रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश
सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलसाले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत, रुपेन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। त्यस विरूद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले उल्टाईदिएको हो। न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
रूपेन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछाने सहित ४२ जनाले ५५ करोड रूपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। गत माघ १३ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न भनेको थियो।
लामिछाने विरूद्ध कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा पनि सहकारीको रकम संगठित तवरमा ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। पर्सा बाहेक सबै ठाउँमा उनलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। तर रूपेन्देहीको सहकारी ठगीको मुद्दा भने उच्च अदालतले उल्टाई दिएको छ।
अर्का अभियुक्त पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दामा भने इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गरिदिएको छ। उनलाई जिल्ला अदालतले नै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
लामिछाने केही दिनअघि मात्रै रास्वपाको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। उनकै सभापतिमा रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसअघि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि कार्यवाहक सभापति तोकेर रास्वपाका दैनिक कामकाजबाट अलग बसेका थिए।
-(1)-1743769247.jpg)
