मुद्दामामिलाको उल्झनमा दुई करोड कारोबार हुने कृषि बजार
-1744534040.jpg)
अदालती मुद्दामामिलाको उल्झनमा परेको बुटवलको कृषि बजार एकातिर नियमसंगत सञ्चालन हुन सकेको छैन भने अर्कातिर व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ सात महीनादेखि भाडा लगाउने प्रक्रियामै अल्झिएको छ।
नयाँ भाडा सम्झौताका लागि खोलिएको बोलपत्र कति दिनमा खुल्छ? तीन, पाँच वा सात दिन। बुटवलको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रको शटर भाडाका लागि खोलिएको बोलपत्र भने सात महीनासम्म खोलिएको छैन। पहिलेदेखि भाडामा लिएका व्यवसायीले आफैं बस्न पाउनुपर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्र र अदालत धाएपछि बोलपत्र खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको हो।
बोलपत्र रोकिंदा सरकारी राजस्व गुमेको छ। भाडा बापतको धरौटी रकम बुझाएका व्यवसायीले न शटर पाएका छन् न त धरौटी रकम नै। ऋण काढेर धरौटी बुझाएका व्यवसायी समस्यामा छन्।
संघीय सरकार अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालय, बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको साझेदारीमा २०६७ सालमा बुटवलमा कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र स्थापना भएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका-६ स्थित पुरानो बसपार्कको एक बिघा आठ कट्ठा क्षेत्रफलमा थोक बजार केन्द्र छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले केन्द्रको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
केन्द्रका शटर भाडामा लगाउन गत भदौ २४ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। एकथरीले बोलपत्र रोक्न र अर्काथरी बोलपत्र खुलाउन आदेशको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। अदालतका फरक फरक आदेशले बोलपत्र खुलाउन नसकिएको कृषि बजारका व्यवस्थापक रामचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर बोलपत्र खोल्ने कि जिल्ला अदालतको आदेश मानेर रोक्ने, हामी अलमलमा छौं,” भट्टराई भन्छन्।
अदालतको आदेशले अलमल
शटर भाडामा लगाउन भदौ २४ मा बोलपत्र आह्वान भएपछि पहिलेदेखि व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी रुष्ट भएका थिए। उनीहरूमध्ये ४८ जनाले गत असोज ६ मा सञ्चालन समिति सहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।
.png)
निर्माणमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई निरन्तरता दिनु वा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुको साटो बोलपत्र आह्वान गरिएकाले रोक्न माग गरिएको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो।
त्यसपछि सञ्चालक समितिले गत कात्तिक १४ मा बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेको थियो। त्यसको तीन दिनअघि कात्तिक ११ मा व्यवसायीले जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा अर्को रिट हाले। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले बोलपत्र खोल्न नहुने जिल्ला अदालतले आदेश दियो।
जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध सञ्चालक समिति कात्तिक १३ मा उच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउन माग गर्दै उच्चमा रिट हालेका थिए। यस रिटमा अहिलेसम्म उच्च अदालतले कुनै आदेश दिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले भने गत माघ १९ मा व्यवसायीको रिट खारेज गरेको छ। सम्झौता सकिएकाले बोलपत्र रोक्नुपर्ने कारण नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चद्वारा बोलपत्र विरुद्ध परेको रिट खारेज, जिल्लाको बोलपत्र रोक्नु भन्ने आदेश र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले सञ्चालक समिति अन्योलमा छ। “सर्वोच्च अदालतले बोलपत्र कायम राख्नेगरी छलफलमा बोलाएपछि कात्तिक १४ मा बोलपत्र खोलेर शटर भाडामा लगाउने तयारी गरेका थियौं। जिल्ला अदालतले रोक्ने आदेश गरेपछि हामी अगाडि बढ्न सकेनौं,” सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसाल भन्छन्, “न सरकारले यसो गर भन्छ न त अदालतले। हामी के गर्ने अलमलमा छौं।”
