कसलाई गभर्नर बनाउन परिवर्तन गरियो योग्यताको मापदण्ड?

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आगामी गभर्नरमा खास व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड नै फेरबदल गरेको छ। स्वार्थ समूहले गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्न खोजेको चर्चाबीच अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरका लागि यसअघि तोकिएको उमेर हदलाई खारेज गरेको हो। अहिले आएर विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै बदलिनुले खास व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको आशंकालाई बल पुगेको छ।

‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ को दोस्रो संशोधन मार्फत उमेरको अधिकतम र न्यूनतम हद सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ। योसँगै ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति पनि राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर हुने बाटो खुला भएको छ।

यसअघि मापदण्डको दफा ३ को नियुक्तिका लागि योग्यता अन्तर्गत उपदफा ‘ग’ मा उमेर सम्बन्धी व्यवस्था तोक्दै मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३० वर्ष उमेर पुगेको र अधिकतम ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। हालै गरिएको संशोधनमा त्यो बुँदा नै हटाइएको छ। मापदण्डको संशोधनलाई नेपाल सरकारले गत फागुन २७ मा स्वीकृत गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (पहिलो संशोधन) मा भएको व्यवस्था (माथि) र मापदण्डको हालै गरिएको दोस्रो संशोधनपछिको व्यवस्था (तल)।

यसले गभर्नरमा ६५ वर्ष उमेर हद पूरा गरेका व्यक्तिलाई अघि सार्न मापदण्ड नै फेरबदल गरेको प्रस्ट देखाउँछ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि यो साता सकिंदै छ।

सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिश समिति गठन गरिसकेको छ। समितिले तीन जना सम्भावित गभर्नरको नाम सरकारलाई सिफारिश गर्नेछ। तीनमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ।

राजनीतिक-व्यापारिक मिलेमतो

वित्तीय, मौद्रिक र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने राष्ट्र ब्यांकको नयाँ गभर्नर बनाउन सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस छलफलमा छन्। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटहरूसँग दुई जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम लिने गरेका छन्, राष्ट्र ब्यांक सञ्चालक समिति सदस्य डा. रविन्द्र पाण्डे र राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट।

राष्ट्र ब्यांकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका पाण्डे ६५ वर्ष नाघिसकेका छन्। राजदरबार निकट पारिवारिक पृष्ठभूमिका पाण्डे दरबार शक्तिशाली हुँदा पनि फाइदा लिएको भनी कतिपय नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका अर्थ क्षेत्रका जानकारबाटै आलोचित छन्।

तर उनी मात्रै प्रतिस्पर्धामा छैनन्। गभर्नर पदका लागि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा अघि सारिएका छन्, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री। उनी पनि ६५ वर्ष नाघिसकेका छन्। यी दुईमध्ये कसलाई नियुक्तिका लागि मापदण्ड बदलिएको हो भन्ने प्रस्ट छैन।

हिमालखबरले कुरा गरेका कैयौं जानकार स्रोतहरूका अनुसार पूर्व मुख्यसचिव क्षेत्रीलाई नयाँ गभर्नरका लागि अघि बढाउन खोजिएको छ। त्यसको प्रमुख कारण हो, राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने सामर्थ्य बनाएका दीपक भट्टसँग क्षेत्रीको सान्निध्य। २०७४ सालमा वरिष्ठ सचिवहरूलाई पन्छाउँदै विवादित रूपमा क्षेत्री तीन महीनाका लागि मुख्यसचिव बनाइएका थिए।

त्यसअघि पनि कानून सेवा सहसचिव क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव बनाएर भित्र्याउँदा ठूलो विवाद भएको थियो। यद्यपि भट्ट समूहको ब्यूरोक्रेसीमा सबैभन्दा पुरानो र निकट सम्बन्ध भएका क्षेत्रीका पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय भएका थिए।

क्षेत्री वित्तीय, आर्थिक वा मौद्रिक क्षेत्रका जानकार होइनन्। न उनीसँग अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने गरी काम गरेको अनुभव छ। उनी कानून पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। राष्ट्र ब्यांक जस्तो मौद्रिक र आर्थिक विषयमा गहिरो ज्ञान आवश्यक हुने क्षेत्रमा क्षेत्रीको नियुक्ति आफैंमा गम्भीर विवादमा फस्ने जोखिम छ। नियामक निकायमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई नियुक्ति दिलाइरहेको समूहसँगको उनको निकटताले त्यो विवाद अझै चर्काउनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ब्यांकक भ्रमणअघि नै मन्त्रिपरिषद्‌बाट गभर्नर टुंग्याउन अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिश समितिका संयोजक पौडेलले सोमबार नै समितिको बैठक बोलाएर नाम सिफारिश गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि समितिका बाँकी दुई सदस्यले अहिलेसम्म समितिको बैठक नै नबसेको र सम्भावित नामबारे छलफल र उनीहरूको योग्यताबारे परख गरिनुपर्ने जवाफ दिएको जानकार स्रोतले बतायो।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रभावशाली देखिएको समूह राष्ट्र ब्यांकमा पनि आफू अनुकूलका गभर्नर नियुक्त गराउने प्रपञ्चमा छ। सत्ता बाँडफाँडको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पद कुरिरहेका कांग्रेस सभापति देउवाले साझेदारीको मर्म अनुसार क्षेत्रीका नाममा सहमति जनाएमा उनी गभर्नर छानिने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि पाण्डेका पक्षमा पनि सहमति जुट्ने सम्भावना छँदै छ।

यद्यपि सिफारिश समितिले क्षेत्रीको नाममा कसरी सहमति जनाउँछ भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। सिफारिश समितिका सदस्य राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर भट्टराई केन्द्रीय ब्यांकको गरिमा अनुसार वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको जानकार बाहेकका व्यक्ति गभर्नर बनाउन नहुने धारणा राख्छन्। उनले आफू निकटहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘‘मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको बाहेकको अर्को कसैलाई पनि गभर्नर बनाउनु हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरू समेत काम लाग्दैनन्, रामेश्वर खनाल बाहेक।”

समितिका अर्का सदस्य डा. पौडेल पनि वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको जानकार तथा अर्थशास्त्रीलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने पक्षमा भएको बुझिन्छ। उनी कांग्रेस निकट डा. पाण्डे र डा. भट्टमध्ये एकलाई गभर्नरका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।