ऊर्जा संक्रमणका लागि विकेन्द्रीकरण
विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीले परम्परागतबाट हरित ऊर्जामा रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउँदै यसको लोकतन्त्रीकरण मार्फत स्थानीय समुदायलाई बलियो पनि बनाउँछ।
इन्ग्रिड-ग्याब्रियला होभेन
कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो र नवीकरणीय स्रोततर्फ रूपान्तरण गर्नु विश्वकै लागि पेचिलो मुद्दा बनिरहेछ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको दर घटाउन, ऊर्जाको सुरक्षा र दिगोपन प्रवर्द्धन गर्न नवीकरणीय ऊर्जातर्फको यात्रा (ऊर्जा संक्रमण) अपरिहार्य भएको छ। यस्तोमा जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ।
अल्पविकसित देशमा धेरै मानिस छन् जसको स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच छैन। यो स्थिति गुणस्तरीय जीवन, आर्थिक वृद्धि, जीविकोपार्जन र लैंगिक समानताका लागि समेत बाधक हो। त्यसैले जीआईजेडको ठूलो प्राथमिकता ऊर्जामा नागरिकको पहुँच विस्तार पनि हो। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुरता रहेका नेपाल जस्ता मुलुकमा परम्परागतलाई हरित ऊर्जाले विस्थापन गर्दै यातायात प्रणालीलाई पनि विद्युत्मा आधारित बनाउन सकिन्छ। यसो गरिनु मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका दृष्टिले पनि निकै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ।
जीआईजेडले अहिले विभिन्न देशमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजनको बजार विकासमा काम गरिरहेको छ। यसले सरकारहरूलाई ऊर्जा संक्रमण र दक्षताका लागि सही ढाँचा, वित्तीय नीति-नियम र कानून निर्माणमा आवश्यक सल्लाह दिन्छ। ऊर्जा संक्रमणका लागि सरकारले मात्र लगानी गरेर पुग्दैन, निजी क्षेत्र पनि चाहिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कस्ता उपाय अघि सार्ने भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ।
यो समावेशी पनि हुनुपर्छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदा कतिपय मानिसले रोजगार गुमाउन सक्छन्। त्यसैले यस्तो संक्रमणलाई कसरी निष्पक्ष र नागरिककेन्द्रित बनाउन वा कामको अवसर गुमाउनेका लागि कस्तो अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ। यस मामिलामा जीआईजेडको दृष्टिकोण धेरै फराकिलो छ- विशेषगरी सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा, रोजगार सिर्जना, सीप विकास र सम्भव भएसम्म स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा हामी प्रस्ट छौं।
लगानी र विकेन्द्रीकरण
स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरणका लागि वित्त व्यवस्थापन गर्नु देशहरूलाई ठूलो चुनौती बनेको छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती निजी क्षेत्रको परिचालन हो। निजी क्षेत्र, अन्य सरोकारवाला वा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गराउनु सहज छैन। विभिन्न देशका ब्यांकसँग नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा संक्रमणको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाबारे सीमित ज्ञान देखिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिने, यो सम्भव र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक छ भनेर बुझाउने प्रयत्न गर्न आवश्यक छ। कार्बनमुक्त अर्थतन्त्रको निर्माण सार्वजनिक लगानीबाट मात्र सम्भव छैन। यससँगै निजी लगानी, ‘भेन्चर क्यापिटल’, उपयुक्त संस्थागत सहयोग आदि चाहिन्छ।
बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिशन डायलग २०२५ मा सम्बोधन गर्दै जर्मनीका वित्तीय मामिला तथा जलवायु सम्बन्धी मन्त्री डा. रोबर्ट हाबेक।
