पत्रकारको सेवासुविधामा सर्वोच्चको संकुचित व्याख्या
पत्रकार र श्रमिकको सेवासुविधालाई लिएर परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा अधिकार संकुचित हुने गरी व्याख्या गरिएको छ।
कानून अनुसार पत्रकारलाई सेवासुविधा नदिएको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिका नाममा गत मंसीर ४ गते परमादेश दियो। कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको भगिनी प्रकाशन नेपाल म्यागेजिनमा कार्यरत दुई जना पत्रकारले अवकाशपछि पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए। पत्रकारद्वय माधव बस्नेत र रवि मानन्धरले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको हो।
झट्ट सुन्दा यो फैसला श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा भएको जस्तो लाग्छ। तर पूर्ण पाठ केलाउँदा ऐनले दिएको अधिकार संकुचित बनाएर सर्वोच्च अदालतले अनुदार फैसला गरेको भेटिन्छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला दुई दृष्टिले श्रमजीवी पत्रकारका लागि दीर्घकालीन तवरमा अहितकारी देखिएको छ।
पहिलो, श्रम अदालतले ‘अवकाशको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको सेवासुविधा दिनुपर्ने’ मा नदिएको भन्दै ‘सबै सेवासुविधा भुक्तानी नभएसम्म बहालमै रहेको सरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने’ फैसला गरेको थियो। अर्थात् जुन दिनसम्म अवकाशपछिको सेवासुविधा दिइँदैन, त्यही दिनसम्मको तलब लगायत सबै सुविधा दिनुपर्ने फैसला थियो। तर सर्वोच्चले यसलाई उल्टाएर श्रम कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्मको मात्र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
मिडिया सञ्चालकहरूले अदालती प्रक्रिया लम्ब्याएर झुलाउने प्रवृत्तिलाई श्रम अदालतको फैसलाले निरुत्साहित गर्दै आएको थियो। सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नहुन्जेल सुविधा दिनुपर्ने भएपछि जति लम्ब्यायो, उति हानी हुने भएकाले छिटो सल्टाउन दबाब पर्थ्यो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस्तो दबाबलाई निस्तेज पारिदिएको छ।
यसका साथै गैरकानूनी रूपमा निकालेपछिका दिनको श्रमिकको अधिकार समेत सर्वोच्चको फैसलाले कुल्चिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन्। “श्रम अदालतले स्थापना गरेको विगतका न्यायिक मान्यताबाट थुप्रै पत्रकारले न्याय पाएका थिए,” दाहाल भन्छन्, “श्रमिकलाई अन्याय चाहिं भएको हो। तर मुद्दा दर्ता भएको दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको मात्रै सेवासुविधा दिनु भन्ने फैसलाले त गैरकानूनी तवरमा निकालेको दिनदेखि यताको श्रमिकको अधिकार संकुचित भयो।”
दोस्रो, पारिश्रमिकमै भइरहेको गडबडीमा पनि सर्वोच्चको फैसलाले संकुचित व्याख्या गरेको छ। बहुसंख्यक सञ्चारगृहले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि थोरैलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानेर भुक्तानी दिने गरेका छन्। अदालतमा पेश भएका कागजातका आधारमा पत्रकारद्वय बस्नेत र मानन्धरलाई उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका पत्रकार बस्नेतको कुल तलब ५१ हजार ६१२ रुपैयाँ थियो। तर उनको आधारभूत तलब १५ हजार ५३७ रुपैयाँ मात्र तोकिएको थियो। महँगी भत्ता साढे नौ हजार, ग्रेड एक हजार र विशेष भत्ता भनेर करीब २५ हजार रुपैयाँ दिइन्थ्यो।
यस्तै, २०६७ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशन्समा काम गरेका मानन्धरको तलब ४६ हजार १९२ रुपैयाँ थियो भने आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार ९०५ रुपैयाँ मात्र तोकिएको थियो। यो २०७६ सालअघिको तलब स्केल हो।
नेपाल म्यागेजिन कोभिड-१९ महामारीमा बन्द भएको थियो। जतिखेर सरकारले पत्रकारका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै २४ हजार ३७५ रुपैयाँ थियो।
सरकारले तोकेभन्दा कम आधारभूत तलब दिंदा सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकम र चाडपर्वमा दिनुपर्ने खर्च कम हुन्छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २९ मा खाइपाइ आएको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी त्यसमा सञ्चारगृहले शतप्रतिशत थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रायः सञ्चारगृह आफूले तोकेको आधारभूत तलबबाट सञ्जय कोष कट्टा गर्छन्। दफा ३२ मा वार्षिक रूपमा एक महीनाको चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने प्रावधान छ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले सरकारले तोकेभन्दा निकै कम आधारभूत तलब दिएको मुद्दामा संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। बस्नेत र मानन्धरको मुद्दामा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा कम आधारभूत तलब तोकेकाले खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मान्नुपर्ने श्रम अदालतले फैसला गरेको थियो।
