एमसीसीको काम अघि बढाउन अमेरिकाको अस्थायी स्वीकृति
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिइरहेको सहायतालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै वेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सूचना प्रकाशन गरेर परियोजनाका निश्चित काम अगाडि बढाउन अनुमति मिलेको जनाएको छ।
गत २० जनवरीमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै संसारभरि शुरूआतमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग (यूएसएआईडी)को सहयोग रोकिएको थियो। लगत्तै अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन मार्फत गरिरहेको सहायतालाई पनि समीक्षा गर्ने बताउँदै काम स्थगन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना पठाएको थियो।
पछिल्लो पटक भने एमसीसीको कामलाई अगाडि बढाउन मन्जुरी दिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, “तर समीक्षा सकिई नसकेको भएर अहिले पनि अस्थायी रूपमा मात्रै खुला गरिएको भनिएको छ, भविष्यमा के हुन्छ, अझै टुंगो छैन।”
उनले अहिले अस्थायी रूपमा काम अगाडि बढाउन मन्जुरी आए पनि यसले भविष्यमा यो कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ भन्ने सुनिश्चितता नगर्ने पनि बताए। समितिको सूचनामा पनि पछिल्लो अनुमतिले अमेरिकी सरकारले गरिरहेको समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै संकेत नगर्ने उल्लेख छ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले यूएसएआईडी खारेज भए पनि एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग कायम रहनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ। “अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गरेको यो कार्यक्रम खारेज हुनु उनीहरूकै विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न हो, अहिलेसम्मका कुराकानी हेर्दा यो निरन्तर हुनेमा हामी आशावादी छौं,” ती अधिकारीले भने।
खासगरी परियोजनाका महत्त्वपूर्ण खरीद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कामका लागि अनुमति प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ। एमसीए नेपाल कामको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको पनि जनाइएको छ।
अमेरिकाले अनुमति दिएपछि एमसीसीको सहयोग अन्तर्गत निर्माण प्रस्ताव गरिएको धानखोला-लमही सडकको पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ सम्बन्धी काम सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्न एमसीए नेपालले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। त्यसैगरी, नारायणढ-मुग्लिन सडकको आवधिक मर्मतको डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्श सेवा खरीद गर्न पनि बोलपत्र निकालिएको छ।
अमेरिकी सहायताको एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा ४०० केभी प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणका काम अगाडि बढ्दै छन्। कतिपय कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको वेला अमेरिकाले समीक्षा गर्ने भन्दै तीन महीनाका लागि कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भनेको थियो।
अमेरिकाले शुरूआतमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर र पछि थपेको ५० मिलियन गरी ५५० मिलियन डलर (करीब ७७ अर्ब रुपैयाँ) यो परियोजनामा खर्च गर्ने तय भएको छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो हिस्साको रकम खर्च गर्नेछ। पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०८० भदौदेखि यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यी हुन् यूएसएआईडीका नेपालमा खारेज गरिन लागेका कार्यक्रम
