पूर्व राजालाई दिंदैन सेनाले साथ
२०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र फाल्दा अहिलेभन्दा धेरै कुरामा अनुकूल अवस्था छँदाछँदै ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाड्दा चूपचाप बसेको सेनाले अहिलेको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा राजावादीको आन्दोलनलाई कदापि साथ दिंदैन।
चैत ६ गते नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘आफ्नो संस्थालाई जोडेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारका टीकाटिप्पणी, धारणा र विश्लेषण सम्प्रेषण भएको’ बतायो। ‘मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका लागि संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सेना कटिबद्ध रहेको’ पनि सेनाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। तर कसले र कुन विषयमा टीकाटिप्पणी गरेको भनेर सेनाको विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन।
सेनाले नखुलाए पनि घटनाक्रमले उक्त विज्ञप्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतामा भइरहेको राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनसँग जोडिएको बुझाउँछ। त्यसअघि यसको पृष्ठभूमि छिचोल्नुपर्छ।
फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्केका ज्ञानेन्द्रलाई काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि राजावादीको ठूलो समूहले स्वागत गरेको थियो। त्यस घटनालाई केही यूट्यूब च्यानल र भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा राजतन्त्र फर्कने सुनिश्चित भएको भाष्य सहित प्रचार गरेका थिए।
भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेल गगनदीप बक्शीले पूर्व राजा काठमाडौं फर्केकै दिन फेसबूकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको तस्वीर भएको एक पोस्ट शेयर गर्दै लेखे, ‘नेपालको सेनाप्रमुखको आश्चर्यजनक तर ज्यादै महत्त्वपूर्ण वक्तव्य। सेना प्रमुखले भनेका छन्, हामी जनताको सेना हौं र अन्ततः जनताको इच्छा अनुसार नै चल्छौं।’ स्टेटसमा उनले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि राजाका समर्थक बढिरहेको पनि लेखेका थिए।
राजेन्द्र पौडेल नामका व्यक्तिले नेपाली सेनाले ‘हामी राष्ट्रको सेना हौं, सरकारको सेना होइनौं। भोलि जनताले जुन निर्णय गर्छन्, हामी मान्न तयार छौं’ भनेर आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेको भन्दै फेसबूकमा लेखेको स्टेटस शेयर गर्दै बक्शीले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जबकि सेना वा सेनापति सिग्देलले त्यस्तो अभिव्यक्ति कतै राखेकै थिएनन्।
बक्शीले त्यसको अघिल्लो दिन पनि भारतीय यूट्यूब च्यानलको एउटा सामग्री शेयर गरेका थिए, जसमा ‘आर्मी साथ दे’ लेखिएको भिडिओ थियो। भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा खडा भएको पनि भिडिओमा उल्लेख थियो।
अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ भारतीय सैनिक अधिकृतले अफवाह फैलाएपछि सम्भवतः नेपाली सेनाले आफू संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा अडिग रहेको भन्दै आफ्नो ‘पोजिशन’ प्रस्ट पारेको हुन सक्छ।
बरु राजालाई नारायणहिटीको गद्दीमा फर्काउने अभियानमा लागेकाहरूले भने सेनालाई विगतको गल्ती सच्याएर राजसंस्था फर्काउनमा भूमिका खेल्न सार्वजनिक रूपमै उक्साउने गरेका छन्। फागुन ९ गते पोखरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गरेको सभामा रवीन्द्र मिश्रले दुई जना प्रधानसेनापतिको गल्तीका कारण आफ्नै परमाधिपतिलाई बचाउन नसक्दा मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको भन्दै नेपाली सेनाले अब उक्त गल्ती सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। पूर्व पत्रकार मिश्र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने भन्दै दल खोलेर कालान्तरमा राजसंस्था फर्काउने भन्दै राजावादीको दल राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए।
पोखराको सभामा मिश्रले नेपाली सेनाको प्रशंसासँगै आलोचना गर्दै भनेका थिए, “नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्यको श्रेय सात दललाई दिन खोज्दा उक्त काम नेपाली सेनाको देशभक्ति र साहसले गर्दा भएको भन्ने गरेको छु। राजसंस्था भएन भने देशको दीर्घकालीन हित हुँदैन भनेर दुई जना प्रधानसेनापतिले अडान लिएनन्। ... ... अब देशको दीर्घकालीन हित र सुरक्षाबारे गहन समीक्षा गरी राजसंस्थाको पुनःस्थापना आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे सेनाले निर्णय गर्ने वेला भएको छ।”
