लुम्बिनीका वनमा फेरि किचलो, कर विरुद्ध उपभोक्ता आन्दोलित
-1742194980.jpg)
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन पैदावारको बाह्य बिक्रीमा २५ प्रतिशत र आन्तरिकमा १० प्रतिशत कर उठाउन थालेपछि सामुदायिक वनका उपभोक्ता आन्दोलित छन्।
वन संरक्षण गर्नु भनेको हरियाली, सुन्दता र वातावरणको शुद्धताका लागि मात्र होइन। हुर्केका रूख काटेर काठदाउराबाट आम्दानी लिनु र नयाँ रूख हुर्काउनु पनि हो। तर वनलाई बहुउपयोगमा लगाउन र आम्दानी योग्य रूखबाट फाइदा लिन सकिएको छैन।
वन संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ता मात्रै होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि वनबाट आम्दानी जुटाउन सकिराखेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत वनलाई बनाएको भए पनि राजस्व उठाउनै सकेको छैन। प्रदेश सरकारले लगाएको कर नतिर्ने भन्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ता आन्दोलित भएपछि राजस्व संकलन स्वात्तै घटेको छ। विकास योजना प्रभावित छन्।
आन्तरिक आम्दानी नहुँदा लुम्बिनी सरकारले गत वर्ष सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई रकम समेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन। लक्षित वर्गको हितका लागि छुट्याइएका सामाजिक विकासका काम कार्यान्वयनमै लग्न नसकिएको सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना बताउँछन्।
लुम्बिनी सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वनबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार ९०४ रुपैयाँ अर्थात् ८.६६ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सक्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही घटाएर एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालू आवका सात महीना बित्दा अर्थात् माघ मसान्तसम्म १४ करोड ६० लाख चार हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो लक्ष्यकोे ९.७३ प्रतिशत मात्र हो।
वनको रकममा पहिल्यैदेखि समस्या रहेको लुम्बिनीको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन्। “पहिले ऐन बनेन। ऐन बनेर राजस्व उठाउने वेलामा किचलो शुरू भयो,” ज्ञवाली भन्छन्, “वन उपभोक्ता नै काठदाउरा बिक्री रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि राजस्व संकलन हुने कुरै भएन।”
सामुदायिक वनबाट हुने फाइदामा संघीय सरकारले ५० र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत कर लिन्छन्। लुम्बिनी सरकारले पनि बाह्यमा २५ र आन्तरिकमा १० प्रतिशत कर लिन थालेपछि काठदाउरा बिक्री रोकेर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी बताउँछिन्। “प्रदेश सरकारले समुदायले हुर्काएको वन समुदायले नै उपयोग गर्दा पनि राजस्व तिर्ने उल्टो नियम बनाएको छ,” अध्यक्ष भण्डारी भन्छिन्, “सरकारले उपभोक्ताको मर्म, भावना विपरीत कर लगाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प भएन।”
अदालतले रोक्यो, सरकारले नाम फेर्यो
लुम्बिनी सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सामुदायिक वनमा काठको बाह्य बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिने नियम बनाएको थियो। त्यस्तै, आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएपछि उपभोक्ता आन्दोलित भएका हुन्।
.jpg)
यो नियम विरुद्ध सामुदायिक वनका उपभोक्ता गत वर्ष कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत प्रदेश सरकारको कदम रोकेको थियो। त्यसपछि केही मात्रामा काठदाउराको बिक्री भयो। यस वर्ष प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा करको साटो सेवा शुल्क भनेर राजस्व उठाउन थालेको छ।
सरकारसँग पटक पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै फागुन १२ बाट मव उपभोक्ता चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। “नांगा चुरे क्षेत्रका डाँडामा छोराछोरी हुर्काए जस्तै बिरुवा रोपेर हुर्काइयो। अहिले यी क्षेत्रका काठ निकाल्न निकै गाह्रो छ। ढुवानी र सम्भारमै खर्च धेरै लाग्छ,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष श्यामकला आचार्य भन्छिन्, “कर लगाएर प्रदेश सरकारले घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ। यो हुनु हुँदैन।”
लुम्बिनी प्रदेशमा नौ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ। यो प्रदेशको कुल भूभागको ४३.७२ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये सामुदायिक वन चार हजार ३७ वटा छन्। यस बाहेक कबुलियत ४०६, निजी ९३२, धार्मिक ३०, साझेदारी आठ, संरक्षित ६ र चक्ला वन दुई वटा छन्।
