शासन-सत्तामा हावी भइरहेको व्यापारिक स्वार्थ
व्यवसायीका स्वार्थ राजकाजमा सजिलै छिर्न पाएसँगै सुशासन र नागरिक हित ओझेल पर्दै गएका छन्।
आमनागरिकका घर अन्धकार पारेर छानीछानी तोक आदेशमा बिजुली दिइएका उद्योगको प्रिमियम शुल्कको विषय अन्योलमा परेको छ, पछिल्ला घटनाक्रमहरूका कारण। व्यवसायी-सत्ता हिमचिम बाक्लो भएसँगै लोडशेडिङ कालमा अविछिन्न बिजुली पाएका उद्योगले तिर्नुपर्ने कम्तीमा रु. ६ अर्ब ७२ करोड र जरिवाना सहित पुग्ने रु. २२ अर्बभन्दा बढी रकम कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको हो।
सत्तालाई प्रभावमा पारेर मिलाउन सक्दा बिजुलीको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुनपर्ने भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै रकम नतिर्न योजनाबद्ध चलखेल शुरू गरिएको थियो। दाहालले प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्ने बाटो अघि बढाउनुको साटो महसूलको विवाद टुंग्याउने नाममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आवश्यक नै नभएको समिति गठन गरेर रकम तिर्न नचाहनेहरूकै पक्षमा सजिलो हुने परिस्थिति निर्माण गरिदिएका थिए। उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी धेरैजसो बक्यौता छूट दिने प्रपञ्च गरेका थिए, भलै सार्वजनिक विरोध भएपछि पुरानो निर्णय सच्याउनुपर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले यो छद्म खेल नखेलेका भए सम्भवतः बिजुलीको महसूल बक्यौता विवाद यहाँसम्म तन्किने पनि थिएन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि व्यवसायीका लागि थप सजिलो स्थिति बन्यो। त्यसपछि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का रकम नतिर्न प्रपञ्च गर्ने व्यवसायीको पक्षपोषणमा सार्वजनिक मन्तव्य दिन थाले। कतिपय व्यवसायीलाई अन्याय नै परेको पनि हुन सक्ला, तर यो मुद्दा कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेपछि थप कचल्टिंदै गयो। मुद्दामामिलाको धरौटी रकम घटाइदिएर कानूनी उपचार मार्फत निसाफ छिन्ने विकल्पलाई ख्याल राखिएन, व्यवसायीहरूको इच्छामा।
एक दशक मिलेमतोमा खास खास उद्योगमा कसरी अविछिन्न बिजुली दिइयो, तोक आदेशको दुरुपयोग कसरी गरियो भनेर यस्तो मिलेमतोमा बिजुली लिनेदिने गिरोहलाई छानबिनको प्रश्न समेत उठाइएन। आमनागरिकका घर अन्धकार पारेर छानीछानी तोक आदेशमा बिजुली दिइएका उद्योगीबाट बिजुलीको प्रिमियम शुल्क उठ्न रोक्नमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिए, सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी नियुक्ति पाएका जलविद्युत् सञ्चालक ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का।
संयोग नै मान्नुपर्छ, प्राधिकरण हुँदै प्रकारान्तरले राज्यकोषमा आउने रकम नतिर्न सत्ता रिझाउनेको समूह प्रभावशाली भइरहेका वेला त्यसबाट आफूलाई अलग्याएका छन्, हरि-विष्णु न्यौपाने दाजुभाइले। एक पुस्ताअघि मात्रै बर्माबाट आएर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित भएका उनीहरू सम्भवतः यस बापत आफ्नै बिरादरी व्यावसायिक समूहबाट दुत्कारिनेछन् पनि। तर लोडशेडिङ कालको बिजुली प्रयोग गरे बापतको प्रकारान्तरले राज्यलाई प्रिमियम शुल्क बुझाउन तयार अन्य कैयौं उद्योगीको लाइनमा उनीहरू पनि थपिनु हेक्का राखिनुपर्ने विषय हुँदै हो।
मिलीभगत
राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीबीचको सीमा मेटिनु तथा शासन-सत्ता खास व्यावसायिक स्वार्थको प्रभावमा चल्न थाल्नु सम्भवतः पछिल्लो कालखण्डको सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। यो प्रश्न नै असान्दर्भिक भइसकेको छ कि सत्तामा कुन दल वा नेता छन्। खास व्यवसायी र सरकारबीचको अप्राकृतिक साँठगाँठ बजारको स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा, सुशासन र आमनागरिकको हित विरुद्ध मात्रै हुँदैन, लोकतन्त्रका लागि पनि घातक हुन्छ। विगतदेखि नै त्यही भइरहको छ, त्यो क्रम अझ बढेको छ।
