पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिनको ठहर
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्शनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्म अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको छानबिनमा देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको आडमा उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तय गरिएको लागत अनुमानभन्दा ८६ प्रतिशत बढी रकम निर्धारण गरेर ‘इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी)’ मोडलमा सीएएमसीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। यो भनेको आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्म सबै कामको जिम्मा एकै कम्पनीलाई दिनु हो।
तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर ‘बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू)’ का आधारमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी गरेको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। बीओक्यू भनेको निर्माणमा प्रयोग भएको स्रोत, सामग्री र जनशक्तिको आधारमा भुक्तानी दिइएको हो।
त्यस्तै, विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिएर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभारमा पारेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ। गत असोजमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यो प्रतिवेदन हिमालखबरले प्राप्त गरेको छ।
शुरूआतमा ‘टर्न की’ अर्थात् बोलकबोल भएको रकममा सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख छ। पछि प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी सीएएमसीलाई ‘बीओक्यू’ अन्तर्गत १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको जनाइएको छ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुसन्धान उपसमितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसी विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताउँछन्। विमानस्थल ‘इस्टिमेट’ अनुसार नभएको र लागत बढाइएको पाइएको केसीको भनाइ छ। “टेक्निकल इभ्यालुएशनदेखि निर्माण प्रक्रियामा भएका धेरै कुरा ढाकछोप गरिएको छ,” केसी भन्छन्, “भ्रष्टाचारमा जो जो संलग्न हुन्, उनीहरूलाई कारबाहीका लागि प्रतिवेदन चाँडै समिति मार्फत संसद्मा पेश हुन्छ।”
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि शुरूआतमा प्राधिकरणले १७५ मिलियन डलर लागत अनुमान गरेको थियो। विमानस्थल बनाउन ऋण दिन तयार चीनको एक्जिम ब्यांकको शर्त अनुसार चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको थियो। प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। सीएएमसीको प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी थियो। चिनियाँ प्रस्ताव सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत पनि थियो।
संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा बढी प्रस्ताव भएपछि विवाद उत्पन्न भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले यसअघि गरेकोे लागत अनुमान बढाएर २६४ मिलियन बनाइएको थियो। लागत अनुमानभन्दा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने कानूनी प्रावधानका कारण प्राधिकरणले लागत अनुमान बढाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आपसी मिलेमतोमा सीएएमसीको ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरको निर्माण प्रस्तावलाई संशोधन गरी २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलरमा झारिएको थियो। “निर्माण लागत कम गर्ने सिलसिलामा बीओक्यूमा भएको ‘आइटम’ हटाएको, केही ‘आइटम’ थप गरिएको र सोही अनुसार सम्झौता गरेको देखिन्छ। चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेड र प्राधिकरणबीच २२ मार्च २०१४ मा भएको सम्झौता हेर्ने हो भने ‘बीओक्यू आइटम्स’ १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर समावेश गरेको पाइन्छ,” समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समावेश गरिएका कतिपय ‘आइटम्स’ को विवरण, परिणाम र दर मात्र उल्लेख गरी कुल रकम उल्लेख नगरी राखिएको पाइन्छ, जसको लागत कुल सम्झौता रकममा गरिएको देखिंदैन।”
सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा ईपीसी प्रणाली अन्तर्गत भएको ठेक्का सम्झौतालाई बीओक्यू मोडलमा लगेर मूल्य बढाउनु कानून विपरीत हो। ईपीसी मोडलमा परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र त्यस अवधिमा परियोजनाका लागि आवश्यक सामान, ज्याला र सेवामा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको विनिमय दरको जोखिम र वर्तमान बजार दर लगायतलाई विचार गरी परियोजनाको स्थलगत लागत अनुमान तयार गरिन्छ। ईपीसी मोडलको ठेक्का सम्झौतामा जति रकम छ, त्यसैमा सीमित भएर परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६७ जेठ १९ गते ‘टर्न की’ परियोजनाका रूपमा चिनियाँ ठेकेदारमध्येबाट छनोट गर्नेगरी २०६८ मंसीर ६ गते ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माणकोे ठेक्का अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो। तर प्राधिकरणले बीओक्यू प्रणालीमा आधारित भई भ्याट सहित १७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान सहित टेन्डर सम्बन्धी कागजात तयार गरेको देखिन्छ। यसरी लागत अनुमान तयार गर्दा कानूनमा आधारित भएर काम गरेको नदेखिएको समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
