तातो हावाको लहरले ल्याइरहेको प्रकोप
सरकार आफैंले सन् २०८० सम्ममा लूबाट प्रति एक लाख जनसंख्यामा ५३ जनाको मृत्यु हुने आकलन गरे पनि प्रतिकार्यको पहल निकै कमजोर रहेको अहिलेसम्म क्षतिको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको मामूली काम समेत नहुनुले देखाउँछ।
दीनानाथ भण्डारी
अत्यधिक गर्मीका कारण उत्पन्न हुने मौसमी अवस्थालाई तातो (उष्ण) लहर वा लू भन्ने गरिन्छ। नेपालमा संघ तथा प्रदेशले जारी गरेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनहरूमा यसलाई ‘तातो हावाको लहर’ लेखिएको छ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले यसरी परिभाषित गरेका छन्, “एक्कासि विकास हुने र रोकिने असामान्य गर्मी र सुक्खा वा गर्मी र आर्द्र मौसम, जुन सामान्यतया दुईदेखि तीन दिनसम्म र कहिलेकाहीं केही सातासम्म पनि रहन सक्छ।”
नेपालमा समयमा वर्षा नहुँदा र पर्याप्त हावा नचल्दा खासगरी तराई-मधेशमा चैतदेखि असार (अप्रिल, मे र जून)सम्म लू विकराल समस्या बन्छ। कुनै वर्ष मध्य बर्खामा पनि केही दिन मौसम सफा भएर एक्कासि गर्मी बढ्ने र तातो लहर उठ्ने गरेको छ। डब्लूएमओका अनुसार उही तापक्रम रेखामा पर्ने ग्रामीणभन्दा शहरी क्षेत्रमा पाँचदेखि १० डिग्री सेल्सियससम्म बढी तातो हुन सक्छ। यसर्थ शहरी क्षेत्रमा तातो हावाको लहरको जोखिम बढी हुन्छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका मुख्य स्थानमा सन् १९८१ देखि २०२० सम्म देखिएको तापक्रमको चरित्रलाई आधार मानेर मासिक औसत अधिकतम तापक्रमको ९०, ९५ र ९९ प्रतिशत तापक्रम भएका दिनलाई क्रमशः तातो, धेरै तातो र अति तातो भन्ने गर्छ। अनि लगातार तीन दिन अति तातो स्थिति रहे लू मान्ने गरेको छ। जनजीवनमा भने यो मापदण्डभन्दा अघिकै तापक्रमले असर पार्न थालिसकेको हुन्छ। तसर्थ यो प्राविधिक परिभाषालाई नभएर स्थानविशेष अनुसार निश्चित तापक्रमलाई सँघार (थ्रेशहोल्ड) मान्नु उचित देखिन्छ। अन्य देशमा मौसम विभागले स्वास्थ्य, कृषि, यातायात लगायत क्षेत्रसँग समन्वय गरी तिनको संवेदनशीलताका आधारमा तापक्रमको सँघार निर्धारण गर्ने अभ्यास छ।
बढ्दो जोखिम
नेपालमा तापक्रमसँगै ताता दिनको संख्या पनि बढिरहेको छ। विश्व उष्णीकरणको प्रभावमा तातो हावाको लहर प्रमुख प्रकोप बन्ने जोखिम देखिंदै छ। मर्सी कोर नेपाल संस्थाले सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा गरेको अध्ययनमा तराई-मधेशका साथै चुरे क्षेत्रका खोंच, पहाडी र उच्च पहाडी उपत्यकामा लूको जोखिम थप बढेको उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिममा डडेल्धुराका आलिताल र परशुराम गाउँपालिका साथै पहाडी क्षेत्रका उपत्यका र खोंचमा गर्मी यामको तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान थालेको पाइन्छ। कैलालीको अत्तरिया केन्द्रको ३४ वर्षयताको अभिलेख अनुसार १६ जून १९९५ मा त्यहाँको तापक्रम ४६.४ डिग्री पुगेको थियो। यस अवधिमा करीब ५५ प्रतिशत दिनहरूमा त्यहाँको अधिकतम तापक्रम ३०.६० डिग्री थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सन् २०२४ मा अत्तरियामा तापक्रम धेरै दिन ४० डिग्रीभन्दा माथि रहँदा मे ३० का दिन ४४.१ डिग्रीसम्म पुग्यो। मे महीनामा यो तापक्रम त्यहाँ अहिलेसम्मकै बढी हो। सोही दिन कैलालीको टीकापुरमा पनि ४४.४ डिग्री पुगेर तापक्रमको नयाँ अभिलेख कायम भएको थियो। पहाडी भेगमा समेत गर्मी अत्यधिक बढेको छ। बैतडीको गोठालापानीमा मे ३१ का दिन ३८.५ डिग्री, मे १८ मा बैतडीको पाटनमा ३६.२ डिग्री र मे १८ मा डडेल्धुरा स्टेशनमा ३२.३ डिग्री पुग्यो जुन ती ठाउँका अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम हुन्। मोडिस भू-उपग्रहको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा धनगढीमा सन् २०१५ देखि २०२२ सम्म अधिकतम तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि पुगेको थियो।