आर्थिक ऐन, २०८१ मार्फत प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाएको वन पैदावार शुल्क अविलम्ब हटाउनुपर्ने र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी आगामी वर्षदेखि यस्तो प्रावधान नै राख्न नहुने उपभोक्ताको माग छ। लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन, २०७८ र संघीय वन ऐन, २०७६ मा बाझिएका बुँदा हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, खोल्सा व्यवस्थापनका नाममा सामुदायिक वन विनाश हुने गरेकाले त्यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचिव प्रभात सापकोटा वनको संरक्षण र संवर्द्धनको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन बमोजिम नै सेवा शुल्क लगाए पनि उपभोक्ता विरोधमा उत्रनु विडम्बना भएको बताउँछन्। “संघ र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बुझाउने उपभोक्ताले प्रदेशलाई राजस्व नै बुझाउँदैनौं भन्नु विडम्बना हो,” सापकोटा भन्छन्, “सेवा शुल्क हटाउनेभन्दा पनि केही घटाउनेबारे सहमति हुनेछ।”
अगाडि बढेन वार्ता
फागुन महीनाभर वन उपभोक्ता कहिले प्रदेश राजधानी त कहिले मन्त्रालय अगाडि धर्ना बसे। काठदाउरा संकलन गर्ने र बेच्ने वेलामा उपभोक्ता आन्दोलित भएपछि प्रदेश सरकारले वार्ता मार्फत समाधानको प्रयास गरेको छ। त्यस्तै, फागुन २० गतेदेखि उपभोक्ताले विरोधका कार्यक्रम रोकेका छन्।
सरकारले कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिले आन्दोलित उपभोक्तासँग दुई पटक सामान्य छलफल गरेको छ। त्यसपछि भने वार्ता अघि बढेको छैन। वन उपभोक्ता समितिले सेवा शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरे मात्र वार्तामा बस्ने शर्त राखेका छन्।
.jpg)
अग्रिम शुल्क नबुझाउँदासम्म वन उपभोक्ता समूहलाई काठदाउरा संकलन गर्न र वन पैदावार बेच्न नदिने मन्त्रालयको निर्देशनलाई डिभिजन वन कार्यालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। त्यसलाई स्थगित नगर्दासम्म वार्तामा नबस्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछिन्। “समुदाय नै विरोधमा उत्रिंदा पनि सरकार संवेदनशील छैन,” उनी भन्छिन्।
प्रदेशको वन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सापकोटा भने वनसचिव मोहनराज काफ्ले देश बाहिर भएकाले तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न र वार्तामा बस्न नसकिएको बताउछन्। चैत १८ गतेसम्म सचिव काफ्ले आउने र त्यसपछि वार्ता हुने उनको भनाइ छ।
किन तोकियो चर्को शुल्क?
लुम्बिनी सरकारले सामुदायिक वनबाट लिने सेवा शुल्क अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै छ। चर्को शुल्क लिने नियम किन बन्यो? वन पदाधिकारीका अनुसार संवर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन थालिएकाले धेरै काठदाउरा निस्कने हुँदा आन्तरिक आम्दानीमा पनि शुल्क तोकिएको दाबी गर्छन्।
संघीय सरकारले २०७७ सालमा जथाभावी वन फाँडिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो। यसले वन व्यवस्थापन मात्र होइन, देशभरका वनमा काठदाउरा निकाल्न समेत रोक लगाएको थियो। त्यसपछि उपभोक्तादेखि सरकारको अर्बौंको आम्दानी गुमेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश ऐन मार्फत २०७९ पुसदेखि संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन संवर्द्धन गर्ने र काठदाउरा निकाल्ने बाटो खोलेको थियो। वनबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा लिन परिपक्व रूख काट्ने, अन्यलाई काँटछाँट गर्ने र साना हुर्काउने विधि संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली शुरू गरिएको हो।
कपिलवस्तुबाट शुरू भएको व्यवस्थापन प्रणाली ३१५ वनमा पुगेको छ। तर सरकार, उपभोक्ता र वनकर्मीबीच समन्वय नहुँदा किचलो बढेको छ। “वनबाट नियमित आम्दानी बढाउने भन्दै दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्तै संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन शुरू गरिएको थियो,” पूर्व वनमन्त्री अर्जुनबहादुर थापा सम्झन्छन्, “पुराना रूख काट्ने, बेच्ने र आम्दानी लिने सरकारको योजना थियो। तर उपभोक्ता नै आन्दोलित भएपछि वनबाट अपेक्षित आम्दानी गर्न सकिएन।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति सदस्य समेत रहेका पूर्व वनमन्त्री थापा सरकारलाई राजस्व नै नतिर्ने भन्नु गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारलाई राजस्व नै नतिर्ने भन्ने हुँदैन। बरु उपभोक्ता लचक भएर वनबाट आम्दानी पनि बढाउने र राजस्व पनि उठाउने गरी अगाडि बढ्ने सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ।”
_1695277850.jpg)