यसबाट सरकारले विश्वास गुमाएको छ, राजनीतिक दल र नेतृत्वको महत्त्व घटाएर कमजोर पारेको छ। आर्थिक चलखेल गरी आफ्नो पक्षमा नीति फेरबदल गर्न सक्ने समूहको हैकम बढ्नुले प्रकारान्तरमा राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूको महत्त्वलाई कमजोर बनाउँछ, जुन कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझिरहेको छैन।
भर्खर भर्खरै सरकारले कानून बनाएर व्यवसायीको माग बमोजिम २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कालो बजार सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने बित्तिकै प्रतिदानमा सिमेन्ट र फलामे छड व्यवसायीले मिलेमतोको मूल्यवृद्धि उपहार दिएका छन्। बजारमा सिमेन्ट र फलामे छडको मूल्य खासै नबढे पनि चार महीनाभित्रै एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ६०० रुपैयाँ हाराहारीबाट ८५० सम्म र एक किलो फलामे छडको भाउ ८७ बाट १०५ रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। छड र सिमेन्ट कम्पनीहरूले मिलेमतोमा यस्तो भएको अनदेखा गर्दै आएका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी भने बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य तोक्ने काम व्यवसायीको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर खुला बजारका प्रतिरक्षक भूमिकामा देखापरेका छन्।
सिमेन्टमा बलिया प्रतिस्पर्धी थपिएमा मिलेमतोको बजारलाई धक्का पुग्ने बुझेका व्यवसायीले यसअघि नै अफ्रिकाको डाङ्गोलेलाई नेपाल छिर्न नदिन दाउपेच लगाएको अहिले झन् सान्दर्भिक हुन पुगेको छ। व्यवसायीको हित रक्षाका लागि सरकार कतिसम्म उभिन सक्छ भन्ने उदाहरण पाथीभरामा देखिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको केबलकारको विरुद्धको प्रतिरोधलाई बेवास्ता गर्दै सरकार केबुलकार जसरी पनि बनाइछोड्न प्रतिबद्ध देखिन्छ। भलै यस सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
जो सत्तामा आए पनि निकट सम्बन्ध बनाउने सामर्थ्य भएका ढकालले सरकारबाट कैयौं वन क्षेत्रमा अपारदर्शी तरीकाले केबुलकार परियोजना निर्माणका लागि अनुमति पाउँदै आएका छन्। ढकाल सहितको लगानीको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले ७०८ रोपनी राष्ट्रिय वन प्रयोग गरे बापत सरकारलाई प्रतिरोपनी वार्षिक रु. २५४ मात्रै तिर्ने गरी अनुमति पाएको छ।
ढकालकै समूहले बुटवलमा केबलकार निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट ६.२७ हेक्टर वन २५ वर्ष प्रयोग गर्न पाउनेगरी तथा नवलपरासीमा केबलकार बनाउन २.८२ हेक्टर वन प्रयोग गर्न अनुमति पाएको छ। तर यस्तो अनुमति दिंदा यी आयोजनाले सिर्जना गर्ने लाभको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण समेत नगरी अपारदर्शी तरीकाले प्रतिस्पर्धा विना नै दिइएको छ।
संयोग नै मान्नुपर्ला, अहिले बिजुलीको बक्यौता रकम नतिर्न अहिले जुन समूहले सरकारलाई प्रभाव पारेको छ, तिनको प्रताप झन् बढेर गएको छ। सरकार जोसुकैको होओस्, विभिन्न नियामकमा नियुक्ति गराउन सक्ने सामर्थ्य तिनैको छ, सरकारी नीतिहरूले तिनलाई नै पोस्छन्। त्यसको प्रस्ट उदाहरण, माओवादी नेता जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट थियो। बजेट निर्माणका दौरान करको दर हेरफेर गर्दा अर्थ मन्त्रालयका चोटाकोठामा व्यापारीका प्रतिनिधि छिरेको भनी आलोचित यस बजेटले अघि सारेका नीतिबाट सबैभन्दा बढी फाइदा पाएको थियो, व्यावसायिक घराना शंकर समूहले। यो त्यति समूह हो, जसको बिजुलीको बक्यौता बापतको रकम सबैभन्दा धेरै रु. एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी छ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग बाक्लो हिमचिम भएका दीपक भट्टसँगको सहकार्यले शंकर समूह तथा सहयात्री व्यावसायिक घरानाहरूको राजनीतिक-प्रशासनिक प्रभाव अहिले चुलीमा पुगेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स नामक पुनर्बीमा कम्पनीमा गरिएको मिलीभगतले त्यो प्रभावको कथा भन्छ। पुनर्बीमा कम्पनीको अपारदर्शी तरीकाले अनुमति हत्याउनेदेखि, सरकारी कम्पनीको हातबाट व्यवसाय खोसेर आफ्नो पोल्टामा हाल्ने र प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि कानून नै बदल्नेसम्मका काम गरियो।
