पञ्चायतकालभन्दा पनि निर्मोही सेन्सर बोर्ड!
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पञ्चायतकालीन ऐनद्वारा नै फिल्ममाथि कैंची चलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको र सिर्जनामाथि धावा बोलेको भन्दै सेन्सर बोर्डकै खारेजीको माग हुन थालेको छ।
दीपक रौनियार निर्देशित फिल्म राजागंजको प्रदर्शनको छेकोमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले केही दृश्यमा आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन अनुमति दिएन। फिल्ममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा गरेको भाषणको एक क्लिप र ‘घटनामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता’ सम्बन्धी संवादका कारण बोर्डले प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो। ओलीको भाषण हटाउने र हिन्दी भाषा म्यूट गर्ने शर्तमा प्रदर्शन अनुमति दिइएपछि चैत १ गतेदेखि फिल्म प्रदर्शनमा आयो।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै तराई-मधेश केन्द्रित १० दलका सभासद्ले संविधानसभा छाडेकोप्रति लक्षित गरी भदौ २३ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीले ‘रूखबाट झरेका दुई-तीन वटा आँप’ को संज्ञा दिएका थिए। त्यही भाषणको क्लिप र प्रधानमन्त्री जोडिएको संवाद फिल्मबाट हटाउन लगाइएको थियो।
त्यस वेला पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीको अभिव्यक्ति अहिले पनि इन्टरनेटमा सहजै पाइन्छ। तर फिल्मको कथामा ‘क्लू’ का रूपमा प्रयोग गरिएको अंशप्रति सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनायो। फिल्म र कला भनेको के हो भनेर बुझ्ने मान्छे बोर्डमा नभएकाले कलामा यसरी कैंची चलेको निर्देशक रौनियार बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नौ वर्षअघिको भाषण जुन यूट्यूबमा सर्वत्र छ, उही कुरा फिल्ममा राख्दा साम्प्रदायिकता भड्काउँछ भनेर हटाउन लगाइयो। हटाइएपछि मैले त्यो फिल्म हेर्न पनि सकेको छैन।”
सिर्जनामा सेन्सरको अंकुश लगाइएको यो पहिलो घटना होइन। फिल्ममा सेन्सरशिपका कारण वेलावेला विवाद निम्तिंदै आएको छ। पछिल्लो समय सेन्सरका नाममा सेन्सर बोर्डले फिल्ममा जथाभावी कैंची चलाएको भन्दै फिल्मकर्मीले आपत्ति जनाउन थालेका छन्। फिल्म र कला नै नबुझेका मान्छे सेन्सर बोर्डमा नियुक्ति गर्ने गरिएको र बोर्डलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कलामा कैंची
२०७३ सालमा गणेशराज पाण्डेले निर्देशन गरेको फिल्म गाँजाबाजाको नाममै चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनाएका थिए। चलचित्र विकास बोर्डले लागूऔषध सम्बन्धी गाँजा शब्द राखेर फिल्म बनाउन नपाइने भन्दै इजाजत दिन मानेको थिएन।
पाण्डेकै अर्को फिल्म जुलेबीमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का नारा ‘ब्लर’ गर्न लगाइएको थियो भने माओवादी भनेर बोलिएका शब्द पनि काट्न लगाइएको थियो। गृह मन्त्रालयका उपसचिवले यी विषय नहटाए फिल्म पास नहुने धम्की दिएपछि हटाउन बाध्य भएको निर्देशक पाण्डेले बताएका छन्।
त्यस्तै, उज्ज्वल घिमिरे निर्देशित वडा नम्बर ६ मा प्रहरीलाई ढुंगा हानेको दृश्यमा पनि सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनायो। त्यस्तो दृश्य राखिए हिंसा भड्किने भन्दै गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले औंल्याएपछि फिल्मका निर्माता तथा लेखक दीपकराज गिरीले जवाफमा भनेका थिए, “सडकमा आन्दोलन हुँदा प्रहरीलाई ढुंगा नै हान्छन्, यो काल्पनिक हैन। मैले ढुंगाको ठाउँमा गोली हानेको दृश्य राख्नुपर्थ्यो कि?”
