‘ब्याक गियर’ मा सवार ज्ञानेन्द्र शाहलाई अन्तिम मौका
सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनको प्रतापले १६ वर्षअघि नारायणहिटीबाट निकालिएका ज्ञानेन्द्र शाह भारतको उत्तर प्रदेशमा गुन्डाराज चलाइरहेका आरएसएसका प्रचारक आदित्यनाथको आडमा दुर्गा प्रसाईं जस्ता फौजदारी अभियोग लागेका पात्रहरू भेला पारेर अराजकता फैलाउन उद्यत छन्। नागरिकको सीमा नाघेर चकचक गरिरहेका ज्ञानेन्द्रलाई ‘गणतान्त्रिक नेतृत्व’ले २०६५ सालमा उनले दलहरूसँग गरेको वाचा स्मरण गराएर ठेगानमा ल्याउन ढिलो भइसक्यो।
काठमाडौंमा पञ्चायतकालीन दौंतरीहरूको अगुवाइमा फेरि एकचोटि ‘राष्ट्रवादी मन्त्रोच्चारण’ गुन्जिन थाल्यो। यस्तो लाग्छ, ६०–९० वर्षका यी पूर्वपञ्च–दौंतरीहरूमा ३० वर्षे तन्नेरीको बल घुसेको छ, जसका बलले ती हिजो आफूले भोगेको स्वर्णिम कालको ‘नोस्टाल्जिया’ मा डुबुल्की मार्दै राजतन्त्रको भूत ब्युँताउने मन्त्रोच्चारण गरिरहेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहले ‘राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का संयोजक बनाएपछि पञ्चायतकालमा ‘मण्डले’ नाममा कुख्याति कमाएका ८७ वर्षीय नवराज सुवेदी ७७ वर्षीय ज्ञानेन्द्रको थकित-गलित काँधमा चढेर राजतन्त्र फर्काउन दैलो बाहिर निस्किएका छन्।
चैत १४ गते पार्टी प्यालेसमा आयोजित राजा फर्काउने आन्दोलनको घोषणा सभामा लौरो टेकेर आएका पूर्वपञ्चहरूलाई अग्रपंक्तिमा लस्करै बसाएर राजावादी आन्दोलनका ‘कमान्डर’ दुर्गा प्रसाईं ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीको गेट फोडेरै प्रतिस्थापन गराउने सपना बाँडिरहेका थिए। प्रसाईंलाई परशुरामको साक्षात् कलियुगी अवतार ठानेर होला, यी बरा ‘राजसी पोज’ मा गजक्क परेर बसेका थिए। त्यसरी लामबद्ध आसन ग्रहण गरेकाहरूको अनुहार राम्ररी हेर्नुहोस्, तपाईंलाई राजा कसलाई चाहिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउ पुग्नेछ।
गत फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्केका ज्ञानेन्द्र शाह त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा।
चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रको प्रदर्शनमा बेलगाम हाँकिएको गाडी प्रहरीमाथि पेलेर लैजान खोज्ने र मान्छे भएको घरभित्र आगो लगाई च्यानलगेटमा ताल्चा लगाउन उक्साउने प्रसाईं अराजक र हिंसात्मक प्रदर्शनपछि फरार भएका छन्, २०१७ सालमा विचरण गरिरहेका यी पूर्वपञ्चहरूको यतिन्जेल स्वप्नलोकबाट फिर्ती सवारी भइसकेको हुनुपर्छ। आत्ममुग्धताले मदहोश यो झुन्ड यति उत्साहित छ कि उसले १७ हजारभन्दा बढी मानिसको शहादतबाट स्थापित ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष’ शासन व्यवस्थारूपी घरमाथि बुल्डोजर चलाएर ‘श्रीपेच’ ठड्याउने सपना देखिरहेको छ। हिजोसम्म ‘अस्ट्रिच’ ले झैं मुन्टो लुकाएर हिंड्ने भजनकीर्तनमा लिप्त यी पात्रमा रातारात कहाँबाट ऊर्जा आयो, जसले तिनमा भौतिक चाह योविघ्न बढाइदियो? चैत १५ गतेको अराजकतापछि पनि यसमा गम्भीर चिन्तन भएन भने हिजोका ‘मण्डले’ हरूले उत्पादन गरेका ‘नवमण्डले’ हरूको गुन्डागर्दीले सर्वसाधारणलाई हैरानी झनै बढाउने निश्चित छ।
