शिक्षक आन्दोलनको गाँठी कुरा : कसलाई था’छैन, भन्न पो भा’छैन
-1744273800.jpg)
राजनीतिक नेतृत्वले ‘यी यी माग पूरा गर्नै नसकिने छन्’ भनेर खुलस्त भन्न नसक्दा र शिक्षकहरूले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनिराख्दा शिक्षक आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
काठमाडौंको सडकमा भेटिएकी पाल्पाको वेद माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक संगीता पाण्डे असिनपसिन भइरहेकी थिइन्। उनले काठमाडौंका सडकमा गगनभेदी नारा लगाएकाे एक साता भइसकेकाे छ।
खासमा यति वेला उनी वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन र नयाँ भर्नाको तयारीमा खटिनुपर्ने हो। यो उनलाई थाहा छ, तैपनि बाध्य भएर काठमाडौंको सडकमा नारा लगाइराख्नुपरेको उनी सुनाउँछिन्।
राम्रो शिक्षा खोज्ने, तर समय अनुकूल कानून नबनाउने राज्यलाई सचेत गराउन स्कूल छोडेर सडकमा आउनुपरिरहेको उनी बताउँछिन्। “२०२८ सालको शिक्षा ऐन छ। ५३ वर्ष पुरानो ऐन, जुन मेरा बुबाको पालाको हो,” प्रधानाध्यापक पाण्डे भन्छिन्, “शिक्षामा यति धेरै परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ कानून आवश्यक छ।”
पाण्डे जस्तै देशभरका शिक्षक नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक चैत २० गतेदेखि संघीय राजधानीमा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चार दिनदेखि त उनीहरू शैक्षिक हडतालमा छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक हडताल घोषणा गरेर सबै शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाएको हो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आमशैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ। अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं।’
शैक्षिक हडतालको अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतीजा प्रकाशन, तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै काममा संलग्न नहुन महासंघले आग्रह गरेको छ। जसले गर्दा लाखौं विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाफल समयमै नआउने जाेखिम छ। त्यस्तै, वैशाखदेखि शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने देखिएको छ। साथै, यसले एसईईको नतीजा प्रकाशनमा पनि असर पार्नेछ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा स्थानीय सरकार नै परेका छन्। त्यसबाट चिन्तित पनि बनेका छन्। चैत २४ मै नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा उत्रिएको भोलिपल्ट नै संघीय सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि पटक पटक वार्तामा आउन आग्रह गरेकी थिइन्। तर महासंघले वार्तामा सहभागी हुन खोजेन।
त्यसपछि चैत २६ मा शिक्षा मन्त्रालयले महासंघलाई पत्र नै काटेर वार्तामा आउन आग्रह गर्यो। त्यसपछि भने महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको छ। उनीहरूको एउटै अडान छ, जसरी भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुनुपर्छ।
यसका लागि महासंघले तीन विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाउने। दोस्रो, संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने। तेस्रो, अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउने। तर यी तीनै विकल्पमा अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
दशकदेखिको असन्तुष्टि
शिक्षकको आन्दोलनको शृंखला लामो छ। स्थानीय सरकार आएसँगै २०७४ सालदेखि नै शिक्षक आन्दोलित छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखिएको छ। त्यसअघि २०७२ सालमा आएको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानमा टेकेर स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन बनाए, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको हेरफेर गरे, आफू अनुसारको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाए। यहींबाट शिक्षकको असन्तुष्टि शुरू भयो र विरोधमा उत्रिए।
संविधानको अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ मा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, उनीहरूले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका थिए। अहिले शिक्षा ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा छ। यो सोह्रौं पटक संशोधन भइसकेको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा पनि तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।
ऐन नबनेपछि २०७८ सालमै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक ३४ बुँदे माग राखेर काठमाडौं आएका थिए। जसमा स्थानीय सरकार मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था उल्टाएर विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश र संघ सरकार मातहत ल्याइनुपर्ने माग पनि थियो।
