नेपालमा गरीबी घट्यो, रेमिटेन्स प्रमुख कारक : विश्व ब्यांक
नेपालले विगत तीन दशकमा गरीबी घटाउन उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विश्व ब्यांकको नयाँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
नेपालको विकासको सम्भावना उजागरबारेको प्रतिवेदनले सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत नेपाली चरम गरीबीको रेखामुनि भएकामा सन् २०२३ सम्म यो संख्या घटेर ०.३७ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिदिन सरदर २.१५ अमेरिकी डलर (करीब रु. ३००) आम्दानीको मापदण्डका आधारमा सोभन्दा कम कमाउनेलाई विश्व ब्यांकले चरम रूपमा गरीब भनेर उल्लेख गरेको हो।
अमेरिकी डलर ६.८५ प्रतिदिन (रु. ९५८) को मापदण्डका आधारमा हेर्दा अहिले ५० प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको विश्व ब्यांकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। जबकि तीन दशकअघि ९० प्रतिशत जनसंख्या यो मापदण्डका आधारमा गरीबीमा थिए। “चरम गरीबी उन्मूलनमा नेपालको सफलताको गति र मापन यसका समकक्षी (देश)हरू भन्दा अतुलनीय छ,” विश्व ब्यांकले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
गरीबी न्यूनीकरणमा यस्तो उपलब्धिका पछाडि आप्रवासन र रेमिटेन्सको भूमिका रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “गरीबी न्यूनीकरण पछाडिको प्रमुख कारक देशभित्रको आर्थिक वृद्धि होइन, बसाइँसराइ र रेमिटेन्सको प्रवाह हो,” प्रतिवेदनले भनेको छ। यसले देशभित्र विकास भएर भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सका कारण नेपालीको जीवनस्तर उक्सिएको बुझाउँछ।
नेपालको अर्थतन्त्र सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशत मात्रले बढेको छ जुन दक्षिणएशियाका अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो। यस अवधिमा दक्षिणएशियाका आठ देशमध्ये आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले नेपाल छैटौं नम्बरमा छ, श्रीलंका र पाकिस्तान मात्र नेपालभन्दा पछाडि छन्।
पछिल्ला दशकमा नेपाली युवा कामका लागि विदेशिने दर उच्च देखिएको छ, जसले देशको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पारिरहेको छ। २०२३ सम्म नेपालको कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत विदेशमा रोजगारीका लागि गइसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
संरचनात्मक चुनौतीहरूले घरेलु आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई बाधा पुर्याइरहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। विगतका दशकमा निर्यातले पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जनाको सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्र अविकसित रहेको तथा जलविद्युत्को विकास बिस्तारै अगाडि बढेर अर्थतन्त्रलाई आकार दिने र वृद्धिलाई सहज बनाउने भए पनि यसको सम्भावनाको सीमित मात्र उपयोग भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
सीमित पूर्वाधार, नियामकीय चुनौती र डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण देशको डिजिटलाइजेशन प्रयासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई मुख्यतः कमजोर निर्यात क्षेत्र, उच्च भन्सार शुल्क, कमजोर लगानीको वातावरण र व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको अभावले अवरुद्ध गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको १६औं विकास योजनाले २०२९ सम्म वार्षिक ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि हासिल हुनेमा भने प्रतिवेदनले आशंका जनाएको छ। हालको संरचनागत कमजोरीका कारण दीर्घकालीन वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने प्रतिवेदनको अनुमान छ। विगतको चार प्रतिशत हाराहारीकै आर्थिक वृद्धिदर भविष्यमा पनि कायम रहे नेपाल भविष्यमा उस्तै खालका अन्य देशभन्दा धेरै पछाडि छोडिने र आर्थिक रूपमा समकक्ष मुलुकका तुलनामा नेपालीको आय सन् २०५० सम्म एकतिहाइसम्म मात्रै हुनसक्ने औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले जलविद्युत् विकास तथा डिजिटल अर्थतन्त्रबाट ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको विकास लक्ष्य हासिल गर्न विविध अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने, लगानीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा निर्यात बढाउनुपर्ने जनाइएको छ। जलविद्युत्, पर्यटन र डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रको विकासले आर्थिक र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यो हासिल गर्न नियामकीय अवरोधलाई सम्बोधन गर्नु, पूर्वाधारमा सुधार गर्नु र थप प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणलाई बढावा दिनु आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
