यौन व्यवसाय : बन्देज कि व्यवस्थापन?
यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने वा नपर्ने बहस भइरहँदा यौन श्रमिक, अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरू भने वैधता दिनुभन्दा पनि यस कार्यलाई अपराधका रूपमा हेर्न नहुने र श्रमिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
गत चैत ३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले देशको आर्थिक विकासका लागि कानूनी व्यवस्था गरेर यौन व्यवसाय खुला गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। यौन व्यवसाय खुला गरे धेरै विदेशी पर्यटक आउने र यसबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।
घिमिरेको यस्तो भनाइको संसद्का दुवै सदन र इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिवाद भयो। यौन व्यवसाय खुलाउनुपर्ने अभिव्यक्तिले महिलाको अस्मिता र आत्मसम्मानमा प्रहार गरेको र यसले अनुशासित, मर्यादित समाजलाई अराजकतातिर लैजाने भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले समेत आपत्ति प्रकट गरे। चौतर्फी आलोचना भएपछि घिमिरेले चैत ६ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो अभिव्यक्तिले परेको नकारात्मक असरप्रति माफी मागे।
घिमिरेको अभिव्यक्तिले यौन व्यवसायलाई वैधता दिन हुने कि नहुने भनेर वेलावेला चर्कने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदियो। विगतमा पनि यौन व्यवसाय खुला गरिनुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिबाट आएका थिए। एकातिर यो व्यवसायलाई अहिले जस्तै बन्देज नै लगाउनुपर्छ भन्ने मत ठूलो छ भने अर्कातिर अवैध अवस्थामा पनि देहव्यापार भई नै रहेको र यस काममा ठूलो संख्यामा यौनकर्मी जोडिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, व्यवसायको मान्यता दिंदै ‘रेड लाइट एरिया’ तोक्नुपर्ने मत पनि छ।
समाजको यथार्थभन्दा परको बहस
यौन श्रम पनि अरू पेशा-व्यवसाय जस्तै अधिकारको विषय भएको, यसबाट जीविकोपार्जन हुने र यौन पर्यटनबाट देशले पनि फाइदा लिन सक्ने यसका पक्षधरहरूको तर्क पाइन्छ। सांसद घिमिरेले त्यही तर्कको आधारमा संसद्मा प्रस्ताव राखे। यसअघि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छँदा २०७५ असोजमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा वरिपरिका डाँडा रिसोर्टले भर्ने र व्यवस्थित रेड लाइट एरिया तोकिनुपर्ने बताएका थिए।
गुरुङ वा घिमिरेले भने जस्तै यौन व्यवसाय खुला गर्नु उचित हो त?
समाजशास्त्री मीना पौडेल सांसदको यो प्रस्ताव नै हावादारी भएको टिप्पणी गर्छिन्। यौन श्रम भनेको के हो, यसको अवस्था के छ, यसमा जोडिएका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा के के हुन् भन्ने नबुझी संसद्मा प्रस्ताव गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ। आफू यौन श्रमिक महिलाको पक्षमा रहे पनि यौन श्रमलाई कानून बनाएर व्यावसायिक बनाउनुपर्ने पक्षमा भने नरहेको उनी बताउँछिन्।
“यौन श्रमिक महिलालाई अपराधीकरण नगरियोस्, उनीहरूको सुरक्षा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गरोस् भन्ने पैरवी गरेका हौं हामीले। कानून बनाएर यौन श्रमलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेको होइन,” उनी भन्छिन्।
यौन श्रमलाई व्यावसायिक मान्यता दिनुपर्ने बहस देशको सामाजिक, सांस्कृतिक वास्तविकताभन्दा पर भएको पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार विदेश गएका महिलाहरूलाई समेत स्विकार्न नसक्ने समाजले यौन पेशामा लागेका महिलालाई झनै देखिनसहने भएकाले यौन व्यवसाय खुलाउनुपर्ने बहस असान्दर्भिक छ। समाजले नराम्रो दृष्टिले हेर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू पहिचान खोलेर लाग्ने अवस्था नरहेको र यसकै कारण उनीहरू हिंसाको जोखिममा रहेको उनी बताउँछिन्।
