सिंचित कृषि क्षेत्रको बदलिँदो परिदृश्य
जीविकोपार्जन गर्ने परम्परागत तरिकाको सिंचाइ प्रणालीले मात्रै पुग्दैन, अब सिंचाइको पानी र सिंचाइ विकासलाई अन्य बहु-उपयोगसँग कसरी जोड्ने भनेर मन्थन जरुरी छ।
सरोज कार्की, विष्णुप्रसाद पाण्डे, टीकाराम बराल र सूचना आचार्य
जल, जमीन र जनताबीच अटुट सम्बन्ध रहँदै आएको छ, मानव सम्भ्यताको विकासदेखि नै। यी तीनैलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण कडीको रुपमा कृषि क्षेत्र रहेको छ। जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनले गर्दा जमीन, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दो दबाबका कारण खाद्य सुरक्षा गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको छ। सन् २०५० सम्म खाद्य माग पूरा गर्न कृषि उत्पादनमा २५ देखि ७० प्रतिशतसम्म थप वृद्धि आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
हाल विश्वको लगभग २० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन ओगटेको सिंचित कृषि क्षेत्रले उत्पादनमा विश्वव्यापी खाद्य आपूर्तिको ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ। यस परिस्थितिमा भावी दिनमा सिंचाइ र सिंचित क्षेत्रले कृषि दिगोपन र विस्तार, खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुई मत छैन। भोकमरीमुक्त संसार सिर्जना गर्न (दिगो विकासका लक्ष्य-२) भरपर्दो खाद्यान्नमा पहुँच सबैतिर सुनिश्चित गरिनुपर्छ, विशेष गरी नेपाल जस्ता सानो अर्थतन्त्र, पीछडिएका र कृषिमा आश्रित देशहरूका लागि।
शहरीकरण भू-उपयोग परिवर्तनको प्रमुखमध्ये एक कारण हो, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा संकुचन आइरहेको छ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराईले गर्दा खेतीयोग्य जमीन बाँझो छाड्ने प्रवृत्तिमा बर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ। यस बाहेक विकासका अन्य क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण ठूला सिंचाइ पूर्वाधारमा लगानीको दर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ र भावी दिनमा अझ घट्ने सम्भावना देखिन्छ।
यी सबै कारणले विश्वव्यापी रुपमा ‘के सिंचाई एउटा अस्ताउँदो क्षेत्र हो’ भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। यस परिस्थितिमा विद्यमान सिंचाइ प्रणालीहरूको कप्रभावकारी योजना, सञ्चालन, आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन र उच्चतम उपयोगको अति नै आवश्यकता छ। सिंचाइ क्षेत्रको अस्तित्व र दिगोपना कायम राख्न हालसम्म यस क्षेत्रमा हासिल भएका प्रतिफल र तिनले आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। यसका लागि सर्वप्रथम प्रतिफल मापन आवश्यक हुन्छ।
यस क्षेत्रका संघसंस्था तथा जनशक्तिका लागि सिंचाइ विकास र विस्तारको मानक कति हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइयो भन्ने होला। तर, सिंचाइको अन्तिम उद्देश्य केवल सिंचित कमाण्ड क्षेत्रमा मात्र सिमित छैन, समग्र राष्ट्रको जल संस्कृतिको निरन्तरता, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक समृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरता आदि पक्षलाई छोएको हुन्छ।
सिंचित कृषि क्षेत्रको अवस्था
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, विशेष गरी साना परम्परागत खेतीको। जसले देशको लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २४.१५ योगदान छ।
अझ दिगो कृषि वृद्धिको लागि सिंचाइ प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसैले सिंचाइ योजना, विकास र व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ। भरपर्दो डेटाबेसको संकलन र विकास गर्नु सिंचाइ तथा समग्र जलस्रोत क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्ने दिशामा एक आधारभूत कदम हो।
सप्तरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चन्द्र नहर। यो नेपालको पहिलो आधुनिक सिंचाइ प्रणाली हो।
सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारी योजना र व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने र सिंचाइ विकासको प्रभाव मापनका लागि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानकहरू पहिचान गर्न सिंचित कृषि क्षेत्रहरूको सही तथ्याङ्क हासिल गर्न जरुरी हुन्छ। नेपाल जस्ता देश, जहाँ कृषिले अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ओगटेको छ, विकास, जनताको जीवनस्तर सुधार र खाद्य आयातमा कटौतीको लागि सिंचाइ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै, बढ्दो आयात र बाह्य निर्भरता, आयातमै समेत प्रतिस्पर्धा हुने बिभिन्न भू-राजनीति परिस्थिति (युद्ध, राजनीतिक परिवर्तन, बैदेशिक नीति), जलवायु परिवर्तनको जोखिम, युवा पलायन र शहरीकरण आदिलाई मध्यनजर गर्दा आगामी दिनमा सिंचाइको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
त्यसैले भविष्यको योजनाका लागि विभिन्न स्थानीय स्तर (भौगोलिक क्षेत्र) र समयावधिमा सिंचित क्षेत्रहरूको वितरणको अवस्था बुझ्नु आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, सिंचाइ क्षेत्रहरूको डेटाबेस र नक्साहरूमा नेपालका विभिन्न निकायहरू (जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, कृषि विभाग, तथ्यांक कार्यालय आदि) बीच एकरुपता छैन, जसले गर्दा तिनको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा हुन्छ।
धेरैजसो तथ्यांक वास्तविक सर्वेक्षण वा क्षेत्र-आधारित मापनको सट्टा जिल्ला वा परियोजना कार्यालयहरूबाट प्राप्त जानकारीमा आधारित हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार, नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी साना किसान व्यवस्थित सिंचाइ प्रणाली (एफएमआईएस) छन्। जसमध्ये धेरैजसो सरकारी निकायद्वारा अभिलेखभन्दा बाहिर छन्। (प्रधान, २०००)। फलस्वरूप संकलित सिंचित क्षेत्रहरूको तथ्यांक वास्तविकभन्दा फरक हुने सम्भावना छ।
विस्तृत र विश्वसनीय तथ्यांकको अभावले जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायलाई सिंचाइको स्थितिको सही मूल्यांकन गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। जसले गर्दा योजना, नीति निर्माण, लगानी प्राथमिकता र समग्र कृषि विकासमा त्रुटिहरू देखापर्न सक्छन्।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र सिंचाइ गुरुयोजना, २०२४ को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल कृषियोग्य जमीन ३५ लाख ५७ हजार ५०० हेक्टर छ। यसमध्ये सिंचाइयोग्य जमीन २५ लाख ३६ हजार हेक्टर छ। हालसम्म सतह सिंचाइबाट करीब ११ लाख र भूमिगत सिंचाइबाट पाँच लाख हेक्टर गरि कुल १६ लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ, जुन कुल कृषियोग्य भूमिको करीब ४५ प्रतिशत हो।
सिंचित कृषि क्षेत्रको विस्तारक्रम। स्रोत: जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग
दुई दशकको परिदृश्य
फिल्ड स्तरमा सिंचित क्षेत्रको मापन गर्न चुनौतिपूर्ण हुन्छ। रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको प्रयोगले सिंचित कृषि क्षेत्रको अवलोकन र नक्सांकनका लागि नयाँ विधिहरू छन्, जसले गर्दा सहि स्थान र आकारलाई सटिक रूपमा पहिचान गर्न प्रभावकारी साबित भएको छ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालको विगत दुई दशकको सिंचित कृषि क्षेत्रको वितरण र त्यसमा आएको परिवर्तनबारे अध्ययन गरिएको छ। प्रमित घिमिरे, सरोज कार्की, विष्णुप्रसाद पाण्डे र अनन्तमान सिंह प्रधानको टोलीले गरेको अध्ययन केहि महीनाअघि ‘इन्टरन्याशनल जर्नल अफ एप्लाइड अर्थ अब्जरभेशन एन्ड जियोइन्फर्मेशन’ मा प्रकाशित भएको छ।
अध्ययनको नतिजाले पछिल्लो दुई दशकमा औसत ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा सिंचाइ पुगेको देखाएको छ। यो अंक जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको तथ्यांकभन्दा बढी हो। यसरी बढी हुनुमा राज्यस्तरबाट अभिलेखनमा नआएका कतिपय साना कृषक कुलोले समेटेको सिंचित क्षेत्रको भूमिका रहेको अनुमान छ।
नेपालमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार सन् २०२१ मा सिंचित कृषि र बर्खे कृषि क्षेत्रको वितरण। स्रोत : घिमिरे र साथीहरू, २०२५।
सिंचित क्षेत्र सन् २००० देखि २०१० को तुलनामा सन् २०११ देखि २०२१ को अवधिमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार तराइ (कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराइ भूभाग)मा २ प्रतिशत र चुरे क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। प्रदेश स्तरमा तुलना गर्दा कोशी र मधेश प्रदेशमा सिंचित कृषि क्षेत्रमा थोरै कमी आएको देखिन्छ। अध्ययनअनुसार, कोशी प्रदेशमा २ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ०.३५ ले सिंचित कृषि क्षेत्र घटेको देखिएको छ।
