आईजीदेखि गृहमन्त्रीको एकै स्वर : आयोजकले शान्तिपूर्ण भनेपछि ढुक्क भइयो

राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्र चुकेको छरपस्ट भएपछि संसदीय समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति नै नबनाएको उदेकलाग्दो अभिव्यक्ति दिएका छन्।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकको तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि चैत १५ गते साँझ नै गृह मन्त्रालयले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर घटना विवरण सुनायो। सम्मेलनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालले राजावादीको प्रदर्शन गृह प्रशासनले आकलन गरेभन्दा बाहिर गएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा प्रबन्धको पूर्व तयारीमा सुधार गर्ने बताए। शान्तिपूर्ण रूपमा विना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता संविधानले प्रदान गरेको र त्यसमा आयोजकले प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरू ढुक्क बने पनि परिस्थिति त्यसभन्दा बाहिर गएको रिजालको भनाइ थियो।

त्यसको पाँच दिनपछि चैत २० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यले आयोजकले शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेकाले आफूहरू विश्वस्त बनेको दोहोर्‍याए। “आयोजकले राजनीतिक प्रकृतिको शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो भनेका थिए। तर समूह समूह बनाएर आपराधिक गतिविधि गरे,” डीआईजी आचार्यको भनाइ थियो, “राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि हुलदंगा गर्ने व्यक्तिहरूले मञ्च कब्जा गरे। व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड गरे। त्यो कल्पना बाहिरको विषय हो।”

गृह मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले ‘आयोजकको भनाइ पत्याएको’ संकेत गरेका थिए। डीआईजी आचार्यले त्यसलाई झनै प्रस्ट्याएर ‘आयोजकले जे भन्यो, त्यसैमा भर परेको’ खुलाए।

प्रहरीको पत्रकार सम्मेलनको दुई दिनपछि चैत २२ मा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तीनकुने घटनाबारे जवाफ दिन गृहमन्त्री रमेश लेखक सबै सुरक्षा अंग (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का प्रमुख र गृहसचिवको दलबल सहित पुगेका थिए।

समितिमा सांसदहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजीकै रहेको, हवाई इन्धनको डिपो समेत रहेको संवेदनशील क्षेत्र तीनकुनेमा सरकारले प्रदर्शनी गर्न किन अनुमति दियो भनेर प्रश्न गरे। सांसदहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, हृदयराम थानी र रघुजी पन्त लगायतले विमानस्थल सुरक्षाको विषय उठाए।

सांसदका प्रश्नको उत्तर दिंदै गृहमन्त्री लेखकले घटनाको दिन गृहसचिव र त्यसको पाँच दिनपछि प्रहरी प्रवक्ताले जे भनेका थिए त्यही कुरा दोहोर्‍याए। “हाम्रो कुनै खालको अशान्ति हुँदैन। मञ्च बनाउँछौं। आफ्ना कुरा भन्छौं। घर जान्छौं भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीमा पटक पटक आश्वस्‍त बनाए। तर वितण्डा मच्चाउनुभयो,” गृहमन्त्री लेखकको जवाफ थियो, “यसलाई यसै रूपमा लिइदिनुहुन आग्रह गर्छु।”

नेपाल प्रहरीका प्रमुख दीपक थापाले पनि शान्तिपूर्वक कार्यक्रम गर्ने भनेर ठाउँ र जाने रूट समेत लिइसकेपछि सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरीको भएको बताए। आयोजकका ३९ वटा समूह बाँडिएर जुलूस निकालेपछि स्थिति हिंसात्मक बनेको थापाको भनाइ थियो। “शान्तिपूर्वक गर्छु भनेको आन्दोलन एकैचोटि अराजक, हिंसात्मक बनेपछि हाम्रो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्न चुनौती बन्यो,” आईजी थापाले थपे, “सीमित स्रोतसाधनभित्र रहेका हामी कम क्षति हुनेगरी अघि बढ्यौं।”

अर्को, अर्धसैनिक सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले पनि ‘एक्कासि आन्दोलनकारी आतंककारी जस्तो उत्रिएपछि’ सोचे अनुरूप नभएको बताए। “दंगा, हुल नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। तर आतंककारी हिसाबमा फैलिए,” अर्यालले प्रदर्शन हिंसात्मक होला आकलन नै नगरेको संकेत गर्दै प्रस्ट्याए, “समूह समूह बनाएर आतंककारीले जस्तो फैलाउने आतंकलाई नियन्त्रण गर्ने र दंगालाई नियन्त्रण गर्ने तयारी फरक फरक हुन्छ।”