तीन चिनियाँ कम्पनीले पेश गरेका बोलपत्रमा सीएएमसीले सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बोलकबोल गरेको थियो, जुन प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा बढी हो। “प्राधिकरणको लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलरको सट्टा ८६ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले एकातर्फ ठेक्का प्रक्रिया ईपीसी वा बीओक्यू कुन ढाँचामा सम्पन्न गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसकेकोबाट नै लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणबाट ठेक्का स्वीकृत हुनु सार्वजनिक खरीद कानूनको उल्लंघन भएको पुष्टि गर्दछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
यसरी लागत अनुमान बढाउँदा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणको अनुरोधमा अर्को चिनियाँ कम्पनी चाइना एअरपोर्ट कन्सट्रक्शन कर्पोरेशनले नै तयार गरेको थियो। दुवै पक्षको वार्ताका आधारमा लागत अनुमान बढाएर मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २६४ मिलियन अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको थियो।
यसरी वार्ता गरेर लागत अनुमान बढाउन पाइने कानूनी व्यवस्था छैन। सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली, २०६४ मा वार्ता गरेर लागत अनुमान गर्नेबारे कुनै प्रावधान नभएको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले २०६९ भदौ १८ मा राय दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विमानस्थल निर्माण शुरू भएर सम्पन्न हुँदासम्म अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मूल सम्झौता विपरीत दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ‘मास्टर लिस्ट’ मा राखेर भन्सार छूट दिइएको औंल्याइएको छ। अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशमा चिनियाँ कम्पनीलाई कर छूट दिइएको छानबिनमा पाइएको छ।
यस्तै, विमानस्थल निर्माण गर्दा गुणस्तरलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएपछि आन्तरिक विमानस्थलमा सीमित छ।
विमानस्थलको विषय उठेपछि सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो। स्थलगत अनुगमनका साथै ६ महीनाभन्दा बढी लगाएर उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
भौगोलिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्था लगायत विविध पक्षको विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक योजना विनै विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको औंल्याइएको छ। “सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धी अध्ययन र सिफारिश समेत गर्ने आधिकारिक निकाय प्राधिकरण नै हो, तर प्राधिकरणले यथेष्ट अध्ययन विना वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसका लागि अध्ययन उपसमितिले रिठ्ठेपानी डाँडालाई उदाहरणका रूपमा पेश गरेको छ। अध्ययन नै नगरी निर्माण गरेकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुअघि नजीकैको रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर काट्नुपरेको थियो। डाँडाका कारण विमान उडान र अवतरणमा समस्या हुने देखिएको थियो।
त्यसका लागि आयोजनाले अर्का व्यवसायीलाई ३२ करोड तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्दा निस्किएका ढुंगा लगायत सामग्री कहाँ उपयोग गरियो भन्ने प्राधिकरणले बताएको छैन। बरु प्रतिवेदनले धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगामाटो नै ‘फिलिङ’ मा प्रयोग गरेको देखिएकाले धावनमार्गको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, विमानस्थल निर्माणका लागि माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पनि छोटो समयमै बुझाउनुले गुणस्तरमा प्रश्न उब्जिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
टेन्डरमै बदमासी
उड्डयन प्राधिकरणले तयार गरेको लागत अनुमानका आधारमा बोलपत्र आह्वान हुँदा ईपीसी टेन्डर बुझाएका तीन वटै चिनियाँ कम्पनीको कबोल अंक आयोजनाको अनुमानित लागतभन्दा बढी थियो। तैपनि तीन प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव ३०५ मिलियन डलर गर्ने सीएएमसीसँग वार्ता मार्फत ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढायो।
जबकि त्यस्तो वेला ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने हो। प्राधिकरणले नयाँ लागत अनुमान तयार गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हो। तर विना प्रक्रिया नयाँ लागत अनुमान गरेर २१६ मिलियन डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
