आईजीको छनोट सधैं अन्तिम प्रहरमा
सार्वजनिक सुरक्षामा हरदम तयार रहनुपर्ने सुरक्षा संगठन हाँक्ने व्यक्तिलाई सौदाबाजी मार्फत गलाउन अन्तिम प्रहरमा मात्रै छान्ने गरिएको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीमा २०७० मंसीर १ मा महानिरीक्षक (आईजी) पद खाली हुँदै थियो। आईजी कुबेरसिंह रानाको ३० वर्षे सेवा अवधि कात्तिक २९ सम्म थियो। सरकारले कात्तिक २५ मा नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उपेन्द्रकान्त अर्याललाई मंसीर १ गतेदेखि लागू हुने गरी आईजी बनाउने निर्णय गर्यो।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा समयमै आईजी को बन्ने भनेर ‘लाइन’ प्रस्ट पारेको यो परिघटना अब इतिहासमा सीमित बनिसक्यो। ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने ८० हजार प्रहरीमा बहालवाला आईजी अवकाशमा जाने अन्तिम प्रहरसम्म पनि नयाँ प्रमुख को बन्ने भन्ने टुंगो नलागी अन्योलमै बित्ने गरेको छ। अर्यालले २०७३ फागुनमा अवकाश पाएपछि हालका आईजी वसन्तबहादुर कुँवर सहित ६ जना प्रमुख फेरिए। तर सरकारले सबै प्रमुखलाई बहालवालाले अवकाश पाउने दिन मात्र महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो।
दशकअघि अर्याललाई भने पाँच दिनअघि नै आईजी तोकिएको थियो। आफ्नो उत्तराधिकारी तोकिएपछि राना चार दिन बिदामा बस्न पाएका थिए। रानापछि कुनै पनि आईजीले अवकाशअघि बिदामा बस्न पाएनन्। प्रहरी मुख्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार आईजी कुँवरले अवकाशअघि बिदामा बस्ने मनस्थितिमा रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुनाएका थिए। तर गृहमन्त्री लेखकले ‘परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसै अनुसार गरौंला’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।
कुँवरको अवकाशको अन्तिम दिनमा मात्रै सरकारले भावी आईजीको टुंगो लगाएको छ। चैत ४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजी दीपक थापालाई आईजी बनाउने निर्णय गरेको छ। आईजी बन्ने दौडमा एआईजी सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ पनि थिए। हालको व्यवस्था अनुसार थापाले २०८२ भदौसम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
उता, नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति अवकाश पाउनुभन्दा एक महीनाअघि नै बिदामा बस्ने अभ्यास छ। महीनादिनअघि सरकारले कायममुकायम प्रधानसेनापति तोक्छ भने केही समयपछि लागू हुने मिति उल्लेख गरेर प्रधानसेनापति नियुक्ति गर्छ।
सरकारले सेनाको अभ्यास प्रहरी प्रमुख बनाउन भने अपवाद बाहेक पालना गरेको भेटिंदैन। जहिल्यै समय घर्किसकेपछि मात्र नियुक्ति गर्दै आएको छ, जुन प्रचलन जस्तै बनिसकेको छ। आगामी नेतृत्वबारे अन्योलमा राख्ने सरकारको रवैयाले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनको तल्लो तहसम्म मनोबल कमजोर हुने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
संगठनभित्र नै कसले कमान्ड सम्हाल्छ भन्ने टुंगो नहुँदा एकखाले अन्योल त हुन्छ नै, यसले सरकार चलाउनेको नियतमा पनि शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ दिन्छ। यससँगै अन्तिम प्रहरमा नेतृत्व छान्ने शैलीले सरकारको नियतमै खोट देखाउने गरेको प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकार हाँक्नेहरूले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन अन्तिमसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने गरेका छन्।
‘बार्गेनिङ’ भन्नाले आर्थिक मात्र नभएर नियुक्तिपछि आईजीले गरिदिनुपर्ने नाजायज कुरा समेत पर्ने पूर्व डीर्आइजी मल्ल बताउँछन्। “आर्थिक लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर अन्तिमसम्म निर्णय नगर्दा सरकारले बार्गेनिङ गरिरहेको छ, जोबाट बढी फाइदा हुन्छ, उसैलाई पद बाँड्छ भन्ने जनमानसमा पर्छ, परिरहेछ,” मल्ल भन्छन्, “यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ। घटाइरहेकै छ।
प्रहरी नेतृत्व चयनमा अहिलेको जस्तो अन्योलको बीजारोपण नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालमा भएको हो। २०४९ सालमा गृहमन्त्री छँदा देउवाले प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याएका थिए। नयाँ प्रावधान ल्याएसँगै रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजी बनाएका थिए।
यद्यपि यस प्रावधानले संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि पुर्याउने भन्दै आफूले विरोध गरेको बोहराको भनाइ छ। त्यति वेला एक पटक रोकिए पनि पछि एकाएक ल्याइएको बोहराको दाबी छ। “म त रत्नशमशेरले पूरा अवधि चार वर्ष खाएपछि पनि रोलक्रम अनुसार नै आईजी बन्थें,” बोहरा भन्छन्, “बरु म पछिका साथीहरू आईजी बन्दैनथे। उनीहरूकै षड्यन्त्रमा यो प्रावधान ल्याइएको मेरो बुझाइ छ।”