भीड मञ्चतिर नगई प्रहरीको ब्यारिकेडतिर जुध्न आएकाले स्थिति तलमाथि भएको अर्यालको भनाइ थियो। यसको अर्थ आयोजकले भनेभन्दा फरक गतिविधि भएमा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा गृह प्रशासनसँग कुनै वैकल्पिक रणनीति नै थिएन। सशस्त्र प्रहरीको अश्रुग्यास हान्ने एउटा ग्यासगन र सञ्चार सेट पनि आन्दोलनकारीले खोसिदिएको उनले समितिमा बताए। यद्यपि सुरक्षाकर्मीले न्यून बल प्रयोग गरेर जनधनको क्षति कम गर्न भूमिका खेलेको अर्यालको जिकिर थियो। “तीन-चार घण्टामा नियन्त्रणमा आयो,” उनले भने।

यसरी राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीदेखि दुई सुरक्षा अंगका प्रमुखको एउटै स्वर थियो, आयोजकले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याएपछि त्यसैमा भर परियो। बारम्बार दोहोर्‍याइँदै आएको ‘आयोजकले भने अनुसार विश्वास गरेको’ भनाइले गृह प्रशासनको कच्चापन झल्काउँछ। शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ भन्ने ‘फिल्ड’ को परिस्थितिले निर्धारण गर्नु आधारभूत कुरा हो।

गृहमन्त्री र दुई सुरक्षा अंगका प्रमुखले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिले गृह प्रशासन भीड, दंगा नियन्त्रणको वैकल्पिक रणनीतिविहीन भएको देखाउँछ। “दंगा नियन्त्रणमा जहिले पनि सुरक्षा रणनीतिहरू बनाइएका हुन्छन्,” एक पूर्व गृहसचिव भन्छन्, “तर अहिले आयोजकले शान्तिपूर्ण भनेकाले त्यही अनुसार मात्र काम गर्‍यौं भनेर गृह प्रशासनले बचपना देखाएको छ। हाँसोका पात्र बनेको छ।”

गृहमन्त्री लेखकले समितिमा तीनकुनेमा पहिले पनि कार्यक्रम गर्न दिने गरेकाले राजावादी समूहलाई पनि अनुमति दिएको जिकिर गरे। तर २०८० मंसीरमा प्रसाईंकै अगुवाइमा राजावादी समूहले तीनकुने क्षेत्रलाई प्रदर्शनस्थलका रूपमा रोज्दा संवेदनशील क्षेत्र भन्दै गृह प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो। हवाई सुरक्षाको मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को नियम अनुसार सुरक्षाका कारण तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शनी गर्न नमिल्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी दुवैले स्वीकृति दिएका थिएनन्। यसका साथै हवाई इन्धनको भण्डारण रहेकाले संवेदनशील मानिएको थियो।

त्यसको १६ महीनापछि प्रसाईंकै अगुवाइमा हुने भनिएको प्रदर्शनीलाई गृह प्रशासनले सहजै अनुमति दियो। सांसदहरूले यही संवेदनशीलताको पाटो लत्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा लगाइएको आगो।

गृहमन्त्री लेखकले बैठकको शुरूआतमै तीनकुने क्षेत्र नजीकै विमानस्थल, प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण रहेकाले संवेदनशील भएको बताएका थिए। तर संवेदनशील क्षेत्र भनेर जान्दाजान्दै आफू मातहतकै निकायले अनुमति दिनुको कारण भने आयोजकको शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता रहेको सुनाए। समितिले अबदेखि तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शनीका लागि अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चैत १५ को प्रदर्शनका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा समेत आगजनी गरिएको थियो।

