ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीतिले नेपाललाई फाइदा पुग्ला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीतिले नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने अवसर दिए पनि व्यापारविज्ञहरू यसमा मात्र भर परेर नेपालले दिगो लाभ उठाउन नसक्ने बताउँछन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै साताको शुरूमा घोषणा गरेको नयाँ भन्सार नीतिले संसारभरि हलचल सिर्जना गरेको छ। अमेरिकाले रेसिप्रोकल भन्सार महसूल अर्थात् आफ्नो निर्यातमा अर्को देशले लगाए सरहकै महसूल त्यो देशबाट हुने आयातमा पनि लगाउने नीति अघि सारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्तिने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्वप्रमुख केन रोगोफले अमेरिकाको यो घोषणाले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीसँग भनेका छन् ‘‘राष्ट्रपति ट्रम्पले वैश्विक व्यापार प्रणालीमा परमाणु बम खसालेका छन्।”

यो घोषणाबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने विदेशी सामग्रीको भन्सार महसूल बढ्ने हुँदा तिनको मूल्य पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ। यसले विदेशी वस्तु कम प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने भएकाले विभिन्न मुलुकले अमेरिकालाई गर्दै आएको निर्यात खस्किन सक्छ। अमेरिकाले आधारभूत रूपमा सबैखाले वस्तुमा भन्सार दर १० प्रतिशत हाराहारी हुने घोषणा गरेको छ।

अमेरिकाले देशैपिच्छे र सामान अनुसार फरक भन्सार महसूल तय गरेको छ। जस्तै, चीनबाट जाने सामग्रीमा ३४ प्रतिशत, युरोपबाट जानेमा २० प्रतिशत, भियतनामबाट जानेमा ४६ प्रतिशत शुल्क थपिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट अमेरिका जाने सामग्रीमा २६ प्रतिशत र बाङ्लादेशबाट जानेमा ३७ प्रतिशत थप शुल्क तोकिएको छ। अर्थात् यसअघिको भन्सार महसूलका तुलनामा यो थप शुल्क हो। नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुने मालसामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थपिएको छ। यसको अर्थ हो– अब अमेरिकी बजारमा नेपाली उत्पादन भारतीय वा बाङ्लादेशी उत्पादनभन्दा सस्ता हुन सक्छन्।

घुमाउरो लाभ

नेपालका लागि अमेरिका दोस्रो ठूलो निर्यात बजार हो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १७ अर्ब ३१ करोड मूल्यका सामग्री त्यहाँ पठाएको थियो। तिनमा ऊनी गलैंचा, पस्मिना, छुर्पी, तयारी कपडा, हस्तकला आदि छन्। अमेरिकामा हुने कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऊनी गलैंचा र छुर्पीले ओगट्छ।

अमेरिकी घोषणासँगै अमेरिकाले नेपाललाई यसअघि दिँदै आएको भन्साररहित सुविधाको विषय अझै अस्पष्ट भएको जानकारहरू बताउँछन्। २०७२ को भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत ७७ वस्तुलाई शून्य भन्सार दरमा प्रवेशको सुविधा दिएको थियो। यो सुविधाको अवधि आगामी डिसेम्बरमा सकिँदै छ। नयाँ घोषणा अनुसार यी वस्तुमा थप १० प्रतिशत महसूल लाग्ने–नलाग्ने प्रष्ट छैन। “यद्यपि, एक दशकअघि अमेरिकाको संसद्ले कानून नै बनाएर यो सुविधा नेपाललाई दिएको हुँदा अहिले कार्यकारी आदेशबाट त्यो खारेज नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,” उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा व्यापारविज्ञ रविशंकर सैंजू भन्छन्।

नेपाल–अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष किरण साख पनि अहिले तत्कालै त्यो सुविधा हट्ने जस्तो नदेखिएको बताउँछन्। ‘‘हामीले यसबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा सोध्यौं, उनीहरूले पनि प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन्। तर हामीले बुझेसम्म नेपालले एनटीपीपी अन्तर्गत पाएको सुविधा कायम नै छ।”

व्यापारविज्ञ सैंजू अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा आगामी डिसेम्बरपछि भने नेपालले यो सुविधा निरन्तर पाइरहने छाँट नदेखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले यसको निरन्तरताका लागि आवश्यक पहलकदमी लिएको छैन। नेपाल–अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट (टिफा) काउन्सिलको बैठकमा कुरा उठाए पनि त्यो पर्याप्त छैन। “अमेरिकी संसद्ले कानून बनाएर दिएको यो सुविधाको निरन्तरताका लागि अमेरिकी सरकार बाहेक संसद्सँग पनि कुरा गर्नुपर्थ्यो, सम्बन्धित संसदीय समितिलाई मनाउनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन,” सैंजू भन्छन्।

