विकासका नाममा काटिए पौने तीन लाख रूख, सट्टाभर्नामा गरिएन वृक्षरोपण
गण्डकी प्रदेशमा आठ वर्षमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट १२५ विकास आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिइएको छ भने ४५ वटा आयोजनाले पौने तीन लाख रूख काटेका छन्, तर अधिकांशले सट्टाभर्नामा नयाँ विरुवा रोपेका छैनन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-२६ स्थित रिठ्ठेपानी डाँडामा रहेका चिलाउने, कटुस लगायत विभिन्न प्रजातिका ६०० रूख काटिए। विमानस्थलबाट जहाज उडान र अवतरण गर्दा रिठ्ठेपानी डाँडाले अवरोध गर्ने देखिएपछि डाँडा सम्याउने क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रूख कटाएको हो। रिठ्ठेपानी डाँडा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै दुई किलोमिटर दक्षिणतर्फ छ। डाँडा माथिबाट जहाज उडान तथा अवतरण गर्छन्।
कास्कीकै मादी गाउँपालिका-१, सिक्लेसको इदी खोलामा निर्माणाधीन ४३ मेगावाटको उपल्लो मादी जिरो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग निर्माणका क्रममा विभिन्न प्रजातिका ३०० रूख काटिए। सडक निर्माणका क्रममा अनुमति विनै रूख कटान गरिएपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले मादी जिरो जलविद्युत् आयोजनालाई ५४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो।
एक्यापका प्रमुख रविन कडरिया सडक खन्दा अनुमति नलिई रूख कटान गरेको पाइएकाले जरिवाना गरिएको बताउँछन्। “सडक खन्दा अनुमति नलिई रूख कटान गरेको पाइएपछि जलविद्युत् आयोजनाले वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई ५४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ,” कडरिया भन्छन्।
विकास निर्माणका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका लागि लिएका छन्। तर अधिकांश आयोजनाले भोगाधिकार स्थलमा कटान गरिएका रूखको सट्टाभर्ना गरेका छैनन्। आयोजनाले रूख कटान गर्ने, तर सट्टाभर्ना नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
त्यस्तै, एक्यापमा पर्ने कास्की, म्याग्दी, लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङमा विभिन्न ३४ आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका लागि लिएका छन्। तीमध्ये दुई वटा बाहेक अन्य आयोजनाले रूख कटान गरे बापत सट्टाभर्नामा वृक्षरोपण नगरेको एक्याप प्रमुख कडरिया बताउँछन्।
वन नियमावली, २०७९ को नियम ४ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा विकास आयोजनालाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। उपनियम १ मा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले विभाग वा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा वृक्षरोपण गर्न र पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने लागत बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
एक्यापको अभिलेख अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका पाँच जिल्लामा ३४ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। तर केही आयोजना बाहेकले वृक्षरोपण गरेको जानकारी नआएको एक्यापका प्रमुख कडरियाको भनाइ छ। “केहीले स्थानीय समितिसँग समन्वय गरेर वृक्षरोपण गरेका हुन सक्छन्, तर हामीसँग तथ्यांक छैन। केहीले गरेको भए पनि धेरैले सम्झौता अनुसार वृक्षरोपण गरेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “जानकारी लिइरहेका छौं, वृक्षरोपण नगरेका आयोजनालाई ताकेता गर्छौं।”
एक्याप क्षेत्रमा निर्माणाधीन उपल्लो मादी जिरो जलविद्युत् आयोजना। तस्वीरहरू: दुर्गा राना मगर/हिमालखबर
यसरी एकातिर विकास आयोजनाले सम्झौता अनुसार वृक्षरोपण नगर्ने र अर्कातिर नियामक निकायले ध्यान नदिनाले विकास आयोजनाका नाममा वन विनाश गरिंदै आएको वनविज्ञहरू बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राई दिगो विकासमा ध्यान नदिंदा विकासका नाममा वन विनाशको समस्या देखिएको बताउँछन्। “विकास पनि चाहिन्छ, विकास गर्दा अलि अलि वातावरणमा धक्का पुगिहाल्छ। त्यसैले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ,” प्राध्यापक राई भन्छन्, “हाम्रोमा चाहिं विकास पनि ‘ह्याफाजार्ड’ तरीकाले भयो। कहाँ गर्ने भन्ने योजना नभईकन एउटाले अब यो ठाउँमा काम गर्छु भन्यो भने त्यहीं गरिदिने, त्यसैलाई विनाश गरिदिने प्रवृत्ति छ।”