पहाडी भेगमा तापक्रमले रेकर्ड नाघेका उदाहरण अरू पनि छन्– १६ जून २०२४ मा बैतडीका गोठालापानीमा र ८ तारीखमा पाटनमा ३९ डिग्री मापन भएकामा जून १५ मा बझाङको चैनपुरमा ३७.६, दार्चुलामा ४० र जुलाई २८ मा बाजुराको मार्तडीमा ३१.५ डिग्री पुगेको थियो।
मधेश प्रदेशका हकमा विसं २०७९ (सन् २०२३) चैतको अन्तिम सातादेखि २०८० वैशाखको दोस्रो सातासम्म सबै प्रमुख शहरमा लू फैलिएको थियो। हिउँदे वर्षा कतै कम त कतै अलिकति पनि नहुँदा गर्मी अत्यधिक बढेको उक्त वर्ष मनसुन आउनै ढिलो हुँदा जेठ २० देखि असारको पहिलो सातासम्म पनि लूको प्रकोप देखिएको थियो। विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उक्त अवधिमा मधेश प्रदेशका प्रायजसो भूभागमा धेरै दिनको तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि पुग्यो। प्रदेशभरिको अधिकतम तापक्रम कम्तीमा ३८ देखि बढीमा ४३ डिग्रीसम्म थियो।
विसं २०८१ (सन् २०२४) को गर्मी याममा पनि मधेशका प्रमुख शहरमा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि थियो। केही वर्षयता यहाँ गर्मीमा प्रायः सबै दिनको तापक्रम ३६ डिग्री नाघेको पाइन्छ। विभागको बुलेटिनमा उल्लेख भए अनुसार २०८१ वैशाख ९ देखि असार ६ सम्म तराई-मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा तातो हावाको लहर चलेको थियो। मधेश प्रदेशमा जेठ ३१ सम्म र पश्चिम तराई क्षेत्रमा असार दोस्रो सातासम्म लू चलेको थियो। त्यस अवधिमा विभागले लू अनुगमन तथा चेतावनी सम्बन्धमा ११ वटा बुलेटिन जारी गरेको थियो। समुदाय तथा सरोकारवालाको अनुभवमा पनि २०८० मा भन्दा २०८१ सालमा लू बढी समय रह्यो। यी आँकडाले आगामी दिन तातो लहरको जोखिम अझ बढ्ने देखाउँछन्।
तापक्रम र सुक्खापन बढाउनमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण बनिरहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका लागि गरेको हावापानीको परिदृश्य प्रक्षेपण प्रतिवेदन अनुसार सन् १९८१-२०१० को तुलनामा गर्मी हुने अवधि ३६ देखि ६० दिनले बढ्न सक्छ। न्यूनतम तापक्रमको वृद्धिदर अझ तीव्र हुन्छ।
बहुआयामिक असर
लूले जनस्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपक्षी पालन, आवागमन, शिक्षा, ऊर्जा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। सुक्खा र अत्यधिक गर्मीले रोगव्याधि निम्त्याइदिन्छ। डब्लूएचओका अनुसार सन् १९९८ देखि २०१७ सम्म विश्वमा लूबाट एक लाख ६६ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो। नेचुरल मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक लेखमा सन् २०२२ मा अत्यधिक गर्मीका कारण यूरोपमा कम्तीमा ६० हजार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याशनल ओसेनिक एन्ड एट्मस्फेरिक एजेन्सीले स्वास्थ्य विभागसँगको समन्वयमा निर्धारण गरेको तापक्रमका विभिन्न अवस्थामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जोखिम स्तर तलको तालिकामा दिइएको छ।
तालिकामा उल्लेख भए जस्तै उच्च तापक्रममा स्वास्थ्यावस्था तत्काल गम्भीर भई ज्यानै जान सक्छ। अत्यधिक गर्मीमा पखाला, अपच, हृदयाघात हुुनुका साथै दम र मधुमेह जस्ता रोगको असर बढ्छ।