फिल्मको दृश्य काँटछाँटको जतिसुकै विरोध गरे पनि त्यो क्रम नरोकिएको निर्माता/निर्देशक गिरी बताउँछन्। छक्कापञ्जा ४ मा सेन्सर पासपछि पनि फेरि सेन्सर भोग्नुपरेको उनको अनुभव छ। हलमा फिल्म चलिरहेकै वेला ब्यांक र सहकारीलाई श्रीमती र प्रेमिकासँग तुलना गरिएको संवादप्रति सहकारी संस्था सञ्चालक, संघीय सांसद लगायतले आपत्ति प्रकट गर्दै उक्त अंश हटाउन दबाब दिएका थिए। फिल्ममा ‘सहकारी भनेको गर्लफ्रेन्ड र ब्यांक भनेको श्रीमती हुन्’ भन्ने संवाद थियो। अन्ततः उनलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय बोलाएर उक्त संवाद काट्न निर्देशन दिइयो। उनले फिल्ममा समाजकै कथा बोलेको भने पनि उक्त संवाद नकाटी सुखै पाएनन्।
नेकपा (एमाले)का नेता मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युको कथामा बनेको फिल्म दासढुंगामा पात्र अमर लामाले बोलेको संवाद सेन्सर बोर्डले काट्न लगायो। लामाले बोलेको संवाद थियो, ‘मलाई किन बारम्बार प्रश्न गर्नुहुन्छ? जसलाई हत्याराबारे थाहा छ, उसैलाई सोध्नुस्। उनीहरूले खुलामञ्चबाट आफ्नो सरकार भएपछि हत्यारालाई कारबाही गर्छु भनेका छन्। त्यति भाषण गरेकै भरमा उनीहरू गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके। उनीहरूलाई नै गएर सोध्नुस्।’ फिल्मका निर्देशक मनोज पण्डितका अनुसार यो कुरा मदनका चालक अमर लामाले आफ्नो पुस्तकमै लेखेका थिए।
नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणमा माओवादी बन्दीको हत्या गरिएको घटनामा आधारित फिल्म बधशालालाई त नेपाली सेनाले चलचित्र विकास बोर्डमा हस्तक्षेप गरेर फिल्म बन्ने प्रक्रियामै अवरोध गरेको निर्देशक पण्डित बताउँछन्। “सेनाले फिल्म बने आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने बतायो। तर फिल्म तथ्यमा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा धेरै सम्झाइबुझाइ गरेपछि मात्र बनाउन पाइयो।” यस्तो अवरोध पार गरेर बनाएको फिल्ममा पनि सेन्सरका क्रममा विभिन्न दृश्य काट्न लगाइयो।
पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएको दीपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्म दुःखी आत्मामा कलाकार दयाहाङ राईको संवादका केही शब्दमा ‘बिप’ लगाइयो। ‘लेफ्टिस्टलाई सपोर्ट गर्यो भने अर्कोथरीले पुरस्कार दिंदैन, डेमोक्र्याटलाई सपोर्ट गर्यो भने अर्कोथरीले पुरस्कार दिंदैन’ भन्ने संवादमा लेफ्टिस्ट र डेमोक्र्याट शब्दमा सेन्सरले आवाजरहित ‘बिप’ लगाउन भन्यो। उही फिल्ममा कवि श्रवण मुकारुङको ‘ओ अमेरिका’ कविताको अमेरिका शब्द नै हटाइयो।
सेन्सरको कैंची योविघ्न धारिलो हुँदा निर्देशक लामा २०६२/६३ को जनआन्दोलन स्मरण गर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि गरिएको उक्त आन्दोलनको आगो दन्काउन उनै कवि मुकारुङको कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’ ले पनि झिल्कोको काम गरेको थियो। तर आज लोकतन्त्र आएपछि उनै कविको कवितामाथि सेन्सरले कैंची चलाउनु विडम्बना भएको उनी बताउँछन्।
लामा भन्छन्, “सेन्सरको नाममा फिल्ममा जथाभावी काँटछाँट गर्दा हाम्रो सिर्जना मर्ने गरेको छ। सेन्सरशिपले निरंकुशताको छनक देखाएको छ।”
‘सेल्फसेन्सरशिप’ हावी
फिल्म यस्तो सशक्त माध्यम हो, जसले कल्पनाको संसार मार्फत जीवनलाई प्रेरित गर्न सक्छ। समय र समाजको अभिलेख उतार्छ। फिल्म सिर्जना प्रक्रियाको जग हो, कथा लेखन। तर अहिले फिल्म लेख्न बस्दा नै रोकटोक र सेन्सरको डरले लेखक खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको फिल्म लेखक, निर्माता एवम् अभिनेता दीपकराज गिरी बताउँछन्।