यसरी शुरूको लागत अनुमानमा नै व्यापक फेरबदल हुने अवस्था सिर्जना भएको र विद्यमान ऐन तथा नियममा वार्ता प्रक्रियाको आधारमा ठेक्का लगाउन सकिने व्यवस्था नभएको उपसमितिले औंल्याएको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको लागत अनुमान ईपीसी ढाँचामा तयार गरी नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा पुरानै टेन्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई सीएएमसीसँग वार्ता गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा ‘तसर्थ, यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूको नियत खराब नरहेको भन्ने सकिने अवस्था नभएको’ भनिएको छ।
सञ्चालनमा आइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा पनि समस्या देखिएको छ। धावनमार्गको उचाइ कम भएकाले पोखरा विमानस्थलबाट ‘एअरबस ए-३२०’ शृंखलाका विमानले बोक्ने क्षमताभन्दा सात टन भार घटाएर मात्र उडान गर्नुपर्ने प्राविधिक विश्लेषण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम उडान क्षमतामा जहाज उडाउँदा विमान कम्पनीको आयमा कमी आउने देखिएको छ। यससँगै सरकारी राजस्वमा दीर्घकालीन रूपमै असर पर्ने देखिएको प्राविधिक विश्लेषण छ।
साथै, प्राधिकरण र पोखरा खानेपानी संस्थानबीच समन्वय नहुँदा धावनमार्गको पश्चिमतर्फको दुई हजार घनमिटर क्षमताको खानेपानी पाँच मिटर काट्नुपर्ने र सोका लागि थप नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। यसले सरकारी स्रोत र साधनको अपव्यय समेत भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कर छली
टेन्डरमा बदमासी र विमानस्थलको गुणस्तरमा सम्झौता गरेको प्राधिकरणले चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई कर मिनाहा गरेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी गरेको पनि देखिएको छ। विमानस्थल निर्माणका क्रममा सीएएमसीले भन्सार शुल्क तथा महसूल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रूपमा छूट दिइएको संसदीय अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारले विदेशी कम्पनीलाई यथेष्ट आधार र कारण नै नखुलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छूट दिएको औंल्याएको थियो।
छानबिन उपसमितिले यसमा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता देखाएको छ। “विभिन्न मितिमा सात पटकसम्म ‘मास्टरलिस्ट’ मा हेरफेर गरेर कर छूट प्रस्ताव गर्ने तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीको मिलेमतोमा त्यस्तो कार्य नभएको भन्नेमा शंका नगर्नुपर्ने कारण देखिंदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन, अनुगमन तथा अन्तरक्रियाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। विमानस्थल निर्माणका क्रममा कानूनी, आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको विषय सञ्चारमाध्यमले पनि उठाउँदै आएका छन्। २०७९ असोजमा द न्यू योर्क टाइम्सले पोखरा विमानस्थलमा जोडिएका चिनियाँ भूराजनीतिक स्वार्थ, टेन्डर स्वीकृतिमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र विमानस्थल कम गुणस्तरको भएको विषय उठाएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले प्राधिकरणको पोखरास्थित कार्यालयमा छापा मारेर विमानस्थलसँग सम्बन्धित दस्तावेज कब्जामा लिएको थियो।
अनुसन्धान जारी राखेको अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको शुरूआती चरणमा आयोजना प्रमुख भएर काम गरेका र हाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारी लगायतसँग बयान पनि लिएको थियो। सन् २०१० यता अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व तानिने भएकाले अख्तियारले कुनै निर्णय लिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा आयोजनाका लागि लिएको ऋण भुक्तानीको भार सरकारले बेहोर्नुपरिरहेको छ। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको विमानस्थलमा हाल त्यस्ता उडान हुन नसक्ने स्थिति आउनु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य भएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ।
अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालन गर्न पेश गरिएका प्राविधिक आधारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा ‘फरक फरक समयमा भएका सम्भाव्यता अध्ययनमा के के विषयको अध्ययन गरेर सम्भव असम्भव कस्तो निष्कर्ष निकालिएको थियो? विमानस्थलको गुणस्तर निर्माणपूर्वको प्राविधिक अध्ययन र निर्माणका क्रममा कहाँ कहाँ के-कस्ता त्रुटिहरू भएका थिए? उल्लिखित समग्र प्राविधिक विषयलाई विमानस्थल निर्माणको डीपीआर, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का सम्झौता, निर्माणका क्रममा भएका कामकारबाही तथा उल्लिखित कार्यहरूमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूमाथि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी गैरकानूनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य देखिएमा कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ।
विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी राणनीतिक कार्ययोजना विनै वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, विमानस्थल निर्माणको ठेक्का ईपीसी मोडलमा गर्नुपर्नेमा बीओक्यू मोडल अपनाएको र बीओक्यू मोडलमा जाँदा पनि सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिमका आधारमा काम नगरिएका कारण समग्र ठेक्का प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा अख्तियारलाई ‘विमानस्थल निर्माणको शुरूको लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकामा सबैभन्दा कम प्रस्तावक कम्पनी चाइना सीएएमसी कम्पनीले बोलकबोल अंक ३०५ मिलियन डलर झन्डै ८६ प्रतिशतले बढी भए पनि स्वीकार गरी पछि सहायक सम्झौताबाट थपेर २६४ मिलियन डलर बनाएको विषय’ मा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, विमानस्थलको धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई तयार गरिएको विषय पनि उठाइएको छ। माथिल्लो त्रिशूलीको बचत भएको ८० मिलियन अमेरिकी डलर विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भए/नभएको, सिमेन्ट कंक्रिटको रन-वे, ट्याक्सी-वे, पेभमेन्ट र चार वटा ‘एग्रोब्रिज’ लगायत अन्य ‘ब्रिज’ समेत प्राधिकरणको शुरूको सम्झौता र डिजाइनमा नहुँदानहुँदै थप्नुको कारण र औचित्य पुष्टि नभएकाले अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। साथै, विमानस्थलमा प्रयोग भएका सामग्रीको परीक्षण र ‘फोरडी क्याटेगोरी’ मापदण्ड बमोजिम भए/नभएकालाई पनि अनुसन्धानको विषय बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
यस बाहेक बदनियतपूर्ण तरीकाले भन्सार शुल्क तथा महसूल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिएको विषय, धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगामाटो नै धावनमार्गको ‘फिलिङ’ मा नै प्रयोग गरेको विषयलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन भनिएको छ। त्यस्तै, धावनमार्गको उचाइ कम हुँदा रिठ्ठेपानी डाँडाको उचाइ ४० मिटर काट्नुपर्दा लागेको सरकारी खर्च र डाँडा कटान गर्दा निस्किएको ढुंगा लगायत सामग्रीको दुरुपयोगको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिको सम्पति समेत छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।
अधुरो सपना
विमानस्थलमा देखिएको भूराजनीतिक स्वार्थ, निर्माण भएको विमानस्थलको गुणस्तर र भौगोलिक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भनेर बनाइएको पोखरा विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित छ। चैत १९ मा हिमालय एअरलाइन्सले चीनको ल्हासा उडान भरे पनि अहिलेसम्म केही ‘चार्टर्ड’ उडान मात्रै भएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने पोखरेलीको सपना पूरा हुन सकेको छैन।
पोखरेलीको निरन्तरको आन्दोलन र दबाबपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण त भयो, तर अपेक्षा अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सरकारले चिनियाँ लगानीमा विमानस्थल बनाए पनि चीनले रणनीतिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत रहेको घोषणा गरेपछि पोखरा विमानस्थल भूराजनीतिक भुमरीमा फसेको छ। जसले गर्दा २०१५ असार २० मा निर्माण भएको आन्तरिक विमानस्थलभन्दा केही किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएको नयाँ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकेको छैन।
विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ सालमा तीन हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालमा थप ७९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर तीन हजार ८९९ रोपनी जग्गामा बनेको विमानस्थलका लागि चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जामै खर्च गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६८ मंसीर ११ मा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि २०७१ जेठ ८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँमा ‘आईकाओ फोरडी क्याटेगोरी’ को विमानस्थल निर्माण गर्न उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीच सम्झौता भएको थियो। चीन सरकारले एक्जिम ब्यांक मार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने शर्त राखेका कारण अन्य कम्पनी आउन पाएनन्।
त्यसपछि कात्तिक १० मा मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विमानस्थल निर्माणमा लगाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। त्यही अनुसार नेपाल र चीन सरकारबीच २०७२ चैत ८ मा सम्झौता भयो। दुवै सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार महँगोमा विमानस्थल त बन्यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण बनेको छैन।