राजालाई सेनाको साथ : दिवास्वप्न
राजा फर्काउने अभियानमा लागेकाहरूले सेनाले आफ्ना पूर्व परमाधिपतिलाई राजगद्दीमा बसाउन भूमिका खेलिदेओस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो। सेनाको साथ पाएमा राजा फर्कने सपना उनीहरूले देखेका हुन सक्छन्।
तर एउटा तथ्य के हो भने, राजा छँदा ज्ञानेन्द्रले सेनाकै बलमा शासन-सत्ता हत्याए पनि पछि उनको गद्दीच्युत हुँदा सोही सेनाले सेनालाई समेत लोकतन्त्र चाहिएको सन्देश दिएको हो। राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध २०६२/६३ मा सात राजनीतिक दल र विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी)ले बाह्रबुँदे सम्झौता गरेपछि भएको आन्दोलनले राजतन्त्र ढालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाएको थियो। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबार छाड्न १५ दिनको समय दिएपछि जेठ २९ गते उनले दरबार छोडेका थिए। जनआन्दोलनको बलमा गद्दीच्युत भएसँगै उनी राजाबाट नागरिकमा परिणत भएका थिए।
त्यस दिन सेनाले केही गर्ने हो कि भन्ने धेरैमा चासो र चिन्ता थियो। “त्यस वेला त केही नगरेको सेनाले आज राजाको पक्षमा लाग्छ भनेर सोच्नु बचपना हो,” दरबारमा शाही पार्श्ववर्ती (एडीसी) रहिसकेका एक पूर्व जर्नेल नाम नछाप्ने शर्तमा भन्छन्, “बरु सेनाले अहिलेको राजनीतिक, भूराजनीतिक र मुलुकको समग्र अवस्थाबारे सरकारलाई सल्लाह-सुझावसम्म दिन सक्छ। राजाको पक्षमा जाने कुनै अवस्था छैन।”
सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा नेपाली सेनाले भूमिका खेल्ने कुनै हालतमा सम्भव देख्दिनन्। “सेना राजाहरूले स्थापना गरेका हुन्, त्यसकारण यो राजाको हो भन्ने पुरानो मानसिकताबाट राजसंस्था फर्काउनेहरूले सेनालाई उक्साउने काम चाहिं भइरहेको छ,” उनी भन्छिन्, “प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सेना के हो, उसको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाहरूले सेनालाई भड्काउन खोजिरहेका हुन्। तर दरबारबाट आह्वान हुँदा समेत सेनाले राजाको पक्षमा केही नगर्नुले नेपाली सेना कानूनी अख्तियारीभन्दा बाहिर जाँदैन र जनभावनालाई कदर गर्छ भनेर पुष्टि भइसकेको छ।”
राजावादी अभियानमा लाग्नेहरूले सेनाको सञ्चालन, संरचनाबारे थाहा नहुने सामान्य मानिसलाई सेना राजासँग आउँछ भन्ने भ्रम फैलाइरहेको अधिकारी बताउँछिन्।
शंकाको सुविधा
गणतन्त्र आएपछिका सैन्य क्रियाकलापले समेत नेपालको सेना ‘कू’ गर्ने वा त्यसलाई साथ दिने पक्षमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ। ‘कटवाल काण्ड’ बाहेक सरकारसँग सेनाको ठूलो मतभेद भएको पनि छैन। २०६६ सालमा सरकार मातहत सेना नबसेको भन्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। कटवालको बर्खास्ती राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा नेकपा माओवादी पहिलो दल बनेर सत्ता हाँकिरहेका दाहालले ‘सैनिक सर्वोच्चता’ लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यस वेला सेनासँग माओवादी सरकारको लामै विवादित शृंखला चलेको थियो– आठ जर्नेलको पदावधि नथपिएको, सैनिक भर्ना, राष्ट्रिय खेलकूदमा माओवादी लडाकू सहभागी भएपछि सेनाद्वारा प्रतियोगिता बहिष्कार आदि। त्यसपछि भने सरकारसँग सेनाको ठूलो टकराव भएको पाइँदैन। बरु यही काण्डपछि दलहरूले सेनासँग ‘दोस्ती’ बनाउन थाले। २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले हेलिकोप्टर किन्न सेनाले मागेभन्दा बढी रकम दिएको थियो। सेनाले दुई थान हेलिकोप्टर किन्न साढे दुई अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रस्ताव गरेकामा सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको थियो।
२०७२ सालमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आएपछि त सेनालाई गैरव्यावसायिक भूमिकामा पनि संलग्न गराइदिएको थियो। सरकारले बजेटबाटै रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् परियोजना बनाउने जिम्मा सेनालाई सुम्पिएको थियो। यो प्रकृतिको व्यापार गर्न सेनाले २०५८/५९ मै खोजेको दरबारका सैनिक सचिव विवेक शाहले मैले देखेको दरबार पुस्तकमा लेखेका छन्।
साढे १२ मेगावाटको माडीखोला परियोजना सुम्पिएर ओली सरकारले सेनाको पुरानो चाहना पूरा हुने बाटो खोलिदिएको थियो। सेनाको कल्याणकारी कोषले यस परियोजनामा लगानी गर्ने तयारी थियो। तर कोषको लगानीमा बन्ने आयोजना प्रतिस्पर्धा मार्फत छनोट हुनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि अगाडि बढेन। लागत बढी पर्ने बाहिरी कारण देखाउँदै अर्थले सहमति दिएन। त्यसयता समेत सेनाले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने पटक पटक जमर्को गरे पनि सफल भने भएको छैन।