“पछि हुने सेन्सर सोचेरै यहाँभन्दा माथि लेख्न सकिंदैन भनेर लेखन संकुचित हुन्छ। एउटा भ्रष्ट नेताबारे लेख्न बस्दा भ्रष्टाचार गरेको स्क्रिप्ट नै पास नहोला भन्ने डर भयो,” उनी भन्छन्।
अभिनेता दयाहाङ राई सेल्फसेन्सरशिपका कारण फिल्ममा समाजका यथार्थ नै लुक्न सक्ने जोखिम देख्छन्। “सेन्सर पास नहोला कि भन्ने भएपछि कथा लेखनको क्रममै धेरै कुरा रोकिन सक्छन्। यसले गर्दा हाम्रा फिल्ममा सामाजिक यथार्थ नै कम आउने जोखिम छ,” उनी भन्छन्, “सबैको गुणगान गरेर त फिल्म बन्दैन। समाजको तीतो यथार्थ पनि आउनुपर्छ।”
सेन्सर बोर्ड र सरकारी कर्मचारीको नराम्रो व्यवहारका कारण गाँजाबाजापछि फिल्म बनाउन जाँगर नै नचलेको निर्देशक तथा लेखक गणेशदेव पाण्डे बताउँछन्। त्यसयता चिया पसल चलाइरहेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, “वर्षौं लगाएर लेखेर सामाजिक विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउँदा सेन्सर बोर्ड, सरकारी कर्मचारीको हप्कीदप्की खानुपर्छ, त्यो पनि फिल्मबारे ज्ञान नै नभएकाहरूबाट। यसले गर्दा निराशा बढ्दो रहेछ।”
अहिले जस्तो सेन्सर बोर्डको हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअघि पनि नभएको, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हराएको अर्का निर्देशक अशोक शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार उनले २९ वर्षअघि बनाएको नीरमाया चलचित्रमा भारतीय र नेपाली प्रहरीबीचको संवादमा गालीगलौज भए पनि सेन्सरले काटेको थिएन। “बरु पञ्चायतमा केही लचकता थियो, तर लोकतन्त्र आएपछि सेन्सर बोर्ड निरंकुश भएको छ,” उनी भन्छन्।
निर्देशक नवीन सुब्बा सिर्जनामा सेन्सरशिप ठीक नहुने, बरु फिल्मको ग्रेडिङ गरी उमेर समूह तोकेर प्रदर्शन गर्न दिनुपर्ने विचार राख्छन्। “यूरोपेली देशमा सेन्सर हुँदैन, फिल्मको नियमन मात्र गरिन्छ,” उनी भन्छन्, “भारतमा औपनिवेशिक शासनकै वेला फिल्मलाई कस्न सेन्सरको चलन शुरू गरियो, त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि सेन्सरको अभ्यास भयो।” राजनीति हावी भएको सेन्सर बोर्ड आवश्यक नभएको पनि उनको भनाइ छ।
तथ्यांक हेर्दा अधिकांश फिल्ममा सेन्सरको कैंची चल्ने गरेको छ। सेन्सर बोर्डका अनुसार वार्षिक सरदर १०० फिल्म जाँच पासको अनुमति लिन आउने गरेकामा तीमध्ये ६० वटामा सेन्सरले केही न केही काँटछाँट गर्ने गरेको छ। केहीको संवाद, केहीको दृश्य र केहीको आवाज।
सेन्सरको नाममा अंकुश
फिल्म प्रदर्शनको अनुमति लिन जाँदा सेन्सर बोर्डले फिल्मको नाम, अन्तर्वस्तु, कलाकारको पोशाक, श्रव्यदृश्य सामग्री लगायत विषय जाँच्ने गरेको छ। तर यी विषयको मूल्यांकन गर्ने ठाउँमा फिल्म क्षेत्र र कला बुझेका मानिसभन्दा पनि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति पाएका दलका कार्यकर्ता हुँदा कला-सिर्जनाकै घाँटी निमोठिने अवस्था आएको टिप्पणी र आलोचना फिल्मकर्मीहरूले गरिरहेका छन्।