चैत १५ गते काठमाडौं तीनकुनेमा राजावादी समूहको प्रदर्शनमा दुर्गा प्रसाईंले चलाएको गाडी प्रहरीलाई पेलेर अघि बढ्न खोज्दै। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
राजाको नाकमा नकेल अड्काइदिने २०४६ सालको परिवर्तनले आहत भई ‘राजतन्त्र पुनर्बहाली नभई घर बाहिर ननिस्किने’ प्रतिज्ञा गरेका चित्रकार एवम् साहित्यकार दिवंगत मनुजबाबु मिश्रले आफूलाई ‘निवासभित्रै कैद’ गरेका थिए। त्यही सपना पूरा गर्न ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ भन्दै सत्तोसराप गर्दै हिंडिरहेका उनै मिश्रका ६० नजीक पुगेका छोरा रवीन्द्र मिश्रको कुण्ठामिश्रित लच्छेदार भाषणले मात्र यी पूर्व पञ्चहरूमा यस्तो ऊर्जा पक्कै आएको होइन होला। हिजो गणतान्त्रिक नेपालका दुई प्रमुख पात्र पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको प्रताप भजाउँदै जनताले रगत-पसिनाले आर्जेको करीब ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ब्यांकबाट ऋण लिएर ‘जे गर्छस् गर्, ऋण तिरिंदैन’ भन्दै कुर्लने उमेरले रवीन्द्रकै समवयी दुर्गा प्रसाईंले देखाएको सपनाले मात्र पनि यी हौसिएका होइनन् होला। उसो भए संयोजक नवराज सुवेदीका ससुरा साहित्यलोकमा कहलिएका विद्वान् डा. तारानाथ शर्माको राजतन्त्र सम्बन्धी दिव्य वाणीले उनीहरूलाई राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनमा लाग्न ऊर्जा दिएको होला त? किनकि डा. शर्मा आफ्नो ज्वाइँनारायण नवराजको किताबमा आगो ओकल्दै लेख्छन्–
आजका गणतन्त्रवादी हौं भनी कुर्लनेहरू वैदेशिक तत्त्वहरूको दुष्प्रेरणाले तथा अराष्ट्रिय स्वार्थले नेपाल जस्तो सबै जातजाति एक भएर स्नेहसाथ साझा फूलबारीका रूपमा प्रगति र विकासतर्फ लम्किरहेको स्थितिलाई हेर्न नसकी संघीयताका नाममा फुट, वैमनस्य र विभाजनका निकृष्ट नाराहरू लगाइरहेका छन्। यस्तो दुष्परिणाम नहोस् भन्ने महान् राष्ट्रिय चिन्तनले अभिप्रेरित भएर नै राजा महेन्द्रले अञ्चलहरूको स्थापना र राजा वीरेन्द्रले विकास क्षेत्रहरूको अवधारणा ल्याई सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरेका थिए। (सुवेदी, नवराज, इतिहासको एक कालखण्ड, जगदम्बा प्रकाशन–२०६९)
ज्वाइँको विचार पनि ठ्याक्कै मिल्दो छ। नवराजले शर्मा र पूर्व पञ्चहरूको औडाहा शान्त पार्न उपाय सुझाउँदै त्यही किताबको पृष्ठ १० मा लेखेका छन्, ‘बहुदल आएको पनि १८ वर्ष भइसक्यो। मुलुक जातीय नाराको कारण टुक्रिने देखेर जनता सेनाले विद्रोह (कू) गरिदिए हुन्थ्यो भन्न थालेका छन्। छिमेकी देशहरूको दबाब बढ्दै गएको छ। आज राजसंस्था पनि छैन।’
नवपञ्चका पीडा
हिजो निरकुंश राजतन्त्र नभोगेका, नपढेका र नसुनेका नयाँ पुस्तालाई राजाको शासनमा के हुन्छ, के गर्न पाइन्छ भन्ने ‘टिजर’ त तिनले चैत १५ गतेको निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, लूटपाट, सञ्चारगृहमा आक्रमण, ताल्चा लगाएर सञ्चारकर्मीलाई आगो लगाउने कर्म र प्रसाईंको भीडमा गाडी पेल्ने सनकबाट देख्न पाए। तर इतिहास साक्षी छ, राजतन्त्र त्यसभन्दा पनि निर्मम हुन्छ, रगत चुसेर बाँच्ने उपियाँ जस्तो! बिहान ज्ञानेन्द्र शाहको मेजमानी खाएर निस्किएका प्रसाईं किन पारस शाहको अन्दाजमा गाडी हाँक्छन्? किनकि ब्यांकको ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण नतिरे पनि राजतन्त्र फर्किए राजाको निगाहमा त्यो रकम दमपच पार्न पाइन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। कसरी भन्नुहोला, सानो दृष्टान्त यहाँ छ–
