पर्यावरण कुल्चिएर विकासको तामझाम
पूर्वाधार विकासको चमकधमकमा केन्द्रित भरतपुर महानगरपालिका पर्यावरण संरक्षण र फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा बेपरवाह छ। यसले नारायणी नदी र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका जलचर, वन्यजन्तु र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ।
६ लेनको चिल्लो सडक। झलमल्ल सडकबत्ती। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका पुग्ने आगन्तुकले सरसर्ती एक नजर डुलाउँदा सुकिलो, चम्किलो शहर देख्छन्। विकासले फड्को मारेको दृश्यले दंग पर्छन्।
पूर्वाधार विकासको कामबाट भरतपुरले उदाहरणीय महानगरको चर्चा पाउने गरेको छ। यस्तो चर्चालाई गत फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतीजाले थप बढाइदियो। नतीजामा देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये भरतपुर लगातार तेस्रो वर्ष पहिलो बन्दा यो महानगर हरेक हिसाबले उत्कृष्ट भए जसरी व्यापक चर्चा र प्रचार गरियो। तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनले केही प्राविधिक पाटा मात्रै समेट्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो मूल्यांकन गरिएको हो। जसमा तोकिएको समयभित्र बजेट पेश र पारित गरे/नगरेको, राजस्व परिचालनको अवस्था, विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात आदि १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिंदा भरतपुर उत्कृष्ट देखिएको हो।
यी सूचक र पूर्वाधार विकासमा पक्कै पनि भरतपुर महानगर अगाडि नदेखिने होइन। तर झट्ट हेर्दा आवरणमा शहर जति आकर्षक देखिन्छ, भित्री संरचनामा त्यति नै समस्या छ। विकास गर्दा पर्यावरण मासिएको छ। फोहोर फाल्ने न व्यवस्थित ‘डम्पिङ साइट’ छ न अहिले फोहोर फालिंदै गरेको र प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइट बनाउने ठाउँमा वातावरणीय पाटोमा ध्यान दिइएको छ।
भरतपुरमा रहेर चिकित्सा र लेखनमा संलग्न जीवन क्षेत्री भरतपुर महानगर विकासको नाममा कंक्रिटको संरचनामा मात्रै केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्छन्। “भरतपुरमा प्रकृतिलाई नष्ट गरेर पूर्वाधार विकास भइरहेको छ। वर्षौं पुराना रूखहरू काटेर सडक चौडा पारिएका छन्,” उनी भन्छन्।
वन क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट
सुकिलो सडक भएको भरतपुर महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन हेर्ने हो भने ‘बत्तीमुनि अँध्यारो’ उखान चरितार्थ हुन्छ। महानगरमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट छैन। महानगरले नगर क्षेत्रको फोहोर अल्पकालीन उपायस्वरूप वडा नम्बर ११ आँपटारीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनमा फाल्दै आएको छ। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन लैजान रूख काटिएको ठाउँमा महानगरले फोहोर थुपार्ने गरेको छ। वन क्षेत्रमा फोहोर फालिंदा वातावरण र वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर गर्ने तथा पानीका स्रोत दूषित गर्ने भन्दै आँपटारीका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन्।
भरतपुरका स्थानीय तथा वातावरण संरक्षणकर्मी सागर कार्की वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने महानगरको कामले पर्यावरणप्रतिको बेवास्ता देखाउने बताउँछन्। “१०० बिघामा फैलिएको जंगलमा फोहोर फाल्नकै लागि १६ बिघा क्षेत्रको रूख काटिइसकेको छ। गैंडाको सहवास र हरिण, मृग चर्ने ठाउँमा फोहोर फालिनुले पर्यावरणप्रति महानगरलाई वास्ता छैन भन्ने देखाउँछ।”
