करोड लागतका योजनामा जम्मा एक हजार रुपैयाँ बजेट
करोडौं लागत अनुमान गरिएका लुम्बिनीका सयौं खानेपानी योजनामा संघीय र प्रदेश सरकारले हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदा अधिकांश वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।
नजीकका मूल सुकेर खानेपानी समस्या बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिका-३ मा लामाचौर मार्सिबाङ खानेपानी आयोजना शुरू गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झन्डै एक करोड रुपैयाँ लागतमा शुरू भएको खानेपानी आयोजनाको अहिलेसम्म करीब १० प्रतिशत काम मात्र भएको छ। बाँकी काम कहिले सकिने हो, केही टुंगो छैन।
यही आयोजनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यो पनि माण्डवी-४ मा रहेका अरंगखोला, अरंगखोला बुद्रीढ, मानेखोला र दकसुने बुकेनी सहितका पाँच आयोजना जोडेर एकै ठाउँमा छन्। यी सबै आयोजनालाई बाँड्ने हो भने एक आयोजनाको भागमा २०० रुपैयाँ मात्र पर्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै खानेपानीको अभाव भएको जिल्ला हो, प्यूठान। प्यूठानको माण्डवी जस्तै गौमुखी, झिमरुक, मल्लरानी गाउँपालिका र प्यूठान नगरपालिकामा पनि चारदेखि पाँच आयोजना जोडेर एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ती आयोजना कागजमा आए, तर कार्यान्वयनमा जाँदैनन्।
माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारी प्रदेशका आयोजनाको नाम लिंदा पनि लाज लाग्ने बताउँछन्। आयोजना शुरू गर्ने तर बजेट नछुट्याउने प्रवृत्तिले अरंगखोला बुद्रीढका करीब ६०० घरधुरी खानेपानीको चरम समस्यामा रहेको अधिकारी बताउँछन्।
खानेपानी समस्या बढेपछि गत वर्ष बजेट बनाउने वेला स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई नै भेटेर आयोजना बन्नेगरी बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेका थिए। त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन। “आवश्यकताका आधारमा बजेट आएन,” अध्यक्ष अधिकारी गुनासो गर्छन्, “पहुँचका भरमा पठाउँछन्, हाम्रो पहुँचले पुगेन। प्रदेशले शुरू गरेका सबैजसो खानेपानी आयोजना अलपत्र भए।”
प्यूठानमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुरू गरेका १८१ वटा खानेपानी आयोजना छन्। संघले शुरू गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका २४ सहित २०५ खानेपानी आयोजना छन्। त्यसमध्ये ४९ आयोजनामा जम्मा एक हजार रुपैयाँका दरले मात्र बजेट विनियोजन भएको छ।
प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका देवीराम पाठक खानेपानी अभाव भएकै जिल्लामा खानेपानीका अधिकांश योजना अलपत्र रहेको बताउँछन्। पाठक भन्छन्, “प्रदेश सरकारका योजना नाम मात्रैका भए। यति बजेट छुट्याएर कहिले सकिने हो, थाहा छैन।”
प्यूठान जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेश राजधानी रहेको दाङमा लुम्बिनी सरकारले शुरू गरेका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजनको अवस्था त्यस्तै छ। दाङमा संघीय सरकारले शुरू गरेका ५६ र प्रदेशका २०७ सहित २६५ खानेपानी आयोजना छन्, जसमध्ये ४७ वटा खानेपानी आयोजनामा एक हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना १२१ वटा छन्। १२ आयोजनामा यसपालि संघले रकम नै पठाएन। बजेट नहुँदा चालू अवस्थाका धेरै आयोजना पनि अलपत्र छन्।
दाङको गढवा गाउँपालिकाको एक उदाहरण हेरौं। हातेपम्पबाट पानी नआउने र आउँदा पनि धमिलो देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको गढवा गाउँपालिका-१ मा झन्डै एक करोड रुपैयाँ लागतको खानेपानी आयोजना शुरू गर्यो। ६ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शुरू भएको आयोजना कहिले सकिने हो, टुंगो छैन। खानेपानी आयोजनाको निर्माण पूरा नहुँदा आसपासका ३०० घरपरिवारले शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन्।
यस वर्ष जसरी पनि खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा छिमेकी राप्ती गाउँपालिकामा रहेको प्रदेश सरकारको खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयमा गए। तत्कालीन ग्रामीण विकास तथा खानेपानीमन्त्री भूमीश्वर ढकालले आयोजना सक्नेगरी बजेट छुट्याउने मौखिक आश्वासन दिए। तर लिखित रूपमा बजेट आउँदा जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्रै छुट्याइयो। स्थानीय सीता चौधरी भन्छिन्, “प्रदेश सरकारले ल्याएको खानेपानी आयोजना ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भयो।”