बोलपत्र नखोलिंदा मर्कामा व्यवसायी
कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रका ६८ मध्ये तीन वटा शटर किसानका लागि छुट्याइएका छन्। बाँकी ६५ शटर भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। बोलपत्रमा शटरको मासिक भाडा ६ हजारदेखि २८ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो। शटरका लागि २६७ व्यवसायीले बोलपत्र भरेका छन्। उनीहरूले ६ महीनाको भाडा बापतको धरौटी रकम पनि बुझाएका छन्।
.jpg)
सात महीनासम्म बोलपत्र नखोलिंदा समस्यामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बोलपत्र भरेका व्यवसायी सुन्दर श्रेष्ठ लामो समय धरौटी रकम रोकिंदा आर्थिक संकट र मानसिक तनाव बढेको सुनाउँछन्। “मासिक ६६ हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी ६ महीनाको भाडा सहित बोलपत्र बुझाएको थिएँ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “ऋण खोजेर बुझाएको रकम सात-सात महीनादेखि रोकिंदा निकै समस्या भएको छ।”
अहिले शटरमा बसिरहेका व्यवसायीले मासिक सातदेखि १० हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेका छन्। नयाँ बोलपत्र भरेका व्यवसायीले मासिक ७० हजार रुपैयाँसम्म भाडा बुझाउने कबोल गरेका छन्। धेरै भाडा तिर्नेगरी नयाँ व्यवसायीले बोलपत्र भरेपछि बढी भाडा तिर्नुपर्ने डरले पुराना व्यवसायीले नै बोलपत्र खोल्न नदिएको आरोप छ।
शटर भाडामा पाइने आशमा बोलपत्र फारम भरेका नयाँ व्यवसायीले पीडित बोलपत्रदाता भनेर समिति नै बनाएका छन्। अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरूले सञ्चालक समितिसँग निकासका लागि माग गर्दै आएका छन्।
पीडित बोलपत्रदाता व्यवसायीका संयोजक ऋषभ पोखरेल आर्थिक मन्दी बढेको र व्यवसाय धराशायी भएका वेला साना व्यवसायीले बोलपत्रमा बुझाएको रकम रोकेर कृषि बजार सञ्चालन समितिले अन्याय गरेको बताउँछन्। “हामीमाथि अन्याय भएको छ,” पोखरेल भन्छन्, “नियमसम्मत खोलेको बोलपत्र नियमसम्मत रूपमा अगाडि बढाएर टुंग्याउनुपर्छ। नत्र न्याय खोज्दै हामी पनि अदालत जान बाध्य हुनेछौं।”
सञ्चालनमै समस्या
देशको मध्यभागमा छ, बुटवल। नजीकमा सहज भारतीय नाका पनि छ। यही मध्यभागबाट कृषि उपजको सहज आयात र निर्यातका लागि भन्दै १४ वर्षअघि कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र सञ्चालन भएको हो। केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६०, बुटवल उपमहानगरको २४ र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको १६ प्रतिशत लगानी छ।
यस्तै, व्यवसायीले पनि लगानी गरेका थिए। २०६३ सालमा उनीहरूले ठूलो शटरको एक लाख ३० हजार र सानो शटरको ६० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए। भौतिक पूर्वाधार निर्माण भने २०६७ सालमा सकिएको थियो।
त्यति वेला निर्माणमा लगानी गरेका तरकारी व्यवसायीले शुरूका १० वर्ष आफूले गरेको लगानीबाट कटाउने सम्झौतामा व्यापार गरेका थिए। त्यो सम्झौता २०७७ भदौमा सकियो। लगत्तै कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र र बुटवल उपमहानगरले सञ्चालक समितिलाई शटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दियो।
.png)
