कुलमानको बहिर्गमन : के ‘अँध्यारो युग’ फर्केला? (भिडिओ)
प्राधिकरणका तत्कालीन हाकिमहरूले उद्योगी-व्यापारीहरूसँग मोटो रकम लिई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध गराएर सर्वसाधारणको घर अँध्यारो बनाउँदै आएका थिए। त्यो अँध्यारो हटाउने कुलमानलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि सर्वसाधारण फेरि ‘कालरात्रि’ मा फर्कने डरले सडकमा आएका छन्।
१२ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न अभिशप्त नेपालीलाई चौबीसै घण्टा उज्यालो दिलाउने ‘बिजुलीम्यान’ कुलमान घिसिङलाई सरकारले गरेको अपमानजनक बर्खास्ती कसैले रुचाएका छैनन्। स्वार्थ बाझिनेगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ल्याइएका व्यवसायी दीपक खड्काको नेतृत्वमा जसरी सरकारले आठ महीनादेखि कुलमानलाई अपमानित गरेर बर्खास्त गर्यो, सोध्नुहुन्छ भने मलाई पनि चित्त बुझेको छैन। किन बुझेको छैन, आउनोस् चर्चा गरौं।
जति वेला (यो २०७३ सालको कुरा हो) तत्कालीन सरकारले देशका ठूल्ठूला उद्योगीहरूलाई ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ दिई देशलाई अँध्यारोमा बस्न बाध्य पारेको थियो, २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याइएका कुलमानले यस्तो बेथिति हटाएर देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालो बनाएका थिए। कुलमान प्रकरण बुझ्नुअघि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट सिर्जित लोडशेडिङको राजनीति बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि त्यति वेला हाम्रा बच्चा किन दियो र टुकी बालेर पढिरहेका थिए, बुझ्न सजिलो हुनेछ।
ट्रकलाइन र डेडिकेटेड लाइन
उद्योगमा ट्रान्सफर्मर राखेर प्रसारण लाइनबाट सीधै तानिने लाइनलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ। त्यसैगरी, सबस्टेशनबाट सीधै उद्योगमा लगिने लाइन चाहिं डेडिकेटेड लाइन हो। तत्कालीन सरकार र प्राधिकरणका हाकिमले उद्योगी-व्यापारीसँग मोटो रकम लिई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध गराएर सर्वसाधारणको घर अँध्यारो बनाउँदै आएका थिए।
जस्तै- २०७० सालको हिउँदमा एक करोड ६० लाख युनिट विद्युत्को माग थियो भने एक करोड २० लाख युनिट आपूर्ति थियो। यसले मागको करीब तीनचौथाइ माग पूरा गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यति वेला देशमा १२ घण्टा लोडशेडिङ चलिरहेको थियो। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन उद्योगहरूमा जोडिएका कारण बिजुली जति उद्योगमै खपत हुने हुनाले सर्वसाधारणले बिजुली उपभोग गर्न पाइरहेका थिएनन्। पहिला उद्योगीहरू उपभोग गर्थे अनि बचेको जनताले पाउँथे। त्यसैले हामीले नियोजित रूपमा लोडशेडिङ भोगिरहेका थियौं।
यो असमान वितरणको कुशल व्यवस्थापन गरी कुलमानले लोडशेडिङ हटाउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले तत्कालीन दुई ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले आफूलाई निर्धक्क काम गर्न दिएकाले लोडशेडिङ हटाउन सकिएको भन्दै ती दुईलाई जस दिने गरेका छन्। यदि नेतृत्वले विना रोकटोक खुला वातावरणमा इमानदारीका साथ काम गर्न पायो भने देशमा धेरै चीज गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हुन्, कुलमान।
स्वाभिमान जगाउने नेतृत्व