दीपक भट्ट र शंकर समूहका साहिल-सुलभ अग्रवाल दाजुभाइ नेतृत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षत्रय शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर, व्यवसायीहरू शशिकान्त अग्रवाल आदिको लगानीको यस कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न दिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को सातौं संशोधन नै गरियो। यस कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी सर्वसाधारणबाट रु. ६ अर्ब संकलन गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेर दुई वर्षमा झारिएको थियो।
यसअघि सञ्चालनमा आएका दर्जनौं ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले नपाएको प्रिमियममा शेयर बेच्ने अनुमतिको सुविधा यस कम्पनीले मात्रै पाएको थियो। र, यो कम्पनी कानूनको विपरीत समेत थियो। यही समूहले दुई वर्षअघि अनुमति पाएका सात लघु बीमा कम्पनीमध्ये कम्तीमा ६ वटाको अनुमति हत्यायो, कानूनलाई नै जानाजान मिचेर तथा बजारको प्रतिस्पर्धामा प्रश्न उठ्नेगरी।
पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षद्वय सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र शरद ओझाको नियुक्तिमा यही समूहको प्रतापको चर्चाका बीच नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको नियुक्ति भने ओझेल पर्न गयो। गत कात्तिकमा सरकारले आफ्नो बहुमत शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा देवराज ढुंगानालाई नियुक्ति दियो। अर्को महीना उनै ढुंगानालाई सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सुम्पियो। अर्थात्, एकै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी सुम्पिइयो।
व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा १२ वर्ष काम गरेका तथा भिभिड एग्रिकल्चर नामक निजी संस्थामा निर्देशकको अनुभव भएका ढुंगाना कसरी पुनर्बीमाको विज्ञका रूपमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्ष बने भन्ने विषय आश्चर्यजनक लाग्छ। तर ढुंगानाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छादेखि भवानी राणासँग काम गरेका पृष्ठभूमितर्फ विचार गर्ने हो भने उनलाई किन अहिले गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रतिस्पर्धी सरकारी कम्पनीको अध्यक्ष बनाइयो भनी लख काट्न कठिन पर्दैन।
ढुंगाना नेतृत्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुलको कोष प्रबन्धकको जिम्मेवारी अर्थात् पाइरहेको व्यवसायबाट आफूलाई बेदखल गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सुम्पिन प्रस्ताव अघि बढाउनुले भविष्यमा सरकारी बहुमत स्वामित्वको कम्पनीमाथि गरिन खोजेको प्रपञ्चको संकेतसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ। धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिमा त स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको वा कानूनको धज्जी उडाउँदै छनोट समिति नै योजनाबद्ध रूपमा बनाइएको धेरै कुरा सार्वजनिक प्रकाशमा आइसकेकै छ।
नियामक निकायद्वय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाल र सूर्यप्रसाद सिलवाललाई व्यावसायिक स्वार्थमा योजनाबद्ध रूपमा नियुक्ति दिलाइएको आरोपका बीच उनीहरूबाटै खास व्यवसायीमैत्री निर्णयहरू गरिनुले त्यस्तो आशंकालाई पुष्टि गर्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष बनाएका हमालले शंकर समूहले छद्म रूपमा प्रवर्द्धन गरेको क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिलाउनेदेखि सोही समूहको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेचेर रकम उठाउन कानून संशोधनसम्मका काम गरिदिए।