त्यसमा सहमति जनाउँदै तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ मा महासंघसँग ५१ बुँदे सम्झौता गरे। स्थानीय सरकारहरूले त्यति वेलै विरोध जनाएका थिए। त्यही सहमतिमा टेकेर हरेक वर्ष शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
त्यसपछि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गर्यो। २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराए। तर त्यसमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै २०८० असोज २ मा शिक्षक फेरि सडकमा आए। तीन दिनपछि सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्यो।
पठनपाठन ठप्प पारेर राजधानी आएका शिक्षक विधेयक संशोधनका लागि महासंघका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल बन्ने भएपछि फर्किएका थिए। कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा विधेयक संशोधन गरिने सहमति थियो। कतिपय शिक्षकले त्यति वेलै सम्झौताको विरोध गरेका थिए। सरकारसँग सम्झौता गरेर महासंघले शिक्षक आन्दोलनलाई निस्तेज पारेको उनीहरूको आरोप थियो।
त्यो सहमतिको विरोध गर्नेमध्ये एक थिए, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकास्थित वाणी माविका शिक्षक पूर्ण पी राई। त्यस सम्झौतामै समस्या रहेको राईको टिप्पणी छ। “शिक्षकका व्यावहारिक माग छन्। सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धि, पारिश्रमिकका विषयमा सम्झौता समेटिएनन्,” उनी भन्छन्।
उसो त शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा पनि गत वर्ष सरकारसँग भएको सम्झौतामा केही त्रुटि रहेको स्वीकार गर्छन्। “त्यो वेला सरकारसँग भएको सम्झौताप्रति धेरै शिक्षकको असहमति थियो,” थापा भन्छन्, “अबको आन्दोलन टुंगोमा नपुर्याईकन हामी फर्किनेवाला छैनौं।”
दलकै कारण किचलो
अहिले शिक्षकको आन्दोलनलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दलका फरक फरक धारणा छन्। खासमा उनीहरू कै कारण विधेयक पारित भएको छैन भने उनीहरूकै दलीय संगठनमा आबद्ध शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्। सत्तामा हुँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा फरक धारणा राख्ने भएकाले शिक्षक आन्दोलन प्रभावित हुँदै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शिक्षकसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ। माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले चैत २५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विशेष अधिवेशन मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अझ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त शिक्षकलाई आन्दोलन नछाड्न आग्रह गरिरहेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रमै शिक्षकका माग अनुसार विधेयक पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले चैत २५ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन निकासका लागि शिक्षक महासंघसँग यसअघि भएको सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट वार्ता संवादको पहल थाल्न माग गर्छु।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक आन्दोलनबारे चैत २५ मा मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेको छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव मार्फत जानकारी लिएका थिए।
त्यही दिन काठमाडौंमा आयोजित हिमालय डायलग कार्यक्रममा व्यक्त ओलीको अभिव्यक्तिबाट शिक्षक आन्दोलनबारे नेपाल सरकारको धारणा के छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ। “अहिले शिक्षक आन्दोलन चल्या छ। किन चलाउनुभएको हो शिक्षक साथीहरूले? मलाई थाहा छैन,” ओलीले भनेका थिए, “म प्रधानमन्त्री छु भनिराखेको छु, जायज मागहरू लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन, हामी सम्बोधन गर्न तयार छौं। दुःख पाउनु पर्दैन, सडकमा गएर सुत्नै पर्दैन भनिराखेका छौं, उहाँहरूले किन दुःख पाउनुभएको हो?”
प्रधानमन्त्री ओलीले जायज माग पूरा गरिने बताए पनि शिक्षाविद्हरू भने शिक्षकको माग अनुसार तत्काल शिक्षा ऐन आउनेमा शंका गर्छन्। शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल राजनीतिक दलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। “आन्दोलन गर्ने पनि दलका शिक्षकहरू हुन्। त्यसको सम्बोधन नगर्ने पनि राजनीतिक दल नै हुन्,” दाहाल भन्छन्।
.jpg)
२०८० सालमा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै शिक्षक।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि राजनीतिक दल र सरकारकै कारण शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षकसँग गरेको सहमति पालना नगरेको कोइरालाको भनाइ छ। उनी प्रश्न गर्छन्, “पहिला राजनीतिक सहमति नभईकन कसरी महासंघसँग सम्झौता गरियो?”
