न्याय माग्न सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता
-1744189551.jpg)
स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतमा थुप्रै निकाय भए पनि सामाजिक न्यायका लागि पीडित र महिला अधिकारकर्मीले अझै सिंहदरबारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्री भएको दुई महीना नपुग्दै बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिए। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले २०८१ साउन ९ मा बादशाहलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए। त्यसपछि साउन १८ मा वनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका कर्मी भदौ २६ मा सरकारबाट बाहिरिए।
नेपाली कांग्रेस नेता कुर्मीले आफूखुशी राजीनामा दिएका थिएनन्। अभियन्ता रुबी खान लगायत अधिकारकर्मीले पटक पटक आन्दोलन गरे, काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिए। उनीहरूको आन्दोलनको दबाबमा आएको थियो, बादशाहको राजीनामा।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-१७, परसपुरकी निर्मला कुर्मीको हत्या र सम्पत्ति हड्प्नुमा बादशाहको संलग्नता रहेको भन्दै अधिकारकर्मी रुबीको अगुवाइमा आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलन अझै जारी रहेको उनी बताउँछिन्। “बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाउनु मात्रै न्याय होइन, हामीलाई न्याय चाहिएको हो,” उनी भन्छिन्, “हामीले उठाएका मुद्दा निष्पक्ष रूपमा अदालतमा पुग्नुपर्छ।”
हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। उनलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लडाइँ जारी रहेको अभियन्ता रुबी बताउँछिन्। “राजीनामा दिन लगाएर सरकारले आफ्नो गल्ती सुधारेको मात्र हो, न्याय दिएको होइन। हाम्रो लडाइँ हत्याका अभियुक्तलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध हो,” उनी भन्छिन्।
निर्मलाका पति मकालु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको चार बिघा १० कट्ठा जमीनमा भूमाफियाको आँखा पर्यो। त्यही क्रममा २०६६ सालमा दुई छोराको मृत्यु भयो, १० दिनको फरकमा। २०६८ सालमा उनले भारतीय नागरिकसँग अर्को बिहे गरिन्।
भारतमै बस्दै आएकी उनलाई २०६९ सालमा नेपाल बोलाइएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको थियो। त्यही वेला उनको जग्गा नामसारी गरिएको देखिएको छ। त्यसपछि उनी बेपत्ता भइन्। प्रहरी अनुसन्धानमा २०७६ चैत १४ गते उनको मृत्यु भएको पाइएको छ।
.jpg)
नेपालगन्जबाट हिंडेरै काठमाडौं जाँदै गरेका रुबी खान लगायत अभियन्ता।
निर्मलाको हत्या गरिएको र त्यसमा कांग्रेस नेता बादशाह संलग्न रहेको भन्दै अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रिए। तर राजनीतिक आडमा बादशाहमाथि अनुसन्धान गरिएन। त्यसपछि अभियन्ता खान सहित १४ महिलाले २०७८ सालमा बाँकेबाट पैदलै काठमाडौं पुगी माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिए।
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा २०७८ असोजमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले कात्तिक १४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा कांग्रेस नेता बादशाह सहित आठ जना विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरिएको थियो।
तर कुनै अनुसन्धान भएन। बरु २०७९ सालमा कांग्रेसले प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो र उनी निर्वाचित भए। २०८१ सालमा त मन्त्री नै बनाएपछि अभियन्ता रुबी सहित अधिकारकर्मीले फेरि काठमाडौं पुगेर धर्ना दिए। चौतर्फी दबाब बढेपछि बादशाहले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, तर उनी विरुद्ध अनुसन्धान भएन।
वनमन्त्रीको राजीनामा अघि अधिकारकर्मीले पाँच चरणमा आन्दोलन गरिसकेका थिए। स्थानीय र प्रदेश सरकार समक्ष पटक पटक माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू नेपालगन्जबाट काठमाडौं पुगे। १७ वर्षदेखि महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय रुबी स्थानीय र प्रदेश सरकारले न्यायको आवाज नसुनेपछि काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन्। “लोकतन्त्र आयो, हामीलाई बोल्न छूट मिल्यो, तर अहिले पनि हाम्रो आवाज सुनिदिने कोही छैन,” उनी भन्छिन्।
.jpg)
निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका अधिकारकर्मी।
स्थानीय र प्रदेश स्तरमा सुनुवाइ नभएको निर्मलाको घटना पहिलो होइन। बाँकेमा महिला हत्या र हिंसाका घटनामा न्याय खोज्न महिला अधिकारकर्मी काठमाडौं धाउन बाध्य छन्। गाउँमा कुरा नसुनिएपछि स्थानीय सरकारसम्म पुग्छन्। त्यहाँ पनि सुनुवाइ नभएपछि प्रदेश सरकारको ढोका ढकढक्याउँछन्। प्रदेशले पनि बेवास्ता गरेपछि संघीय सरकार गुहार्न काठमाडौं पुग्ने गरेका छन्।
बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिका-६, रझेनाकी ४० वर्षीया ललिता थारूको पनि यस्तै भोगाइ छ। ललिताकी २२ वर्षीया छोरी सुमदरानी थारू २०८० वैशाख २८ मा नेपालगन्जको आदर्शनगरस्थित डेरामा मृत भेटिइन्। ललिताले बर्दियाको राजापुरका २६ वर्षीय शैलेन्द्र थारू विरुद्ध जबर्जस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। तर प्रहरीले छानबिन गर्न चासो दिएन।