२०२० सालमा मेरो जिल्लाका दुई साथी श्री शक्तिबल्लभ र रेवतीप्रसाद चौलागाईंले एकदिन मसँग भन्नुभयो– ‘माननीयज्यू, तपाईंको पनि जमीन छैन, हामीसँग पनि मधेशमा जमीन छैन। हामीले अल्टोकी चन्द्रनिगाहपुरमा जमीन हेरेका छौं। बयालीस बिघा छ। चौध बिघाको दरले तीन जना बाँडेर लिऔं।’ प्रस्ताव राम्रो थियो, तर मसँग रुपैयाँ थिएन। त्यति वेला माननीय सदस्यको तलब जम्मा तीन सय महीनाको थियो। सूर्यबहादुर थापा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग तीन वर्षको पेश्की मिलाइदिन अनुरोध गरें। त्यस वेला सबै कुरा श्री ५ मा नै जाहेर गर्नुपर्थ्यो। केही पर्ख, म जाहेर गर्छु भन्नुभयो र तीन दिनपछि उहाँले तीन वर्षमा पाउने रकम एकमुष्ट दिनुभयो। नपुग रुपैयाँ रेवतीजीले हालिदिनुभयो र जमीन किनें। त्यही जमीन केही वर्षपछि बिक्री गरी धनुषा लालगढमा नौ बिघा जमीन किनेको छु। आजसम्म यो जमीन भोग गर्दै आएको पनि छु। यो पेश्की रकम ६ महीनापछि श्री ५ बाट मिनाहा गरिबक्स्यो। यसरी राजा महेन्द्रबाट गाँस, बासको व्यवस्था गरिबक्स्यो। आज मेरो लालगढको घरघडेरी र जमीन गरी राम्रै सम्पत्ति छ। (पृष्ठ ६, सुवेदी, नवराज, इतिहासको एक कालखण्ड, जगदम्बा प्रकाशन–२०६९)
राजाहरूले यसरी मनोमानी बाँड्ने यत्रो पैसा कहाँबाट पाउँथे? जनताबाट उठाउँथे। जस्तै- २००७ सालमा राजपरिवारका लागि दिइने खर्च तीन लाख रुपैयाँ थियो। त्यसको दश वर्षपछि २७ गुणा बढाएर ८४ लाख पुर्याइयो। यो खर्च २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा ७५ करोड पुर्याइएको थियो। (पृष्ठ १८ र १९, थापा, सूर्य, राजतन्त्रको अर्थराजनीति, २०६४, नवयुग प्रकाशन)
राजाको निगाहमा जनताको रगतपसिनामा त्यस्तो ऐयासी भोग्न पाएका पञ्चका सन्तानहरू गणतान्त्रिक संघीय राज्यबाट खुशी हुने कुरै भएन। त्यसैले राजा ल्याउने नाममा नवपञ्चहरू भेला भई हिंसात्मक ताण्डव मच्चाउन अग्रसर भए। पत्रकारलाई जिउँदै जलाएर मार्ने उद्योगमा लागे। तपाईंले गहिरिएर अध्ययन गर्नुभयो भने राजा ल्याउँछौं भन्दै विभिन्न मोर्चाबाट सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिनेहरू हिजो कुनै न कुनै रूपमा जनताको रगतपसिना चुसेर ऐयासी गर्नेहरूका शाखा सन्तान नै बढी देखिन्छन्।
कुरा यति मात्र छैन। चैत १५ गतेको प्रदर्शनको समर्थनमा ऐक्यबद्ध भई अपील जारी गर्ने विभिन्न क्षेत्रका ‘विशिष्ट व्यक्ति’ ३२ जना (व्यापारी, सञ्चारकर्मी, पूर्व कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वकील, कलाकार)को सार्वजनिक अपील पढ्नुभयो? नपढ्नुभएको भए पढ्नुहोस् र तिनको विश्लेषण पनि गर्नुहोस्- छ्याङ्ग हुन्छ, खासमा कसलाई चाहिएको रहेछ राजाको निरंकुश सत्ता!