तराई क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढी भएकाले सिंचित क्षेत्र बढाउन सकिन्छ। यसका लागि जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले केही प्रयास गरेको छ। विद्यमान सिंचाइ क्षेत्रमा पानी सुनिश्चित गर्ने र थप क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने उद्देश्यले अतिरिक्त बेसिनबाट पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा अन्तर-जलाधार पानी स्थानान्तरण परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पछिल्लो कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार पनि देशभर करीब ३.६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन घटेको देखिएको छ। तैपनि पछिल्लो दशकमा समग्र सिंचित क्षेत्र २.५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ। वास्तविक कृषि क्षेत्रको तुलनामा प्रतिशत मापन गर्दा समग्रमा सिंचित क्षेत्र बढेको छ। मध्य पहाडमा ५.६ प्रतिशत र उच्च पहाडमा १.५ प्रतिशतले सिंचित कृषि क्षेत्र बढेको देखिएको छ। त्यस्तै, बागमती ३ प्रतिशत, गण्डकीमा २.७५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ०.४ प्रतिशत, कर्णालीमा ०.७५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.५ प्रतिशतले सिंचित कृषि क्षेत्र बढेको देखिन्छ।
मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रायः मध्यम र साना सिंचाइ योजनाका साथै स्प्रिंकलर, साना पोखरी, जलाशय आदि जस्ता गैर-परम्परागत योजना समावेश छन्। मध्यपहाडी क्षेत्रमा गत दुई दशकमा सिंचाइ सुविधा प्राप्त क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जुन साना सिंचाइ कार्यक्रम (एसआईपी), सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना (आईएसआईपी), समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना (सीएमआईएएसपी), मझौला सिंचाइ आयोजना (एमआईपी), नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम (एनआईटीपी) आदि जस्ता विभिन्न सिंचाइ कार्यक्रमको परिणाम हो।
प्रादेशिक र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार, सिंचित कृषि क्षेत्रमा बदलाव आएको छ भने समग्रमा सिंचित कृषि क्षेत्रमा वृद्धि भएको पाइएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय कृषकले खेलेको अग्रणी भूमिकाले देशमा सिंचित कृषि क्षेत्रले गतिशिलता पाएको हो। बदलिँदो परिवेश, विश्वव्यापी परिवर्तन, प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गर्दै भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर आगामी सिंचाइ योजनाको छनोट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सिंचित क्षेत्रमा हुने परिवर्तनलाई अन्य जल-जलवायु, सामाजिक-आर्थिक र जनसांख्यिकीय तथ्यांकसँग जोडेर कृषि गतिविधि, बसाइँसराइ, बाली उत्पादन, आदिमा कृषकको छनोटलाई प्रभाव पार्ने सम्भावित कारकको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यी सबै विश्लेषणले भविष्यको सिंचाइ विकास र विस्तारको योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण तत्वको रूपमा काम गर्न सक्छन्। बजेट विनियोजन, कार्यान्वयनका लागि सिंचाइ परियोजनाको छनोट, विशिष्ट र भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित सिंचाइ कार्यक्रमको तर्जुमा सिंचित कृषि क्षेत्रको वितरण र वर्षौंदेखिको तिनीहरूको भिन्नताको आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ।
सिंचाइको अस्तित्व जोगाउँदै चलायमान बनाइराख्न यसलाई अन्य उपयोगसँग जोड्न अपरिहार्य छ। परम्परागत तरिकाको दृष्टिकोणको जीविकोपार्जन मात्रले सिंचाइ क्षेत्रको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकिँदैन, अझ पानी उपयोगका अन्य क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा। त्यसैले सिंचाइको पानी र सिंचाइ विकासलाई अन्य बहु-उपयोगसँग कसरी जोड्ने भनेर मन्थन गर्न जरुरी छ। त्यो मन्थन सानो समुदायदेखि क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरसम्मको हुनसक्छ।
(कार्की खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत कोशी प्रदेशका सिंचाइ क्षेत्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, पाण्डे इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसका जलस्रोत संकायका प्राध्यापक, बराल जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सह-सचिव र आचार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुन्।)
-1744534040.jpg)
