रानी-किमाथांका सडक : अन्डरपास नबनाइँदा वन्यजन्तुलाई ‘पासो’
-1743854640.JPG)
रानी-किमाथांका ६ लेनको सडकले छुने घना वनक्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि ‘अन्डरपास’ नबनाइँदा सवारी दुर्घटना तथा मानिस र जनावरबीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम छ।
भारत र चीन जोड्ने रानी-किमाथांका ६ लेनको सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर बनाइएको सडक आयोजनाको काम सकेर आगामी असारमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो सडक अन्तर्गत अहिले सुनसरीको तरहरा-तीनकुने १० किलोमिटर सडकखण्डमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साह बताउँछन्। यस क्षेत्रमा चार लेनको सडक र बीचमा मेडियन छ। “कालोपत्रे भइरहेको सडकको एकातर्फ ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने अर्कोतिर बाँकी छ,” साह भन्छन्, “ठेकेदारले समयमै काम गर्यो भने यो आर्थिक वर्षमा सकिन्छ।”
आयोजनालाई काम सक्ने चटारो रहेका वेला स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवाला भने यस क्षेत्रमा सडकमुनिबाट वन्यजन्तु हिंड्न ‘अन्डरपास’ बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।
चारकोशे झाडी नेपालको सबैभन्दा ठूलो र घना जंगल हो। चुरेको फेदीदेखि समथर भूभागका करीब चार कोश (१२-१५ किलोमिटर चौडाइ) फैलिएकाले यो घना जंगललाई चारकोशे झाडी भनिन्छ। मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा पनि यो जंगल पर्छ।
.JPG)
हात्तीको हिंड्ने बाटो (बायाँतिर) ‘अन्डरपास’ नराखेर बनाइएको सडक।
रानी र किमाथांका नाका जोड्ने ६ लेनको सडक पनि यही जंगल भएर बनेको छ। यहाँ जंगली हात्तीको पुरानो रूट भएको बताइन्छ। हात्तीको रूटबारे अध्ययन गरेका कोशीटप्पु आरक्ष क्षेत्रका पूर्व प्रमुख अशोक रामका अनुसार यस क्षेत्रमा हात्तीको परम्परागत ‘रूट’ छ।
भारतको आसाम र पश्चिम बंगाल क्षेत्रका हात्ती पानीघट्टाबाट मेची खोलामा झरेर नेपालतर्फ प्रवेश गर्थे। चारकोशे झाडी भएर चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्ने परम्परागत ‘रूट’ नै छ। हात्तीको विशेषता के छ भने एउटै बाटो हिंड्छ। त्यही बाटोलाई रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडकले दुई ठाउँमा ‘क्रस’ गर्छ। अरू वन्यजन्तु पनि आवतजावत गर्ने भएकाले सडकमा ‘अन्डरपास’ बनाउनुपर्ने थियो।
डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरीका प्रमुख खुद्रुस मियाँका अनुसार, इटहरी-धरान सडकको ईआईए भइरहेको वेला वनको राय मागिएको थियो। “त्यस वेला नै हामीले वन्यजन्तुका लागि ‘अन्डरपास’ बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं। किनकि हात्तीको मुख्य करिडोर नै त्यहाँ पर्छ,” मियाँ भन्छन्।
.JPG)
वन्यजन्तु हिंड्ने बाटो। यसमा ‘अन्डरपास’ राखिएको छैन।
तर खर्च घटाउने नाममा ‘अन्डरपास’ निर्माणलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै राखिएन। डीपीआरमै नभएपछि ठेकेदारले बनाउने कुरै भएन। वन क्षेत्रमा चार लेनको सडक बनाइएको छ, बीचमा होचो मेडियन राखिएको छ। तर सडकमा ‘अन्डरपास’ नभएकाले वन्यजन्तुहरू पनि त्यही सडक भएर वारपार गर्छन्।
त्यस क्रममा सडक दुर्घटना बढ्न थालेको छ। हात्ती लगायत ठूला वन्यजन्तु आएको वेला त टाढैबाट देखिने भएकाले सवारीसाधनले सकेसम्म छल्छन्। तर मृग, हरिण, स्याल लगायत वन्यजन्तु दौडिएर/उफ्रिएर आउने भएकाले मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्ने क्रम बढेको छ।
दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले जनप्रतिनिधिलाई गुहारे। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडक आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराए। इटहरी उपमहानगरपालिका-२० का वडा सदस्य तनुज गुरुङ भन्छन्, “पानीपिया र पाँच नम्बर पानीट्यांकीमा हात्ती हिंड्ने रूट छ। त्यहाँ ‘अन्डरपास’ बनाइदिनुपर्यो भनेर हामीले सडक डिभिजनमा कुरा गर्यौं। तर, पटक्कै सुनुवाइ भएन।”
.JPG)
वडा सदस्य तनुज गुरुङ।
डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरीले पनि ‘अन्डरपास’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ। गत पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा पनि वन अधिकृतहरूले कम्तीमा दुई वटा ‘अन्डरपास’ राख्न सडक आयोजनाका अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार एउटा सेउती खोलाको उत्तरी भागमा र अर्को बीचमा ‘अन्डरपास’ बनाएमा सहज हुन्छ।
पछिल्लो पटक सरकारले वन्यजन्तु पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ समेत बनाएको छ। २०७९ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुको वासस्थान, जैविक मार्ग र पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गर्नुहुँदैन। यो निर्देशिका बन्नुअघि नै निर्माण शुरू भएको पूर्वाधारमा समेत वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपरे सम्बन्धित संरक्षक वा डिभिजनल वन अधिकृतले संरचना निर्माणका लागि सिफारिश गर्न सक्ने भनिएको छ।
आयोजनाका अधिकारीहरू भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा नै नभएकाले बनाउन नसकिने भन्दै पन्छिने गरेका छन्। आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, “अन्डरपासको माग आएको छ, यो आवश्यकता हो। तर, योजनामा नभएकाले बनाउन सकेनौं।”
.JPG)
घना जंगलबीच ‘अन्डरपास’ विना बनाइएको रानी-किमाथांका सडक।
आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार यो आयोजना असारमा सब-डिभिजिन कार्यालय विराटनगरमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ। त्यसो भएमा एक वर्ष डीएलपी (डिफेक्ट लाइबलिटी पिरियड) रहन्छ। यस अवधिमा मर्मत सम्भारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुने भएकाले ठेकदार कम्पनी सडक हस्तान्तरण गर्दैन।
हस्तान्तरण भएपछि बल्ल सरकारले चाह्यो भने ‘अन्डरपास’ बन्न सक्छ। “अहिले बजेट एलोकेशनका लागि डीपीआर बनाउने, प्रपोजल पेश गर्न काम चाहिं गर्न सकिन्छ,” एक अधिकारी भन्छन्, “यसका लागि पनि हामीलाई कुनै आदेश छैन।” आयोजना प्रमुख साह पनि यसको प्रक्रिया लामो हुने र सडक विभागबाटै निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘अन्डरपास’ बनाउन ढिला गर्दा मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा मानिस र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम छ। पछिल्लो समय मोरङ र सुनसरीको पश्चिमी क्षेत्रमा जंगली हात्तीको आवतजावत निकै बढेको छ। वन कार्यालय, सुनसरीका प्रमुख मियाँ भन्छन्, “अबका दिनमा हात्ती कि धरानको शहर पस्छ कि इटहरी भएर जान सक्छ। किनकि आफ्नो हिंड्ने बाटो अवरुद्ध भएपछि उसले विकल्प खोज्छ, खोज्छ।”
-1743854640.JPG)