राजावादीलाई साथ दिएको आशय सहित ३२ जनाको नामबाट जारी संयुक्त अपील। चैत १५ को प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि भने सर्वेन्द्र खनाल, टीकाराम यात्री र दीपकराज गिरी यसबाट पन्छिएका छन्।
राजतन्त्र पुन:स्थापना चाहने मिश्र जस्ता बौद्धिकहरू खुलेर बोल्न थालेका छन्। उनीसँगै म्याउ गर्ने तथाकथित लोकतान्त्रिकहरूका सक्कली अनुहार पनि देखिन थालेका छन्। उनीहरू ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ खारेजीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्, या कुनामा बसेर गनगन गरिरहेका छन्। यी राजतन्त्र समर्थकलाई २०७२ सालको संविधानमा निहित माथि उल्लिखित प्रावधान किन मन परेको छैन, आउनोस् जाँचबुझ गरौं।
‘हिन्दू अधिराज्य’
राजतन्त्रको पैरवी गर्नेहरूले उठाइरहेको ‘हिन्दू अधिराज्य’ यस्तो अवधारणा हो, जसमा ‘विष्णुको अवतार राजा’ ले शासन गर्छ। जनता होइन, राजा सार्वभौम हुन्छ। हामीले विसं. १९१० देखि २०६३ सम्म (१७१ वर्ष) प्रत्यक्ष-परोक्ष हिन्दू अधिराज्य भोग्दै आयौं। तर २०७२ सालको संविधानमा हामीले ‘विष्णुको अवतार’ लाई मात्र मिल्काएनौं, त्यसको स्रोतलाई पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अस्वीकार गर्यौं। राज्यले व्यक्तिको आस्था, धर्मबाट आफूलाई समदूरीमा राख्ने निर्णय गर्यो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनायौं। तर यसको अर्थ यो किमार्थ होइन कि हामीले बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी (८१.१९ प्रतिशत)लाई विशेष सुविधाबाट च्युत गर्यौं। संविधानको धारा–४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनी लेखिए पनि त्यसको ठीक मुनि ‘स्पष्टीकरण’ मा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने प्रावधानले हिन्दू धर्मलाई राज्यले संरक्षण पनि दियो। तपाईंले यसलाई परोक्ष ‘हिन्दू राष्ट्र’ का रूपमा पनि परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ, जसले बहुसंख्यक धर्मावलम्बीहरूलाई संविधानतः विशेष व्यवस्था प्रदान गरेको छ।
राजतन्त्रवादी मात्र होइन, तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरूले समेत देश धर्मनिरपेक्ष (जबकि यथार्थ होइन भन्ने तथ्य माथि राखिसकें) भइसकेपछि देशमा इसाईकरण बढेकाले ‘हिन्दू धर्म खतरामा छ’ भन्ने गलत तथ्यांक पेश गरी आस्थावान्हरूलाई उत्तेजित बनाइरहेको देखिन्छ। मलाई यो भाष्य इन्डियामा आरएसएस र ज्ञानेन्द्र शाहले आशीर्वाद लिएका भनिएका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले ‘हिन्दू धर्म खतरे मे है’ भन्ने प्रोपगान्डा फैलाउँदै अल्पसंख्यक मुसलमान र दलितमाथि गरेको अत्याचारसँग मेल खाएको देख्छु। हो, इसाई जनसंख्या बढेको छ (२०६८ मा तीन लाख ७६ हजार रहेकामा २०७८ मा करीब साढे पाँच लाख), तर त्यसकै कारण दुई प्रतिशत जनसंख्यामा रहेका क्रिश्चियनले ८१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको हिन्दू धर्मलाई कसरी खतरामा पार्छ?
इसाईकरणका विभिन्न आयाम छन्। आफ्नो धर्मप्रति अगाध आस्था राख्नेले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो। दिमागबाट नहटेको वर्णव्यवस्थाको विषाक्त चिन्तन (तँ सानो जात, म ठूलो) र त्यसले जन्माउने आपराधिक व्यवहार हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्यो। अन्यथा कसैले जबर्जस्ती र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गरिरहेको/गराइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग दण्डसजायका व्यवस्था छन्। संविधानको धारा २६ (३) मा ‘... कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनिएको छ। त्यसलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–९ मा व्यवस्था गरिएको ‘धर्म सम्बन्धी कसूर’ ले अझ विस्तृत व्याख्या गरेको छ। म यहाँ सबै उद्धृत गर्दिनँ। त्यहाँ भएका केही प्रावधान यस्ता छन्–
- कसैले सनातनदेखि अपनाउँदै वा चलिआएको अरूको धार्मिक रीति–स्थितिमा जानीजानी बाधा पुर्याउनु हुँदैन। त्यस्तो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
- कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिनु हुँदैन। कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुनेगरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्नु हुँदैन। त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यस्तो व्यक्ति विदेशी रहेछ भने उसलाई कैद भुक्तान भएको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्नेछ।
