दिगो विकास लक्ष्यमा चुनौतीका चाङ
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सहज छैन, तर सही योजना, दृढ इच्छाशक्ति र समुचित कार्यान्वयन भए नेपालले आगामी पाँच वर्षमा धेरै प्रगति हासिल गर्न सक्छ।
डा. सुवास अधिकारी
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा घोषणा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यलाई समावेशी, न्यायसंगत र दिगो भविष्य निर्माणका लागि मार्गचित्रका रूपमा अवलम्बन गरेका थिए। त्यति वेला १७ वटा स्पष्ट लक्ष्यको परिकल्पना गरी सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय रूपमा विश्वलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
दिगो विकास लक्ष्यहरू सबै राष्ट्रका नीति, योजना र रणनीतिमा एक नवीन सोचका आधार बनेका थिए। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, ऊर्जा उपयोग, रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिंदै प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर दिने लक्ष्य राखेको छ। तर यस यात्रामा अनेक चुनौती देखिएका छन्।
दशकमा कति भयो प्रगति?
सन् २०१५ पछि सदस्य राष्ट्रहरूले विभिन्न नीति लागू गर्दै दिगो विकासका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयास गरे। शुरूआतमा योजनाहरूलाई सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले उत्साहजनक रूपमा समर्थन गरे। प्रारम्भमा यस्ता लक्ष्यको कार्यान्वयनले ठूलो उत्साह र समर्थन प्राप्त गरेको थियो।
घोषणामा सहभागी राष्ट्रहरूले विभिन्न योजना र नीति लागू गर्दै दिगो विकासका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक ढाँचामा महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेका छन्। यसका बावजूद सम्पूर्ण क्षेत्रीय र वैश्विक स्तरमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति असमान छ। अझ पछिल्लो दशकमा त प्रगति अपेक्षाभन्दा सुस्त गतिमा छ।
केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल पनि भएका छन्। जस्तो- लक्ष्य १ मा रहेको गरीबी न्यूनीकरण। विश्वभर गरीबीको दर घटेको छ, तर अझै धेरै मानिस गरीबीको रेखामुनि छन्।
त्यस्तै, लक्ष्य ३ मा रहेको स्वास्थ्य सेवामा पनि प्रगति देखिएको छ। नवजात शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदरमा सुधार आएको छ।
लक्ष्य ४ मा रहेको शिक्षामा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। विद्यालय भर्नादर बढेको छ, तर गुणस्तरीय शिक्षामा चुनौती छ। यस्तै, लक्ष्य ७ मा रहेको नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वभरि हरित ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको छ।
केही यस्ता क्षेत्र पनि छन्, जहाँ प्रगति सुस्त छ। लक्ष्य १३ मा रहेको जलवायु परिवर्तन उदाहरण हो। विश्वव्यापी तापमान वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन वृद्धि र प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव बढ्दो छ।
त्यस्तै, आर्थिक असमानता (लक्ष्य १०)मा धनी र गरीबबीचको खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको छ। लक्ष्य ८ मा रहेको रोजगारीको हालत पनि उस्तै छ। युवा बेरोजगारी उच्च छ, अनौपचारिक क्षेत्रको निर्भरता बढेको छ।
एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको प्रगति
एशिया र प्रशान्त क्षेत्र विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धिमा रहेका क्षेत्र हुन्। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम जस्ता देशले दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता देखाएका छन्। तर समग्र रूपमा प्रगति मिश्रित देखिएको छ। यद्यपि जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम, जैविक विविधताको ह्रास र आर्थिक असमानता अझै समस्याका रूपमा कायमै छन्।
सन् २०२५ को हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र नतीजा मिश्रित देखिएको छ। १७ लक्ष्यमध्ये केहीमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि केही क्षेत्रमा अझै महत्त्वपूर्ण चुनौती कायम छन्।
प्रगतिको दर
- गरीबी निवारण : ६५ प्रतिशत
- खाद्य सुरक्षा : ७० प्रतिशत
- स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सुधार : ७५ प्रतिशत
- गुणस्तरीय शिक्षा : ६८ प्रतिशत
- लैंगिक समानता : ६० प्रतिशत
- स्वच्छ पानी र सरसफाइ : ७२ प्रतिशत
- सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा : ६५ प्रतिशत
- उचित रोजगार र आर्थिक वृद्धि : ६८ प्रतिशत
- उद्योग, नवीनता र पूर्वाधार विकास : ७० प्रतिशत
- असमानता न्यूनीकरण : ५८ प्रतिशत
समग्र रूपमा केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार भए पनि दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न धेरै सुधारात्मक कदम आवश्यक छन्। विशेषगरी आर्थिक असमानता घटाउने, लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई गति दिने कुरामा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्म केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल पनि भएका छन्। जस्तो- स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र डिजिटल रूपान्तरणमा सुधार भएको छ। त्यस्तै, गरीबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन्। उद्योगीकरण, नवप्रवर्तन र व्यापार प्रवर्द्धनमा फड्को मारिएको छ।
यससँगै केही चुनौती पनि थपिएका छन्। जस्तो- जलवायु परिवर्तनको असर, समुद्री सतहको वृद्धिदर तथा प्राकृतिक विपत्ति प्रमुख चुनौती बनेका छन्। आर्थिक असमानता र कृषि उत्पादन क्षमताको गिरावटले समस्या निम्त्याइरहेको छ। जैविक विविधताको ह्रास र अत्यधिक शहरीकरणले दिगो विकास लक्ष्यको बाटो कठिन बनाएको छ।
कस्तो छ नेपालको अवस्था?