कुलमानको कुशल व्यवस्थापनले देश लोडशेडिङमुक्त मात्र भएको थिएन, उनले पदभार सम्हाल्दा रु. ३४ अर्ब ६१ करोड ऋणको भारीले थिचिएको विद्युत् प्राधिकरण गएको आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा रु. ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफाले गजक्क परेको थियो। त्यसैले पहिला सरकारको ढुकुटीबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्थ्यो भने अहिले त्यो जम्मा रु. तीन-चार अर्बमा झरेको छ। आठ वर्षअघिसम्म करीब २६ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट अहिले करीब १८ प्रतिशतमा झारिएको छ। यो भनेको बिजुलीमा हुने चोरीचकारी रोकिएको छ भन्ने पनि हो।
लोडशेडिङ ताका दुई हजार ९०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन बढेर अहिले सात हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। त्यसैले कुलमान आउँदा ५८ प्रतिशत उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएको बिजुली अहिले ९९ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। २०७८ कात्तिकदेखि इन्डियामा निर्यात शुरू गरिएको विद्युत् गएको कात्तिकदेखि बाङ्लादेशमा पनि बेच्न थालिएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् इन्डियाबाट आयात गरिएको थियो, १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली बिजुली देश बाहिर बेचिएको थियो। यो जोडघटाउमा नेपालले रु. १३ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ।
यसरी देशभित्र र बाहिर पनि बिजुलीम्यानको उपमाले पुकार्न थालिएको कुलमानलाई हटाउन सरकार चाहिं किन कम्मर कसेर लागिरहेको थियो? काठमाडौं खाल्डोमा भइरहेका कानेखुशी रोचक छन्, तर म यहाँ तथ्यगत प्रसंगमाथि मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु।
द्वन्द्वको जड
सरकारले देशलाई अँध्यारोमा राखीराखी प्रयोग गर्न दिएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसूल तिर्न नमानेपछि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान र उद्योगीबीच द्वन्द्व चर्किन शुरू भयो। यसरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योग ३३९ वटा थिए। कुलमान विशेष लाइन प्रयोग गरे बापत उद्योगीबाट ‘प्रिमियम शुल्क’ मागिरहेका थिए भने उद्योगी पैसा नतिर्ने भन्दै नेताका घरदैलो चहारिरहेका थिए। जबकि उद्योगीले अन्य देशको तुलनामा सस्तोमा विद्युत् उपभोग गरिरहेका थिए।
तपाईंलाई थाहै छ, उद्योगी-व्यवसायीले कसरी दललाई चुनावमा आर्थिक सहयोग दिइरहेका हुन्छन्, त्यसैको पुर्तालस्वरूप ती बिजुली बिलमा छूट खोजिरहेका थिए। तैपनि कुलमानको जिद्दीको अगाडि उनीहरूको दाल गलिरहेको थिएन। ती अदालतको शरणमा गए, विद्युत् नियमन आयोगमा धाए, सार्वजनिक लेखा समिति पुगे, तर तिनको केही जोर चलेन। यी उद्यमीले प्राधिकरण विरुद्ध हालेका ९० वटा मुद्दा हारे।
अदालतले उद्योगीलाई उपभोग गरेको बिलको रकम तिर्न र प्राधिकरणलाई असुली उपर गर्न निर्देशन नै दिएको छ। त्यसपछि धेरैले प्राधिकरणको बिल किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न शुरू गरे भने ४९ उद्योगीले तिर्न मानेनन्। द्वन्द्व कतिसम्म चर्कियो भने प्राधिकरणले गएको असोज २४ गते ती कम्पनीको नाम र बक्यौता रकम नै सार्वजनिक गरिदियो। उद्योगलाई दिइएको लाइन काटिदियो।