“विभिन्न परिबन्दमा परेका तथा परिवार, समाज र राज्यबाट बहिष्करणमा परेकाहरू अर्थोपार्जन गर्न यो पेशा अँगाल्न बाध्य छन्,” पौडेल भन्छिन्, “समाजमा पहिचान खोलेर यो काम गर्ने अवस्था नभएकाले उनीहरू दुनियाँसँग लुकेर दोहोरो तेहरो हिंसा भोगिरहेका छन्।” यौन पर्यटन बढाउने हिसाबले खुला गरियो भने बलात्कार, हिंसाका घटना थप बढ्ने र महिलाहरू थप जोखिममा पर्ने उनको तर्क छ।
लेखक तथा अधिकारकर्मी अर्चना थापा पश्चिमा समाजमा ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ को मान्यता रहेको र महिलालाई छनोटको अधिकार दिइएकाले पेशा-व्यवसाय रोजाइको कुरा भए पनि नेपाली समाजमा भने कतै विकल्प नपाएर यौन श्रममा लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछिन्। सबै हिसाबबाट सीमान्तीकृत महिलाहरू यो पेशामा लागेका र यो स्थितिमा यसलाई वैधता दिइनुपर्छ भन्ने विचार नेपाली समाजमा सान्दर्भिक नहुने उनको मत छ। “मेरो छनोट हो भन्नका लागि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पनि महिला बलियो हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
समाजबाट बहिष्करणमा परेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अल्पसंख्यकहरू यो पेशामा संलग्न भएकाले उनीहरूको सुरक्षामा संवेदनशील हुनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गरेर विकल्प दिनुपर्ने थापाको सुझाव छ। यौन व्यवसाय खुलाउनुपर्ने सांसदको प्रस्ताव यौन श्रमिकको न्यायका लागि नभएर महिलालाई वस्तूकरण गर्ने खालको रहेको उनको टिप्पणी छ। “हामीले विदेशको उदाहरण दिंदै त्यहाँ छूट छ, यहाँ किन बन्देज भनेर जे पनि गर्न हुँदैन। राम्रो काम नेपालको पनि अरूले सिको गर्न सक्छन्,” उनी भन्छिन्।
बाध्यताको उपज
मुलुकमा यौन श्रमिकको संख्या कति छ भन्ने यकीन तथ्यांक छैन। नेपाल परिवार नियोजन संघका अनुसार नेपालमा अनुमानित ४० हजार यौन श्रमिक छन्। तीमध्ये अधिकांश आर्थिक रूपमा कमजोर, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गका छन्।
यौन श्रमलाई कानूनले वेश्यावृत्ति भनेर अपराध मानेको छ। कानूनले छूट नदिए पनि लुकिछिपी यौन व्यवसाय भइरहेको छ।
सुनिताले यौन श्रमिकका रूपमा काम गर्न थालेको डेढ दशक भयो। पारलैंगिक भएको थाहा पाएपछि परिवार र समाजले उनलाई हेलाहोचो गर्न थाल्यो। कामको खोजीमा काठमाडौंमा भौंतारिन थालिन्। तर फरक लिंग भएकै कारण काम पाइनन्। उनी जस्तै महिलाले उनलाई यौन पेशामा लाग्न सल्लाह दिए। त्यसयता यही काम गरिरहेकी छन्।
यो पेशामा आउनुअघि आयआर्जनका लागि विभिन्न विकल्पमा काम गरी हेरेको र सबैतिर असफलता हात लागेपछि यता लागेको उनको भनाइ छ। “कतै जागीर नपाएपछि कोभिड महामारीअघि आफैंले खाजाघर खोलें। तर हिजडाले खोलेको पसल भनेर मान्छेहरूले कुरा काट्न थाले। ग्राहक आएनन्। त्यसपछि दुबई गएँ, त्यहाँ पनि अवहेलना भोग्नुपर्यो। सबैतिर ठक्कर खाएपछि सडकमा आएँ र यौनकर्मी बनें,” उनी भन्छिन्। उनका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरैजसो मानिस सबैतिरबाट बहिष्करणमा परेपछि गुजारा चलाउन यो पेशामा लागेका छन्।
यौन श्रमिक महिलाको अधिकारबारे बोल्दै आएकी उनी यौन व्यवसाय खुला गर्नेतर्फ नभई यौनकर्मीलाई संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्। “हामीले यसलाई पेशा नै बनाउनुपर्छ भनेका छैनौं, काम गरिरहेकाहरूको जीवनरक्षा र आत्मसम्मानको वातावरण बनाइदिनुपर्यो,” उनी भन्छिन्, “अन्य क्षेत्रमा विकल्प भएका र हुनेखानेहरू यस क्षेत्रमा छैनन्। सबैतिरबाट हेपाइ खाएपछि सडकमा आइपुगेका हौं।”