कोभिड-१९ का कारण व्यवसाय डामाडोल भएको बताउँदै लुम्बिनी तरकारी तथा फलफूल संघ लगायत व्यवसायी संगठनले भाडादर बढाएर भए पनि पुरानै व्यवसायीलाई यथावत् राख्न दबाब दिए। त्यसपछि नयाँ भाडामा दिने प्रक्रिया रोकियो। अहिलेसम्म उनीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन्।
सम्झौता सकिएको चार वर्ष भएको छ। यसबीचमा नयाँ सम्झौता नगरेर अनियमितता भइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेका छन्। अख्तियारमा उजुरी परेपछि सञ्चालक समितिले भाडामा लगाउन गत भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
पुरानो सम्झौता सकिएको, कोभिड-१९ पछि देशको अवस्था सामान्य भइसकेको र अख्तियारमा पनि उजुरी परेकाले बोलपत्र आह्वान गरिएको बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भुसाल बताउँछन्। पहिलेको सम्झौता सकिएपछि कति वर्षका लागि बस्न दिएको भन्ने यकीन भएकाले पनि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर बोलपत्रको प्रक्रिया थालिएको उनी बताउँछन्।
शटर भाडा सम्झौताको समय सकिएपछि कसरी बजार चलाउने भनेर समितिले छलफल गरेको थियो। त्यसपछि २०७७ फागुनमा कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिले भाडादर समायोजन गर्न दुई सदस्यीय भाडादर पुनरावोलकन समिति बनाएको थियो। त्यति वेलाका सञ्चालक समितिका सदस्य भीमकान्त पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवर्गफुट ५० रुपैयाँ भाडा लिनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो। यसअघि प्रतिवर्गफुट १५ रुपैयाँ भाडा थियो।
लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष वसिर शाह कार्यविधिमा कुनै ठेक्का वा टेन्डर आह्वान गर्दा त्रिपक्षीय छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने भनिए पनि छलफल नगरिएकाले अदालत जानुपरेको बताउँछन्। “हामी अन्यायमा छौं। टेन्डर खोल्नुपूर्व हामीलाई केही जानकारी दिइएन,” शाह भन्छन्, “व्यवसायीले लगानी गरेर कृषि बजार स्थापना गरेका हुन्। व्यवसायी अघि नसरेको भए बजार स्थापना नै हुँदैनथ्यो। उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ।”
बुटवल उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डे संघीय सरकारले निर्माण गरेर आफैंले चलाउन खोज्दा बजार सञ्चालन अन्योलमा परेको बताउँछन्। “कतिपय कार्यविधिका बुँदा नै अस्पष्ट छन्। त्यही बुँदा टेकेर सधैं विवाद हुन्छ,” मेयर पाण्डे भन्छन्, “संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दियो भने अहिले व्यवसाय गरिरहेका र बाहिर रहेका दुवैको चित्त बुझाउनेगरी बजार सञ्चालन गर्नेर्छाैं।”
कसरी चलेको छ बजार?
शुरूआतमा केन्द्र सञ्चालनका लागि नौ सदस्यीय समिति थियो। हाल विज्ञ सहित ११ सदस्यीय बनाइएको छ। समितिमा किसानबाट तीन, तरकारी एवं फलफूल व्यवसायीबाट तीन, बुटवल-६ का वडाध्यक्ष, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र व्यवस्थापक रहने व्यवस्था छ। हाल विज्ञ सदस्यका रूपमा रामबहादुर थापा र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखलाई पनि समितिमा राखिएको छ।
शटरबाट उठेको भाडाबाट कार्यालय सञ्चालनसँगै सफाइ तथा सुरक्षा सहितका १३ कर्मचारी छन्। त्यस्तै, फाइदा हुने रकममध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारका रूपमा बुटवल उपमहानगरले लिन्छ भने ५० प्रतिशत रकम सञ्चालक समितिमा रहन्छ। त्यसबाट मर्मतसम्भारदेखि बजार विविधीकरणका काम गरिंदै आएको व्यवस्थापक भट्टराई बताउँछन्।
हाल देशका करीब २६ जिल्लाबाट तरकारी एवं फलफूल आयात हुन्छ। त्यस्तै, भारत र चीनबाट पनि आयात गरिन्छ। आयात गरिएको तरकारी र फलफूल करीब ४६ जिल्लामा पुग्छ। दैनिक करीब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुन्छ।
-1744534040.jpg)