त्यसका बावजूद २८ जना उद्योगीले न न्यायालयको आदेश टेरे न प्राधिकरणको। उल्टै उनीहरू प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री मार्फत दबाब बढाउन थाले। परिणाम सामुन्ने थियो- प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको काटिएको लाइन तु जोडिदिन निर्देशन दिए भने ऊर्जामन्त्रीले तत्काललाई बक्यौता नउठाउन आदेश दिए। यी उद्योगीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता सवा आठ अर्ब रुपैयाँ छ। कुलमानले सरकारको निर्देशन नमानेको झोंक उनीमाथि पोखिएको छ, उनलाई चार महीना अगावै प्राधिकरणबाट घोक्रेठ्याक लगाइएको छ। कुलमानको कार्यकाल २५ साउनमा सकिंदै थियो।
प्रचण्डको इशारा
कुलमानलाई हटाउन उद्योगीहरूको प्रभावमा परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्री खुलेरै लागेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि थपिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट कारबाही गर्न सजिलो भयो। त्यतिले पनि पुग्ने थिएन, कुलमानका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि विश्वासमा लिनु थियो। कुलमानलाई बर्खास्त गर्नु चार घण्टाअघि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेट त्यसैको निम्ति भएको ठानिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भनी बन्न थालेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता सुनिश्चित भएपछि प्रचण्ड कुलमानलाई बर्खास्त गर्न राजी भएको मानिन्छ।
यसको सत्यता नाप्न मसँग कुनै दसी प्रमाण छैन। तर सत्ताको खेल यस्तै हो- कोही न कोही त बलिको वेदी चढ्नै पर्थ्यो, यसपालि कामरेड प्रचण्डले कुलमानलाई अर्पित गरेका हुन सक्छन्। र, ‘तँ पिटे जस्तो गर्, म रोए जस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति पनि भएको हुन सक्दछ। त्यसैले उनी बाहिर कुलमान बर्खास्तीको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नो राजनीतिक फाइदाका निम्ति प्रचण्ड जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने तथ्य अब कसलाई थाहा छैन र?
यस्तो जगहँसाइको काम प्रचण्डले मात्र गरिरहेका छैनन्, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश पनि यो दौडमा सामेल हुन आइपुगेका छन्। तिनले सामाजिक सञ्जालमा कुलमान बर्खास्तीको विरोध गरी स्टेटस लेखेका छन्।
आठ महीनादेखि आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकार अझ विशेषतः आफ्नै पार्टीका ऊर्जा र परराष्ट्रमन्त्रीले कुलमान विरुद्ध जे-जस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका थिए, के ती अनभिज्ञ थिए? कहिले संसद्को रोस्टममा उभिएर लोडशेडिङ भारतले हटाएको भन्ने, कहिले अब फेरि लोडशेडिङ हुँदै छ भन्दै बोल्ने ऊर्जामन्त्रीको उच्छृंखलताबारे उनीहरू किन नबोलेको? चार महीना मात्र त हो, भो अहिले यसमा हात नहालौं भनी आफ्नो नेतृत्वलाई किन दबाब दिन नसकेको? जबकि गगन थापा त सरकार सञ्चालन गर्ने दुईदलीय संयन्त्रका एउटा मुख्य पात्र पनि हुन्।
यतिखेर यी दुईलाई आफ्नै समर्थकले समेत यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन्। लोकरिझ्याइँ राजनीतिमा फस्दै गएका यी युवा नेतासँग यस्ता प्रश्नका चित्तबुझ्दो जवाफ नै छैन। तिनले लोकप्रिय कुलमानलाई हटाइँदा त्यसको दुष्प्रभाव आफ्नो राजनीतिमा पनि नपरोस् भनी विरोधका लागि मात्र विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ।
कुलमान विनाको प्राधिकरण
कुलमानलाई बर्खास्त गर्नासाथ हिजै ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई स्वागत गर्दै ‘बक्यौता रकम उठाउने पहल गर्न र लोडशेडिङ हुन नदिन’ निर्देशन दिइरहेका थिए। यी तिनै मन्त्री हुन्, जसले कुलमानलाई बक्यौता रकम उठाउन रोकिरहेका थिए। छैन त गजब?