करोड लगानीका खानेपानी आयोजनामा एक हजार रुपैयाँ बजेट किन छुट्टिन्छ त? लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा आयोजना कार्यान्वयनमा नगए पनि रातो किताबबाट नहटून् भनेर बजेट राखिएको तर्क गर्छन्। मन्त्री थापा भन्छन्, “रकम थोरै तर योजना धेरै हुँदा नाम मात्रको बजेट भए पनि छुट्याएर योजना बचाउनुपरेको हो। यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैन। तर योजना छ है भनेर अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने आश हुन्छ।”
२०७७ सालदेखि अलपत्र अवस्थामा रुपन्देहीको देवदहस्थित केरबानीकाे खानेपानी आयोजना
खानेपानी नागरिकको मौलिक हक भए पनि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा नपरेको मन्त्री थापा स्वीकार्छन्। “गत वर्ष बजेट विनियोजन हुँदा म थिइनँ। म मन्त्री भएपछि खानेपानीमा रहेको न्यून बजेट बढाउन रकमान्तरको आयोजना बनाएँ, तर सफल भइनँ,” उनी भन्छन्, “हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकासमा धेरै बजेट रहेछ। त्यता खर्च नहुने बजेट मात्रै रकमान्तर गर्न पाए धेरै राहत हुने थियो।”
मन्त्री थापा बजेट न्यूनताका बावजूद यस वर्ष १५८ खानेपानी आयोजना सक्ने लक्ष्य रहेको सुनाउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा हाल एक हजार ७१६ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये एक हजार ३९० खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकार आफैंले बनाएका हुन्। ३१६ आयोजना संघले सशर्त अनुदानमा पठाएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका १५१ खानेपानी आयोजनामा एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। पाँच लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाको संख्या ४९२ छ।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित एक हजार ७०६ खानेपानी आयोजना सक्न ३१ अर्ब ४८ करोड चार लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ। तर प्रदेश र संघले गरी जम्मा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेका छन्। संघले चालू आर्थिक वर्षमा ९५ वटा आयोजनालाई रकम नै पठाएन। रकम नै नआएपछि ती योजना प्रदेशले कार्यक्रमबाटै हटाएको छ।
बाँकी ३१६ खानेपानी आयोजनाका लागि संघले २४ करोड ८९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पठाएको छ। जबकि यी आयोजना सक्न आठ अर्ब सात करोड ६५ रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ। प्रदेशले एक हजार ३९० आयोजनाका लागि एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशले शुरू गरेका चालू आयोजना सक्न भने २३ अर्ब ४० करोड ३९ लाख ३० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
यही अनुपातमा बजेट विनियोजन हुने हो भने चालू खानेपानी आयोजना सक्न करीब २३ वर्ष लाग्छ। “स्रोत सुनिश्चितता नगरी खानेपानी आयोजना शुरू गर्ने र अलपत्र पर्ने क्रम धेरै भयो,” शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोखरेल भन्छन्, “हामी खानेपानी आयोजना डिजाइन २० वर्षलाई गर्छौं। २३ वर्षसम्म पनि नभ्याइने तथ्यांक निस्कियो। यो दुःखद हो।”
मन्त्रालयबाट कुनै आयोजनामा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा थोरै बजेट नराख्ने भनेर सिलिङ पठाए पनि बजेट घटेर आएपछि घटाउन बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकाल बजेट छुट्याउने वेला खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री थिए। उनी आयोजना हराउन नदिन सबै आयोजनामा थोरै भए पनि बजेट छुट्याएको बताउँछन्। “माग र आवश्यकता बढी थियो, तर बजेट असाध्यै कम। थोरै बजेटबाट भए पनि काम शुरू गर्न पाए संघले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा बजेट थपिदेला भनेर बजेट छुट्यायौं,” मन्त्री ढकाल भन्छन्, “विगतका वर्षमा काम भएका आयोजनामा केही बजेट थपिदिएको पनि थियो। तर यसपालि थपिएन।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८० सालसम्म सबैको पहुँचमा खानेपानी पुर्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। २०७६ सालदेखि त्यसमा विशेष अभियान पनि चलाएको थियो। बजेट अभावले खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्दा सबैको पहुँचमा स्वस्थ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिले लुम्बिनीका ७४ प्रतिशत नागरिकको घरमा मात्रै आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको छ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सुदनकुमार वली योजना तर्जुमामा बेथिति हुँदा खानेपानी जस्तो संवेदनशील आयोजना पनि अलपत्र परेको बताउँछन्। वली भन्छन्, “अब स्रोत विना धेरै योजना छान्ने र प्राथमिकता निर्धारणको विधि फेर्न आवश्यक छ। यसो भएमा खानेपानी आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् र सकिन्छन्।”
_1695277850.jpg)