अमेरिकाले आर्थिक उत्थानमा सघाउन भन्दै हस्तकलासहितका विभिन्न सामग्रीमा दिएको यस्तो शून्य भन्सार सुविधाको लाभ नेपालले पर्याप्त रूपमा उठाउन सकेको भने छैन। ती सामग्रीको निर्यात पनि खासै बढेको छैन। यस्तोमा अहिले भन्सार सुविधा पाइएका वस्तुमा १० प्रतिशत महसूल थपिइहाले पनि अन्य मुलुकका उत्पादनको तुलनामा सस्तो पर्ने भएकाले नेपाललाई खासै घाटा छैन। अन्य मुलुकका तुलनामा निकै थोरै महसूल हुने भएकाले पश्मिना, कार्पेटजस्ता वस्तु निर्यातको सम्भावना अझ बढी हुन सक्छ।
अमेरिकाले नेपाली वस्तुमा अतिरिक्त महसूल लगाए पनि घुमाउरो लाभ हुने व्यापारविज्ञहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री तथा व्यापारविद् पोषराज पाण्डे भन्छन्, “नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने खालका सामग्री निर्यात गर्दै आएका छिमेकी र अन्य देशलाई अमेरिकाले उच्च महसूल तोकेको छ, नेपालको तुलनात्मक कम छ। यसले गर्दा नेपालले अमेरिकी बजारमा निर्यात बढाउने सम्भावना छ।”

अन्य मुलुकका हकमा अमेरिकाले श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत, पाकिस्तानलाई २९, कम्बोडियालाई ४९ तथा लाओसलाई ४८ प्रतिशत रेसिप्रोकल महसूल तोकेको छ। यी सबैको भन्दा महसूल कम हुँदा नेपाली सामग्री अमेरिकी बजारमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन सक्ने, तब माग पनि बढ्न सक्ने नेपाल–अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्ड्रस्टीका अध्यक्ष साख बताउँछन्। “अन्य देशका तुलनामा नेपाललाई सस्तो महसूल तोकिएकाले अवश्य नै लाभ हुन्छ तर हामीले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाउन तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

निर्यात बढ्छ ?

सन् २००० को शुरुआततिरसम्म नेपालमा तयारी पोशाक उद्योगले ठूलो फड्को मारेको थियो। देशभित्र पाँच सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा थिए भने तिनले ८५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगार दिएका थिए। कुल निर्यातको एक चौथाइजति हिस्सा तयारी पोशाककै थियो। तर, विश्व व्यापार संगठनको कपडा तथा तयारी पोशाक सम्बन्धी सम्झौताको समाप्तिसँगै कोटा प्रणाली खारेज भएर नेपाली तयारी पोशाकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न पुग्यो। यसबाट भारत, चीन, बाङ्लादेशजस्ता प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका देशले लाभ उठाए। कोटा सुविधा पाएर फस्टाएका तर प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएका नेपालजस्ता देशको निर्यात भने खस्कियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ घोषणाले नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको अवसर खुलेको हो त ? नेपाल तयारी पोशाक संघका महासचिव भीमकुमार गिरी अहिलेको परिवर्तन नेपालका लागि अवसर भएको बताउँछन्। ‘‘हामी आशावादी भएका छौं, पुराना मशिन पुछपाछ गर्नुपर्ने वेला आएको छ,” उनी भन्छन्। यसअघि सुतीका पोशाकमा १८ प्रतिशत र पोलिस्टरमा २० प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब १० प्रतिशत रेसिप्रोकल महसूल थपिँदा पनि अन्य मुलुकका तुलनामा थोरै पर्न जाने गिरी बताउँछन्। ‘‘अमेरिकामा तयारी पोशाक निर्यात गरिरहेका भारत, बाङ्लादेश, भियतनामजस्ता मुलुकलाई महँगो महसूल तोकिएको छ। त्यसो हुँदा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

संघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल नेपाली सामग्रीलाई भन्सार महसूल कम हुनु राम्रो भए पनि सरकारले नेपालभित्र प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाउन काम नगरे अवसर खेर जाने बताउँछन्। उनका अनुसार तयारी पोशाकको निर्यात बढाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ धेरैजसो देशभित्रै उत्पादन गर्ने, विद्यमान झन्झटहरू हटाउँदै निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादकत्व बढाउन सघाउने लगायत काम गर्नुपर्छ। “देशभित्र प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकिएन भने यस्ता सुविधा काम लाग्दैनन्,” उनी भन्छन्।

