापारी लाल मोहम्मद हत्याका आरोपित भारतीय नागरिक गुड्डु पटेललाई भारतीय प्रहरीले नै नेपाल प्रहरीलाई सुटुक्क बुझाएको थियो।
गत फागुनमा भारतमा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौंको टोखाबाट गोली हानेर नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको थियो। उनी लाल हत्याका ‘शार्प शूटर’ रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
अस्पताल भर्ना गरिएका भारतीय ‘शार्प शूटर’ गुड्डु पटेल र साढे दुई वर्षअघि गोठाटारमा हत्या गरिएका व्यापारी लाल मोहम्मद (दायाँ)।
लाल हत्यामै संलग्न रहेको आरोपमा अर्का भारतीय नागरिक बब्लु पासवानलाई पनि भारतीय समकक्षीकै सहयोगमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो। २०८१ वैशाखमा पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रबाट खुट्टामा गोली हानेर पासवानलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो। गुड्डु र पासवान दुवै अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
यसरी नेपाल र भारतबाट पक्राउ गरेर सुटुक्क सुम्पिइने गरेका उदाहरण अनेक भेटिन्छन्। तर, दुवै मुलुकका सरकारसँग यसरी हस्तान्तरण गरेको अभिलेख भेटिँदैन।
अपवाद बनेको सुपुर्दगी
२०७४ सालमा भारतले नेपाली नागरिक मुखिया गुरुङलाई भने वैध प्रक्रिया अपनाएर हस्तान्तरण गरेको थियो। मुखियालाई २०५८ सालमा भएको सुवर्ण गुरूङको हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो।
अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनीविरुद्ध अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न विभिन्न देशका प्रहरी संगठनको संस्था इन्टरपोलमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी भएको थियो। उनी भारतमा ‘ट्य्राक’ भएपछि नेपालले औपचारिक रूपमा सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गरेको थियो। भारतको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियालाको आदेशपछि मुखियालाई सुपुर्दगी गरिएको थियो।
यसपछि पनि नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेका र भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेकालाई पारस्परिक बुझबुझारथ भएका छन्, तर कानून छलछाम गरेर। भारतले सुटुक्क बुझाएका प्रसाईं हुन् वा गत फागुनमा पञ्जाब प्रहरीले काठमाडौंमा गरेको खानतलासी, दुवै देशले सन्धि पालना नगर्दा देखिएका गम्भीर समस्या हुन्।
भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेको भन्दै एक जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गर्न पञ्जाब प्रहरीको टोली काठमाडौं आएको थियो। पञ्जाब प्रहरीले खोजेको व्यक्तिले एक जना नेपालीको मोबाइल चलाएका थिए। त्यही मोबाइल ट्य्राक’ गर्दै पक्राउ गर्न खोज्दा नेपाली परेपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो।
पछि पञ्जाब प्रहरीको टोलीलाई नेपाल प्रहरीले भारतीय दूतावासको जिम्मा लगाएको थियो। सुपुर्दगी सन्धिलाई छल्न खोज्दा यो झमेला आइपरेको हो।
त्यस्तै, दुई अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग लागेका नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि भारतले २०६८ सालमा औपचारिक माध्यमबाटै सुपुर्दगी गरेको थियो। इन्टरपोलमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी भएपछि श्रेष्ठलाई नेपाल बुझाएको थियो।
यस्तै, २०२२ सालमा हत्या आरोप लागेका सुचा सिंहलाई नेपालले भारतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यतिखेर भारतले सुचालाई बुझाउन आग्रह गरेपछि नेपालले अदालतको राय मागेको थियो। त्यसपछि दिल्लीले सुपुर्दगीको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्न वकील नै पठाएको थियो।