त्यसपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारिन्। न्याय नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको अगाडि सात दिन धर्ना बसिन्। त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौं पुगिन्। सिंहदरबारअघि प्रदर्शन गरिन्। जेठ २४ गतदेखि त माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिन्।
माइतीघर मण्डलमा १९ दिन धर्ना बसेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सक्रियतामा प्रहरी प्रशासनले तीन दिनभित्रै आरोपित शैलेन्द्र थारूलाई पक्राउ गर्यो। छोरीको हत्या भएको १५ महीनापछि केही हदसम्म न्याय पाएको महसूस भएको ललिता सुनाउँछिन्। “छोरीको हत्यामा अनुसन्धान गराउन पनि धेरै संघर्ष गरें,” उनी भन्छिन्, “स्थानीय र प्रदेश सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि सिंहदरबार जानुपर्यो।”
अरूका लागि पनि न्याय पाउने बाटो खुलोस् भनेर लडेको उनको भनाइ छ। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको रवैया देख्दा दिक्क लागेको उनी सुनाउँछिन्। “स्थानीय र प्रदेश सरकारले न्याय दिलाउन सकेको भए सिंहदरबार धाउनै पर्ने थिएन,” ललिता भन्छिन्।
हुन पनि देश संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन्। तीन तहकै सरकारले सामाजिक न्यायमा काम गर्छन्। तर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारको न्याय प्रकियाप्रतिकफ बेवास्ता उजागर गरिरहेको छ।
.jpg)
बाँकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिंदै अभियन्ता।
निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि गरिएको आन्दोलनमा भएको असहयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिकामा शंका उब्जिएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ। “महिलाको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन सरकारका सबै तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्न अत्यावश्यक छ,” लामो समयदेखि महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नारी विकास केन्द्र, बाँकेकी कोषाध्यक्ष रचना श्रेष्ठ भन्छिन्, “पीडितले न्याय खोज्न संघर्ष गर्नुपर्दा राज्यको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ।”
महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा राज्यले न्यायिक प्रणालीलाई पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सबै तहका सरकार र मातहतका निकायले महिला अधिकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। “न्यायमा पहुँच पुगोस् भनेर राज्यले स्थानीय तहमा समेत न्यायिक समिति राखेको छ, तर तिनले कहाँ के काम गरेका छन्, थाहा छैन,” उनी भन्छिन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतका निकायले काम नगर्दा हिंसा र हत्याका घटनामा न्याय माग्न काठमाडौं धाउनुपर्छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता सकिना तेली न्यायका लागि सिंहदरबारलाई नै घचघच्याउन बाध्य भएको बताउँछिन्।
महिला हिंसा, बालविवाह र लैंगिक विभेदका मुद्दामा आवाज उठाउँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नसुन्ने गरेको सकिला सुनाउँछिन्। “महिलाका समस्या स्थानीय स्तरमा नै समाधान होस् भनेर धेरै प्रयास गर्यौं। तर प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले हाम्रा मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्,” उनी भन्छिन्, “अन्ततः सिंहदरबार धाउनु बाहेक अर्को विकल्प नै रहेन।”
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने महिला अधिकारकर्मीका भनाइप्रति सहमत छैनन्। नेपालगन्जका उपमेयर कमरुद्दीन राई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिरका घटनामा मात्र संघीय सरकारमा जानुपरेको दाबी गर्छन्। “हामीसँग न्यायिक समिति छ। के के हेर्ने, दायरा छ। त्यहाँ आएका मुद्दालाई राम्रोसँग हेरिरहेका छौं,” उपमेयर राई भन्छन्, “कतिपय अधिकारकर्मीलाई स्थानीय सरकारप्रति विश्वास छैन, त्यसैले आउँदैनन्।”
उनी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने न्याय निरूपणका विषय राम्ररी हेरिरहेको दाबी गर्छन्। “स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने मुद्दालाई निष्पक्ष ढंगले हेर्ने गरेको छ। कतिपय अदालती मुद्दा भएकाले माथिल्ला निकायमा जानुपरेको होला,” उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सामाजिक तथा विकासमन्त्री रत्न खत्री भने संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको अभावले गर्दा महिला हिंसा र हत्याका घटनामा न्यायका लागि संघीय सरकार समक्ष जानुपरेको बताउँछन्। जसले गर्दा पीडित र अधिकारकर्मीले अनावश्यक दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। “प्रदेश सरकारलाई अपेक्षित अधिकार र दायित्व हस्तान्तरण भएको छैन। त्यसैमाथि प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास निर्माण हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।
कतिपय मुद्दामा अधिकारकर्मीले स्थानीय र प्रदेश सरकारभन्दा संघीय सरकारलाई सुनाउन खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ। काठमाडौंकेन्द्रित पैरवी गर्दा छिटो न्याय पाइने र आफ्नो मुद्दा राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन सकिने भएकाले पनि अधिकारकर्मीको रोजाइ सिंहदरबार भइरहेको उनको आरोप छ। “महिला विरुद्धका हिंसा र सामाजिक न्यायका घटनामा राजनीति हुनु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
अब के गर्नुपर्छ?