२०७४ सालमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं-तराई जोड्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। चार वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी दिएको यो परियोजना सात वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन, र कहिले सकिने भन्ने पनि टुंगो छैन। तोकिएको म्यादभित्रै नबन्दा एकातिर द्रुतमार्गको लागत बढेको बढ्यै छ भने सेनाको छवि ठेकेदारका रूपमा स्थापित छ। किनभने सेनाले सरकारबाट परियोजना लिएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ठेक्कापट्टामा लगाएको छ।
एक पूर्व रथी भन्छन्, “नेपाली सेना धन आर्जनमा केन्द्रित भएकाले पनि ‘राजाको सेना हुँ’ भनेर अवैधानिक कदम चाल्न प्रेरित हुँदैन। व्यापारीलाई त आफ्नो व्यापार जोगाउने चिन्ता हुन्छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटाइने फौजको संख्याका आधारमा नेपाली सेनाको योगदान अग्रणी छ। अहिले राष्ट्रसंघका ११ वटा मिसनमा नेपाली सेनाका करीब ६ हजार सैनिक खटिएका छन्। सेनाले यो उपस्थितिलाई आफ्नो ठूलो शान, मानका रूपमा लिंदै आएको छ। यही योगदान विश्व समुदायमा नेपालको सौम्य शक्तिको चिनारी बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत विभिन्न देशमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली सैनिकको संख्या।
नेपाली सेनाको वैयक्तिक र संस्थागत दुवै आम्दानीको मुख्य स्रोत समेत हो, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन। मिसनमा खटिने सैनिकको पारिश्रमिकबाट २२ प्रतिशतसम्म काटेर सैनिक कल्याणकारी कोषमा दाखिला गरिन्छ। कोषको रकम सैनिक एवं उनीहरूको परिवारलाई औषधोपचार, शिक्षा, आवास, छात्रवृत्ति जस्ता कल्याणकारी कार्यमा खर्च एवं लगानी हुँदै आएको छ। कोषमा अहिले ८७ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये ७९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ त ब्यांकमा मौज्दात छ। बाँकी सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विभिन्न परियोजनामा लगानी भएको छ।
मिसनमा खटिने सेनालाई राष्ट्रसंघले प्रतिव्यक्ति भत्ता मासिक औसत एक हजार ४२८ अमेरिकी डलर दिन्छ। यस बाहेक सैनिकले हतियार, लत्ताकपडा र विशेषज्ञ भत्ता पनि पाउँछन्। यस हिसाबले हाल शान्ति सेनामा कार्यरत करीब ६ हजार सैनिकबाट देशमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिइरहेको छ। बन्दोबस्तीका सामानको शोधभर्ना समेतको हिसाब गर्दा शान्ति मिसनबाट नेपालमा वार्षिक कुल २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसीको अनुमान छ। यस बाहेक गण कमान्डर, फोर्स कमान्डर र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने प्रोफेशनल (पीवान, पीटु, पीथ्री, पीफोर आदि)को भत्ता बढी हुन्छ। मिसनमा खटिंदा प्रयोग हुने सवारीसाधन लगायत बन्दोबस्तीका सामानको शोधभर्ना समेत राष्ट्रसंघले गर्छ। यी सबै जोड्दा शान्ति सेना मिसनबाट नेपालले गरिरहेको आम्दानी आकर्षक देखिन्छ।
सेनाले ‘कू’ मार्फत शासन-सत्तामा हस्तक्षेप गरेमा वैयक्तिक र निजी आम्दानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान-मान दुवै गुम्नेछ। “राष्ट्रसंघीय मिसन र तालीमका लागि विभिन्न मुलुक जाने भएपछि सेनाको आर्थिक सुरक्षा पनि जोडिन्छ। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक परिस्थिति मात्र हेरेर सेना कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने अवस्था छैन,” सुरक्षा विश्लेषक अधिकारी भन्छिन्, “व्यावसायिकतामा थोरै मात्र तलमाथि भयो भने सेना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बाहिरिन्छ।”
२०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन-सत्ता कब्जा गरेपछि भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता परम्परागत सहयोगी राष्ट्रहरूले नेपाली सेनालाई दिंदै आएको सहायता कटौती गरिदिएका थिए। यी देशहरूले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको लामो समयपछि मात्रै यो सहायता पूर्ववत् दिन थालेका थिए।
यी देश सहित पाकिस्तान, चीनमा समेत नेपाली सेनाले तालीम आदानप्रदान गर्छ। नेपाली सेनाले चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत गर्दै आएको छ। सेनाले राजसंस्था फर्काउने अभियानलाई सघाए यी जम्मै सहयोग कटौती हुने निश्चित छ। “नेपाली सेनाले यस्तो आत्मघाती कदम चाल्छ भन्ने कुनै हालतमा लाग्दैन,” एक पूर्व उपरथी भन्छन्, “यो एउटा दुःखद परिकल्पना मात्र हो।”