यौनकर्मीले अपराध नगरे पनि प्रहरी प्रशासनले अपराधी जसरी पक्राउ, बेइज्जती र कुटपिट गर्ने गरेको उनको आरोप छ। यौन बेच्नेलाई डन्डा लगाउने, यौन किन्नेलाई खुला छाड्ने दोहोरो व्यवहार देखिएको, छापा मारेर दुनियाँको अगाडि बेइज्जती गर्दै यौनकर्मीलाई पीडा दिइएको उनी बताउँछिन्। यस क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले निगरानी गर्दै आएको छ।
यौन श्रमिक अभियन्ता एवं यौन श्रमिक दक्षिण एशिया अलाएन्स नेपालकी प्रतिनिधि शान्ति तिवारी हरेक व्यक्तिसँग पेशा छनोटको अधिकार हुने र यौन श्रम त्यसै अनुसारको एउटा काम भएको बताउँछिन्। विभिन्न परिबन्दले यस क्षेत्रमा लागे पनि बिस्तारै कामलाई स्वीकार गर्ने भएकाले बाध्यतामा परेका र कमजोरहरू यसमा छन् भन्ने भाष्य अब गलत भएको उनको टिप्पणी छ। “यौन श्रममा रहेकाहरू हामी कसरी यसमा लाग्यौं भन्ने नसोध्नू, आजको अवस्था के छ त्यो सोध्नू भन्नुहुन्छ,” उनी भन्छिन्, “यही पेशा गर्छु भन्नेलाई समाज र राज्यले सम्मानले हेर्नुपर्छ। यो पेशा छाड्न चाहनेलाई विकल्पको व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
अभियन्ता तिवारीका अनुसार नेपालमा ८६ हजार यौन श्रमिक छन्।
‘यौन श्रमलाई अपराधीकरण नगरौं’
यौन श्रमलाई खुला गर्नुभन्दा पनि यस काममा रहेकाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने वातावरणको खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी यौनलाई व्यापारीकरण गरेर समाजलाई थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राख्छिन्। “यौन श्रम कसैको पनि सपनाको पेशा हुन सक्दैन, कुनै न कुनै बाध्यता भएरै यसमा लाग्नेहरू छन्,” उनी भन्छिन्, “यसलाई वैधता दिए समाजमा अकल्पनीय दुष्परिणाम देखिन सक्छन्।”
यौन पेशा गर्नेहरूलाई समाजले नस्विकार्ने, छि: छि: दूरदूर गर्ने भएकाले उनीहरू पहिचान लुकाएर बस्नुपरेको अवस्थामा यौन व्यवसायबाट देशले लाभ लिने कुरा बित्थैको बहस भएको अधिकारी बताउँछिन्। संवेदनशील विषयमा नेताहरू सस्तो प्रचारबाजीमा लाग्नुभन्दा यौन श्रममा लागेका महिलाहरू के चाहन्छन् भनेर उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “काम गरिरहँदा के समस्या र जोखिम छ र उनीहरू के चाहन्छन् भनेर सोधौं। अर्को विकल्प नहुन्जेल राज्यले संरक्षण गरोस्,” उनी भन्छिन्।
अर्की राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलको विचारमा यौन व्यवसाय सम्बन्धी कानून बनाउने प्रस्ताव मूल्यमान्यताभन्दा पनि नाफा-घाटासँग जोडिएको छ। नेताहरूलाई यौन व्यवसाय मुद्दा हो भन्ने लागेको भए यस्तो अवस्था कसरी आयो भनेर थाहा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “मुख्य समस्या रोजगारी हो भने पहिले त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ, दल र नेताहरू रोजगारी सिर्जना गरेर विकल्प दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा यौन व्यवसायबाटै लाभ खोज्ने उल्टो बाटोमा हिंड्न हुँदैन,” उनी भन्छिन्।
समाजशास्त्री पौडेल पनि महिलालाई व्यापारको वस्तुभन्दा पनि लैंगिक न्यायको कोणबाट हेरिनुपर्ने बताउँछिन्। “यौन व्यवसाय खुला गर्नु भनेको कमजोर मान्छेले बाध्यताले रोजेको बाटोमा थप दुःख दिने काम हो। त्यो कामबाट सक्दो निकाल्ने र अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
अभियन्ता तिवारी देशमा बेरोजगारीको समस्या रहेको र यौन श्रमबाट हजारौंको जीविकोपार्जन भइरहेकाले यस कार्यलाई अपराधीकरण गर्न नहुने बताउँछिन्। “यौन श्रमिक महिला पनि मान्छे नै हो, उसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ, मानव अधिकार हुन्छ। समाज र राज्यले यो पक्ष विचार गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