त्यस्तै, वनविज्ञ रमेशबहादुर चन्द पनि आयोजनाका नाममा रूख काट्ने काम मात्र भइरहेको बताउँछन्। झन्डै चार दशक वन क्षेत्रमा काम गरेका पूर्व वन अधिकृत चन्द आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने, तर पछि वृक्षरोपणतिर ध्यानै नदिने परिपाटी देखिएको बताउँछन्। “आयोजना आउँदा त्यसले वृक्षरोपण गर्ने भनिएको छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, तर आयोजना पास भएपछि संरक्षण गरिएको छैन। वन मास्ने काम मात्र भएको छ,” चन्द भन्छन्।
भएन सम्झौता कार्यान्यन
सरकारी जग्गा भोगाधिकार गर्ने निकायले उक्त जग्गाबाट काटिएका रूखको संख्याको १० गुणाले हुने संख्यामा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वन नियमावली, २०७९ मा उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ४ (२)मा भनिएको छ, ‘भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि हटाउनुपर्ने पोल र रूखको संख्याको दश गुणाले हुने संख्यामा विभाग वा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’
त्यस्तै, विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। नियम ४ को उपनियम ५ मा हवाई राडार, दूरसञ्चारका टावर, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, मौसम वा विपद्सँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कुनै निकायले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना राख्नुपर्ने भएमा आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, वन ऐन, २०७६ को दफा ३ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार उड्डयन प्राधिकरणले रिठ्ठेपानीको जग्गा सम्याउँदा कटान भएका ६०० रूखको सट्टाभर्ना बापत ६ हजार वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हो। तर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कटान गरिएका रूखको सट्टाभर्ना बापत उड्डयन प्राधिकरणले वृक्षरोपण गरेको छैन। प्राधिकरणले वन विभागसँग गरेको सम्झौतामा वृक्षरोपण गरेर पाँच वर्षमा डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि कटान गरिएको रिठ्ठेपानी डाँडा।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भने रिठ्ठेपानी डाँडामा कटान गरिएका रूखको सट्टाभर्नामा वृक्षरोपण गर्नेबारे जानकारी नै नभएको बताउँछन्। “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले यसको कार्यान्वयनको पाटो हेरिरहेको छ। वृक्षरोपणबारे त्यही कार्यालयलाई जानकारी होला,” सूचना अधिकारी भुल भन्छन्।
प्राधिकरण मातहतको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय पनि यस विषयमा अनभिज्ञ छ। “विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी आयोजनाको हो। त्यसकारण आयोजनाको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन,” कार्यालयकी सूचना अधिकारी जशोदा सुवेदी भन्छिन्।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयले पनि चासो दिएका छैनन्। जबकि वन नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ९ मा प्रदेश वन निर्देशकले नियम बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपभोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने र अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय र वन तथा भू-संरक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेसम्म वृक्षरोपणमा चासो नै नदेखाएको डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीका वन अधिकृत हरिप्रसाद गौतम बताउँछन्। “अहिलेसम्म आयोजनाले वृक्षरोपणका लागि केही सोधखोज पनि गरेको छैन। अब आयोजनालाई पत्राचार गर्छौं,” गौतम भन्छन्।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा लिएका आठ वटा आयोजनामध्ये दुई आयोजना बाहेक अरू कसैले सम्झौता अनुसारको वृक्षरोपण सम्बन्धी कुनै काम गरेका छैनन्। दुई आयोजनामा २२ मेगावटको सेती जलविद्युत् आयोजनाले तनहुँमा वृक्षरोपण गरेको छ भने अन्नपूर्ण केबलकारले वृक्षरोपणका लागि कास्कीकै पाउदुरमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ।