नेपालमा लूका कारणले हुने जनधन क्षतिको तथ्यांक राख्न गरिएको पाइँदैन, तापनि यस्तो वेला अस्पतालमा गर्मीका कारण बिरामी पर्नेको संख्या बढ्ने गरेको छ। शरीरमा पानीको कमी भएर विद्यालयमा विद्यार्थी बेहोश हुने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनसँगै हरितगृह ग्यासको उच्च उत्सर्जनले निम्त्याउने स्वास्थ्य जोखिमको लेखाजोखा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०८० सम्ममा तातो लहरका कारण नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्यामा ५३ जनाको मृत्यु हुने आकलन गरेको छ।
लूबाट यातायात, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग-व्यवसाय, मेला-पर्व सहित प्रायः सबै आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। तातो हावा चल्दाका वेला वातावरणमा सुक्खापन हुने भएकाले वनमा डढेलो लाग्छ। पानी अभावमा वन्यजन्तु र पर्यावरणमा क्षति पुग्छ। लूबाट आर्थिक रूपले सीमान्तीकृतहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, दिउँसो खुला आकाशमुनि वा टिनको छानोमुनि काम गर्नुपर्नेहरू, दीर्घरोग रहेकाहरू र कम गर्मी हुनेबाट बढी गर्मी हुने ठाउँमा पुगेकाहरू संकटमा पर्छन्।
प्रयास र रिक्तता
सरकारले जारी गरेको जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ ले लू सहितका मौसमी प्रकोपबारे पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। विभागले लूको पूर्व सूचना बुलेटिन प्रकाशन पनि गर्दै आएको छ। संघ तथा प्रदेशका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा तातो हावाको लहरलाई प्राकृतिक विपद् अन्तर्गत राखिएको पाइन्छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विसं २०८१ मा ‘तातो हावाको लहर ‘लू’ बाट बच्ने उपाय समेटिएको जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य योजना, २०८१ तयार गरेको छ। त्यसमा विभिन्न १७ वटा क्रियाकलाप तोकी तिनलाई लागू गर्ने मुख्य र सहयोगी निकाय पहिचान गरिएका छन्। तराई-मधेशका शहरमा जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि केही वर्षदेखि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक छलफल, सूचना-सुझाव सम्प्रेषणका काम गर्दै राहत तथा सावधानीका लागि सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ। केही गैरसरकारी संस्थाले सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी जनचेतना विस्तार तथा शहरी क्षेत्रमा पिउने पानी र राहत सामग्री वितरण गरेको पाइन्छ। तर सरकारी पहल बढ्दो संकटसँग जुध्न पर्याप्त छैन।
स्थानीय सरकारहरूको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा ‘अत्यधिक गर्मी’ भन्दै लूलाई जोखिम मानिए पनि रोकथामको प्राथमिकतामा पारिएको छैन। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि सन् २०२३ मा ‘हिट एक्सन प्लान २०२३’ तयार गरेको थियो।
.jpg)
विश्व मौसम संगठनको प्रतिवेदन अनुसार पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ। सन् २०२४ मा विगत १५० वर्षको (सन् १८५०-१९०० को औसत) तापक्रमको तुलनामा १.५५ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ (डब्लूएमओ, २०२४)। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको तापक्रम विश्लेषण अनुसार नेपालको वार्षिक औसत अधिकतम तापक्रम ०.०५६ र न्यूनतम तापक्रम ०.००२ डिग्रीका दरले बढ्दै गएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले मोरङ, रुपन्देही र कैलालीमा गरेको अध्ययनले समुदायमा लूले निम्त्याउने जोखिमबारे चेतना अभाव रहेको देखाउँदै स्वास्थ्य समस्याको तथ्यांक अभिलेखनमा सुधार गर्न, जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम चलाउन सुझाएको छ। विभागले जारी गर्ने ‘तातो दिन तथा लू सम्बन्धी बुलेटिन’ समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। न त विभागले गर्ने तापक्रमको वर्गीकरण सहजै बुझ्न सकिने खालको छ। अर्कातिर प्रकोपको स्थानीय प्रभाव आकलन गरेर सान्दर्भिक निर्देशन जारी गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा जनशक्तिको अभाव छ। तिनै तहका मौजुदा जनशक्तिको समन्वयमा यी काम गराउन पनि संस्थागत संयन्त्र र बाध्यकारी कानून छैन।