वार्षिक रु. १२-१५ अर्ब नाफामा रहेको प्रााधिकरणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न गरेको योगदान ठूलो छ। प्राधिकरणकै कारण करीब डेढ खर्बको आर्थिक कारोबार हुनाले त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न ठूलो मद्दत गरेको छ। यदि प्राधिकरणले यस आर्थिक कारोबारलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने प्राधिकरणको अर्थ-संरचना मात्र भत्कँदैन, देशको अर्थतन्त्रमाथि नै त्यसले धक्का दिनेछ।
त्यसको संकेत अहिल्यै देखिन शुरू पनि भएको छ। ठूला उद्यमीहरूले विद्युत् महसूल नतिरेपछि सर्वसाधारणले पनि ती उद्यमीलाई देखाउँदै ‘हामीले मात्र किन तिर्ने?’ भन्दै महसूल तिर्न छाडेपछि महसूल संकलन ९५ प्रतिशतबाट घटेर ८५ प्रतिशतमा झरेको चार महीनाअघि कुलमानले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो।
त्यो पत्रकार सम्मेलनमै वर्षभरिमा मासिक एक हजार महसुल तिर्न नसक्ने दुई लाख गरीब ग्राहकको लाइन काटिने तथ्य सुनाइएको थियो। तैपनि ठूला उद्यमी नेताको संरक्षणमा अर्बौं रुपैयाँ तिर्न नखोज्ने मात्र होइन, पैसा माग्ने हाकिमलाई नै पदच्युत गराउने राजनीतिमा लागिरहे र त्यसमा सफल नै भए। अहिले प्राधिकरणलाई मासिक रु. १० अर्ब चाहिन्छ। यदि प्राधिकरणले नगद कारोबार व्यवस्थापन गर्न नसके प्राधिकरणले संकट भोग्नुपर्ने र त्यसको सीधा प्रभाव सर्वसाधारणको लगानीमाथि पर्न जाने कुलमानको भनाइ थियो।
कुलमान आउनुअघि छाएको अँध्यारो हटाउन इन्भर्टर, ब्याट्री, पेट्रोलियम पदार्थ, मैनबत्ती र ग्यासका कारोबारीको थैली भरिए पनि बहुसंख्यक जनताको खल्ती चाहिं रित्तिंदै गएको थियो। लोडशेडिङ हटेपछि घर घरमा इन्डक्शन चुलो भित्रियो भने चिनियाँ विद्युतीय गाडीले सडक नै ढाकिदियो। यो आठ वर्षमा समाजले परिकल्पनै नगरेको परिवर्तन आफ्नो आँखा अगाडि नै देख्यो।
कुलमानको समर्थनमा सडक र सदनमा विरोध भइरहेको खास कारण समाज फेरि अँध्यारो युगमा फर्कने त होइन भन्ने डरका कारण नै हो। हिजोको निर्दलीय निरंकुश शासन व्यवस्था फर्काउँछौं भन्दै सडकमा उफ्रिनेहरू समेत लोडशेडिङ युगमा फर्कन हुँदैन भन्दै कुलमानको समर्थनमा उफ्रिरहेका छन्।
कुलमान नभएपछि पहिले झैं अहिलेका नेतृत्वले व्यापारिक स्वार्थमा उज्यालो देशलाई फेरि अँध्यारोमै त फर्काउने होइन? के नवनियुक्त प्राधिकरण प्रमुखले समाजको यो मनोविज्ञान भत्कन नदिनेगरी काम गर्लान्? कुलमानले डर व्यक्त गरे झैं के देशको अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने प्राधिकरणले नगद व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्ला? के ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ला? यी सबै भविष्यको गर्भमा लुकेका यस्ता तथ्य हुन्, जसले तपाईं र मलाई झैं धेरै सर्वसाधारणलाई तर्साइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई बिजुली