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि ठूला दलकै कारण आन्दोलन र सम्झौताको चक्र चलिरहेको आरोप लगाउँछिन्। “शिक्षक महासंघमा पार्टीकै कार्यकर्ता छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै सत्तामा बसेका छन्,” श्रेष्ठ भन्छिन्। शिक्षकले हरेक वर्ष गर्ने आन्दोलनप्रति पनि उनको विमति छ।
राजनीतिक स्वार्थ
२०८० असोज पहिलो साता सडक आन्दोलन गरेको शिक्षक महासंघको प्रमुख माग थियो, विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन। विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा जोड थियो। अहिले संघीय संसद्को शिक्षा समितिमा विधेयक दफावार छलफलका क्रममा छ। संशोधनका लागि १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
२०८० सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईसँग भएको सहमति अनुसार विधेयकमा कुनै फेरबदल भएको छैन। त्यति वेला विधेयक फेरबदल नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने मागमा सरकारले सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत शिक्षक काठमाडौंबाट फर्किएका थिए। तर अहिले जसरी भए पनि विधेयक पारित गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्, संशोधनको विषय गौण बनेको छ।
शिक्षक महासंघका महासचिव थापा शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउँछन्। २०७५ देखि २०८० सालसम्म सरकार र महासंघबीच भएका सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
लामो समय भइसक्दा पनि ऐन नबनेको र दफावार छलफलका क्रममा रहेको ऐन कहिले पारित हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएकाले सरकारप्रति अविश्वास बढेको उनको भनाइ छ। “एक थान वार्ता गरेर हामी घर जान्छौं। त्यसपछि शिक्षा ऐन कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन,” थापा भन्छन्, “सरकारले पटक पटक धोका दिएको छ। यसपालि कुनै विश्वासिलो आधार नभईकन हामी विद्यालय फर्किंदैनौं।”
शिक्षाविद् भने विगतमा शिक्षकहरूले राजनीतिक स्वार्थ हेरेर सम्झौता गरेकै कारण अलमल भएको बताउँछन्। गत वर्ष गरेको हतारको सम्झौताले गर्दा अहिले आन्दोलन भइरहेको शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहाल बताउँछिन्। “शिक्षक महासंघले त्यो वेला गल्ती गरेको हो। आन्दोलन स्थगित नगर्नुपर्ने थियो। त्यो वेला नै सरकारले सम्बोधन गर्ने आधार थियो,” दाहाल भन्छिन्, “राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप सहमति गरेर फेरि आन्दोलनको ढोका महासंघले नै खोलेको हो।”
प्राथमिकतामै छैन शैक्षिक गुणस्तर
२०८० असोजमा सडकमा आउँदा शिक्षकले १७ बुँदे माग राखेका थिए। स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी, करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी लगायतका समस्यालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिनुपर्ने माग थियो।
यस वर्ष सडक आउँदा २२ बुँदे माग राखेका छन्। कतिपय अघिल्लो वर्षका माग नै यथावत छन् जुन शिक्षकको सेवासुविधासँग जोडिएका छन्। गत वर्ष भएको सहमति अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने माग छ। स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै, तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने र खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग छ। स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, निजामती कर्मचारी अनुसारको ग्रेड वृद्धि, २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, योगदानमा आधारित पेन्सन र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि २२ बुँदे मागमा छन्। पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाका लागि जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालय व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि शिक्षकको माग छ।
महासंघले उठाएका माग शिक्षा सुधारमा नभएर शिक्षकको हितमा मात्र केन्द्रित रहेको लामो समयदेखि शिक्षाको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार बाबुराम विश्वकर्मा बताउँछन्। यो आन्दोलन सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नभएर अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने, तलब वृद्धिदेखि सरुवासम्म मात्र रहेको विश्वकर्माको टिप्पणी छ। “आन्दोलन गरे जे पनि पाइन्छ भन्ने नजीर शिक्षक आन्दोलनले स्थापित गरेको छ। उनीहरूका मागबारे अध्ययन हुन जरूरी छ,” विश्वकर्मा भन्छन्, “अहिले त शिक्षाको अवस्था ध्वस्त छ। झन् शिक्षकको सेवासुविधामा मात्रै सरकारले ध्यान दिन थाल्यो भने अवस्था थप बिग्रिने पक्का छ।”
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि महासंघले उठाएका मागको शैक्षिक गुणस्तरसँग तालमेल मिलेको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्ने बताउँछिन्। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ शिक्षकका माग, सरकारसँग पटक पटक भएका सम्झौता र प्रस्तावित विधेयकमा तीन वटा प्रश्न उठाउँछिन्। उनकाे पहिलो प्रश्न छ, यस विधेयकमा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने कहाँनेर कसरी लेखिएको छ? सेवासुविधामा मात्रै केन्द्रित छ कि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर राम्रो बनाउने छ?
श्रेष्ठको दोस्रो प्रश्न छ, सरकारले नै निजी विद्यालयलाई जतिसक्दो कमाउ भनेर फुक्काफाल छोडिदिएको छ। शिक्षालाई नाफामूलक बनाउने हो भने समाजवाद कसरी सम्भव छ? उनको तेस्रो प्रश्न छ, विद्यालय शिक्षालाई संविधानले स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। के कारणले शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत बस्न मानेका छैनन्?
