ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष बनाउन र पाँच वर्षसम्म भत्ता नबढाउन सुझाव
सरकारले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० पुर्याउन सुझाव दिएको हो। समितिले आगामी पाँच वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका भत्ता वृद्धि नगर्न र त्यसपछि मूल्यवृद्धिका आधारमा हरेक दुई वर्षमा मात्रै भत्ता बढाउन सुझाव दिएको हो।
खनालको नेतृत्वमा अर्थशास्त्री, व्यवसायीहरूको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षमा पाउँदै आएको भत्ता पनि ६५ वर्ष पूरा भएपछि मात्र दिन सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी एकीकृत तथ्यांक तयार पारी सामाजिक सुरक्षालाई दोहोरो हुन नदिन सिफारिश गरिएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति तथा विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन सिफारिश गरिएको छ।
अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका रूपमा ६८ वर्ष पूरा भएकालाई मासिक चार हजार रुपैयाँ दिंदै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण राज्यकोषमा भार बढ्दै गएपछि यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सामाजिक सुरक्षामा रु. ३१ अर्ब सकिएको थियो। यो त्यति वेलाको कुल सरकारी खर्चको ८.७ प्रतिशत थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. दुई खर्ब १९ अर्ब (कुल सरकारी खर्चको १५.४ प्रतिशत) पुगेको छ। यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ५३ प्रतिशत र कर्मचारीको पेन्सनमा ४४ प्रतिशत खर्च हुन्छ।
यो रकम जुटाउन नेपालभित्र तलब खाने सबै कामदारको तलब-ज्यालामा १.५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन सुझाव दिइएको छ, जुन अहिले एक प्रतिशत छ।
कर्मचारीको पेन्सनको बोझ घटाउन अवकाश हुने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