अर्धस्वचालित हतियारबाट चलेको गोलीबारे नाजवाफ

सांसद प्रकाश अधिकारीले हिंसात्मक प्रदर्शनी रोक्न प्रहरीले ५८ राउन्ड गोली चलाएको सार्वजनिक गरे पनि ११० राउन्ड गोली चलेको तथ्य समेत आएको भन्दै कति गोली चलेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। सर्वसाधारणलाई समेत ताकीताकी किन गोली हानेको भनेर कारण सोधेका थिए। तर गृहमन्त्री लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख थापाले यसबारे केही बोलेनन्। सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख अर्यालले भने सशस्त्र प्रहरीको टोलीले १८ राउन्ड गोली चलाएको बताएका थिए।

प्रहरीले चैत २० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर ५८ राउन्ड मात्र गोली चलाएको दाबी गरेको थियो। तर प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदनमा प्रहरीले ९२ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले १८ राउन्ड गरी ११० राउन्ड गोली चलाइएको उल्लेख छ। डरलाग्दो पक्ष त के थियो भने, प्रायः सबै गोली इन्सास र एसएलआर जस्ता अर्धस्वचालित घातक हतियारबाट चलाइएको थियो।

गोली लागेमा मानिसको ज्यान नै जाने भएकाले दंगा नियन्त्रणमा यस्तो हतियारको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धित छ। दंगा, भीड नियन्त्रणमा मानवीय क्षति कम गर्न गैरघातक हतियारको प्रयोग गरिन्छ। तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले घातक हतियारको प्रयोग अत्यधिक गरेको पाइएको छ।

प्रहरी र अर्धसैनिक सुरक्षा अंगका प्रमुखले भीड नियन्त्रणका स्रोतसाधन सीमित भएकाले प्रदर्शन नियन्त्रणमा कठिनाइ हुने गरेको बताएका थिए। “साधनस्रोत दिनुपर्छ भनेर भनेको वर्षौं भयो,” सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालले भने, “हामीले गृहमा सूची पठएका पनि छौं। भीड नियन्त्रणमा मानवीय कमजोरी भएको छैन, तर साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ।”

फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्कने र आन्दोलनकारीको मनोबल उक्सने भएकाले प्रायः सुरक्षा संगठनले स्रोतसाधनको अभाव रहेको देखाउन चाहँदैनन्। तर संसदीय समितिमा उनीहरू यो कुरा भन्न बाध्य भए। नेपाल प्रहरीका प्रमुख थापाले पनि साधनस्रोतको कमी रहेको सुनाए।

२०८० पुसमा पनि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीसँग स्रोतसाधनको कमी रहेको विषय राज्य व्यवस्था समितिमै उठाएका थिए। ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा तत्कालीन मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाएपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई युवाको ज्यान गएको थियो।

यस घटनापछि समितिले प्रहरी प्रमुखलाई जवाफ दिन डाकेको थियो। त्यही क्रममा कुँवरले उपत्यकामा नै फरक फरक कम्पनीका सञ्चार सेट हुँदा आपसमा सम्पर्क हुनै नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। दंगा, भीड नियन्त्रणका अन्य साधन समेत सीमित रहेको दुखेसो गरेका थिए।

आयोग बनाउन अस्वीकार

घातक हतियार प्रयोग गरेर गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै सांसदहरू हृदयराम थानी, हितराज पाण्डे, दुर्गा राई र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले न्यायिक आयोग बनाएर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको थिए।

सांसद रघुजी पन्तले भने आपराधिक घटनाको अनुसन्धान प्रशासनले गर्ने भन्दै गृह प्रशासनलाई नै गहिराइसम्म पुग्न दिनुपर्ने बताएका थिए। “यो सुरक्षा संयन्त्रलाई असफल बनाएर गरिएको घटना हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप भएको हो भने मात्र आयोग बनाउनुपर्छ,” पन्तले भने, “राजनीतिक आवरणमा विद्रोहात्मक ढंगले अघि बढिएको छ। आयोग बन्नु हुँदैन। प्रशासन ‘डिमोरलाइज’ हुन्छ।”

गृहमन्त्री लेखकले पनि नितान्त आपराधिक घटना भएकाले न्यायिक आयोग गठनको बाटोमा जाँदा गलत ठाउँमा पुगिने तर्क गरे। सरकारले त्यस्तो गल्ती नगर्ने उनको भनाइ थियो। “प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ,” लेखकले भने।

समिति पनि आयोग गठनबारे केही बोलेको छैन। संसदीय समितिले सरकारलाई छानबिन र अनुसन्धानका लागि निर्देशन मात्र दिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्