उनले पब्लिक कम्पनीको सट्टा व्यावसायिक घरानाको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न मिल्ने, अझ त्यस्तो स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने अधिकतम सीमा १० बाट १५ प्रतिशत हुन सक्ने कानून बनाइदिएर आफूलाई नियुक्ति दिलाउने समूहलाई गुन लगाइदिए। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अनुमति हत्याएको समूह नै अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन बल गरिरहेको छ।
हमालले व्यावसायिक स्वार्थमा नक्कली कारोबार र फर्जी नाफा देखाएका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने अनुमति दिएर आमनागरिक सीधै ठगिने काम गरे पनि राजनीतिक-व्यावसायिक मिलीभगतका कारण उनीमाथि कतैबाट समेत प्रश्न उठेन। बीमा प्राधिकरणका अघिल्ला अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल त निश्चित काम सल्ट्याउने शर्त तोकिएरै आएका देखिन्छन्, रिइन्स्योरेन्स र लघु बीमाको लाइसेन्स दिलाउनेदेखि ती कम्पनीको व्यवसाय सुरक्षित गर्ने कामसम्मका।
सत्ता प्रभावको उत्कर्ष
धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा हालीमुहाली सुरक्षित गरिसकेको समूहको लागि सत्ता-प्रभावको उत्कर्ष आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रको मुख्य नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा आफ्ना पात्र भित्र्याएसँगै हुने देखिन्छ। गभर्नरको तीनमध्ये एक प्रतिस्पर्धी मानिएका एक बहालवाल डेपुटी गभर्नर तारन्तार सानेपास्थित ‘किरण भवन’ धाउनुले गभर्नर नियुक्तिको पेचिलो गम्भीरता बुझ्न सहयोग गर्छ।
त्यसो त, व्यवसायीको कूटनीतिक शैली फरक हुन्छ, उनीहरू तोकिएका खास व्यक्ति होइन, आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्ने र विवाद कम हुने जोसुकैलाई पनि पद सुम्पिने वातावरण बनाएर ऊ मार्फत काम गराउने रणनीति समाउँछन्। त्यसैले सत्तालाई प्रभाव पारिरहेको समूहले ‘प्लान बी’ अन्तर्गत कम विवाद देखिने जोसुकै तर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने पात्रलाई अघि सार्ने सम्भावना पनि छँदै छ।
यद्यपि एउटा स्वार्थ समूह मात्रै राजनीतिकर्मीलाई कज्याएर आफू अनुकूल नीति बनाउने योजनामा रहेको भन्ठान्नु गलत ठहरिनेछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको हालीमुहालीको नबिल ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि गभर्नर बन्ने योजना सहित पद छोडेर दौडमा लागेका छन्। नबिल ब्यांकको बाङ्लादेशी छद्म मालिकबारे प्रश्न उठाएर राष्ट्र ब्यांकले लाभांश लैजान दिएको भुक्तमान खेप्दै आएका चौधरीका लागि गभर्नर पद सधैं अत्यधिक चासोमा पर्नु अस्वाभाविक होइन। गभर्नरको कुर्सीमा चढ्न लालायित अन्य कैयौं यस्ता अनुहार पनि नेताका चोटाकोठामा धाइरहेको सुनिन्छन्, जुन सुन्दा समेत महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको पदकै गरिमामा प्रश्न उठ्छ।
सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी ब्यांक चलाइरहेका व्यावसायिक घराना, वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा आफ्नो पोल्टामा हालेर मनलाग्दी तरीकाले चलाइरहेको समूहले आफ्ना विश्वासपात्रलाई राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा पठाउन दौडधूप गर्ने स्थिति देखिनु आफैंमा अस्वाभाविक दृश्य हो। साथै, सर्वसाधारणले जम्मा गरेको धन मनलाग्दी तरीकाले सीमित व्यवसायीका पोल्टामा हालिदिएर, पब्लिक कम्पनीलाई निजी जसरी चलाउने तथा वित्तीय सुशासनलाई बेवास्ता गर्दै आएका ब्यांकरहरूले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायकै प्रमुख बन्ने सपना देख्ने अवस्था आउनु नै डरलाग्दो हो।