यसमै टेकेर सरकारले कसैलाई फाल्नुपरेमा वा ल्याउनुपरेमा नियमावलीको कहिले ३० वर्ष त कहिले ३२ वर्ष सेवा अवधि बनाउने गरेको छ। आफूप्रति वफादारलाई आईजी बनाउन यसको दुरुपयोग भइरहेको नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरू बताउँछन्।
२०७३ सालमा त प्रहरी प्रमुख छान्ने विषय यसरी गिजोलियो कि प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले एक महीना कार्यवाहक आईजी बनेर संगठन चलाउनुपर्यो। सरकारले वरीयतामा तेस्रो नम्बरका रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजी बनाए पनि सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। चन्दलाई नियुक्ति गर्नुभन्दा दुई दिनअघि नै सरकारले वरिष्ठता मिचेर प्रहरी प्रमुख चयन गर्न लागेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट हालेका थिए। चन्दलाई आईजी बनाउने निर्णय गरेको केही समयपछि नै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो।
त्यति वेला नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। गृहमन्त्री कांग्रेसकै विमलेन्द्र निधि थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले चन्दलाई आईजी नबनाए सरकार छोड्ने धम्की दिएका थिए भने गृहमन्त्री निधिसँग समेत मतभेद भएको थियो। गृहमन्त्री निधि डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजी बनाउने पक्षमा थिए।
पछि सर्वोच्चले फैसला गर्दै ‘आईजी बनाउने अधिकार सरकारको भए पनि आधार, मापदण्ड नखुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति गर्न पाइने भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने’ व्याख्या गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा छान्न भनेको थियो। प्रहरी नियमावलीमा ‘एआईजीहरूमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा’ नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजी पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। तर यसका आधार प्रस्ट खुलाएर मात्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
त्यसपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका डीआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो। आफू कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेको भन्दै अदालतमा बुझाएका कागजात कीर्ते गरेको भन्दै डीआईजी सिलवालमाथि प्रहरीले नै अनुसन्धान थालेको थियो। लामो समय लुकिछिपी बसेका सिलवाल पछि नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरे र अनुसन्धान निष्प्रभावी भयो।
यस्तै विवाद धीरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाउँदा पनि दोहोरिएको थियो, २०७९ सालमा। विश्वराज पोखरेलभन्दा धेरैपछि डीआईजी र एआईजीमा बढुवा भएका सिंहलाई सरकारले आईजी बनाएको थियो। पोखरेल २०७७ मंसीर २४ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने सिंह डेढ वर्षपछि २०७८ चैतमा मात्रै। तर सरकारले पोखरेललाई पन्छाएर एआईजी सिंहलाई आईजी बनाएको थियो। त्यति वेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
यस मामिलामा अदालतले पनि सरकारकै पक्षमा फैसला गर्यो। डीआईजी र एआईजीमा सिंहभन्दा अगाडि बढुवा भएर सिनियर रहेको भन्दै पोखरेलले आईजीको हक दिलाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले एआईजी पदसम्म बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन काम लाग्ने भए पनि महानिरीक्षकमा सरकारले उपयुक्त देखेको सम्भावित उम्मेदवारलाई बढुवा गर्न सक्ने ठहर गरेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले आईजीमा बढुवा गर्न कार्यसम्पादन मूल्यांकन निरर्थक हुने व्याख्या गरेको थियो, जुन यसअघि २०७३ सालमा सर्वोच्चकै पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले स्थापित गरेको नजीर विपरीत थियो। पूर्ण इजलासले आईजी नियुक्त गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त अंक, ज्येष्ठतालाई मूल आधार बनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। साथै, कार्यक्षमतामा उच्चतम अंक ल्याउनेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने भनेको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई देउवा सरकारले नै अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ असोज ३ मा ६ महीनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै योग्य व्यक्ति आईजीमा आउने बाटो छेकिएको पूर्व प्रहरी अधिकृत टिप्पणी गर्छन्। “आईजी बनाउन अंक गन्नुनपर्ने भएपछि नेतृत्वमा योग्यतम व्यक्ति पुग्ने साँघुरो बाटो पनि सर्वोच्चले थुनिदियो,” पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मीले हिमालखबरसँग भनेका थिए, “सरकारले आधार विनै ‘चुज एन्ड पिक’ गर्न सक्ने भयो।”
त्यही ‘चुज एन्ड पिक’ पनि सरकारले अन्तिम समयमा मात्रै गरिरहेको छ। जसले गर्दा सार्वजनिक सुरक्षामा हरदम तयार रहेर बस्नुपर्ने सुरक्षा संगठन हाँक्ने व्यक्तिलाई सौदाबाजी मार्फत गलाएर पदमा पुर्याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
_1695277850.jpg)