नेपालले पछिल्लो दशकमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो नीतिनिर्माणको केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सुधार कार्यक्रम लागू गरेको छ। तर नीति र योजना तर्जुमामा समस्या, समन्वयको अभाव, स्रोतको सीमितता, भ्रष्टाचार र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको कमीका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालको आर्थिक स्थिति र सामाजिक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रभावकारिता ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन रणनीतिहरू र प्रभावकारी नीति व्यवस्थापनमा निर्भर गर्छ। नेपालमा अहिले गरीबी दर २०.२७ प्रतिशत छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम गरीबी दर गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत छ।
त्यस्तै, बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ। विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा यो दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष करीब चार लाख ५० हजार नयाँ युवा जनशक्ति प्रवेश गर्छ। यसमध्ये १० प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउँछन्। प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान्छन्।
यसैगरी, ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न भए पनि औपचारिक कृषिजन्य उत्पादन दर कम छ। तथापि कृषिमा आश्रित जनसंख्यामध्ये ५५ प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन, जसले गर्दा उनीहरू वैकल्पिक रोजगारी खोज्न बाध्य छन्।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालका लागि केही अवसर पनि छन्। पहिलो, जलविद्युत् र हरित ऊर्जा हो। नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन क्षमताले स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको ठूलो सम्भावना देखाउँछ।
दोस्रो, कृषि आधुनिकीकरण। कृषि सुधार, जैविक उत्पादन प्रवर्द्धनले खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउन सक्छ। तेस्रो, पर्यटन र सेवा क्षेत्र। नेपालमा दिगो पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ। चौथो, डिजिटल रूपान्तरण। प्रविधिमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यी अवसर सँगसँगै केही मुख्य चुनौती पनि छन्। पहिलो, शिक्षा (लक्ष्य ४)मा गुणस्तरको अभाव, ग्रामीण-शहरी असमानता बढ्दो छ। दोस्रो, रोजगारी (लक्ष्य ८)को कमी छ। लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन छ।
तेस्रो, जलवायु परिवर्तन (लक्ष्य १३)। बाढी, पहिरो, वन विनाश, जलस्रोतको दुरुपयोग बढ्दो छ। चौथो, नीति समन्वयको अभाव छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट योजना नभएको कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्।
नेपालका प्रमुख समस्या
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालमा थुप्रै समस्या पनि देखिएका छन्। पहिलो, नीति र योजना समन्वयको अभाव छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमीले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ।
दोस्रो, आर्थिक स्रोतको सीमितता छ। दिगो विकास परियोजनालाई दीर्घकालीन लगानीको अभाव देखिन्छ। तेस्रो, प्रशासनिक र संस्थागत कमजोरी अर्को समस्या हो। सरकारी निकायबीच उत्तरदायित्वको अभाव, पारदर्शिता र सशक्त निगरानीको कमी छ।
चौथो, विश्वसनीय तथ्यांक र अनुगमनको अभाव छ। सही तथ्यांक अभावले नीतिनिर्माण र मूल्यांकनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। पाँचौं, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ।
छैटौं, वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाको बीचमा पर्याप्त तादात्म्य छैन। सातौं, आन्तरिक स्रोतको परिचालन न्यून हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक-आर्थिक कठिनाइ सिर्जना भइरहेका छन्।
आठौं, आयोजना छनोट र कार्यान्वनमा जटिलता देखिएको छ। नवौं, स्रोतको क्षमताभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना बनाउने गरिएको छ। दशौं, निजी लगानी अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। एघारौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ।
बाह्रौं, तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर छ। तेह्रौं, क्षेत्रगत गुरुयोजना निर्माणमा सुस्तता छ। चौधौं, वैज्ञानिक अनुसन्धानभन्दा पनि काम चलाउ अध्ययनमा मात्र केन्द्रित भइरहेका छौं। पन्ध्रौं, वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रकाशन नगरी भुक्तानी दिने, जसले कम चलाउ गलत तथ्यांक आउने खतरा हुन्छ।
समाधान र भविष्यको बाटो
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न केही उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। पहिलो त नीति र योजना समन्वय सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। दिगो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र निजी-सरकारी साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीमा सुधार, व्यावसायिक सीप विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण र खाद्य सुरक्षामा जोड दिनै पर्छ। सहजीकरण प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको प्रवर्द्धन गर्न जरूरी छ। वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ भने सशक्त राजनीतिक नेतृत्व र पारदर्शिता त नभई हुँदैन।
नेपालले सही रणनीति अवलम्बन गर्दै प्रविधि, नीति सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सहज छैन, तर सही योजना, दृढ इच्छाशक्ति र समुचित कार्यान्वयन भए नेपालले सन् २०३० सम्म धेरै प्रगति हासिल गर्न सक्छ।
(चीनको लांजो विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अधिकारी गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)
_1695277850.jpg)