हिन्दू धर्मलाई दिइएको विशेष संरक्षणको आधारमा हामीले हिन्दूहरूको आराध्य गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएका हौं, जबकि दलित र आदिवासीहरूले यो कानून आफ्नो संस्कृति, परम्परा र मान्यता विपरीत भएकाले भेदभावपूर्ण छ भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। किनकि यही प्रावधानका कारण देशभर सयौं दलित र आदिवासीले जेलसजाय भोगिरहेको तिनको तर्क छ। राष्ट्रिय जनावर गाई र गोरु मार्नुलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानेर त्यही बमोजिम दण्डसजाय तोकिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८९ भन्छ :
- कसैले आफ्नो प्रतिरक्षा बाहेक गाई वा गोरुलाई मार्ने वा चोट पुर्याउने नियतले कुनै कार्य गर्छ र त्यसबाट गाई वा गोरु मर्छ भने, त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
- गाई वा गोरुलाई कुटपिट गरी अंगभंग बनाए ६ महीनासम्म कैद हुन सक्छ।
- अन्य प्रकारका चोट पुर्याए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
यो सबै पढेपछि हाम्रो धर्मनिरपेक्ष कानूनले धर्म सम्बन्धी पञ्चायतकालीन कानूनबाटै दण्डसंहिता उतार गरेको छ भन्ने तपाईंलाई लागेन? त्यसो हो भने यत्रो विशेष व्यवस्था हुँदाहुँदै कसलाई र किन चाहियो हिन्दू अधिराज्य? यति बुझ्ने मगज भएका नेपालका हिन्दूहरूलाई त पक्कै चाहिएको होइन होला! त्यसो भए साम्प्रदायिक राजनीतिका कारण असाध्यै कमजोर हुँदै गएको इन्डियाको आरएसएस सञ्चालित मोदी सरकारलाई चाहिएको हो हिन्दू अधिराज्य? किनकि ऊ निरन्तर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र (राजा विनाको भए पनि) बनाउने प्रपञ्चमा केही वर्षदेखि हाम्रा युवालाई हिन्दूत्वको राजनीतिमा प्रशिक्षित गराइरहेको छ। पछिल्लो समय आरएसएसका प्रचारक आदित्यनाथ (राजा नेतृत्वको हिन्दू अधिराज्यका समर्थक)लाई भेट्न तारन्तार गोरखपुर र लखनऊ धाएका ज्ञानेन्द्र शाह र आरएसएस प्रतिपादित हिन्दूत्व राजनीतिका नेपाली ‘एजेन्ट’ दुर्गा प्रसाईंको गठजोड त्यसैका निम्ति भएको देखिन्छ। चैत १५ को प्रदर्शनमा भएको अराजकताभित्र छिरेर हेर्नुभयो भने इन्डियामा केही वर्षयता धर्मको नाममा भइरहेको गुन्डागर्दी र चार वर्षयता तराई मधेशमा सरेको त्यो रोगको काठमाडौं संस्करण जस्तै देखिन्छ, आगजनी र लूटपाट। यो हाम्रा निम्ति खतराको घण्टी हो।
फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्केका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा निकालिएको र्यालीमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको तस्वीर प्रयोग गरिएको थियो।
संघको संघीयता
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दुईतिहाइ मतबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरी शुरू गरेको पञ्चायती व्यवस्थाले देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बाँडेको थियो। पञ्चायतले तीन हजार ९१५ गाउँपञ्चायत, ३६ वटा नगरपञ्चायत र ३५ हजार ६६७ वटा वडा जन्माएको थियो। त्यति वेला (२०१८ सालको जनगणना) नेपालको जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९९६ थियो। तिनै पञ्चहरू अहिलेको सात प्रदेश, ७७ जिल्ला, ४६० गाउँपालिका, २९५ नगरपालिका र ६ हजार ७४३ वडामाथि धावा बोल्दै संघीयताले खर्च बढायो भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन्। जबकि अहिलेको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगिसकेको तथ्य छ। कुरा खर्चको होइन, भित्री कारण अर्कै छ। तिनलाई राजाको दरबारबाट जनताको घरदैलोमा ल्याइएको सार्वभौम सत्ताले औडाहा बनाएको छ। तिनलाई संविधानको प्रस्तावनामा कोरिएको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ वाक्यांशले तर्साइरहेको छ।