जलदेवी सामुदायिक वनमा भरतपुर महानगरको डम्पिङ साइट। तस्वीरहरू: उर्मिला गम्वा थारु/हिमालखबर
महानगर भने विकल्प नहुँदा फोहोर फाल्न सामुदायिक वनलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको बताउँछ। उपमेयर चित्रसेन अधिकारी भन्छन्, “मान्छेको घरमा फाल्ने कुरा भएन, फाल्ने भनेको नदी र जंगलमा त हो नि।” फोहोर फालेपछि माटोले छोपिने भएकाले यसले धेरै समस्या नपार्ने उनको दाबी छ। तर खुला ठाउँमा फोहोर फाल्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको उनी स्विकार्छन्। “फोहोर विसर्जनको अहिलेको तरीका दीर्घकालीन समाधान हैन भन्ने थाहा छ। फोहोर व्यवस्थापन नै महानगरको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,” अधिकारी भन्छन्।
आँपटारीको वनमा फोहोर फाल्नुअघि पनि महानगरपालिकाले वन क्षेत्रमै फोहोर फाल्थ्यो। नारायणगढ बजार छेउमा रहेको वडा नं. ३ स्थित नगर वनमा फोहोर फालिन्थ्यो। नारायणी नदीको बीचमा रहेको सानो टापु जस्तो यो नगर वन राणाशासन विरुद्ध लडेका युवाहरू मारिएको स्थान भएकाले यसको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको लेखक तथा स्थानीय सरला गौतम बताउँछिन्। “यो वन वन्यजन्तुको आश्रयस्थल हो, नारायणी नदीको बाढी रोक्न तथा शहरवासीलाई स्वच्छ हावा र पानी प्रदान गर्न पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,” उनी भन्छिन्।
जलदेवी सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्नुअघि भरतपुर महानगरपालिकाले वडा नम्बर ३ स्थित नगर वनमा फाल्थ्यो। तस्वीर: सागर कार्की
बाढीका कारण फोहोर बोक्ने गाडी नगर वनमा जान नसकेपछि महानगरले जलदेवी वनमा फोहोर फाल्न थालेको हो। फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरलाई पर्यावरणमैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ। तर चिन्ताको कुरा के छ भने, महानगरले अघि सारेको नयाँ ल्यान्डफिल साइटको योजना पनि अहिले फोहोर फालिएको ठाउँबाट डेढ किलोमिटरको दूरीमा जलदेवी सामुदायिक वनभित्रै बनाउने तयारी छ। यस योजनाका लागि १३ वर्षअघि प्रक्रिया थालिएको थियो। २०६८ पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। वनको ९.९ हेक्टर जग्गा २० वर्षका लागि भरतपुरलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो। तर जमीन पाएपछिका कैयौं वर्षसम्म ल्यान्डफिल साइट बनाउन महानगरले साझेदार भेटेन।
२०७५ भदौमा दक्षिण कोरियाली सरकारको आर्थिक सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने सम्झौता भयो। त्यस वेला १५ महीनाभित्र गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने घोषणा समेत गरिएको थियो। तर ६ वर्ष बितिसक्दा डीपीआर बनेको छैन।
सरकारको वन उपयोग गर्दा सोही बराबरको अर्को जमीनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले उपमहानगरपालिकाले करीब दुई करोड रुपैयाँमा माडी नगरपालिकामा १५ बिघा जमीन खरीद गरेको थियो। तर वन ऐन, २०७९ अनुसार जग्गाको सट्टाभर्नास्वरूप रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था भएसँगै सट्टाभर्ना र क्षतिपूर्ति बापत सात करोड १० लाख रुपैयाँ डिभिजन वन कार्यालयमा भुक्तानी गरेको उपमेयर अधिकारी बताउँछन्। अब छपान हुन र रूख कटान गर्न बाँकी रहेको र यसै वर्षबाट काम शुरू हुने उनको भनाइ छ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख थिरबहादुर कार्की भने महानगरबाट दाखिला भएको रकम प्राप्त नभएको बताउँछन्। आँपटारीको वनमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्दा दुई हजार ९०० रूख काटिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई)ले देखाएको र रूख कटान गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।
वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको ठाउँमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन लागे पनि यस विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कार्की बताउँछन्।
“संवेदनशील हो या होइन भनेर जाँचबुझ गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरा भएकाले हामीले रोकेर रोकिंदैन। १० वर्षअघि नै सम्झौता भइसकेको विषयमा बोल्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्।
वातावरण संरक्षणकर्मीहरू दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। वातावरण संरक्षणकर्मी तथा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी वन क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजनाले एकदिन वन फोहोरको डंगुरमा परिणत हुने टिप्पणी गर्छन्। “पर्यावरण मास्न सरकार नै हरेक ठाउँमा लागेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
लेखक तथा अधिवक्ता सरिता तिवारी वन हरियाली क्षेत्र मात्र नभई शहरको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताउँछिन्। “वन क्षेत्रलाई समयमा जोगाइएन भने भरतपुरले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ,” उनी भन्छिन्।
भरतपुर महानगरलाई फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि टाउको दुखाइको विषय बनिरहे पनि फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना बनाउनेतर्फ तदारुकता देखाइएको छैन। जसका कारण जलदेवी सामुदायिक वन, नगर वन डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर भू तथा जल र वन्यजन्तुमा परेको छ। मनसुनको समयमा डम्पिङ साइटमा फालिएको फोहोर नारायणी नदीमा मिसिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्ने गरेको छ। निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्त फोहोरका कारण जैविक विविधता र वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा असर परेको बताउँछन्। “हामीले गरेको एक अध्ययनमा जनावरहरूको दिसामा प्लास्टिक भेटियो। बाढीले निकुञ्जको कोर क्षेत्रसम्म फोहोर ल्याएपछि यस्तो भएको हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
प्रदूषित नारायणी
नारायणी नदी चितवनको प्रमुख नदी हो, जसले यस क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मानव क्रियाकलापका कारण नदीको अवस्था बिग्रिंदै गएको छ। नदी किनारमा गरिएको अनियन्त्रित विकास तथा फोहोर र ढल मिसिंदा नारायणी प्रदूषित बनेको छ।
यस वर्षको मनसुनमा नगर वनमा फालिएको फोहोर बाढीले नारायणी नदीमा मिसिन पुग्यो। त्यो बाढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रसम्म पुग्यो। प्लास्टिकका थैला, बोतल जस्ता नकुहिने फोहोर निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा देखिएपछि स्थानीय संरक्षणकर्मीले विरोध गरेका थिए।
भरतपुर पारिस्थितिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। नारायणी नदीको किनारमा फैलिएको यो शहर पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको छ। तर प्रकृतिले सिंगारेको शहर नदी र वन सम्पदाको संरक्षणमा संवेदनशील नदेखिंदा ‘माल पाएर चाल नपाएको’ झैं अवस्था छ।