अर्थतन्त्रलाई कार्बनमुक्त गर्न चाहनु मात्र पनि वास्तवमा ठूलो सामाजिक परिवर्तन हो। अब कार्बनमुक्त अर्थतन्त्रले दिने अवसरबारे सही भाष्य सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, ताकि नागरिकहरूले यो रूपान्तरणको लाभ बुझ्न सकून्। यस्तो गहिरो रूपान्तरणको परिणाम एक वा दुई वर्षमा देख्न पाइँदैन, लामो समय कुर्नुपर्छ। नागरिकलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि यो उनीहरूको सुरक्षा, आर्थिक लचिलोपन, जीविकोपार्जन र प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि लाभदायक छ।
जर्मनीले ऊर्जा संक्रमणमा आफूलाई अगुवा मुलुकका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ। प्रश्नहरू सोधिन्छन्- जर्मनीबाट बाँकी विश्वले के सिक्न सक्छ त? पहिलो जवाफ छ- सरकारको दृढता, सही नियमन ढाँचा तथा प्रतिबद्धताले ऊर्जा संक्रमणमा ठोस काम गर्न सकिन्छ। दोस्रो, यो प्रक्रिया पर्याप्त समावेशी बनाउनुपर्छ। सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर अघि बढिएन भने अवरोध र आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले ऊर्जा संक्रमणको प्रक्रिया सुस्त बनाउन सक्छ। तेस्रो कुरा, यो गहिरो र लामो प्रक्रिया रहेको बुझ्नुपर्छ।
ऐतिहासिक कारणले जर्मनीभित्र धेरै बलियो विकेन्द्रीकरण अभ्यास छ जसले गर्दा ऊर्जा संक्रमणको प्रक्रिया सजिलो भएको छ। हामीले के सिकेका छौं भने, जब ऊर्जा प्रणालीलाई विकेन्द्रित बनाइन्छ, स्थानीय स्तरमा ऊर्जा आपूर्ति र विकासका लागि जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यो ऊर्जाको लोकतन्त्रीकरण पनि हो। किनभने नागरिकले आफ्नो विकासको जिम्मेवारी लिन्छन्, ऊर्जा संक्रमणमा छिटो प्रगति गर्न सक्छन्। यस्तो खुलापन र सम्भावना सिर्जना गरिनुपर्छ कि नागरिकले आफ्नो नगरपालिकामा निर्णय गर्न सकून्, ताकि ऊर्जा संक्रमण र जलवायु संरक्षण सम्बद्ध कामको नेतृत्व पनि उनीहरूले नै गरून्। त्यसैले यो एउटा आन्दोलन पनि हो जसले जरैदेखि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्न पनि विकेन्द्रीकरणको भूमिका हुन्छ। उदाहरणका लागि रूसले युक्रेनका ठूला ऊर्जा उत्पादन गृहलाई निशाना बनाउँदा त्यसले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामै प्रभाव पर्यो। विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली हुन्थ्यो त असर तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्थ्यो। वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने पंखा, घरका छतमा सोलार भए हवाई आक्रमण वा प्राकृतिक विपत्तिले विद्युत् उत्पादन गृहमा क्षति पुग्दा पनि पूरै शहर ऊर्जाविहीन हुँदैन। मलाई लाग्छ, नेपाल सहितका मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक घरमा ग्रिड पुर्याउन कठिन र महँगो छ। त्यसैले विकेन्द्रित प्रणाली र मिनि-ग्रिडहरू सिर्जना गर्न सकिए धेरै लाभदायक हुन सक्छ।
ऊर्जा र जलवायु क्षेत्रमा जीआईजेडले विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्छ। खासगरी हरित हाइड्रोजनबारेको ज्ञान र प्रविधिमा सघाउन सक्छ। तर धेरै योजनाको कार्यान्वयन र लाभको कुरा सम्बद्ध देशको सरकारमै निर्भर हुन्छ। सरकारहरूले सही ढाँचा, शर्तहरू सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। विकासशील देशहरूमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी विकसित देशलाई निर्यात गर्ने कुरा पनि आउने गर्छ। हाइड्रोजन यूरोप वा जर्मनीमा निर्यात गर्ने कुरा मात्र मुख्य होइन, यसको उपयोगबाट अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त रोजगार, सम्बद्ध देशमा आर्थिक विकास सिर्जना गर्ने अवसर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिं अर्थपूर्ण छ। हरित हाइड्रोजन विकासका लागि सबैभन्दा चुनौती भनेको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो। यसका लागि कुशल कामदार चाहिन्छ, तिनको सीप विकास अर्को मुद्दा हो। यो सबै पक्षका लागि लाभदायक हुनुपर्छ। हाइड्रोजनको मूल्य निर्धारण पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। यही जर्मन दर्शन पनि हो।