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण), २०२६ लाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ अनुसार सेन्सर बोर्डको गठन हुन्छ। जसले नेपालमा प्रदर्शन हुने सबै भाषाका चलचित्रको जाँच गर्छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको वा मन्त्रालयका सहसचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यस बाहेक बोर्डमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक-एक प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने तीन विज्ञ सदस्य, बोर्डको सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीमध्येबाट सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको एक जना र मन्त्रालयले तोकेको उपसचिव सरहको एक जना सदस्यसचिव रहन्छन्। बोर्डका यी सदस्यहरूले बोर्डको हलमा फिल्म हेरेर प्रदर्शनमा पठाउने वा काँटछाँट गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्।
प्रदर्शनको अनुमति दिनुअघि फिल्म जाँच पासका लागि हेरिने सञ्चार मन्त्रालयस्थित सेन्सर बोर्डको हल।
यसरी विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिदेखि अधिकृत तहका कर्मचारीले फिल्मको मूल्यांकन गरेर काँटछाँट गर्नु नै गलत भएको फिल्मकर्मीहरूको टिप्पणी छ। निर्माता/लेखक गिरी भन्छन्, “बोर्डमा फिल्मका विज्ञ नै छैनन्। कर्मचारीले लोक सेवामा दखल राख्छन्, फिल्ममा होइन। फिल्मका प्राविधिक र कला पक्ष बुझ्न दशकौंदेखि काम गरेका लेखक, निर्देशक र कलाकार नै चाहिन्छन्।”
उनका अनुसार पछिल्लो समय त बोर्डले फिल्मको स्क्रिप्ट पनि माग्न थालेको छ। फिल्ममा प्रहरीको पोशाक लगाइएको अवस्थामा प्रहरीलाई स्क्रिप्ट देखाएर अनुमति लिनुपर्ने बोर्डले बताउने गरेको छ। “भोलि डाक्टर, पाइलट, शिक्षकको अभिनय गर्न पनि उनीहरूको अनुमति लिन जानुपर्ने भनियो भने कलाकार कहाँ कहाँ कुद्ने?” गिरीको प्रश्न छ।
सेन्सर बोर्डमा विज्ञ सदस्यमा तीन जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो नियुक्ति गरिन्छ। जसमा पछिल्लो कार्यकाल ऋषिराज आचार्य, भुपेन्द्र खड्का र सरला पुन मगर थिए। उनीहरूमध्ये दुई जना फिल्म क्षेत्रका व्यक्ति नभई दलीय आस्थाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू भएको दुई दशकदेखि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय प्रोडक्शन म्यानेजर शंखर पाण्डे बताउँछन्। फिल्म क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति रहनुपर्ने ठाउँमा फिल्मबारे थाहापत्तो नभएकाहरू पुगेकामा उनी विस्मात् मान्छन्।
पाण्डेसँग विगतमा आफ्ना दर्जनौं फिल्मको जाँच पास गराउन बोर्डमा जाँदाका स्मृति ताजै छन्। उनका अनुसार जाँच पासका लागि बोर्डका सदस्यहरू बसेर फिल्म हेर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका सचिवहरूका चालक, श्रीमती लगायत अनधिकृत मानिसले पनि बोर्डको हलमा प्रवेश पाउँछन्। फिल्म हेर्न अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू ढिलो आउने, फिल्म चलिरहँदा मोबाइल फोनमै व्यस्त हुने जस्ता लापरवाही पनि देखिन्छ। जाँच पासको दिन सम्बन्धित फिल्म निर्माण टोलीले नै सबैका लागि खाना र खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी कुरा सबै प्रोडक्शन म्यानेजरले भोगेको भए पनि डरले बाहिर नबोलेको उनको भनाइ छ।
“यो सबैले देखेको, भोगेको र जानेको कुरा हो। तर कोही पनि बोल्न मान्दैनन्, किनभने भोलि फेरि फिल्म लिएर पास गराउन त्यहीं जानुपर्छ,” पाण्डे भन्छन्।
सेन्सर बोर्डको अनावश्यक हस्तक्षेप र गलत कार्यलाई नै सेन्सर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसको खारेजीको माग उठाएको निर्देशक मनोज पण्डित बताउँछन्। “विश्वभरि चलेको चलन अनुसार बोर्डले सबै उमेर समूहका लागि युनिभर्सल (यू), १६ वर्षभन्दा माथिका उमेरका लागि एडल्ट (ए) र १६ वर्षमुनिकाले अभिभावक सहित हेर्न मिल्ने फिल्मलाई प्यारेन्टल गाइडेन्स (पीजी) सर्टिफिकेट दिए हुन्छ,” उनी भन्छन्।