नारायणी नदीमा घडियाल गोही, डल्फिन जस्ता लोपोन्मुख जीव पाइन्छन्। नदीको पानी यस क्षेत्रमा सिंचाइ र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने प्रमुख स्रोत हो। यस्तै, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बंगाल टाइगर, एकसिंगे गैंडा र विभिन्न प्रकारका चराको वासस्थान हो। साथै, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्र हो।
शहरी क्षेत्रबाट मिसिने फोहोर र औद्योगिक फोहोरले नारायणी नदीलाई प्रदूषित बनाएको छ। नदी किनारमै फोहोर फालिने गरेको छ। विशेषगरी भरतपुर महानगर र आसपासका क्षेत्रबाट प्लास्टिक फोहोर, जैविक अवशेष, शीशा, कपडा तथा चिकित्साजन्य फोहोर मिसिंदा नदीको पारिस्थितिक प्रणालीमा गहिरो असर पुर्याइरहेको छ।
प्लास्टिकका बोतल र अन्य फोहोरले प्रदूषित नारायणी नदी ।
२०८१ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नारायणी नदीको पानीको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा ढल, उद्योगबाट प्रशोधन नगरी फालिने पानी, प्लास्टिकजन्य फोहोरका कारण नदीको पानी प्रदूषित भएको पाइएको निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत पन्त बताउँछन्। “अध्ययनले नारायणी फोहोर भएको देखाएपछि यसको समाधान के-कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भरतपुर महानगर र हामी समन्वय गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
नारायणी नदीमा प्रदूषणको अवस्था बुझ्न ‘बेटर चितवन’ र ‘नदीसँगै हामी’ संस्थाको पहलमा २०८१ कात्तिक ७ देखि १२ गते एक अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनमा नारायणी नदीका आठ प्रमुख स्थानमा फोहोरको मात्रा, घनत्व तथा प्रकारको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। इन्जिनीयर सागर कार्कीले तयार पारेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नदीमा सबैभन्दा बढी प्लास्टिक फोहोर भेटिएको छ। प्लास्टिक फोहोरले कुल फोहोरको ४२.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। फोहोरको दोस्रो ठूलो स्रोत कपडा फोहोर देखिएको छ, जसको हिस्सा १७.१४ प्रतिशत छ भने तेस्रो स्थानमा शीशाजन्य फोहोर (१२.६२) छ। जैविक फोहोरको मात्रा ७.८९ प्रतिशत देखिएको छ। नारायणी किनारमा फोहोरको घनत्व धेरै देखियो। कुल १०२.१८ किलो फोहोर संकलन गरिंदा नदी किनारबाट मात्र ३४.९५ किलो संकलन भएको देखिन्छ।
शिवघाट र नगर वन क्षेत्रमा चिकित्सा तथा रासायनिक फोहोरको मात्रा उच्च देखिएको उक्त अध्ययनमा संलग्न सागर कार्की बताउँछन्। नारायणी नदीको प्रदूषणले जलीय पारिस्थितिकीमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ। “माछा तथा अन्य जलचरको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ,” उनी भन्छन्।
भरतपुर महानगरले आधारभूत विकासलाई प्राथमिकता दिएर पर्यावरण संरक्षणलाई बेवास्ता गर्दा समस्या बढ्दै गएको भरतपुरवासी लेखक क्षेत्री बताउँछन्। “महानगरको प्राथमिकता सडक विस्तार, शहरीकरण र व्यापारिक क्षेत्र निर्माणमा देखिन्छ, जसले वातावरणीय प्रभावलाई उपेक्षा गरेको छ,” उनी भन्छन्।
चितवन क्षेत्रको प्राण रहेको नारायणी नदीको संरक्षणमा भरतपुर महानगरले बेवास्ता मात्र गरेको छैन, उल्टै फोहोर गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको अगुवाइमा हरेक दुई वर्षमा चितवन महोत्सव हुने गरेको छ। २०७९ सालमा पुस २५ देखि माघ ४ सम्म महोत्सव हुने तय भएपछि वाणिज्य संघले महोत्सवस्थल तयार पार्न नारायणी किनारको खाल्डाखुल्डी फोहोरले पुरेर त्यसमाथि माटो र बालुवा हालेको थियो। प्रदर्शनीस्थल तयार पार्न नगरभरिबाट १५० टन फोहोर लगिएको थियो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिं, फोहोर लैजाने काम भरतपुर महानगरसँगको समन्वयमा भएको थियो।
