मुक्कुमलुङ (पाथीभरा)मा निर्माणाधीन केबलकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
पाथीभरा (मुक्कुमलुङ)मा निर्माणाधीन केबलकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङका नवराज गुरुङ सहित आठ जनाले बिहीबार सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले निर्माणाधीन केबलकार रोक्नका लागि आदेश माग गरेका छन्।
केबलकारले लिम्बू, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थामाथि प्रहार गर्ने भन्दै निवेदकहरूले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि र नेपाल सरकार सहित १४ जनालाई विपक्षी बनाएका छन्। आध्यात्मिक शक्तिको स्रोतका रूपमा मान्दै आएको मुक्कुमलुङ (पाथीभरा)मा केबलकार बने विश्वास र आस्थामाथि हस्तक्षेप हुने र सम्पदा समेत नाश हुने दाबी गरिएको छ।
२०७५ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले केबलकार बनाउने दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसले आफ्नो आस्थाको केन्द्रमा प्रहार गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप पनि भएको छ।
गत माघ ८ गते केबलकार बेस बनाउन एक्स्काभेटर ल्याएपछि आन्दोलनकारीले हस्तक्षेप गर्न जाँदा चन्द्र मादेन र अर्जुन लिम्बूलाई ठेकेदार इन्द्र केदेमका पक्षधरले खुकुरी प्रहार गरेका थिए। दुवै पक्षबीच झडप हुँदा चार जना घाइते भएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरी ‘वार्ता र सहमति पश्चात् मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन’ सुझाव दिएको थियो। त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले पनि ‘जबर्जस्ती गरिए पाथीभरा क्षेत्रमा हिंसात्मक घटना हुन सक्ने जोखिम रहेकाले निर्माण कार्य स्थगित गरेर समस्याको समाधान खोज्न’ माथिल्लो निकायलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो।
तर सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। दमनको बाटो समात्दा माघ १२ गते आन्दोलकारी र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीको गोली लागी यमबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्म पालुङ्वा, विशाल श्रेङ र ध्वोजमान लिम्बू घाइते भएका थिए।
त्यसपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। निर्माण कार्य स्थगन गर्ने, पक्राउ परेकालाई विना शर्त रिहा गर्ने र उच्चस्तरीय वार्ता मार्फत समाधान निकाल्ने तय भएको थियो।
सहमतिको पालना नहुँदा फागुन १० मा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच फेरि झडप भएको थियो। प्रहरीले चन्द्र मादेन र प्रदीप मादेनको घरमा छापा हानेर १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने स्थानीय प्रशासनले १० जना अभियन्ता विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
रिटमा भनिएको छ, ‘राज्यले शक्ति परिचालन गरी धरपकड गर्ने, धम्क्याउने र विना कारण गोली हानेर निहत्था नागरिकहरूको ज्यानै लिनेसम्म प्रयत्न गरेको घटनाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन हुन गएको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा १७ (२) (ख) ले प्रत्याभूत गरेको विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको हनन हुनुका साथै संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने हक पनि उल्लंघन हुन गएको छ।’
यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुक्कुमलुङ क्षेत्र (पाथीभरा)मा केबलकार बनाउने, बनाउन दिने लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोकिपाऊँ भनी रिट दायर गरेको नवराज गुरुङले बताए। यो रिटमाथि शुक्रबार पेशी तोकिएको उनले जानकारी दिए।