वन निर्देनालय गण्डकी प्रदेशले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म गण्डकीका नौ जिल्लामा वन क्षेत्रको जग्गा लिनेमा १२५ आयोजना छन् । म्याग्दीमा १२ वटा, बागलुङमा ६ वटा, मुस्ताङमा दुई वटा, पर्वतमा आठ वटा, लमजुङमा २४ वटा, गोरखामा १६ वटा, तनहुमा ११ वटा, नवलपुरमा २० वटा र कास्कीमा आठ वटा आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा दिइएको छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म गण्डकीमा पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्न ४५ वटा आयोजनालाई एक हजार ३१.१५ हेक्टर वन क्षेत्र दिइएको हो। जसमा स्थायी रूपमा उपभोगका लागि एक हजार १६.२७ हेक्टर र अस्थायी रूपमा उपभोगका लागि १४.८८ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ। ती आयोजनाका लागि दुई लाख ७८ हजार ८४४ रूख कटान गरिएको छ, तर यसको बदलामा अधिकांश आयोजनाले नयाँ विरुवा रोपेका छैनन्।
गण्डकी सरकारका अनुसार यी आयोजनाले काटेका रूखको सट्टामा न वृक्षरोपण गरेको पाइएको छ न त त्यस बापतको रकम पूरा भरिसकेकोे अभिलेख छ। प्रदेशमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनाले वृक्षरोपण गरेको वा रकम दिएको जानकारी नभएको गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेल बताउँछन्। “वन तथा भूसंरक्षण संघीय विभागले वन निर्देशनालय तथा डिभिजन वन कार्यालयहरूसँग सीधै काम गर्ने भएकाले प्रदेशको मन्त्रालयसँग समन्वयको कमी पनि भएको छ,” सचिव पौडेल भन्छन्।
वन तथा भूसंरक्षण विभागले सट्टाभर्नामा वृक्षरोपण भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई दिएको छ। प्रदेशको मन्त्रालय, वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालय तथा संघीय सरकार मातहतका निकायको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा आयोजनाबारे सूचना समेत अद्यावधिक हुन सकेको छैन। यसको फाइदा भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले उठाइरहेका छन्।
कतिपय आयोजनासँग भएका सम्झौताबारे डिभिजन वन कार्यालयलाई सूचना-जानकारी समेत हुँदैन। जसले गर्दा वन कार्यालय पनि अनुगमनमा चुकिरहेका छन्। वन निर्देशनालय गण्डकीका प्रमुख अशोककुमार श्रेष्ठ सूचना अद्यावधिकका लागि काम भइरहेको बताउँछन्। आयोेजनाहरूले सम्झौता गर्दा शुरूमै वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “पुराना आयोजनाले रकम नबुझाएको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्य शुरू भइरहेको छ।”
कानूनी व्यवस्थामै टेकेर गण्डकी प्रदेशमा वन मास्ने काम भइरहेको कानून व्यवसायीको भनाइ छ। संरक्षणको पैरवी गर्दै आएकी कानून व्यवसायी भगवती पहारी रूख रोप्नुभन्दा काट्नेतिर मात्रै ध्यान दिने गरिएकाले वन विनाशको समस्या आएको बताउँछिन्। अधिवक्ता पहारी भन्छिन्, “आयोजना बनाउने सोचेपछि जसरी हुन्छ गरिछाड्ने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा रूख काटिएका छन्, वन मासिएका छन्।”
कोषको दुरुपयोग
विकास आयोजनालाई पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा सट्टाभर्ना र सट्टाभर्नाको जग्गामा हुने वृक्षरोपण बापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद १३ को बुँदा ४५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले ऐनको कार्यान्वयन गर्न, वनको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न एवं अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि वन विकास कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ।’
वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म २३ आयोजनाले मात्र वन विकास कोषमा जग्गाको सट्टाभर्ना बापतको रकम बुझाएका छन्। जबकि गण्डकी प्रदेशमा १२५ वटा आयोजनाले वनको जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
वन नियमावली, २०७९ मा विकास आयोजनालाई जग्गा खरीद बापतको रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा किस्ताबन्दीमा बढीमा पाँच वर्षमा रकम बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा आयोजनाले वृक्षरोपण गरेर हुर्काउनुपर्छ। तर जग्गाको उपलब्धता नहुँदा पनि वृक्षरोपण गर्न कठिनाइ भएको छ। जसले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म वृक्षरोपणमा समस्या देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख कोमलराज काफ्ले भन्छन्, “आयोजनाले जम्मा गरेको रकमबाट वृक्षरोपण गरिएको उदाहरण छैन।”
