के व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नफेरिएकै हो?
विगतको तुलनामा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा फड्को मारेको र नागरिक जीवनको गुणस्तरमा सुधार आएको यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर पछिल्लो समय राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि ‘व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन’ भन्ने गलत भाष्य फैलाइँदै छ।
विश्वमणि पोखरेल
चिया पसल, चोक-चौतारो सबैतिर मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा चर्चा हुने गर्छ। तर राम्रा कुराको चर्चा कमै हुन्छ, प्रायजसो नकारात्मकताबाट प्रेरित हुन्छन्। आफ्नो पक्षको देवत्वकरण र विरोधीको दानवीकरण गर्नु हाम्रो मौलिक चरित्र जस्तै बनेको छ। विरोधका चर्का स्वरबीच सत्यतथ्य गौण हुने, गालीगलौज र आक्षेप सुन्नुपर्ला भन्ने पीरले विचारक, जानकार र जिम्मेवार व्यक्तिहरू चूप बस्न रुचाउने हाम्रो नियति बनेको छ।
सामाजिक सञ्जालको आजको जमानामा केही तत्त्व तथ्यलाई मिथ्या बनाउने उद्योगमा लागेको र केही हदसम्म प्रचारमा सफल पनि भएको देखिन्छ। देशमा केही भएन, पहिलेभन्दा खत्तम भयो, देश असफल हुँदै छ जस्ता शब्दजाल बुनेर, सञ्जालमा छरेर त्यसमा राजनीति गर्ने प्रयास गरिंदै छ।
निश्चय नै एउटा जीवन्त समाजमा पक्ष-विपक्ष, वादविवाद तथा राजनीतिक आस्था र आदर्शका हिसाबले फरक मत हुन्छन्। राजनीतिक वादहरूलाई राजनीतिक अर्थमै लिनुपर्छ। राजनीतिक गुणदोषकै आधारमा त्यसको विवेचना हुनु पनि पर्छ। तर हामीकहाँ त्यस्तो मौलिक विवेचना कमै हुन्छ। यतिखेर नेपाली समाजमा राजनीतिक ध्येयका निम्ति नकारात्मकता फैलाउने उद्यम भइरहेछन्। मिथ्या सूचना र अफवाह छरेर दिग्भ्रमित पार्ने चेष्टा देखिंदै छ। अहिलेका राजनीतिक पात्रहरूको कमजोरी र अकर्मण्यतालाई राजनीतिक प्रणालीकै खराबीका रूपमा अपव्याख्या गरिंदै छ। मुलुकमा व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचारका कारण जनमानसमा चुलिएको असन्तुष्टिमा टेकेर प्रणालीमाथि नै विषवमन गर्ने प्रतिगामी तत्त्वको सक्रियता बढ्दो छ। जबकि प्रणाली र राजनीतिक पात्र फरक हुन्। अहिले राजनीतिक मैदानमा सक्रिय रहेका अधिकांश पात्र खराब होलान्, त्यसकै आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै बेकार हो भन्नु वस्तुनिष्ठ विवेचना होइन।
मुलुकको यात्रा हेर्दा आज हामी कहाँ छौं त? के पछाडि धकेलिंदै छौं? राजनीतिक भाषामा प्रतिगमन उन्मुख छौं वा अग्रगमनतर्फ लम्किँदै छौं? हो, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता राजनीतिका खेल, शासकीय कमजोरी, प्रशासनिक सुस्तता, राज्यका हरेक निकायमा राजनीतीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीका कारण समाजमा निराशा छाएको छ। नागरिकमा आफूले आस्था राखेको राजनीतिक दल र आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश छ। तर यी यावत् कमजोरीका बीच मुलुक प्रगतिकै दिशामा अगाडि बढिरहेको विकासका सूचक र तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। नेपाल आगामी वर्ष सन् २०२६ मा कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा फड्को मार्दै छ। यस अर्थमा नेपाली समाज धिमा गतिमा भए पनि उकालो लागिरहेको छ।
यति हुँदाहुँदै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म ‘व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन’ भन्दै गलत भाष्य कथेर व्यवस्थाप्रति प्रश्न गरिंदै छ र जनतामा असन्तोषको राप बढाउन खोजिंदै छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन मासेर राजसंस्था ब्युँताउने राजनीतिक ध्येय सहित अहिलेका सबै कुरा खराब भनिंदै छ।
देशमा सबै कुरा खराब नै छन् त? राम्रा केही भएकै छैनन् त? वास्तविकता के हो? मानवीय र आर्थिक विकासका केही सूचकांक र तिनको राजनीतिक पृष्ठभूमि केलाऔंं।
