‘हामीले सर्वाेच्च अदालतलाई सम्मान गरेर आन्दोलन स्थगन गरेका छौं’
‘मुक्कुमलुङ हाम्रो मात्र सम्पत्ति हैन। यो सम्पूर्ण नेपालीको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा हो।’
सर्वाेच्च अदालतले पाथीभरामा ‘केबलकार निर्माण कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएपछि अहिले ‘केबलकार खारेजी’ को माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूको आन्दोलन कहाँ पुगेको छ र के गरिरहेको छ भन्नेबारे मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमसँग हिमालखबर संवाददाता उर्मिला गम्वा थारूले सोधेकी थिइन्। लिङ्खिम काठमाडौं आएको छेक पारेर गरिएको यो वार्ता मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संरक्षण आन्दोलनमा केन्द्रित छ।
सर्वोच्च अदालतको ‘केबलकारको काम यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेशपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ?
हामी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने निर्णय बमोजिम अगाडि बढिरहेका छौं। तर केबलकार कम्पनीले चाहिं अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य रोकेको छैन। उसले रूख पन्छाउने, ढाल्ने र पोल राख्ने काम अगाडि बढाएकै छ, त्यो रोकिएको छैन।
सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्नुभयो, तर तपाईंहरू पनि आन्दोलन घोषणा गरेर अगाडि बढिरहनुभएको छ नि?
सर्वोच्चको आदेश हुनुभन्दा पहिले नै आन्दोलनको योजना बनाएका थियौं। प्रदेश नं. १ का १४ वटै जिल्लामा कोण सभा गर्ने र जुलूस निकाल्ने घोषित कार्यक्रम हो। चैत २४ गते व्यापक जनप्रदर्शन गर्ने, गाउँ अभियान गर्ने अनि २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने भनेर आन्दोलनको तयारी गरेका थियौं। यी घोषित कार्यक्रम हामीले अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेरै रोकेका छौं।
ग्लोबल आइएमई ब्यांक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि ३ गतेदेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण धर्ना भइरहेको छ। हामीले त्यसलाई मात्र निरन्तर लैजाने सोचेका छौं। चैत २६ गते सर्वोच्चमा पेशी छ। हामीलाई न्याय हुने उचित खालको निर्णय आउँछ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं।
केबलकारको समस्या समाधान गर्ने भनेर दुई पल्ट वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। त्यो वार्ता प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ?
दुई-तीन पटक प्रशासनको रोहबरमा वार्ता बसेका छौं। राज्यले अति दमन गरेपछि वार्ता टोली बनाइयो। सरकारको त्यो वार्ता समिति आन्दोलनलाई कमजोर पार्नकै लागि बनाइएको जस्तो देखिन्छ। यता वार्ता समिति बनाएको देखाउने, उता आन्दोलन दबाउन खोजिएको छ। हामीले वार्ता टोली पठाइसकेपछि हाम्रो अजेन्डामा कुरा हुनुपर्नेमा त्यस्तो गरिएको छैन। सरकार आफैं पन्छिइरहेको छ।
सरकारले चैत ७ गते उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने भने बमोजिम हामीले चैत ४ गते वार्ता टोली गठन गर्यौं। तर त्यसपछि सरकार सम्पर्कमा आएन। यसरी सरकारले हामीलाई अलमल्याइरहेको छ र सरकार वार्ताबाट भागिरहेको छ।
.jpg)
तर माघ १० गते तपाईंहरूले अराजकता सिर्जना गरेको गृह प्रशासनको आरोप छ नि?
हामीले ६ गतेदेखि पवित्र भूमिमा अशान्ति भयो भनी सप्ताहव्यापी शान्ति पूजाको आयोजना गरेका थियौं। ७ र ८ गते पदयात्राको आयोजना गरेका थियौं। सबै धार्मिक आस्था राख्नेहरूलाई पदयात्राका लागि आह्वान गरेका थियौं। सेवा पूजा आह्वान गरेपछि यात्रा अगाडि बढायौं।
पैदलयात्री प्रस्तावित केबलकारको बेस स्टेशननेर तल्लो फेदी पुग्दा अराजकता मच्चाइयो। तलबाट निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले हात हतियार देखाउने, लट्ठीमुंग्राहरू देखाउने गरेपछि आन्दोलन उग्र भयो। प्रहरीसँग झडप पनि भयो। त्यसपछि पाँच–सात सेल अश्रुग्यास प्रहार भयो। कुटपिट गर्न थालियो। त्यहाँ एक जना साथी गम्भीर घाइते हुनुभयो। पदयात्रामा आएका राजेन्द्र महतोलाई पनि निस्कन दिइएन।
त्यो दिन झडप हुनुमा राजेन्द्र महतो प्रमुख कारक हुन् भनिन्छ नि?
राजेन्द्र महतो पदयात्रामा आउनुभएको थियो। राजेन्द्र महतोले उचाल्दा उचालिने, नउचाल्दा नउचालिने आन्दोलन होइन यो। राजेन्द्र माननीयज्यूले नबोल्दा पनि आन्दोलन त भएकै थियो नि। आन्दोलनको पृष्ठभूमि धेरै पुरानो छ।
केबलकारको खारेजीको आन्दोलनमा लिम्बू समुदाय नै दुई पक्ष भएको देखिन्छ, किन होला?
पक्ष र विपक्ष भन्ने कुरा होइन यो। सरकारले जुन दिनदेखि केबलकार कम्पनी र व्यवसायीलाई केबलकार बनाउन दिने निर्णय गर्यो, त्यही वेलादेखि आन्दोलन अघि बढेको हो। त्यसपछि स्थानीय साथीहरूलाई ठेक्कापट्टाको प्रलोभन दिइयो। पैसाको प्रलोभन, घरको प्रलोभन होला। यस प्रलोभनमा बोलेका छन् भने त्यो पक्ष-विपक्ष हुँदैन। हाम्रो आन्दोलन भनेको एउटा समूहले गरेको होइन।
मुक्कुमलुङ हाम्रो मात्र सम्पत्ति हैन। यो सम्पूर्ण नेपालीको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा हो। यो थलो मुन्धुमले व्याख्या गरेको गरेको शक्तिपीठ हो। यति भनेर मात्र हुँदैन, यो त सारा नेपालीले मानेको ठाउँ हो। यो त राष्ट्रको सम्पदा हो। सम्पूर्ण नेपालीको आस्थाको थलो हो। सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पत्ति हो। यसलाई जुन तरीकाले व्यापारीलाई सुम्पिन खोजिएको छ, यो कुनै पक्ष-विपक्षको कुरै होइन।
