नियमनकारी निकाय स्वार्थ समूहको हातमा, आममानिस निराश : उच्चस्तरीय आयोग
अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय आयोगले कतिपय नियामक निकायको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आमरूपमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै कतिपय नियामक निकायले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास समूहलाई लाभ पुग्नेगरी गरिएको औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय नियमनकारी निकायहरूले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास वर्गलाई लाभ पुग्नेगरी भएको देखिन गएकाले नियमनकारी निकायहरू स्वार्थ समूहको कब्जामा गए वा जान लागे भन्ने धारणा बन्दै गएको छ।’
पछिल्लो समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा बिचौलिया हावी भएको तथा ती संस्थारूले गरेका कामकारबाहीले खास समूहलाई पोसेको भनी आलोचना भइरहेको छ। कतिपय व्यावसायिक घराना तथा समूह पोस्न ती संस्थाले कानून नै संशोधन गरेर लाभ पुग्ने खालका निर्णय गरिदिएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको रिक्त गभर्नर नियुक्तिमा पनि खास समूहले प्रभाव पार्न खोजेपछि विवाद बढेको छ।
आयोगले अत्यधिक निर्वाचन खर्च र राजनीतिक दलका नेताको खर्चिलो जीवनशैली लगायत विविध कारणले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र सार्वजनिक सुशासन बिग्रँदै गएको गम्भीर अवस्था भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक अतिक्रमण, राजनीतिक नियुक्ति तथा साँठगाँठ र भ्रष्टाचारको कारण स्रोत विनियोजन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव परेको तथा स्रोत विनियोजन बमोजिम आर्थिक विकास हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
आयोगले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन। बरु अहिले भइरहेकै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचना गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउन सुझाव दिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि केही व्यापारिक घरानाले लामो समयदेखि ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, आयोगले बूक बिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्दा अपारदर्शी र विवाद भएको उल्लेख गर्दै यसलाई पारदर्शी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ।
उच्चस्तरीय आयोगले राजनीतिक स्थिरताको अभाव र आर्थिक गतिविधि नबढ्दा आममानिस निराश भएको उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्वको समय, महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी वा कोभिड-१९ कालका तुलनामा समेत अहिले मानिसहरू निराश भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले उपभोग र लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। निराशाका कारण आर्थिक गतिविधि मात्र प्रभावित नभएर आमनिराशा राजनीतिक दल, नेतृत्व तथा सार्वजनिक संस्थामाथि आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, देशमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला पाइलामा अवरोध खेप्नुभन्दा विदेश जानु ठीक भन्ने भावना बढेको, सीमा क्षेत्रमा व्यापक अवैध कारोबार बढेको, ब्यांकमा अत्यधिक तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम भए पनि व्यक्तिको हातमा रकम खुम्चिएको, खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले लचिलो मौद्रिक नीतिले अनेकौं दुष्परिणाम ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिलको आर्थिक शिथिलताका पछाडि विगतको उच्च कर्जा प्रवाह पनि एक मुख्य कारण रहेको औंल्याएको छ। विगत तीन दशकमा औसतमा वार्षिक २० प्रतिशत दरले कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।
प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रको अत्यधिक वित्तीयकरण भएको उल्लेख गर्दै अल्पविकसित अवस्थामै ब्यांकिङ क्षेत्रको कर्जा र निक्षेपको आकार असाधारण भएको निर्क्योल गरेको छ। ‘तर वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक वृद्धि चाहिं हुन सकेन। नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले जग्गाको मूल्य बढाउन र आयात बढाउन प्रत्यक्ष भूमिका रहेको स्थापित भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गत तीन दशकमा निरन्तर रूपले अधिक वित्तीयकरणले नेपालमा जग्गाको मूल्य विश्वकै महँगोमध्येको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। साधारणतया कुनै पनि अर्थतन्त्रमा जग्गाको मूल्य मुलुकको आयस्तर र जग्गा परिचालन मार्फत हुने आर्थिक प्रतिफलको आधारमा तय हुने भए पनि नेपालमा भने भविष्यमा जग्गाको कारोबारबाट हुने मूल्यवृद्धिको आधारमा जग्गाको मूल्य निर्धारण हुने प्रवृत्ति स्थापित भएको उल्लेख छ।
मूल्य अत्यधिक भएका कारण जग्गामा आधारित कुनै पनि उद्यम प्रतिस्पर्धी र दिगो हुन नसकेको तथा जग्गाको उच्च कारोबारले अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि उत्पादनशील र गतिशील हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘अहिले अर्थतन्त्रमा सर्वत्र समस्या देखिनुमा प्रमुख कारणमध्ये जग्गाको अत्यधिक वित्तीयकरण र उच्च मूल्य एक हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