मानव विकास सूचकांक (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स- एचडीआई) कुनै देशको आर्थिक-सामाजिक हैसियत देखाउने चित्र हो। कुनै देशको आर्थिक सामर्थ्य, शैक्षिक जागरण तथा स्वस्थ जीवन लगायत तथ्यका आधारमा आकलन गरेर यो सूचकांक निकालिन्छ। शिक्षाको अवस्था, औसत आयु (जुन स्वास्थ्य सेवा र खानपानसँग सम्बन्धित छ) र आर्थिक हैसियतलाई मुख्य आधार बनाएर एचडीआई तयार पारिन्छ। यसकै आधारमा नेपाल केही वर्षयता निम्न आयस्तरबाट मध्यम आयस्तरको देश बनेको छ। हो, हामी अगाडि बढिरहेका छौं।
सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा नेपालको एचडीआई ०.६०१ पुगेको छ। यो अंक एक दशकअघि सन् २०१३ मा ०.५६३ थियो भने २००० मा ०.४६१ थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको उदय भएको वेला सन् १९९० मा मुलुकको एचडीआई ०.३९५ थियो। सोझो भाषामा भन्नुपर्दा नेपाली समाज प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै अल्पविकसित सूचीबाट मध्यम विकसित समाजमा रूपान्तरण भएको छ र विकासशील पंक्तिमा उक्लिने प्रयासमा छ।
नागरिकको आयु सामान्यतया खानपिन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वस्थ जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो पाटोमा पनि हामी अगाडि छौं।
सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा नेपालीको औसत आयु करीब ७२ वर्ष पुगेको छ। १० वर्षअघि सन् २०१३ मा करीब ६८ वर्ष थियो, २५ वर्षअघि ६३ वर्ष थियो भने पञ्चायतको अन्त्य हुँदाको समयमा औसत आयु ५५ वर्ष मात्र थियो।
कुन देशमा वार्षिक कति मानिसको मृत्यु हुन्छ? त्यो पनि मानव विकासको एउटा मापन हो। नेपालमा मृत्युदर कस्तो छ त? प्रत्येक एक हजार जनसंख्यामध्ये कति मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने आधारमा निकालिने अंकले मृत्युदरलाई प्रतिशतमा देखाउँछ।
नेपालको एक हजार जनसंख्यामा मृत्यु हुनेको संख्या सन् २०२४ मा ६.२६ प्रतिशत छ। १० वर्षअघि सन् २०१३ मा यो संख्या करीब सात प्रतिशत र २००० मा आठ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। यस्तै, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम कालखण्डमा सन् १९९० ताका मृत्युदर १२.६६ प्रतिशत थियो।
मृत्युको अर्को पाटो प्रसूतिको वेला आमाको मृत्युदर पनि सन् १९९० को तुलनामा धेरै सुधार भएको छ। सन् १९९० मा प्रत्येक एक लाख जनसंख्यामा ८५० आमाको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो संख्या अहिले १५१ मा झरेको छ। त्यस्तै, पाँच वर्षसम्मका नाबालकको मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिन्छ। प्रत्येक एक हजार बालबालिकामध्ये सन् १९९० मा करीब १००, २००० मा करीब ६३ बालबालिकाको मृत्यु हुन्थ्यो भने २०१३ मा करीब ३४ बालकको मृत्यु हुन्थ्यो। अहिले त्यो संख्या २२ मा झरेको छ।
आर्थिक सूचकांक
आर्थिक सूचकांकका विभिन्न पाटा छन्। पञ्चायती शासन अन्त्यपछिका करीब ३५ वर्षको आर्थिक परिवेशको आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था केलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको पाँच वर्ष पुग्न नपाउँदै माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्यो र त्यसक्रममा आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणमा अवरोध भयो।
माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिले मुलुक थिलथिलो भएको समयमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि संवैधानिक दायराबाट राजा बाहिर आए र मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर आफैंले सम्हाल्ने प्रयास गरे। एकातिर माओवादी सर्वहारावाद र अर्कातर्फ दरबारिया अधिनायकवादको चपेटामा फस्यो मुलुक। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २५० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरेर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा लैजाँदा विभिन्न खाले पहिचानवादी आन्दोलन, सशस्त्र हिंसाबीच अर्को एक दशक बित्यो। २०७२ सालमा जनताले बनाएको संविधान अस्तित्वमा आएपछि मात्र मुलुक लिकमा हिंड्न थालेको हो। तर विडम्बना, अहिले त्यो लोकतान्त्रिक यात्रालाई नै समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेका छन्।