शिक्षाविद् दाहाल पनि शिक्षकले उठाएका सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताउँछिन्। “माग राख्यो भन्दैमा जे पनि पूरा हुन सक्दैन। म शिक्षकको पक्षमा उभिन्छु, तर केही मागसँग मेरा असहमति छन्,” उनी भन्छिन्, “अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। कुनै प्रक्रिया पूरा नगरीकन यो सम्भव हुँदैन।”
त्यस्तै, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ३ मा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव परेको छैन। अर्थात् विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखेकामा कुनै राजनीतिक दलको विमति छैन।
माग कति संवैधानिक?
शिक्षकले भने शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। ‘किन बनेन संघीय शिक्षा ऐन’ भनेर अध्ययन गरेका अनुसन्धाता देवेन्द्र उप्रेती पनि शिक्षकको यही मागका कारण ऐन बन्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। “विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किनुको मूल कारण शिक्षकहरूले संविधानभन्दा परको माग गरेकाले हो,” उप्रेतीको विश्लेषण छ, “शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यो माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्छ। अहिले संविधान संशोधन गर्ने कुनै राजनीतिक दलको मानसिकता देखिंदैन।”
शिक्षाविद् दाहाल स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने शिक्षकको अडानले अन्य जायज माग पनि कमजोर भइरहेको बताउँछिन्। “अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किनुमा देखिएको समस्या स्थानीय सरकारको मातहतमा नबस्ने शिक्षकहरूको माग पनि एक हो,” उनी भन्छिन्, “यस मागका कारण अन्य बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या, तलब र अन्य सेवासुविधा लगायत सम्बोधन हुनुपर्ने विषय पनि कमजोर भएका छन्।”
अर्का शिक्षाविद् कोइराला शिक्षकले यो माग त्याग्नुपर्ने बताउँछन्। “संविधानको बर्खिलाप जानु हुँदैन। शिक्षकहरू कि संघीयताको विरोधमा जानुपर्छ, नत्र स्थानीय सरकार मातहत बस्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
शिक्षकको यो मागप्रति स्थानीय सरकारहरू पनि असन्तुष्ट छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखिएकामा शिक्षकले देखाइरहेको असन्तुष्टि संविधानलाई नमानेको बराबर हुने टिप्पणी गर्छिन्। “पहिला सिंहदरबारको आँखाले देख्दैनथ्यो। अहिले शिक्षकका कमजोरी नजीकको सरकारले देख्न थाल्यो, जुन शिक्षकलाई मन परेन,” पाण्डे भन्छिन्।
शिक्षकका अरू मागमा समर्थन भए पनि संविधान बाहिरको कुरामा साथ नहुने उनी बताउँछिन्। पहिलादेखि नै अलमलमा रहेको विद्यालय शिक्षालाई सही लयमा फर्काउन स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा चुनौती भइरहेकाले यसलाई खलबल्याउन नहुने उनको धारणा छ। “शिक्षकहरूले आफ्ना कमजोरी, गल्ती ढाकछोप गर्न अब संघीय सरकारको मातहतमा बस्छौं भन्न हुँदैन,” उनी भन्छिन्।
कहाँ पुग्यो विधेयक?
आन्दोलनरत शिक्षकले तत्काल विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ। समितिमा रहेको विधेयकमाथि १५२ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। जसमा एक हजार ७५८ विषयलाई संशोधन गर्न माग गरिएको समितिले जनाएको छ।
छविलाल विश्वकर्मा।
सांसदले विधेयकमाथि हालेका संशोधन प्रस्तावको अध्ययनका लागि उपसमिति नै बनाइएको छ। उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माका अनुसार अहिले दफा १८ सम्म छलफल भइसकेको छ। विधेयकमा १६३ दफा छन्।
शिक्षक महासंघ, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको संयोजक विश्वकर्मा बताउँछन्। “सातवटै प्रदेशबाट राय-सुझाव संकलन गरेर छलफल भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
दफावार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने शिक्षकको अडान गलत भएको उनको भनाइ छ। “यतिका बहस र छलफल भएको छ। यति धेरै संशोधन छन्। सरकारले पटक पटक गरेका सम्झौतामाथि अध्ययन भइराखेको छ,” संयोजक विश्वकर्मा भन्छन्, “गत वर्ष संसद्मा आएको विधेयक अहिले जसरी पनि पारित हुने सक्ने समयावधि भएको छैन।”
सडक आन्दोलन र दबाबले शिक्षा विधेयक पारित गर्न थप ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ। महासंघलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर विधेयकको छलफलमा सहयोग गर्न विश्वकर्मा आग्रह गर्छन्। “धेरै संशोधन र सैद्धान्तिक छलफलका कारणले समय लाग्ने हो। कानून बनाउने प्रक्रिया भनेकै लामो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “आउँदो बर्खे अधिवेशनसम्म सबै छलफल सकाएर संसद्बाट पारित हुन्छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1744273800.jpg)