वनविज्ञहरूले जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा समस्या रहेको बताउँदै आएका छन्। यसले आयोजनालाई रकम बुझाएर वन मास्न सकिने थिति बसालेको छ। देशैभरका आयोजनाले जग्गाको सट्टाभर्ना तथा वृक्षरोपण बापतको रकम सम्झौता अनुरूप बुझाउनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थामा टेकेर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विकास आयोजनाले सजिलै वन मासिरहेका छन् तर वृक्षरोपण हुने गरेको छैन।
वनविज्ञ डा. जगदीशचन्द्र बराल रूख मासेर अर्को ठाउँमा रूख रोप्ने व्यवस्था नै अप्राकृतिक रहेको बताउँछन्। साढे तीन दशकअघि वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका बराल भन्छन्, “एक त प्राकृतिक रूख काटेर अप्राकृतिक जंगल लगाउने भन्ने नै मिल्दैन। अर्कातर्फ वन विकास कोषमा दिनुपर्ने रकम नदिंदा झनै ठूलो समस्या भएको हो।”
समुदायलाई पनि संकट
विकास आयोजनाका नाममा वन विनाश गर्दा एकातिर वातावरणमा प्रभाव परिरहेको छ भने अर्कातिर स्थानीय समुदाय पनि समस्या झेलिरहेका छन्। यसको ताजा उदाहरण इदी खोला हो। गुरुङ समुदायको बाहुल्य रहेको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसबाट केही घण्टा उक्लिएपछि आउँछ, इदी खोला। त्यही इदी खोलामाथि हुम गुरुङको तीन पुस्ताको भैंसीगोठ थियो। वनका उकाली-ओरालीमै जीवन बिताएका गुरुङलाई अहिले पुर्ख्यौली पेशा छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
.jpg)
आँखैअघि रूख ढले, बुट्यान काटिए, बस्तुभाउ चराउने चौर मासिए। शान्त इदी खोलामाथि धमाधम भौतिक पूर्वाधार बन्न थाले। बाल्यकाल र युवावस्था बिताएको इदी खोलाको झरनातिर हेर्दै गुरुङ भन्छन्, “हाम्रो बाबुबाजेकै ठाउँ थियो, माथि भैंसीगोठ थियो। अहिले त सबै हराइगयो।”
झन् इदी खोलामा जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन्। ४३ मेगावाटको उपल्लो मादी जिरो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य जारी छ। यस क्रममा वनजंगल कटान गरिएको छ। यसको असर गुरुङ जस्तै स्थानीय बासिन्दामा परेको छ।
इदी खोला जस्तै प्रदेशका अधिकांश भूभागमा स्थानीय समुदाय जीविकोपार्जनका लागि वनमै निर्भर छन्। वनको स्रोत गुम्दा त्यसको सबैभन्दा बढी असर स्थानीय समुदायलाई पर्ने गरेको अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका डा. रामप्रसाद चौधरी लगायत अनुसन्धाताले गरेको वन विनाशसँग सम्बन्धित एक अनुसन्धानले नेपालमा वन र स्थानीय समुदायबीच पारिस्थितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक रूपमा सहयोग र निर्भर रहने गरेको देखाएको छ। वन विनाश हुँदा सबैभन्दा बढी असर स्थानीय समुदायलाई पर्ने गरेको अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख छ।
रूख कटान गरेर ठूलो लगानीमा बन्ने यस्ता मझौला र ठूला आयोजनाले स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी र आर्थिक स्तरोन्नति हुने लगायत आश्वासन दिने गरेका छन्। तर आयोजनाकै कारण स्थानीय समुदाय नै विस्थापित हुने गरेका छन् भने त्यस गाउँठाउँको पारिस्थितिक चक्रमा असर पुग्ने गरेको छ। विकास आयोजनाले वन्यजन्तुलाई पनि असर पारिरहेका छन्। एक्यापका प्रमुख कडरिया भन्छन्, “निर्माणको चरणमा वातावरणमा प्रभाव परेको हुन्छ/छ। पहिरो जाने, पानीको बहाव रोकिने गरेको छ।”
दिगो विकास लक्ष्य र वन
दिगो विकास लक्ष्यले दिगो वन र वन संरक्षणमा जोड दिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा पृथ्वीको भूपरिधिस्तरीय पारिस्थितिक प्रणालीको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख छ।
.jpg)
त्यस्तै, वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरण विरुद्ध लड्ने र जमीनको क्षयीकरण रोक्ने व्यवस्था छ। साथै, जमीनको क्षयीकरणलाई उल्ट्याउने र जैविक विविधताको ह्रासलाई रोक्ने पनि दिगो विकास लक्ष्यमा लेखिएको छ।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा ३७.८ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ भने ९.६ प्रतिशत भूभागमा बुट्यान क्षेत्र छ। यसै क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र पञ्चासे संरक्षण क्षेत्र छन्। कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र लमजुङ जिल्लाको सात हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर भूभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ।