भारत, चीन, भियतनाम, बाङ्लादेश, कम्बोडिया जस्ता मुलुकलाई अमेरिकाले महँगो भन्सार महसूल तोकेकाले ती मुलुकका उत्पादकले नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको देखिन्छ। यस्तो सम्भावना देख्नेहरूले यसलाई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने अवसर ठानेका छन्। तर, जानकारहरू तत्काल त्यस्ता सम्भावना देख्दैनन्। खास गरी अमेरिकाले अहिले गरेको घोषणाको दिगोपनमा पनि आशंका छ। अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन्, “अमेरिकाको नीतिमा कुनै सुनिश्चितता छैन। केही समयमै फेरबदल गरिदिन के बेर ? त्यसैले अमेरिकाको अहिलेको नीतिकै भरमा लगानी आउँछ भनेर पत्याउन कठिन छ।”

उनी बरु अमेरिकी नीतिका कारण चीन, भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता मुलुकमा उत्पादित सामग्री थन्किने ठाउँ नेपाल हुने जोखिम देख्छन्। “ती देशका उत्पादन अमेरिका जान निरुत्साहित भएपछि अर्को बजार खोज्छन्। नेपालजस्ता देशमा ती सामग्री आएर भरिभराउ हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले नेपालले निर्यात बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लाभ उठाउन भन्सार महसूल अन्तरभन्दा उत्पादकत्व बढाउन, वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।”

नेपाल–अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष साख पनि अमेरिकी नीतिको भरमा मात्रै नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना देख्दैनन्। उनी भन्छन्, “भन्सार महसूल दरमा अन्तरका कारण हामीलाई लाभ भएको त हो तर हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ र यातायात लगायतका लागत पनि महँगो छ। जसले गर्दा अझै पनि हामीलाई प्रतिस्पर्धी हुन सजिलो छैन।”

व्यापारविज्ञ सैंजू अमेरिकाको भन्सार महसूल नीति परिवर्तनबाट धेरै हौसिन जरुरी ठान्दैनन्। खास गरी वस्तु उत्पादनमा नेपालको उत्पादकत्व निकै थोरै छ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सामग्री महँगो भएर प्रतिस्पर्धी हुन कठिन छ। “बाङ्लादेशको सूचीकारले एक दिनमा १५–१६ वटासम्म सर्ट सिउँदा हाम्रा सूचीकारले मुश्किलले ८–१० वटा बनाउँछन्, अनि कसरी प्रतिस्पर्धी हुन्छ,” उनी भन्छन्। अर्कातिर, नेपालले उत्पादन गर्ने अधिकांश सामग्रीको कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। समुद्रसँग नजोडिएकाले ढुवानी र पारवहन लागत महँगो पर्छ। यी कारणले पनि नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन कठिन रहेको उनको तर्क छ।

अर्कातिर, अमेरिकाभित्र पनि आमनागरिकको आयस्तरका तुलनामा महँगी बढेका कारण त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता देशबाट हुने निर्यातमा पर्न सक्ने सैंजूको बुझाइ छ। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक होइनन्। “आम्दानीका तुलनामा खर्च बढिरहेका अमेरिकीले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुमा थप खर्च नगर्न सक्छन् जसले गर्दा नेपालले देखेको अवसर हात नलाग्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

नेपालले अमेरिकी नीतिबाट फाइदा उठाउन सक्दा पनि यसको दुरुपयोग हुन नदिन चनाखो भइरहनुपर्नेमा जानकारहरूको जोड छ। पछिल्ला वर्ष तेस्रो देशमा उत्पादित सामग्री बिना मूल्य अभिवृद्धि भारतमा निकासी गर्ने धन्दा फस्टाइरहेको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएका सुपारीजस्ता कृषि–वस्तु नेपालमै उत्पादन भएको देखाएर भारत लगिने गरेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको विश्वसनीयता गुमिरहेको छ। अहिले अमेरिकाले भारत, बाङ्लादेशजस्ता देशमा उत्पादित सामग्रीलाई बढी भन्सार महसूल तोकेपछि ती देशमा उत्पादित सामग्री नेपाल भित्रिने र यहीँ उत्पादन भएको भन्दै अमेरिका निर्यात गरिन सक्ने जोखिम रहेको नेपाल–अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष साखले बताउँछन्। “यस्तो अपराध हुन नदिन सरकार र व्यवसायी अहिलेदेखि चनाखो हुनुपर्छ। नत्र अमेरिकाले अहिले दिइरहेको सुविधा भविष्यमा खोसिन्छ,” उनी भन्छन्।