बदलिंदो परिवेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका घोषणाले विश्वव्यापी प्रभाव र चिन्ता सिर्जना गरेका छन्, खासगरी जलवायु तथा ऊर्जा संक्रमणका क्षेत्रमा। जे भइसकेको छ, यो अवश्य राम्रो होइन। ग्लासगोको कोप-२६ सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनलाई हरित ऊर्जाले विस्थापन गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई कार्बनमुक्त बनाउन ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइएको देखेका थियौं। नवीकरणीय ऊर्जाको बजारको कुरा गर्दा यो निकै छिटो बढेको छ र मानिसहरूले यो आर्थिक रूपमा धेरै लाभदायक रहेको देखिसकेका छन्। त्यसैले यसको विस्तार भविष्यमा पनि जारी रहनेछ। यस सन्दर्भमा, ऊर्जा रूपान्तरणको प्रयास निकै अघि बढिसकेको छ। अब जे भए पनि यो क्रम रोकिनेछैन।
अमेरिका पुरानो जीवाश्म इन्धन रणनीतिमा फर्किएछ नै भने पनि अन्य देश र क्षेत्रहरूले यस्तो रणनीतिमा नफर्किनुमा आफ्नो फाइदा देख्नेछन्। विभिन्न देशले जियोथर्मल (भूतापीय), सौर्य, वायु, जलविद्युत् जस्ता ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो रकम खर्चिएका छन्। यसले उनीहरूलाई ऊर्जा सुरक्षा र स्वतन्त्रता पनि दिएको छ। त्यसैले धेरै देशका लागि जीवाश्म इन्धनलाई नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्नु सही रणनीति हो। र, विभिन्न देश यसबारे पर्याप्त जानकार पनि छन्। त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा वृद्धि जारी रहनेछ। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा कार्बनमुक्त बनाइनु एक कठिन लडाइँ हो भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन। जलवायुसँगै जैविक विविधता, पर्यावरण, कृषिभूमिहरूको संरक्षणका काम गर्नुपर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनबारेका वैज्ञानिक तथ्यांकहरू हेर्दा चिन्ताजनक स्थिति देखिन्छ। र, यो झन् चिन्ताजनक छ कि अनुकूलन प्रयासहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ। नेपाल जस्ता देशमा जलवायु परिवर्तनको असर अहिले नै प्रस्ट रूपमा देखा पर्न थालिसकेको छ। मानवीय र आर्थिक रूपमा धेरै क्षति गराउने चरम मौसमी घटना बढिरहेका छन्, त्यसैले अनुकूलन क्षेत्रमा लगानी महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। जबसम्म जलवायु विपत्तिसँग जुध्नका लागि सबै देशलाई तयार गर्न थप लगानी गर्ने सामर्थ्य हुँदैन, स्थिति भयानक हुनेछ। निःसन्देह, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अमेरिकी प्रशासनले गरेको कटौती निष्पक्ष र जिम्मेवारपूर्ण छैन।
जलवायु विपत्तिसँग कसरी सामना गर्ने भन्नेमा हामी यूरोप मात्र होइन, बाँकी संसारलाई पनि पछाडि छोड्न चाहँदैनौं। ऊर्जा संक्रमणका विषयमा साझेदारी गर्न चाहन्छौं र निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण हुन चाहन्छौं। तर अमेरिकाले रोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तत्काल पुर्ताल गरिहाल्न सजिलो छैन। ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौतीको निर्णय गरेको वार्षिक ६० अर्ब अमेरिकी डलर सानो रकम होइन जुन अर्को देशले तत्काल जुटाउन सकोस्। जर्मनीमा लगानी बढाउनेबारे सरकारले हालै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अगाडि बढाउन जर्मनीको नयाँ सरकारले साहसी निर्णय लेला भन्ने आशा छ।
