पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई काठमाडौं महानगरले तोक्यो आठ कसूरमा जरिवाना
तीनकुने क्षेत्रमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र फोहोरका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आठ वटा कसूरमा जरिवाना तोकेको छ।
राप्रपा नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वको राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेको थियो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए।
त्यसअघि बिहीबार प्रसाईंले पूर्व राजा शाहलाई भेटेका थिए। निर्मल निवास पुगेर पूर्व राजा शाहलाई भेटे लगत्तै प्रसाईंलाई राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको कमान्डर तोकिएको थियो।
प्रसाईंले उक्साएपछि प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। त्यसक्रममा पत्रकार सुरेश रजक र सर्वसाधारण सबिन महर्जनको ज्यान गएको थियो। प्रदर्शनकारीले तीनकुने क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। महानगरले अनुगमनपछि आठ वटा कसूरमा जरिवाना तिराउन पत्र काटेको हो।

सिनामंगल क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको कसूरमा महानगरले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै, तीनकुने क्षेत्रमा रहेका रूख, बिरुवा र रेलिङ तोडफोड गरेकामा ४० हजार रुपैयाँ र तीनकुने आइल्यान्डमा तोडफोड गरेकामा २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
यसैगरी, बालकुमारी क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा भएको फोहोरमैला र वातावरणीय क्षतिका लागि एक लाख रुपैयाँ, जडीबुटी क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा फोहोरमैला गरेकामा एक लाख रुपैयाँ र तीनकुने क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा फोहोरमैला गरेकामा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
तीनकुने क्षेत्रका घरमा आगलागी भएको खबर पाएपछि महानगरको दमकल आगो निभाउन गएको थियो। तर प्रदर्शनकारीले दमकलमा ढुंगामुढा गरेका थिए। दमकलमा पुर्याएको क्षतिका लागि महानगरले एक लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

यस्तै, महादेवस्थान क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा गरिएको फोहोरमैलाका लागि एक लाख तथा कोटेश्वर क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा गरिएको फोहोरमैलाका लागि एक लाख जरिवाना तोकिएको छ।
प्रदर्शनकारीले निजी सम्पत्तिमा पनि क्षति पुर्याएका छन्। तर निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाले सरकारी सम्पत्तिका लागि मात्रै जरिवाना तोकिएको महानगरले जनाएको छ।
यसअघि पनि महानगरले फोहोरमैला गरेको भन्दै नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जरिवाना तोकेको थियो। राप्रपाले महानगरलाई जरिवाना बुझाएको थियो।