जबकि काठमाडौंबाट चल्ने अहिलेको संघीयता नाम मात्रको छ भनी आलोचना गर्ने संघीयताका ज्ञाता मात्र छैनन्, स्वयं मुख्यमन्त्रीहरू नै छन्। शक्ति जति केन्द्रमा राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको भन्दै परेका कैयौं मुद्दा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका छन्। के यस्ता तथ्य राजतन्त्र ल्याउन खोज्ने पढेलेखेका व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन होला त? पक्कै छ, तर ती तथ्य लुकाई भ्रमको खेती गर्ने उद्यममा लागिरहेका छन्। किनकि उनीहरूलाई विगतको व्यवस्था र प्रावधान हटेको मन परेको छैन। हामीले जन्मको आधारमा राजाको जेठो छोरो राजा बन्नुपर्ने तन्त्र मात्र फालेनौं, जन्मकै आधारमा विशेषाधिकार प्राप्त गर्ने वर्णव्यवस्था (जातीय व्यवस्था)को उन्मूलन पनि गर्यौं। तिनलाई यस्तो अधिकार गुमेकामा चित्त बुझेको छैन। हिन्दू शास्त्र मनुस्मृतिका आधारमा राजा सुरेन्द्रको पालामा बनाइएको नेपालको पहिलो कानून (विसं. १९१०) मा जातिहरूलाई उँचनिच पाँच वर्णमा विभाजन गरी त्यसै बमोजिम तिनको सामाजिक स्तर र दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो वर्णविभाजनमा सबैभन्दा माथिल्लो हैसियत तागाधारी (पर्वते झर्रा जात बाहुन-क्षेत्री)को थियो। त्यसपछि नेवारी बाहुनलाई राखिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः तराईको बाहुन र श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी)लाई स्थान दिइएको थियो। त्यसपछिको हैसियत थियो ‘नमासिन्या मतवाली’ मगर, गुरुङ, सुनुवार र बौद्ध नेवारको। तेस्रो श्रेणीमा थिए, ‘मासिन्या मतवाली’– भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारू र घर्ती। चौथोमा पर्थे ‘पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने– ‘तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र म्लेच्छ।’ र, पुछारमा थिए, ‘पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने– ‘पर्वते दलित र नेवार (भाजुपि)’। यही वर्णव्यवस्था बमोजिम राज्यले सुविधा बाँडफाँड गर्थ्यो।
यस्तो वर्णव्यवस्थाले बहुसंख्यक समुदायलाई किनाराकृत गर्दै लग्यो भने जन्मका आधारमा विशिष्ट ठानिने समुदायले राज्यको सुविधा भरपूर उपभोग गर्दै परिवारलाई समृद्ध बनाउँदै लग्यो। त्यसले स्वाभाविक रूपमा वर्ग विभाजन गर्यो। यस्तो तथ्यांकमै देखियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र/समाजशास्त्रले २०७१ सालमा गरेको अध्ययनले १० शीर्ष धनीको सूचीको पहिलो नम्बरमा मधेशका कायस्थ र दोस्रोमा पहाडे बाहुन थिए। त्यसपछि क्रमशः थकाली, ठकुरी, नेवार, राजपूत, मधेशी बाहुन, क्षेत्री, सन्न्यासी र मारवाडी थिए। उच्च शिक्षामा पनि त्यही अवस्था थियो। त्यसमा पहिलो स्थान पहाडे बाहुन, दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा नेवारको देखिन्थ्यो। त्यसपछि क्रमशः यादव, मगर, मधेशी बाहुन, ठकुरी, थारू, मारवाडी र कायस्थ थिए (२०५८ सालको जनगणना)। राजतन्त्रले सिर्जना गरेको यस्तो वर्ग विभाजनको खाडल पुर्नकै निम्ति हामी ‘संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्था’ मा गएका हौं।
२०४७ सालको संविधानमा महिलालाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी असमानता हटाउने प्रयत्नको थालनी गरिएको थियो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समावेशिताको सही अर्थमा अभ्यास थाल्यो। अन्तरिम संविधानको धारा २१ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा लेखिएको छ– ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ यसैलाई टेकेर निजामती सेवा ऐन, २०६४ बन्यो। यही ऐनको २०४९ को दोस्रो संशोधन (दफा ७ को उपदफा ७)बाट ४५ प्रतिशत सीटलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत सीट छुट्याइयो। २०७२ को संविधानले खस–आर्य समुदायका विपन्न वर्गलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यो इतिहासमा राज्यद्वारा गरिएको विभेदको क्षतिपूर्ति पनि हो। यो अभ्यास थालिएको १७ वर्ष मात्र भएको छ। यसले काम गर्न थालेको पनि देखिन्छ।