चाल्नुपर्ने कदम
लूको असर कम गर्न सरकारी/गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट व्यक्ति तहसम्मै पुगेर प्रयास गरिनुपर्छ। विषयगत क्षेत्रहरूमा पर्ने प्रभावका हकमा तिनै क्षेत्रले आआफ्नो संवेदनशीलताका आधारमा नीति, कानून तथा योजना निर्माण, नियमन, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका काम गर्नुपर्छ।
तापक्रमको अनुगमन गर्न हरेक स्थानीय तहमा र सघन बस्ती, उद्योग, कृषि, वन, सिमसार आदि क्षेत्रमा मापन केन्द्र स्थापना गरी दैनिक तथ्यांक राख्ने परिपाटी बसाउन जरुरी छ। त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरूले सबै विषय-क्षेत्रमा विपद्ले पार्ने सामाजिक-आर्थिक क्षतिको वार्षिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ।
तातो दिन निर्धारण सम्बन्धी अहिलेको प्राविधिक थ्रेशहोल्ड तापक्रमले सम्बन्धित ठाउँ र विषयगत क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दैन। तसर्थ तराई, भित्री मधेश, पहाडी खोंच-उपत्यका र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने फरक फरक जोखिम स्तर विचारेर सोही अनुसार ‘लू’ को थ्रेशहोल्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।
लूको असर कम गर्न तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य, जवाफदेही निर्धारण हुनुपर्छ। तहगत र विषयगत निकायबीच कार्यविभाजन गरिनुपर्छ। नीति-योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानून, संस्थागत संरचना तथा सरकारी निकायको कार्यशैली सुधार गरिनुपर्छ। विषयगत क्षेत्रका मौजुदा नीति-योजनामा अत्यधिक गर्मी तथा लूको असर कम गर्न आवश्यक प्रावधान तथा क्रियाकलाप समावेश गरिनुपर्ने देखिन्छ।
घना बस्ती रहने शहरी क्षेत्रमा वातावरणीय कारणले थप उकुसमुकुस बढ्न नदिन त्यहाँ हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा छहारी अनि पोखरी सहितका जलक्षेत्र तयार पार्नुपर्छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले चलाउने विषयगत तालीममा तातो लहरको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी पाठ्यक्रम, सन्दर्भ सामग्री समावेश गर्नुपर्छ। सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन समिति, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुस्वास्थ्य, यातायात लगायत क्षेत्रका कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई पनि यस सम्बन्धी पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको तालीम दिइनुपर्छ।
यससँगै अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि सबै विषय-क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समुचित उत्तरदायित्व निर्धारण गरी स्रोतसाधन जुटाउन सके मात्र प्रयास दिगो हुन्छन्। व्यक्ति तथा व्यवसायमा लूको प्रभाव कम गर्न यसलाई बीमा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिनुपर्छ। खासगरी जोखिम समूहका साथै कृषि तथा पशुपक्षीपालन सम्बद्ध उद्योग-व्यवसायको बीमा जरूरी छ।
-(1)-1743769247.jpg)