अदालतले हस्तान्तरणको अनुमति दिएपछि सुचालाई औपचारिक माध्यमबाटै बुझाइएको थियो। पञ्जाबका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरो, उनका अंगरक्षक र चालकको हत्यामा सुचा पनि दोषी ठहर भएका थिए। मुख्यमन्त्री कैरोको हत्यामा सुचा सहित तीनलाई मृत्युदण्ड र एक जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो।
सन्धि बिर्सिंदा ‘इन्काउन्टर’को बाटो
२०७४ फागुनमा रूपेन्देहीको भवानीपुरमा मनोज पुन र सोम आले मारिए। प्रहरीले दुवै जना मुठभेडमा मारिएको दाबी गर्यो।
निर्माण व्यवसायी शरद गौचन, नेपका (एमाले) निकट युवा संघका नेता दुर्गा तिवारी, व्यवसायी वसन्त पौडेललाई गोली हानेर मारेको घटनामा मनोज पुन जोडिएका थिए। यी तीन वटै घटनामा उनी फरार थिए। उनकै समूहले रूपन्देही क्षेत्रको ठेक्कापट्टा लगायतका आर्थिक कारोबारमा हिस्सा खोज्ने र नपाएमा गोली हान्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
मुठभेडमा मारिएको दाबी गरे पनि पुनको आतंकलाई समाप्त पार्न प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ‘इन्काउन्टर’ गरेको देखिएको थियो। भारतीय प्रहरीको सहयोगमा भारतबाट पक्राउ गरेर पुन र आलेलाई नेपाल ल्याइएको थियो। नेपाल छिराएपछि दुवै जनाले प्रहरीलाई गोली हान्न खोजेको भन्दै जवाफी कारबाहीमा मारिएको बताइयो।
त्यस वेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट पुनको ‘इन्काउन्टर’का लागि प्रहरी खटाइएको थियो। “मनोज पुनको आतंक रोक्न ‘इन्काउन्टर’ बाहेक उपाय थिएन,” घटनाबारे जानकार एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्।
सुटुक्क सुपुर्दगीपछि पुन र आले मारिए पनि उनको आतंक रोकिएकाले यसलाई धेरैले ठूलो विषय बनाएनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारी अपराधी मारेपछि अपराध पनि मर्छ भन्ने दूषित मानसिकताले कानूनी प्रक्रिया छलेर सुपुर्दगी गर्ने काम भइरहेको बताउँछिन्। उनी यसलाई ‘राज्य प्रायोजित खेल’को संज्ञा दिन्छिन्।
“नेपालमा अपराध गरेर लुकेको व्यक्ति भारतमा पक्राउ पर्यो र कानून अनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्यो भने राज्यका अन्य संयन्त्र पनि सक्रिय हुनुपर्छ। यसले जवाफदेहिता खोज्छ,” अन्सारी भन्छिन्, “तर, सुटुक्क बुझाइदियो भने जवाफदेही भइराख्नुपरेन। भोलि बुझाइएको व्यक्तिलाई तलमाथि भयो र छानबिन गरियो भने पनि केही ‘रेकर्ड’ नै भेटिँदैन। सुनेको, भनेको मात्रै भयो भने प्रमाण कमजोर हुन्छ।”
यस्तै, तत्कालीन सशस्त्र भूमिगत समूह मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) का प्रमुख रामनारायण महतो ‘मनेजर’ २०६६ साउनमा बिहारको जयनगरबाट पक्राउ परे। महतोलाई सुटुक्क नेपालको सिराहा प्रहरीलाई बुझाइयो। तर, केही दिनमै महतो सिराहाको हाकपाडामा मुठभेडमा मारिएको भन्दै प्रहरीले दाबी गर्यो।
यसलाई लिएर भारतीय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले अवैध सुपुर्दगीपछि हत्या भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए। यो घटनापछि मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई भारतले नेपाललाई बुझाउन छोडेको थियो।
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल नेपाल र भारतबीच सन्धि र कानूनी प्रक्रियामा नगई अभियुक्त तथा कसूरदार आदानप्रदान हुने परम्परागत अभ्यास जस्तै बनिसकेको बताउँछन्। यो अभ्यास गैरकानूनी भए पनि दुवै देशका सुरक्षा संगठनबीच अनौपचारिक समझदारीमा चलिरहेको उनको भनाइ छ। “पहिला ज्यादा थियो। अहिले बरु कम हुँदै गएको छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “मानव अधिकार लगायतका कुरा आउन थालेपछि कम भएको हो।”
सार्वभौमिकतामाथि हमला
६ दशक पुरानो सन्धिअनुसार, अभियुक्त वा कसूर ठहर भएर फरार रहेका व्यक्तिलाई लैजान एक-आपसमा औपचारिक प्रस्ताव हुनुपर्छ। सन्धिको धारा ३ मा १७ प्रकारका मुद्दामा दुई देशका नागरिक एक-अर्कालाई बुझाउने भनिएको छ। जसमा हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, बलात्कार, डकैती, राजमार्गका हुने लुटपाट, आगो लगाउने, फौजबाट भागेका, अपहरण लगायतका अभियोग पर्छन्।