महिला विरुद्ध धेरै हिंसा हुने जिल्लामा बाँके पनि पर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख तुलबहादुर कार्की खुला सिमाना, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बालविवाह र निरक्षरता जस्ता कारणले महिला हिंसाका घटना बढेको पाइएको बताउँछन्। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र महिला हिंसाका १५० घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए।
.jpg)
महिला विरुद्धका हिंसा रोक्न पनि न्यायको लडाइँ जरूरी भएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। यस लडाइँमा घरपरिवारको सहयोग पहिलो कदम हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। महिला अधिकारकर्मी कमला पन्त हिंसा विरुद्ध न्याय र अधिकारका विषय उठाउँदा घरपरिवार र समाजबाटै अधिकारकर्मी एक्लिने गरेको समस्या सुनाउँछिन्।
महिला अधिकारको सवालमा पुराना मान्यता र लैंगिक असमानताले समाजमा गहिरो जरो गाडेर बसेकाले त्यसलाई भत्काउन रुबी खान जस्ताको आन्दोलनमा सबै महिलाको पनि साथ चाहिने उनको भनाइ छ। “अधिकारको आवाज उठाउन चाहने आँट भएको व्यक्ति तथा समूहलाई लड्नका लागि आधार बनेको छ। तर पितृसत्तात्मक सोचका कारण संरचना भए पनि सहज काम भएको छैन। सामाजिक समर्थन जुटेको छैन,” पन्त भन्छिन्।
स्थानीय तहमा नीति सुधारको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगन्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारी बताउँछिन्। कहिलेकाहीं प्रक्रियागत अवरोध, कानूनी जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँच नभएकै कारण पीडित र अधिकारकर्मी धर्ना दिन बाध्य हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ।
नागरिक समाजका अगुवा पनि महिला हिंसाका घटनामा राज्यका निकाय तदारुकताका साथ लाग्न आरोप लगाउँछन्। नागरिक समाजका प्रकाश उपाध्याय निर्मला कुर्मीको घटनालाई नै उदाहरण मान्छन्। “निर्मलाको न्यायको आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन गरेको देखिन्छ, तर प्रहरीले त्यो मुद्दालाई किन अदालतमा पुर्याएन र सरकारी वकीलको कार्यालयमा किन फाइल पेश गरेन?” त्यसप्रति प्रश्न उठाउन जरूरी ठान्ने उपाध्याय भन्छन्, “त्यही कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ। घटना अदालतसम्म पुर्याउन जरूरी छ।”
सरोकारवाला राज्यका निकाय संवेदनशील नहुँदा समस्या भइरहेको अर्का मानव अधिकारकर्मी भोला महत बताउँछन्। “महिलाका मुद्दा मानव अधिकारकै हिस्सा हुन्, तर महिलाको न्यायमा सरोकारवाला संवेदनशील हुँदैनन्,” अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक समेत रहेका उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा संवेदनशीलताको कमी, व्यवस्थापकीय अक्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेप महिला अधिकारकर्मीका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्।”
महिला हिंसा र हत्याका घटनाको न्याय निरूपणमा सुधार, संवेदनशीलता र तत्परता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “महिलाको अधिकार र सुरक्षाका लागि समर्पित अधिकारकर्मीले बारम्बार संघीय सरकारसम्म पुगेर मात्र आफ्नो आवाज सुनाउन पाउनु राज्यको न्यायिक प्रणालीको गम्भीर कमजोरी हो। यो फेरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
संघीयताको अभ्यास भएको दशक बित्न लाग्दा पनि महिला अधिकारका मुद्दामा स्थानीय र प्रदेश सरकारको उदासीनता गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, कानूनी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पहल नहुँदा सामाजिक न्यायका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। “स्थानीय र प्रदेश सरकारले सुनिदिए, समस्या समाधानमा तदारुकता देखाए, न्यायको खोजीमा सिंहदरबार धाउनै पर्दैनथ्यो,” अभियन्ता रुबी खान भन्छिन्, “सामाजिक न्याय र महिला सुरक्षाका लागि राज्यका सबै तहमा समन्वय, तदारुकता र पीडितप्रति संवेदनशीलता बढाउन आवश्यक छ।”
सांसद एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञ खत्री पनि अधिकारकर्मीको भनाइसँग सहमत छन्। उनी पनि स्थानीय र प्रदेशमै न्याय निरूपण हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “महिला हत्या, हिंसा र सामाजिक न्यायको काम जिल्ला स्तरकै प्रहरी र अदालतले गर्छन्। घटनामा राजनीतीकरण हुनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “पीडितले सहज न्याय पाउनुपर्छ। सहज नभए हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ। न्यायका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता रोकिनुपर्छ।”