सेन्सर बोर्डको विज्ञ सदस्यमा दलका निकट वा कार्यकर्ता नियुक्त गरिने गुनासो भए पनि यो क्रम रोकिएको छैन। यसअघिका विज्ञ सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि यसै साता तीनमध्ये एक सदस्यमा सम्पन्न श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ। श्रेष्ठ सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)को जनवर्गीय संगठन राष्ट्रिय युवा संघको विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन्। उनले आफ्नो फेसबूकको प्रोफाइलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कभर फोटोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँगको तस्वीर राखेका छन्।
सेन्सर बोर्डका नवनियुक्त विज्ञ सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठको फेसबूक प्रोफाइल र युवा संघमा उनको आबद्धता देखाउने सम्मानपत्र।
श्रेष्ठको राजनीतिक साइनोकै कारण उनलाई बोर्डको विज्ञ सदस्य नियुक्ति गरिएको देखिने फिल्मकर्मीहरू बताउँछन्। निर्देशक पण्डित श्रेष्ठलाई फिल्म क्षेत्रले नचिनेको बताउँछन्। “सम्पन्न श्रेष्ठलाई बोर्डको विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको सुनियो। तर उहाँले फिल्म क्षेत्रमा के के गर्नुभएको छ, कसरी यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, थाहा छैन,” उनी भन्छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन
पञ्चायतकालमा बनेका फिल्महरू निरंकुश शासनको डर र दबाबका कारण व्यवस्था तथा राजसंस्थालाई सर्वोपरि मान्न बाध्य थिए। त्यस बखत फिल्म मार्फत आलोचनात्मक चेत प्रवाह गर्ने सुविधा थिएन। तर अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि फिल्म प्रदर्शनको अनुमति पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद भएको निर्देशक अशोक शर्मा बताउँछन्।
बोर्डमा दलका मान्छेको नियुक्ति र क्षमता नभएकाहरूको वर्चस्वका कारण फिल्ममा समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक यथार्थ खुलेर प्रस्तुत गर्ने बाटो नै थुनिएको फिल्मकर्मीहरू बताउँछन्।
सेन्सरको नाममा फिल्ममा लगाइने अंकुश संविधानप्रदत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको हनन भएको निर्देशक दीपेन्द्र लामा टिप्पणी गर्छन्। निश्चित वर्ग र जमातको इच्छा अनुसार फिल्मको व्याख्या गरिने हुनाले त्यसको मारमा फिल्म क्षेत्र परिरहेको उनको भनाइ छ। “फिल्म बनेपछि त्यसको मूल्यांकन आमजनताले गर्ने हो। मन परे हेर्छन्, नपरे हेर्दैनन्। तर सेन्सरको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्न पाइँदैन,” उनी भन्छन्।
आजको डिजिटल युगमा श्रव्यदृश्यका अनेक माध्यम छन्। इन्टरनेटमा विविध सामग्री र विचार प्रवाह भइरहेको समयमा फिल्मलाई मात्र आमनागरिकमा प्रभाव पार्ने माध्यम मान्नु र नियन्त्रण गर्न खोजिनु उचित नभएको निर्देशक तथा फिल्म समीक्षक पण्डित बताउँछन्। २०२६ सालमा बनेको ऐनका आधारमा पुरातन शैलीले फिल्मको सेन्सर गरिंदा फिल्म हेरेर समीक्षा गर्ने दर्शकको स्वतन्त्रता नै हनन भएको उनको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, “कार्यविधि र नीतिगत संकुचनका कारण नेपाली फिल्मको एकपछि अर्काे मरण भइरहेको छ। यहाँ कानूनमा भएको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर फिल्म काँटछाँट गरिंदै छ।”
समाधानको बाटो के?