यस्तै, गोरखा जिल्लाको एक हजार ६६३ वर्गकिलोमिटर भूभाग मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षले बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लाको ५०१.१ वर्गकिलोमिटर तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नवलपुर जिल्लाको २४६.४१ वर्गकिलोमिटर भूभाग ओगटेका छन्। प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै नवलपुर जिल्लामा ५७.५६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुस्ताङ जिल्लामा ७.९९ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्यांक छ।
संरक्षित क्षेत्रको वन जोगाउनु र बढाउनुपर्ने भए पनि सरकारी नीतिका कारण वन विनाश हुँदै आएको छ। बरु सरकारले संरक्षित क्षेत्रको वन समेत विनाश गर्नेगरी कानून बनाउन खोजेको छ। केही महीनाअघि मात्र सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पनि विकास आयोजना निर्माण गर्न दिनेगरी कानून बनाएको थियो।
सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ मार्फत आधा दर्जन ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसमध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरण र जैविक विविधता मास्नेगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५ क र दफा ६ ९ (क) थपिएको थियो। ऐनको दफा ५ क मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने थपिएको छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ९ (क)मा भनिएको थियो, ‘दफा ५ क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।’
यस व्यवस्थाले संरक्षित क्षेत्र मासिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। गत माघ २ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संशोधनलाई बदर गरिदिएको हो।
बदल्नुपर्ने बाटो
विकास आयोजनामा वन विनाश गर्ने सरकारी नीति नै बदल्नुपर्ने वन विज्ञहरू बताउँछन्। यो नीतिका कारण वनको जग्गा लिन सजिलो हुने भएकाले सबैको ध्यान त्यतै जाने गरेको त्रिविका प्राध्यापक राई सुनाउँछन्। “अन्यत्र आयोजना बनाउँदा मुआब्जा दिनुपर्ने झन्झट हुन्छ। वनको त सजिलै पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “बाहिर जग्गा किन्नुभन्दा वनको सस्तो हुन्छ। त्यसैले सबै वनकै रूख काट्नतिर लाग्छन्।”
.jpg)
अर्कातिर, विकास र वातावरणलाई सन्तुलित रूपमा नहेर्दा पनि समस्या भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विकासका नाममा विनाश गर्ने प्रवृत्तिले पनि वातावरण संरक्षणमा ध्यान गएको देखिंदैन। “हामीले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन सकेनौं। आयोजनाको डिजाइन गर्दाखेरि वातावरणमैत्री बनाउनुपर्थ्यो, त्यो नै हुन सकेन,” प्राध्यापक राई भन्छन्, “कहाँनेर कम लागत लाग्छ, त्यहीं बनाउनेतिर लाग्यौं। अलिकति वातावरण संरक्षण गर्ने हो भने त लागत बढ्न सक्ने भयो। लागत बढ्ने भएपछि योजनाको डिजाइन नै वातावरण संरक्षणतिर गएन।”
वातावरण संरक्षण गरेर विकास गर्न वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। तर नेपालमा बन्ने गरेका योजनाका ईआईए प्रतिवेदनमै खराबी हुने गरेको अधिवक्ता पहारी बताउँछिन्। “हाम्रोमा ईआईए नै प्रभावकारी हुन सकेन। ईआईए नै राम्रोसँग नभईकन परियोजना पास गर्ने गरिएको छ,” उनी भन्छिन्।
त्रिविको वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक राई पनि ईआईए त प्रक्रिया पुर्याउने मेलो मात्र भएको बताउँछन्। जग्गा प्राप्तिदेखि रूख काट्नेसम्म र त्यसको प्रभाव रोक्नेसम्मका उपाय ईआईएले समेट्नुपर्ने हो। त्यो नै कर्मकाण्डी बन्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। “ईआईए भनेको वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गर्ने हो, तर हामीले त्यो हिसाबले हेरेनौं र प्रक्रियाका रूपमा मात्र लियौं,” प्राध्यापक राई भन्छन्, “जसले आयोजना बनाउँछ, उसैले ईआईए गर्छ। उसले त फाइदाका लागि पो गर्ने हो। सही कुरा त आउँदैन। अहिले ठूलो समस्या ईआईएमा नै देखिएको छ।”
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो।)