आरक्षण नीति लागू हुनुभन्दा एक वर्षअघि (२०६४) लोक सेवा आयोगको सिफारिश अनुसार दलित समुदायको उपस्थिति ०.१३ प्रतिशत थियो। तर आरक्षण नीति लागू भएको १७ वर्षपछि (२०८०) हिमालखबरले विश्लेषण गर्दा यो संख्या १.७६ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसैगरी, ०.१३ प्रतिशत रहेको मुस्लिम समुदायको उपस्थिति बढेर १.७६ प्रतिशत पुगेको थियो। २०६४ सालमा सरकारी सेवामा ११ जातिका मान्छेले मात्र प्रवेश पाएका थिए भने २०८० सालसम्म आइपुग्दा त्यसरी प्रविष्टि पाउने जातिगत संख्या ६७ पुगेको देखिन्छ। तैपनि जातिविशेषलाई पोस्ने राजतन्त्रले खनेको खाडल पुर्न अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ। अहिले पनि निजामती सेवामा ११.२९ प्रतिशत जनसंख्या हुने पहाडे बाहुनले नै सबैभन्दा बढी (३४.१८ प्रतिशत सीट) स्थान ओगटेको छ भने १६.४५ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने क्षेत्रीको उपस्थिति १९.१५ प्रतिशत देखिन्छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी दल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सेनाध्यक्ष, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रधानन्यायाधीश, अर्थमन्त्री, राष्ट्र ब्यांक, लोक सेवा आयोग, राजदूत आदिमा जातिगत उपस्थिति विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा खास जातिकै हालीमुहाली देख्नुहुन्छ। यस्तो असमानता वर्णव्यवस्थामा चल्ने राजतन्त्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट मात्रै हटाउन सम्भव छ। तर वर्णव्यवस्थामा चल्ने राजतन्त्रवादीहरू समानताको बाटोमा अघि बढिरहेको समाजलाई पछाडि फर्काउने दुःस्वप्न देखिरहेका छन्, जसलाई अगाडि बढाउन आदित्यनाथ जस्ता गुन्डाराज चलाइरहेका इन्डियाका अतिवादी नेताको छत्रछाया खोजिंदै छ।
भ्वाङ परेको देशभक्ति स्वाङ
आदित्यनाथको तस्वीर बोकेर गणतन्त्र विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका ज्ञानेन्द्र शाहका लठैतहरू नेपाली झन्डा फर्फराउँदै देशभक्ति स्वाङ रचिरहेका हुन्छन्। तर राजाहरू न हिजो देशभक्त थिए न आजका पूर्व राजा नै छन् भन्ने दृष्टान्त ज्ञानेन्द्र आदित्यनाथ जस्ता साम्प्रदायिक नेताका अगाडि लम्पसार पर्नुबाटै पुष्टि भइसक्यो। ज्ञानेन्द्रले यो आचरण आफ्ना बाजे त्रिभुवनबाटै विरासतमा पाएका हुन्। २००७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई दबाब दिन त्रिभुवनलाई पाल्पा लैजान गोप्य योजना (त्रिभुवन लगायतको सम्मतिमा) बनाएका कांग्रेसका बीपी कोइराला र गणेशमानहरूलाई धोका दिएर इन्डियन राजदूतावासमा छिरी नेहरूको निर्देशनमा दिल्ली भाग्ने त्रिभुवन कति देशभक्त थिए भन्ने एउटा उदाहरण पढ्नुहोस्–
राणाशासनको अन्त्यपछि आएको राजतन्त्रकालीन नेपाललाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अत्यन्त कूटनीतिक रूपमा ‘डिल’ गरे। उनी नेपालको लोकतान्त्रिक जग बलियो होस् भन्ने सदिच्छा राख्दथे। राजा त्रिभुवन भने नेहरू समक्ष नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउन प्रस्ताव गरिरहेका थिए। तर नेहरूले उनको यस्तो प्रस्ताव स्विकारेनन्। नेहरूको भनाइ थियो– नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यसलाई त्यसरी नै रहिरहन दिनुपर्दछ। यदि उनको ठाउँमा छोरी इन्दिरा गान्धी शासन सत्तामा भएको भए पक्कै पनि राजा त्रिभुवनले राखेको प्रस्ताव स्विकार्ने थिइन्, जसरी उनले सिक्किमलाई भारतमा गाभेकी थिइन्। र, बाङ्लादेश बनाउन पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। ( पृष्ठ १६८, मुखर्जी, प्रणव, द प्रेसिडेन्सियल इयर्स २०१२–२०१७)
करीब ६ दशकसम्म सक्रिय राजनीतिको बलमा रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ हुँदै राष्ट्रपति पद समेत निर्वाह गरेका दिवगंत प्रणव मुखर्जीको २०२१ मा प्रकाशित आत्मकथा मार्फत माथिको गम्भीर भनाइ सार्वजनिक भएको थियो। मुखर्जीलाई इन्दिरा गान्धीको अत्यन्त विश्वासपात्र मानिन्छ। यहाँ बताइरहन नपर्ला, राजा त्रिभुवन भागेकै कारण तीन वर्षीय ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दीमा बस्ने मौका पाएका थिए।
श्री ५ महेन्द्रलाई अति देशभक्त नेता मान्ने राजावादी मात्र छैनन्, इतर राजावादीहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। उनै महेन्द्रलाई ठूलो देशभक्त ठान्ने पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीले चाहिं यस्तो लेखेका छन्–