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अनुसार सेन्सर बोर्डमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले तीन जना विज्ञ सदस्य राख्न सक्ने व्यवस्था छ। तर ती सदस्यको योग्यता, अनुभव वा अन्य मापदण्डको व्यवस्था नै छैन। जसका कारण विज्ञका नाममा दलका कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनेको छ।
यो अवस्था अन्त्य गरेर फिल्म क्षेत्र सम्बन्धी विज्ञ नै नियुक्त गर्नेगरी निश्चित मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। त्यसपछि फिल्म क्षेत्रमा सेन्सर शब्द पुरातन भइसकेकाले सन् १९८० मा क्यानडाको ओन्टारियोमा फिल्म सेन्सर बोर्डलाई समीक्षा बोर्डको नाम दिए जस्तै नेपालले अभ्यास गर्न सक्छ। त्यस्तै, फिल्मका अन्तर्वस्तु र अन्य पक्षले समाजमा पार्न सक्ने असरबारे मूल्यांकन गर्न सक्ने तथा सौन्दर्यशास्त्रीय, वैचारिक र कलात्मक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति नेपाल सरकार आफैंले निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
फिल्म समीक्षक एवम् वृत्तचित्र निर्माता सचिन घिमिरेको भनाइमा फिल्म वर्गीकरण गर्दा कला वा अश्लीलता, लाभदायक वा हानिकारक के छ भनेर सिर्जनाको भेद छुट्याउन सक्ने जनशक्ति र त्यस अनुरूपको कार्यविधि तयार पार्न आवश्यक छ। “फिल्मको जाँच नै नगर्ने भन्ने होइन, कति फिल्म घातक पनि हुने भएकाले परीक्षण आवश्यक हुन्छ। तर त्यसका लागि कला तथा नवीनतम शिल्प र प्रविधि बुझेका योग्य जनशक्ति तयार पारिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसो नभए दीपक रौनियार जस्ता फिल्म निर्माणमा उच्च चेत भएका र नयाँ शिल्प प्रयोग गर्ने सर्जकलाई क्षति पुग्छ।”
सेन्सर बोर्डलाई फिल्म वर्गीकरण गर्ने निकायका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने र चलचित्र नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने फिल्मकर्मीको माग छ। चलचित्र नियमावली, २०५७ तथा चलचित्र जाँच कार्यविधिमा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिबीचको सुसम्बन्धमा विरोध पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्तिविशेषको मानहानि वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा फिल्ममा सेन्सर गर्ने भनिएको छ।
कार्यविधिमा ‘समाजमा अश्लील लाग्ने संवाद प्रयोग गरिएको ठाउँमा आवाजरहित ‘बिप’ गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। फिल्मकर्मीहरू भने अपराधी, गुन्डाको संवाद काँटछाँट गरे फिल्ममा यथार्थ नझल्किने र जीवन्त पनि नहुने तर्क गर्छन्। यस्तै, विभिन्न देशले पठाएको सहायता रकम दुरुपयोग भएको कुरा फिल्ममा देखाउँदा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिने भनेर सेन्सर बोर्डले हटाउन लगाउँछ। यी र यस्ता विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नियमावली वा कार्यविधिमा संशोधन गरिनुपर्ने फिल्मकर्मीको राय छ।
सेन्सर बोर्डका पूर्व विज्ञ सदस्य ऋषिराज आचार्य पनि फिल्मकर्मीलाई दुःख दिने व्यवस्था परिमार्जन र परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन्। आफू सहितको विज्ञ सदस्यको नियुक्तिलाई दलका कार्यकर्ताको भर्ती भनिए पनि आफू फिल्म क्षेत्रकै मान्छे भएको र कानून बमोजिम काम गरेको उनी दाबी गर्छन्। “राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीका मान्छे आए पनि दक्ष व्यक्ति आउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
यता, बोर्डका अध्यक्ष र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर फिल्मकर्मीले बोर्ड नै चाहिंदैन भन्नु कानूनी हिसाबले ठीक नभएको बताउँछन्। “ऐन र नियमावलीले भनेको कुरा नमान्ने भन्ने हुँदैन। हामीले बोर्डमा बसेर ऐनले तोकेका काम गरेका हौं। बोर्ड नै चाहिंदैन भन्नु सरकार, नियम-कानून नै चाहिंदैन भन्नु सरह हो,” उनी भन्छन्। यद्यपि चलचित्र ऐन र नियमावली परिवर्तन गर्न सकिने ठाकुर बताउँछन्।