यसबारे गुनासो लिएर महानगरमा जाँदा नसुनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको ‘सेभ नारायणी’ अभियानका सागर कार्की बताउँछन्। सर्वोच्चले २०७९ पुस २२ गते रिटमा सुनुवाइ गर्दै नारायणी नदीमा फोहोर नमिसाउन र नदी किनारामा गाडेको फोहोर निकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कार्की भन्छन्, “यही मुद्दाका कारण मैले आफ्नो जागीर गुमाएँ। मुद्दा अझै चलिरहेको छ।”
गत माघ ७ गते हिमालखबर संवाददाता भरतपुर पुग्दा नारायणी नदीको किनारमा चितवन महोत्सव चलिरहेको थियो। महोत्सवमा ‘सेभ नारायणी’ अभियानका युवाहरू नदी बचाउन आह्वान गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका थिए। ५० हजार हस्ताक्षर पुर्याउने लक्ष्य छ। हस्ताक्षर संकलनबाट अदालतलाई नदी बचाउका लागि दबाब पुग्ने अभियन्ताहरू बताउँछन्।
तामझामले प्रकृतिमाथि बलमिच्याइँ
नारायणी नदी र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा अवस्थित भरतपुर महानगर नदी प्रणाली, जैविक विविधता र पर्यटनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। तर महानगरको विकास मोडेलले प्रकृति र पर्यावरणलाई मिच्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। योजनाविहीन शहरीकरण, फोहोर व्यवस्थापनको बिजोग, वन विनाशका कारण यस क्षेत्र पर्यावरणीय समस्या उन्मुख छ।
विकासको नाममा तामझामतिरै केन्द्रित हुँदा प्रकृतिको मामूली लाग्ने तर संवेदनशील पाटो दपेटाइमा परिरहेछ। भरतपुर महानगरपालिकाले पछिल्लो समय ‘उज्यालो शहर भरतपुर’ अभियान शुरू गरेको छ। यस अन्तर्गत नगरका विभिन्न स्थानमा सडकबत्तीसँगै प्रकाश प्रदूषण बढाउने अति चम्किला बत्ती जडान गरिएका छन्।
महानगरका आठ स्थानमा २०० वाटका ‘हाई म्यास्ट फ्लडलाइट’ जडान गरिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा महानगरले पारस बसपार्क, हाकिम चोक, चौबीस कोठी, वीरेन्द्र चोक, पुल्चोक, पोखरा बसपार्क, आँपटारी चोक र मालपोत चोकमा १६ मिटर अग्ला पोलमा यी बत्ती राखेको हो। अनावश्यक रूपमा तिक्खर प्रकाश छर्ने फ्लडलाइट बालिंदा रातको अँध्यारो मासिने मात्र छैन, अँध्यारोमा मात्र सक्रिय हुने कीराफट्यांग्रा, जीवजन्तुको जीवनचर्या र वृद्धिविकास पनि खलबलिने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
भरतपुरका राखिएका ‘हाई म्यास्ट फ्लडलाइट’।
चर्को प्रकाश छर्ने बत्तीको उज्यालो टाढा टाढासम्म पुग्ने भएकाले रात र दिनमा सक्रिय हुने दुवै खालका पशुपक्षीको आहारविहारमा समस्या पर्ने वन्यजन्तु वैज्ञानिक मुकेशकुमार चालिसे बताउँछन्। “मांसाहारी जनावर प्रायः राति शिकारको खोजीमा निस्किन्छन्, चर्को प्रकाशले प्राकृतिक वातावरण खलबल्याएर तिनको आहारविहारमा असर पार्छ। अर्कातिर, राति उज्यालो भए दिनमा उड्ने चराहरू राति पनि सक्रिय हुन थाल्छन्, जुन अप्राकृतिक हो,” उनी भन्छन्।
सधैं उज्यालो भयो भने राति मात्र निस्किने जीवजन्तु बाहिर निस्कन नपाउने र लोप हुने जोखिम समेत बढ्ने चालिसे बताउँछन्। यस्तै, राति मात्र सक्रिय हुने कीराफट्यांग्रालाई रात्रिकालीन उज्यालोले दृष्टि र शारीरिक क्षमतामा असर पार्ने र शरीरको जैविक प्रक्रिया पनि समस्या पार्ने उनको भनाइ छ। “रातमा अँध्यारो हुनुपर्ने प्राकृतिक नियम विरुद्ध गइयो भने उनीहरूको शारीरिक क्षमता र वृद्धिविकासमा समस्या पर्छ,” उनी भन्छन्।