सर्वसाधारणको धन र हितको रक्षा गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकाय र नियामक संस्थाको प्रमुख कानूनले तोकेका योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन, सार्वजनिक सेवाप्रति प्रतिबद्ध, उच्च निष्ठा र नैतिकताको कसीमा योग्य सुपात्र चाहिन्छ। वित्तीय प्रणाली सुदृढ भएका अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियादेखि भारतसम्मको गभर्नर पदमा अपवाद ब्यांकर बाहेक खारिएका अर्थशास्त्री, नियामक निकायकै वरिष्ठ अधिकारी तथा सार्वजनिक हितमा प्रतिबद्ध अनुभवी प्रशासक रोजिने उदाहरण व्यावसायिक स्वार्थ हावी भइरहेको नेपालका लागि बेवास्ताको विषय नै बनिसकेको छ। हुनत इन्भेस्टमेन्ट ब्यांकरको पृष्ठभूमि भएकाले क्यानडा र बेलायतको केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नर भइसकेका मार्क कार्नीलाई कतिपयले निजी संस्थाका ब्यांकर भनेर चिनाउँछन्, तैपनि उनको परिचयमा ब्यांकर अतिरिक्त शोभा मात्र हो, उनको मुख्य पृष्ठभूमि सार्वजनिक सेवा नै हो।
बजारलाई प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ र नैतिक बनाइराख्न प्रभावशाली नियामक निकाय चाहिन्छ, सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ। यी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च नैतिकता, इमानदारी र जनहितको रखबारीप्रतिको जिम्मेवारीबोध भए मात्र ती संस्थाको आत्मविश्वास बलियो हुन सक्छ। तर यस्ता संस्थाको नेतृत्वमा व्यापारिक स्वार्थका पात्रलाई उकालेर नीति नै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति झांगिनु खतरनाक हो। नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा स्वार्थ समूहले पैसा खर्चेर नियुक्ति दिलाउने र उस मार्फत नियामक कब्जा गरेर आफू अनुकूल नीति बनाउने अभ्यास जारी रहँदा कतैबाट बलियो प्रतिरोध नहुनु त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो भएको छ।
सार्वजनिक भलाइका लागि प्रतिबद्ध र निष्ठासम्पन्न व्यक्तिहरू गभर्नर पदका लागि योग्य भए पनि व्यवसायीले राजनीतिकर्मी कज्याएर सार्वजनिक संस्था र नीति नै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखेका कारण उनीहरू पन्छिने वा निरीहता जनाउनेमा सीमित हुन पुगेका छन्। क्षमतावान् तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट दीक्षित राष्ट्र ब्यांककै वरिष्ठ अधिकारी एवं अर्थशास्त्रीद्वय डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नाम यदाकदा सार्वजनिक चर्चामा आइहाले पनि स्वार्थ समूहले नरुचाउने भएकाले उनीहरू गभर्नर छानिनेमा पत्याइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन।
वित्तीय प्रणाली अहिले सुधार र खास समूहको स्वार्थका लागि नीतिगत छेडखानी गर्न खोज्ने समूहबीचको तानातानमा छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतिर वित्तीय स्रोतलाई दुरुपयोग गरेर लाभ दोहन गर्दै आएको समूहको हित विपरीत सुशासनलाई सहयोग गर्ने चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन जस्ता नीति ल्याएका छन्। ब्यांकको ऋणमाथि ऋण थपेर नतिर्न उद्यत समूह यसबाट मर्माहत छ र आफू अनुकूल गभर्नर बनाएर अप्ठ्यारा नीतिहरू संशोधन गर्ने ताकमा छ।
यसै पनि व्यवसायीका स्वार्थलाई राजकाजमा सजिलै छिर्न दिएर सुशासनसँगै आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई कमजोर बनाइरहेको राजनीतिकर्मीको होस्ल्यांगे समूहले फेरि स्वार्थ समूहका पात्रलाई नै गभर्नरको कुर्सी सुम्पिने सम्भावना छँदै छ। यस्तोमा नागरिक हितप्रति प्रतिबद्ध, सुशासनका लागि निष्ठावान् तथा वित्तीय प्रणालीबारे गहिरो सुझबुझ भएको परिपक्व गभर्नर पाइहाल्ने धेरै आशा गर्नु व्यर्थ सरह हुन्छ।
_1695277850.jpg)