श्री ५ महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र विरोधी पनि भनिन्छ। यो आरोप लाग्ने कारण २०१७ सालको काण्ड नै हो। पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई, जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्नु झट्ट हेर्दा अप्रजातान्त्रिक लाग्दछ। तर यो काण्ड गराउनमा भारतको पनि हात छ। मेरो दृष्टिमा त्यस वेला राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरबीच के कुरा मिलेका थिएनन् थाहा छैन, तर यसको फाइदा भारतले लिन खोज्दा नै २०१७ साल पौष १ गतेको काण्ड हुन गयो। २०१७ साल मङ्सीर २८ गते शिकार खेल्ने निहुँमा तत्कालीन भारतका सेनाध्यक्ष जनरल श्री के.एम. थिमैया ठोरीको जंगलमा आए। त्यहीं भारतीय राजदूत श्री भगवान सरायले श्री ५ महेन्द्र र थिमैयाको भेट गराएका थिए। त्यसपछि पौष १ गतेको काण्ड हुन गयो। यो काण्डपछि पं. जवाहरलाल नेहरूले यो ठीक भएन भन्ने मात्र वक्तव्य दिनुभयो। अरू केही पनि प्रतिक्रिया भारतबाट नआउनु, शंका गर्ने ठाउँ छ। (पृष्ठ ८, सुवेदी नवराज, इतिहासको एक कालखण्ड, जगदम्बा प्रकाशन–२०६९)
छाडेका हैनन् हटाइएका
बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार स्वेच्छाले छाडेका होइनन्, त्यहाँबाट निकालिएका हुन्। २०६५ जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि उनलाई दरबार छाड्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएपछि जेठ २९ गते उनले नारायणहिटी छाड्नुपरेको हो। त्यसअघि जेठ ४ गते बसेको पुन:स्थापित संसद्को बैठक (म्याग्नाकार्टा)ले राजाको अधिकार कटौती गरी राज्यको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने घोषणा गरिसकेको थियो। तर १६ वर्षअघि दलका नेतृत्वका अगाडि ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा माग्दै बिन्ती बिसाउने तिनै ज्ञानेन्द्र गत फागुन ७ गते निर्लज्ज भएर पोखराबाट बोले, ‘... हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौं। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट के के त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं। अब समय आयो। राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौं।’
सरकारका तर्फबाट शक्ति खोसिएका राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गर्न नारायणहिटी पुगेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग ज्ञानेन्द्रले आमाको निम्ति महेन्द्र मन्जिल छाडिदिन र आफ्ना निम्ति बसोबास र सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन अनुनय गरेको उनले बिर्से जस्तो छ। त्यति वेला ज्ञानेन्द्रले खासगरी आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेका थिए। त्यसमा सरकारले आश्वस्त पारेपछि श्रीपेच र राजदण्ड बुझाई उनी दरबारबाट बाहिरिएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वको त्यही सदाशयताका कारण अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्रले सार्वभौम नागरिकको हैसियतमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति (पृष्ठ १८, थापा, सूर्य, राजतन्त्रको अर्थराजनीति,२०६४, नवयुग प्रकाशन) उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। व्यापार–व्यवसाय निर्धक्क गर्न पाइरहेका छन्।
तर जनताको अभिमतबाट दरबार छाड्नुपरेको ज्ञानेन्द्रले आफ्नो राजमा साम्प्रदायिक विष फैलाइरहेका आदित्यनाथको भाउँतोमा लागेर फौजदारी अपराधमा मुछिएका अभियुक्त दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरूलाई भेला पारी देशमा अराजकता फैलाउन खोजिरहेका छन्। सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई बुझ्नेगरी हिजो उनले गरेको वाचा (वास र सुरक्षा सहित आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गरी सर्वसाधारण नागरिक सरह बस्ने व्यवस्था) सम्झाइदिनुपर्यो। र, उनलाई भन्नुपर्यो– ‘यो व्यवस्थाले दिएको नागरिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न उनलाई पूर्ण छूट छ।’ उनी पनि तपाईं हामी जत्तिकै हैसियत भएका गणतान्त्रिक नेपालका सार्वभौम नागरिक हुन्। उनी चुनाव मार्फत संसद्मा आउन सक्छन्। यो व्यवस्था यति उदार छ कि उनले संसद्मा दुईतिहाइ संख्या पुर्याएर राजतन्त्रमा फर्कने प्रस्ताव दर्ता गराउन पनि सक्छन्।
तर उनले राजतन्त्र फर्काउँछु भन्दै जसरी चैत १५ मा हिंसा र अराजकता फैलाउने काम गरे, त्यो गर्न चाहिं किमार्थ पाउँदैनन्। यति सम्झाउँदा पनि उनी चकचक गर्न छाड्दैनन् भने गणतान्त्रिक व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले प्रस्ट भन्नुपर्छ, ‘हामी पनि २०६५ सालमा तपाईंलाई दिएको वाचामा बाँधिनुपर्ने कुनै बाध्यता रहनेछैन।’