नेपाल–भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धीमा एक-अर्कालाई बुझाउने उल्लेख १७ प्रकारका अपराधका संलग्न व्यक्ति।
यसलाई नेपालको सुपुर्दगी ऐन, २०७० मा पनि उल्लेख गरिएको छ। ऐनको दफा ७ मा ‘नेपालमा रहे, बसेको वा तेस्रो मुलुकमा जाने क्रममा नेपालभित्र पारवहनमा रहेको’ फरार व्यक्तिलाई लैजान कूटनीतिक माध्यम (दूतावास) मार्फत अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्काल नियन्त्रणमा नलिएमा फरार व्यक्ति भाग्ने सम्भावना भएमा भने पक्राउ गर्नका लागि सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सुपुर्दगीका लागि यस्तो अनुरोध मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अभियुक्तको हकमा प्रथम दृष्टिमै यथेष्ट प्रमाण र कसूरदारको हकमा अदालतबाट ठहर भएको कागजात चाहिन्छ। यसका साथै यो प्रक्रियाबाट बुझाइएका अभियुक्त तेस्रो मुलुकलाई नबुझाउने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्छ।
राजनीतिक प्रकृतिका कसूर, मृत्युदण्डको सजाय भएको वा त्यस्तो सजाय हुने कसूर लागेमा, माग गर्ने राष्ट्रको सैनिक कसूर आकर्षित हुने भएमा, मानसिक र शारीरिक यातना दिने पर्याप्त आधार भएमा भने सुपुर्दगी नगरिने ऐनमा छ। त्यस्तै, राजनीतिक प्रकृतिका कसूरमा त सुपुर्दगी नगरिने सन्धिमै पनि उल्लेख छ।
यद्यपि, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका वेला माओवादी नेताहरूलाई भारतले नेपाललाई बुझाएको थियो। वामदेव क्षेत्री, राम कार्की, महेश्वर दाहाल, मातृका यादव, सुरेश आलेमगर लगायतका नेता भारतमा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई सन्धि विपरीत भारतले सुटुक्क नेपाललाई बुझाइदिएको थियो। तर, मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई भने बुझाएको थिएन।
कूटनीतिक माध्यम वा मन्त्रालय मार्फत आएको सुपुर्दगी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुपुर्दगी गरिनुपर्ने व्यक्तिलाई समाउन पक्राउ पूर्जी जारी गर्छ। त्यसपछि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। अदालतले अनुमति दिएमा मात्र सुपुर्दगी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ।
तर, अचेल यो प्रक्रिया कुल्चिएर कानून कार्यान्वयकारी निकाय प्रहरीले हातहातै अभियुक्त वा कसूरदारलाई एक-अर्का मुलुकमा बुझाउने गरेका छन्। “नेपाल र भारत दुवै सरकारले गति छाडेपछि कानूनको उचित प्रक्रियाविनै बुझ्ने-बुझाउने काम भइरहेका छन्,” अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “यो गैरकानूनी, अभद्र, अनैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तअनुसार नमिल्ने कुरा हो। अझ सार्वभौम मुलुकका लागि यो एकदमै ठूलो प्रश्न हो।”
नेपालमा कहिले बर्दी सहित र कहिले सादा पोशाकमा भारतीय सुरक्षाकर्मी पसेर मान्छे समाउने गरेका छन्। अझ सीमावर्ती जिल्लामा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा पस्ने गरेका छन्। सुपुर्दगी सन्धि र त्यसअनुसारका कानून पालनामा सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण यस्ता घटना हुँदै आएका छन्।
भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले अभियुक्त सुटुक्क लेनदेन गर्ने र नेपालमा पसेर आफूले खोजेको व्यक्ति लैजाने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइरहेको संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ। “भारतले नेपाललाई भारतीय राज्यसरहकै व्यवहार गर्ने चाहना राख्छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। अपराधी यताउति लुक्छन् भने सीमालाई नियमन गर्ने हो। चार जना मान्छे किनेर वा प्रभावित गरेर राजनीतिक अधिकार क्षेत्रभित्र पस्ने होइन।”
-1744534040.jpg)