पत्रकारका लागि समर्पित श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेभन्दा न्यून आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भेटिएपछि श्रम अदालतले श्रम नियमावलीलाई टेकेर कुल तलबको ६० प्रतिशतलाई न्यूनतम तलब मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो। श्रम नियमावलीको नियम ७७ मा कुल तलबको ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मान्ने व्यवस्था छ।
तर सर्वोच्च अदालतले भत्तालाई तलबमा गणना गर्न नहुने व्याख्या सहित सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबलाई आधारभूत मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो। श्रम ऐनले ‘श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक र वार्षिक रूपमा वृद्धि हुने ग्रेड’ लाई आधारभूत तलब भनी परिभाषित गरेको अर्थ्याउँदै भत्तालाई आधारभूत तलब मान्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
सर्वोच्चले भत्तालाई तलब मान्न नसकिने व्याख्या गरे पनि श्रम ऐनकै दफा २ को खण्ड ‘झ’ मा भने ‘पारिश्रमिक’ शब्दले श्रमिकले पाउने आधारभूत तलब र भत्तालाई जनाउने उल्लेख छ। “श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कटौती गरिदिएको छ,” महासंघका पूर्व अध्यक्ष दाहाल भन्छन्।
काल पल्कियो
श्रमजीवी पत्रकार र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन र श्रम ऐनको व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार र श्रमिकको रोजगारी तथा सेवासुविधा जस्ता विषयमा विवाद आएमा शुरूआतमा मेलमिलापबाट टुंग्याउन सकिन्छ। पत्रकारको हकमा प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयले मेलमिलापको पहल गर्छ।
रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवाद साम्य नभए श्रम कार्यालयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। श्रम कार्यालयको फैसलामा चित्त नबुझे दुवै पक्षलाई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ। श्रम अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ।
ऐनले तोकेको सेवासुविधा नदिई रोजगारबाट निकालिएका पत्रकारको हकमा श्रम अदालतले प्रायः त्यस्ता सेवासुविधा भुक्तानी नहुन्जेल जागीरमै रहेको सरह मानेर सेवासुविधा दिनुपर्ने फैसला गर्दै आएको थियो। श्रम अदालतको फैसला अन्तिम हुने भएकाले मिडिया सञ्चालकहरू पुनरावेदनमा गएका थिएनन्।
तर कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर श्रम अदालतको फैसला बदरको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। सर्वोच्चले सरकारले तोकेभन्दा बढी आधारभूत पारिश्रमिक नहुने र कानूनले सुनिश्चित गरेका सुविधा विनै निकालिएका पत्रकार श्रम कार्यालयमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म मात्र जागीरमा रहेको मान्नुपर्ने नजीर बसालिदिएको छ। यसलाई आधार मानेर मिडिया सञ्चालकहरू श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध रिट मार्फत सर्वोच्च पुग्न थालेका छन्।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सलाई आंशिक लाभ हुनेगरी गत मंसीरमा फैसला भएपछि राजधानी दैनिक पनि रिट मार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। २०७९ सालमा सेवासुविधा नदिई निकालिएको भन्दै १५ पत्रकार अदालत पुगेका थिए। उपदान, स्वास्थ्योपचार, चाडपर्व लगायत खर्च नदिएको भन्दै उनीहरूले १५ प्रतिशत हर्जाना समेत राजधानीबाट असुल्नुपर्ने दाबी सहित मुद्दा हालेका थिए। श्रम अदालतले १५ प्रतिशत हर्जाना तिरेर कानूनले तोकेका सुविधा दिनुपर्ने भनी गत भदौमा फैसला गरेको थियो।
त्यसपछि राजधानी दैनिक श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। यो रिटबारे अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी छ।
सर्वोच्चको फैसलाले पत्रकार मर्कामा पर्ने पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष दाहालको ठम्याइ छ। “श्रम ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनका प्रावधानको संकुचित व्याख्या भएकाले पत्रकार, श्रमिकहरू सेवासुविधाको हकमा मारमा पर्ने जोखिम देखियो,” दाहाल भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतले पश्चगामी व्याख्या गरिदिएको छ। सबै मिलेर लड्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखियो।”