यस्तो आर्थिक-सामाजिक परिवेशबीच अर्थतन्त्रका सूचकांकले के भन्छन् त? प्रतिव्यक्ति आय हेरौं। मुलुकले प्रत्येक वर्ष गर्ने कुल आम्दानीलाई सोही वर्षको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने अंक नै प्रतिव्यक्ति आय हो।
विश्व ब्यांकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३७० अमेरिकी डलर पुगेको छ। १० वर्षअघि सन् २०१३ मा प्रतिव्यक्ति आय ८४० र २००० मा २२० डलर थियो भने सन् १९९० मा १९० थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि विगतको तुलनामा बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनेको एक वर्षको बीचमा मुलुकभर भएका उत्पादन र सेवाको कुल मूल्य हो। सन् २०२३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४०.९१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। सन् २०१३ मा २२.६० अर्ब डलर थियो भने सन् २००० मा ५.४९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो।
सन् १९९० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ३.६३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो। यस आधारमा विवेचना गर्दा तीन अर्बबाट ४० अर्बको गार्हस्थ्य आम्दानी पुग्नु ठूलो फड्को हो। सन् १९९० पछि नेपालले अख्तियार गरेको उदार आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी र सहभागिता हुन सकेकाले अर्थतन्त्रको आकारमा सुधार आएको मान्न सकिन्छ।
पूर्वाधार विकासको पनि चर्चा गरौं। सडक पूर्वाधारको कुरा गर्दा मुलुकभर ६६ हजार किलोमिटरभन्दा लामो सडक सञ्जाल रहेको अनुमान छ। त्यो भनेको स्थानीय तहमा विभिन्न निकायबाट बनेका सडक र सडक विभाग आफैंले निर्माण गरेका मार्ग, राजमार्ग हुन्। सडक विभागका अनुसार सन् २०२३ सम्म मुलुकभर ३४ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। जसमध्ये ५१.३ प्रतिशत सडक कालोपत्र गरिएका छन्। विगततिर हेर्दा सन् २०१३ मा २५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल थियो भने सन् २००० मा करीब १५ हजार किलोमिटर मात्र सडक सञ्जाल थियो। त्यसअघि सन् १९९० मा मुलुकभर करीब सात हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल थियो।
खानेपानीको कुरा गर्दा सुधारिएको स्रोतबाट पानी पिउनेको संख्या सन् १९९० मा ४६ प्रतिशत थियो। अर्थात् त्यस वेला देशको आधा जनसंख्या सुधारिएको स्रोतको पानी पिउन वञ्चित थियो। अहिले सुधारिएको स्रोतबाट पानी पिउने जनसंख्या ९१ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, सन् १९९० मा ३३ प्रतिशत जनताले बिजुली बाल्न पाएका थिए भने अहिले विद्युत्मा ९१ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच छ।
राजनीतिक अवस्था
सन् १९९० मा भएको प्रजातान्त्रिक-राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास अँगाल्दै नेपाली समाज खुलापनमा प्रवेश गरेको थियो। मुलुक उदारवादी आर्थिक बाटोमा हिंड्न थालेपछि निजी क्षेत्र आकर्षित बन्यो र विकासको प्रमुख साझेदार बन्न पुग्यो। यसबीचमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण लगानी गरेको छ र कतिपय क्षेत्रमा आशा गरेभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्राप्त भएका छन्। ब्यांक, वित्त, शेयर, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, उड्डयनमा निजी क्षेत्रको लगानीले सेवा र भौतिक विकासको गति अगाडि बढाएको देखिन्छ। व्यापार, उद्यम, सेवा क्षेत्रमा सरकारको न्यून सहभागिता र उपस्थितिमा अर्थतन्त्रको आकार फैलिएको छ। सन् १९९० मा करीब चार अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करीब ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नुले अपेक्षाकृत नभए पनि हामी पछाडि धकेलिएका छैनौं भन्न मिल्छ।
गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। जसले गर्दा बाल मृत्युदर, छाउपडी प्रथा, आधारभूत स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा, महिला अधिकार, नागरिक अधिकार जस्ता विषयमा उल्लेखनीय रूपान्तरण भएको छ। पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका नागरिकले आरक्षण सुविधा पाएका छन्।
आजभन्दा ३५ वर्षअघि मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो। निरंकुश अधिनायकत्वको त्यस कालखण्डमा कति काम भयो, कति पूर्वाधार विकास भयो, त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला। के त्यस वेला व्यापार, व्यवसाय गर्न अहिले जस्तो सहजता थियो? वाक्-स्वतन्त्रता थियो? थिएन। मौलिक हक सुरक्षित थिए? थिएनन्। निजी क्षेत्रले विद्यालय, कलेज खोल्न, ब्यांक खोल्न, उद्योग खोल्न पाइन्थ्यो? पाइँदैनथ्यो। दरबारका नातागोता र आसेपासेहरूले उद्योग खोल्ने लाइसेन्स पाउँथे, वा उनीहरूकै खटनपटन रहनेगरी बाहिरका केही मानिसले पाउँथे। अहिले अनलाइनबाटै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था छ। ब्यांकिङ सुविधा छन्।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मुलुकको राजनीतिमा दल मात्र थिएनन्, संवैधानिक राजतन्त्र पनि थियो र वेलावेला फणा उठाउन खोज्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको केही वर्षपछि नै माओवादीले सशस्त्र संघर्ष चर्कायो र एक दशकसम्म मुलुक हत्या-हिंसाले थिलथिलो भयो। त्यस अवधिमा कैयौं भौतिक संरचना ध्वस्त पारिए भने विकासका काममा अवरोध गरियो। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने वातावरण रहेन।
माओवादीको हिंसाले मुलुक अशान्त भएको वेला संवैधानिक राजतन्त्र भने तिनै विद्रोही पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नतिर लागेको थियो। यो कोरा आरोप होइन, त्यस वेलाका घटनाको सूक्ष्म विवेचना गर्दा दरबारिया षड्यन्त्रका कतिपय पहलु प्रकट हुन्छन्। माओवादीको नेतृत्वसँग भित्रभित्रै सम्झौता गरेर दलहरूलाई तह लगाउन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक २०६१ माघ १९ गते सत्ता लिएका होइनन् र? ‘बाटो बिराएकाहरूलाई वार्तामा आह्वान’ ... भन्ने जस्ता शाही घोषणापछि ज्ञानेन्द्रसँग माओवादीको मोहभंग भएर ‘श्रम शिविरमा कैद’ बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्दै माओवादी राजनीतिक दलहरूसँग नजिकिएको हो। राजनीतिक दल र माओवादी दुवैलाई एकै पटक समाप्त गर्ने उन्मादकै कारण राजशाही गुमेको पूर्व राजा ज्ञानेन्दको स्मृतिमा ताजै होला।
समय बदलियो, शासनसत्ता बदलियो, सँगसँगै समाज बदलियो, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्था फेरियो, फेरिंदै छ। गरीबीको दुश्चक्रमा सन् १९९५ मा करीब ४२ प्रतिशत जनता थिए भने सन् २०१०/११ मा करीब २५ प्रतिशत थिए। सन् २०२२/२३ को पछिल्लो तथ्यांकले गरीबीको दुश्चक्रमा फसेका जनताको संख्या २० प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ। यो तथ्यांक पहिलेभन्दा अवस्था सुध्रेको छ, हामी अगाडि बढ्दै छौं भन्ने दृष्टान्त हो। यसो भनिरहँदा ढुक्क भई आँखा चिम्लिएर बस्ने अवस्था भने छैन।
केही नेता शक्तिशाली र निर्णायक भएर पालैपालो राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुठीमा कस्ने, राजनीतिक संगठन र राज्यका संरचनालाई मनलाग्दी गिजोल्ने नेतातन्त्रले नागरिकलाई थप चिढ्याउँदै लगेको छ। त्यसैले राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी गरी शासकीय कमजोरी सुधार्न र सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज, मिडिया र पेशाकर्मी अगाडि आउनुपर्ने समय हो यो। सत्तामा मदहोश बसेकाहरूको समयमै उपचार हुन सक्यो भने लोकतन्त्र विरुद्धका कुनै पनि अभियान सफल हुन सक्दैनन्।
(यो लेख तयार पार्न नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विश्व ब्यांक, माइक्रोट्रेन्ड्स, यूएनडीपी लगायत संस्थाका वेबसाइटबाट तथ्यांक लिइएको छ।)
