भूटानका राजनीतिक बन्दी गैरकानूनी थुनामा
भूटानमा राजनीतिक बन्दीलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको पाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
राष्ट्रसंघको गैरकानूनी नजरबन्द सम्बन्धी हेर्ने विशेषज्ञ समूहले भूटानमा राजनीतिक बन्दीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको पाएको हो। सन् २०२३ मा ३७ जनालाई राजनीतिक बन्दीका रूपमा राखिएको राष्ट्रसंघको ह्युमन राइटस् वाच र भूटानमा राजनीतिक बन्दीको रिहाइका लागि सञ्चालित विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले पाएको थियो। जसमध्ये लामो कारावास सजाय भोगेपछि पाँच जना रिहा भएका छन्।
राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा विशेषज्ञ समूहले तीन वटा घटनाको अध्ययन गरेको उल्लेख छ। एउटा घटनामा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको वर्णन गरिएको छ। बाँकी घटनामा पनि अवस्था उस्तै रहेको जनाइएको छ।
सन् १९९० मा भूटान सरकारले ९० हजार नेपालीभाषीलाई देशनिकाला गरेको थियो। त्यो वेला बिर्खबहादुर क्षेत्री, कुमार गौतम र सुनमान गुरुङ सानै थिए। उनीहरू पनि परिवारसँगै देशनिकालामा परे।
पछि सन् २००८ मा तीन जना भूटान फर्केका थिए। राजनीतिक पर्चा वितरण गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। भूटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनका आधारमा तीनै जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
राष्ट्रसंघको विशेष समूहले पुरुषलाई चार तरीकाले हिरासतमा राख्ने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। ती सबै तरीका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुसार नभएको जनाएको छ।
सबैभन्दा पहिले त गिरफ्तारी र अज्ञात अवस्थाको हिरासतका कारण उनीहरू कानूनी उपचारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। अर्को, उनीहरूलाई बलजफ्ती बेपत्ता पारिएको थियो। जबकि, तीनै जनाले व्यक्तिगत अधिकार अन्तर्गत नै राजनीतिक पर्चा वितरण गरेका थिए।
राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ समूहले बन्दीहरूको निष्पक्ष कानूनी सुनुवाइको अधिकार पनि उल्लंघन गरिएको पाएको छ। भाषिक अल्पसंख्यक भएकै कारण उनीहरूको राजनीतिक विचार र अवस्थाबारे विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको र स्वतन्त्रता हनन गरिएको जनाइएको छ।
राष्ट्रसंघको मानव अधिकार वाच र भूटानमा राजनीतिक बन्दीको रिहाइका लागि सञ्चालित विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी)को दस्तावेजमा बन्दीहरूलाई पर्याप्त भोजन, कपडा र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था पनि नगरिएको उल्लेख छ। जसले गर्दा उनीहरूको अवस्था दयनीय रहेको पनि जनाइएको छ।
यस विषयमा राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ समूहले चासो राख्दा भूटान सरकारले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक बन्दीको तत्काल रिहाइका लागि पहल गर्न भूटानका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई आह्वान गरिएको छ।
