सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘जनयुद्ध’ शब्दमा हिंसाको झल्को
‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिट निवेदककै पक्ष हुने गरी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
सामान्यतया प्रतिवादीले आफ्नो बचाउ र वादीको विपक्षीमा जवाफ पठाउने गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने रिट निवेदकै पक्षमा जवाफ बुझाएका हुन्।
संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको लेखिएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दर्ता भएको थियो।
पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीवास गिरी निवेदक रहेको रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
२०८१ मंसीर २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार साह सम्मिलित इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिंदै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। त्यही लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनयुद्ध’ शब्दले हिंसाको झल्को दिने उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा ओलीले भनेका छन्, “नेपालको संविधान र कुनै पनि कानूनले हिंसाप्रेरित कुनै शब्दको प्रयोग गर्न अनुमति दिंदैन। ‘जनयुद्ध’ शब्दले हिंसाको झल्को दिने कुरा निर्विवाद र शाश्वत कुरा हो।”
नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ४२ (५) अनुकूल नरहेको भन्दै ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “...नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य कानूनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको समेतका कारणले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग हुन उपयुक्त नहुने भएकाले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न उपयुक्त हुने व्यवहोरा निवेदन गर्दछु।”
यो रिटको अर्को पेशी २०८२ वैशाख २४ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