पूर्वाधार परियोजनाका कारण ऋणको जालोमा फसेको भन्ने चिन्ताहरू सुनिने गर्छन्, वेलाबखत। विकासशील मुलुकले स्वच्छ ऊर्जा परियोजनालाई कसरी आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा आर्थिक लाभको सुनिश्चय विना नै पूर्वाधारमा लगानी गरिएका कारण कैयौं देश ऋणको पासोमा परेको साँचो हो। सम्भवतः सरकारहरूलाई यस्तो परियोजनामा लगानी गर्न मनाइएको थियो जुन विशाल र आकर्षक देखिन्छ, तर आर्थिक प्रतिफल न्यून हुन्छ। यस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानीसँगै ठूला कम्पनी आउँछन्, विदेशी कामदार पनि आउँछन्। तर ऋण काढेर बनाइएका ती पूर्वाधारले कुनै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्दैनन्, रोजगार दिंदैनन् भने त ऋणको दुश्चक्र शुरू भइहाल्छ। र, यो दुर्भाग्यवश धेरै देशहरूमा भएको पनि छ। वास्तवमा यी व्यावसायिक जाल हुन्।
निजी ब्यांकहरूले विभिन्न देशलाई पूर्वाधार परियोजनाका लागि महँगोमा ऋण दिने गरेका छन् र यो पुनःसंरचना गर्न पनि धेरै कठिन हुन्छ। त्यसो भए हरित ऊर्जामा लगानी जुटाउँदा ऋण-जालबाट कसरी बच्ने त? सौर्य ऊर्जामा आधारित क्षमता सिर्जना गर्दै जीवाश्म ऊर्जाको आयात प्रतिस्थापन गर्दा कम लगानीमै धेरै प्रतिफल आउन सक्छ। त्यसैले दिगो लागतमा ऊर्जामा पहुँच सिर्जना गर्नेबारे सोच्नुपर्छ। यसका लागि अन्य अनुदानबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल जस्ता देशमा विशेषगरी स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त प्राप्त हुन सक्छन्। सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना बनाउँदा आम्दानीले थेग्न सक्ने र तुलनात्मक लाभ हुनेमा ध्यान दिन आवश्यक छ, ताकि महँगो ऋण लिन नपरोस्। या त लचिलो नयाँ प्रविधिले तपाईंलाई दिगोपनका लागि सहयोग गर्न सक्छ या विभिन्न अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट नेपाल जस्ता देशले स्वच्छ ऊर्जाको परियोजना विकास गर्न सक्छन्।
वित्त व्यवस्थापनका विषयमा बहुपक्षीय विकास ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको भूमिकाको पनि चर्चा गर्नुपर्छ। हामीले विगतका गल्तीबाट सिकेका छौं। विगतमा कतिपय देश सामाजिक सेवामा धेरै लगानी गरेका आदि कारणले समयमै ऋण तिर्न नसकेर दुश्चक्रमा परेका थिए। अहिलेको ऋणको कुरा फरक छ, यो बहुपक्षीय ऋणदाताबाट होइन, निजी ब्यांकहरूबाट आउँछ र आंशिक रूपमा चीनबाट आउँछ। विभिन्न मुलुकमा चीनद्वारा प्रस्ताव गरिएका ठूला पूर्वाधार परियोजना व्यावसायिक छैनन्। तिनले लाभ दिन सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो निम्तिन्छ।
प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के भने, अहिले देशहरूले बेहोरिरहेको ठूलो ऋणको कारण हरित ऊर्जामा गरिएको लगानी होइन। ऋण काढिएको रकम नवीकरणीय ऊर्जाका लागि खर्च गरिएको भए विकासोन्मुख देश पहिले नै कार्बनमुक्त अर्थतन्त्र बनिसकेका हुन्थे। यो लाभदायक पनि हुने थियो। तर ऋणको रकम हरित ऊर्जाका परियोजनामा गएको छैन। त्यसैले कस्ता परियोजनामा ऋण लगानी गरियो, पैसा कहाँबाट ल्याइयो वा कुन शर्तमा ल्याइयो भन्ने कुरा गहिरोसँग हेर्नुपर्छ। जीवाश्म इन्धनलाई नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन नगरेको तर देशहरूको ऋण चाहिं बढेको भए त्यहाँ अर्थलाभ नहुने खालका परियोजनामा लगानी भएको हुन सक्छ।
(गत १८-१९ मार्चमा जर्मनीमा आयोजित बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिशन डायलग-२०२५ का क्रममा जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड) की प्रबन्ध निर्देशक इन्ग्रिड-ग्याब्रियला होभेनसँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
_1695277850.jpg)
