सात वर्षसम्म आफ्नै ‘घर’ नबनाएका २५३ स्थानीय सरकार
संघबाट बजेट नपाउँदा र आन्तरिक समस्याका कारण संघीयतापछिका सात वर्षमा पनि २५३ स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन बनेका छैनन्।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास अन्तर्गत २०७४ सालमा पहिलो स्थानीय सरकार बनेपछि बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले जस्ताको टहराबाट काम थाल्यो। तत्काल भवन निर्माणको सम्भावना नभएकाले गाउँपालिकाले टहरामा कार्यालय चलाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको थियो। तर सात वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँपालिकाको कार्यालय अझै त्यही टहरामा छ।
भवन नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले बताए। “आफ्नै भवन नहुँदा कुचुक्क परेको कोठामा अटाईनअटाई बस्नुपरेको छ। सेवाग्राहीलाई एउटै ठाउँबाट सेवा दिनुपर्दा झन्झटिलो र ढिला हुने गरेको छ,” उनी भन्छन्। वर्षादको वेला टहरामा पानी चुहिने भएकाले कागजपत्र कुहिने, ठाउँ सारिराख्दा हराउने जोखिम रहेको पनि उनी सुनाउँछन्।
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन नखोजिएको भने होइन। २०७८ सालमा रु. नौ करोड लागत अनुमान सहित भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो। तर २०७९ सालको वर्षापछिको पहिरोले बन्दै गरेको संरचना बगायो। “एक तलासम्म निर्माण भइसकेको थियो, पहिरोले बगायो। त्यसपछि त्यो ठाउँ असुरक्षित रहेको भन्दै अर्को ठाउँमा भवन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव भूगर्भविद्ले दिएका छन्,” अध्यक्ष रोकाया भन्छन्।
बाजुराको पिलिचौरमा गाउँपालिकाले टहरा बनाएको जग्गा पनि भाडाको हो। जग्गाको भाडा मासिक रु. आठ हजार तिर्नुपर्छ।
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका जस्तै २५३ वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन छैनन्। स्थानीय तहको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले लागत साझेदारी कार्यक्रमबाट प्रशासकीय भवन बनाउँदै आएको छ। उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माणमा स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र संघले ४० प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्छ। नगरपालिकाको हकमा संघ र स्थानीय तहले ५०/५० प्रतिशत तथा गाउँपालिकामा संघले ६० प्रतिशत र पालिकाले ४० प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्छ। गाउँपालिकाको भवन नौ करोड, नगरपालिकाको १२ करोड र उपमहानगरपालिकाको १५ करोड रुपैयाँ लागतमा बनाउनुपर्ने भनी संघीय सरकारले तोकेको छ।
विभागका अनुसार ७४७ (६ महानगरपालिकाको भवन आफ्नै स्रोतबाट निर्माण भएका छन्) पालिकामध्ये ३८२ वटाको भवन निर्माण भइसकेका छन्। यसमध्ये २२४ पालिकाका यो कार्यक्रम लागू हुनुअघि नै आफ्नै भवन थिए भने १५८ पालिकामा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो। यस्तै, १२९ पालिकाका भवन निर्माणाधीन छन्।
विभागका प्रवक्ता शम्भु कार्की भन्छन्, “२५३ पालिकाका भवन निर्माणको प्रक्रिया अझै शुरू हुन सकेको छैन। यीमध्ये ६८ स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् भने १८५ पालिकाले कुनै प्रक्रिया थालेका छैनन्।”
भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर
स्थानीय सरकारका प्रशासकीय भवन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, पालिकाका विभिन्न शाखाको कामको बाँडफाँडमा समस्या भएर सेवा प्रवाहमै असर परेको जनप्रतिनिधिहरू गुनासो गर्छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे भवन नभएका पालिकाको दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताउँछिन्। “कार्यालयका विभिन्न शाखा हुन्छन्, तर भवन अभावमा एकै ठाउँबाट धेरै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा काममा समय लाग्ने, भनेको वेला काम नहुने समस्याले सेवाग्राही मारमा छन्,” उनी भन्छिन्, “कर्मचारीलाई पनि काम गर्न असहज छ।”
जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता, बसाइँसराइ लगायतका सिफारिश आदि कामका लागि पालिकामा सेवाग्राहीको भीडभाड हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक, पशु, महिला बालबालिका, आर्थिक, प्रशासन, योजना, सामाजिक सुरक्षा, अनुगमन लगायत विभिन्न शाखा हुन्छन्। तर सेवाग्राहीको चाप र शाखा सञ्चालन धान्ने खालको भौतिक संरचना नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष पाण्डेको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, “भवन नहुँदा स्थानीय सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्नुपरे पालिकाकै कार्यालय वरपर हुन्छन्। बैठक, भेला गर्न ठाउँ नै हुँदैन।”
आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा पालिकाका कागजात सुरक्षित राख्न समस्या हुने र कर्मचारीलाई पनि असुरक्षाको अवस्था रहेको पाण्डेले बताइन्। “भाडाका घर र अस्थायी प्रकृतिको टहरामा कार्यालय हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजात जोगाउन गाह्रो पर्छ। न बलियो संरचना हुन्छ न त सुरक्षा घेरा हुन्छ,” उनी भन्छिन्।
बजेट अभावको उल्झन
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल भइसक्दा पनि कतिपय पालिकाको आफ्नै भवन निर्माण नहुनु दुःखद भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना बताउँछन्। संघ र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बनाउने तर हरेक दिन जनता ठोक्किने ठाउँमा सात वर्षसम्म भवन नहुनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ।
ढुंगानाका अनुसार बजेट अभावका कारण पालिकाले भवन निर्माण गर्न नसकेका हुन्। पालिकाको भवन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश दुवैले आवश्यक सहयोग नगरेको उनको आरोप छ। “कतिपय स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत छैन, नगरपालिकाको भवन बनाउन १२ करोडमध्ये ६ करोड स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्छ,” उनले भने, “नगरपालिकामा विनियोजन हुने सबै बजेट भवन निर्माणमा हाले विकास निर्माणका काम हुन सक्दैन।”
बजेट अभावसँगै पालिकाको आफ्नै नाममा जग्गा नहुनु तथा कहाँ भवन निर्माण गर्ने भन्ने विवाद र अन्योलका कारण पनि ढिलाइ भइराखेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले बताइन्। उनी भवन निर्माण नहुनुमा मुख्य तीन कारण देख्छिन्। पहिलो, पालिकाको स्रोत सीमित हुनु। दोस्रो, भवन निर्माण गर्न पालिकाको नाममा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड भएकामा कतिपय पालिकामा यो पूरा नहुनु। तेस्रो, कुन ठाउँमा कार्यालय बनाउने भन्नेमा पालिकामा दलहरूसँगै स्थानीयवासीबीच मतभेद र विवाद हुनु।
पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा पाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका प्रवक्ता कार्की भवन निर्माण नहुनुमा बजेट अभाव नै प्रमुख कारण रहेको स्विकार्छन्। “पालिकाको भवन निर्माणका लागि हरेक वर्ष एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ। तर माग यसभन्दा बढी छ,” उनले भने, “बजेट नहुँदा भवन निर्माणमा ढिलाइ भयो भनेर हामीले शहरी विकास मन्त्रालयलाई हरेक वर्ष जानकारी गराउँदै आएका छौं।”
उनका अनुसार विभागले भवन निर्माणको प्रगति र रफ्तारका आधारमा पालिकालाई बजेट वितरण गर्ने गरेको छ। निर्माण हुन बाँकी भवन बन्न अझ कैयौं वर्ष लाग्ने उनको अनुमान छ। उनले भने, “अझै १७/१८ खर्बको खाँचो छ। वार्षिक बजेट बढेको छैन र अहिलेकै अनुपातमा बजेट विनियोजन हुने हो भने सबै पालिकाको भवन बनाउन निकै समय लाग्नेछ।”
पालिकाले विभागसँग भवन निर्माणको माग गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको, आफ्नै नाममा जग्गा भएको, निश्चित रकम भएको, भवन निर्माण संहिताका सबै नियम पालना गरेको लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। तर यी मापदण्ड छुन नसक्दा धेरै पालिकाले विभागमा भवन बनाउन निवेदन समेत दिन सकेका छैनन्। यस्तै, कतिपय पालिकामा भने जग्गाको विवाद र कुन ठाउँमा प्रशासकीय कार्यालय राख्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा प्रक्रिया अड्किएको छ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा यस्तो ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह चुस्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पालिकाले धेरै खर्च गरेर भवन बनाएको भनेर आलोचना हुने गरे पनि यसको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ। “म वेलावेला सुन्छु, पालिकाले कति महँगा भवन बनाएको भनेर आलोचना गरिन्छ, तर मलाई त स्थानीय तहका भवन मजबूत बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सैद्धान्तिक तरीकाले पनि जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने थलो व्यवस्थित चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।
_1695277850.jpg)