चराविद् हिरुलाल डंगौरा रातको कृत्रिम प्रकाशले चराको आवागमन र बसाइँसराइ पनि प्रभावित पार्न सक्ने बताउँछन्। “मध्यएशिया उडान मार्ग अन्तर्गत पर्ने नेपालको बाटो भएर करीब ३०० प्रजातिका चरा बसाइँसराइँ गर्छन्, बसाइँसराइका क्रममा कृत्रिम प्रकाशले उडान मार्गमा असर पार्दा चराहरूले बाटो भुल्न सक्छन्,” उनी भन्छन्।
महानगरपालिकाले शहरी पूर्वाधार विकासको नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर राजमार्ग क्षेत्रमा स्मार्ट लाइट र नगरका मुख्य चोकहरूमा हाई म्यास्ट फ्लडलाइट राखेको हो। यस परियोजनाको कुल लागत १२ करोड रुपैयाँ छ, जसमध्ये ७० प्रतिशत लागत प्राधिकरणले बेहोरेको छ। यस परियोजनामा हाई म्यास्ट फ्लडलाइट स्थापनामा मात्रै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यस्तो अनावश्यक र जीवजन्तुको प्राकृतिक चक्रका लागि घातक बत्तीमा गरिएको खर्च अनुत्पादक हो।
महानगरले संरक्षण सहितको विकासभन्दा सुन्दरीकरणमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पर्यटक आकर्षित गर्न नारायणी नदी किनारलाई ‘सी–बिच’ का रूपमा विकास गर्न १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। महानगरले गौरव आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको यस आयोजना अन्तर्गत नारायणगढ र गैंडाकोट जोड्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पुलभन्दा केही माथिपट्टि ६४० मिटर लामो तटबन्ध, आरतीस्थल र फूटपाथ निर्माण गरिएको थियो। तर यस वर्षको बाढीले ती संरचना बगाएर लग्यो।
महानगरले सुन्दरीकरण र गौरवको आयोजनाका रूपमा काम गर्दै आए पनि यसभित्र पर्यावरण र संरक्षण कतै नअटाएको संरक्षणकर्मी कार्की बताउँछन्।
संरक्षणमा उल्टो बाटो
भरतपुर महानगरपालिकाले संरक्षणमा उल्टो बाटो समाएको छ। वन क्षेत्र मासेर फोहोर फालिरहेको महानगरले पर्यटक लोभ्याउन संरक्षणको मर्म विपरीत वन्यजन्तुलाई निश्चित घेरामा राख्ने परियोजना चलाएको छ। वडा नं. ६ स्थित दक्षिणकाली मध्यवर्ती वनमा बाघ र गैंडा राख्ने ‘होल्डिङ केज’ बनाइएको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न केज बनाइएको वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष कृष्णलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। “यसले बाघ र गैंडा जस्ता दुर्लभ जीवजन्तु पर्यटकले नजीकबाट हेर्न पाउँछन्। यसबाट पर्यटक आकर्षित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा छ,” उनी भन्छन्।
पर्यटक आकर्षित गर्ने भन्दै भरतपुर महानगरपालिका-६ मा बनाइएको 'होल्डिङ केज' र त्यसमा राखिएको बाघ ।
निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत पन्त भने मान्छेलाई आक्रमण गरेका बाघलाई ‘होल्डिङ केज’ मा राखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार यसको निर्माण गरिएको हो। केजसम्म जाने बाटो महानगरले बनाइदिएको हो।”
यस्तै, वन्यजन्तु संरक्षणको खिल्ली उडाउँदै भरतपुर महानगरको वडा नं. १२ मा रामवेल सामुदायिक वनको १२ बिघा क्षेत्रफलमा ‘ओपन जू’ बनाउने काम भइरहेको छ। यसमा चिडियाखानामा जस्तै बाघ, गैंडा लगायत जीवजन्तु राख्ने योजना छ भने यसले पर्यटकीय गन्तव्यलाई अझ आकर्षक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस परियोजना अन्तर्गत प्रदेश सरकारको बजेटबाट कम्पाउन्ड निर्माणको काम सकिएको छ। बाँकी कामका लागि संघीय सरकारले साढे दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष लेखराज पन्त बताउँछन्। यस परियोजनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
संरक्षणकर्मी र जनावर अधिकारकर्मी भने यी परियोजनाले वन्यजन्तुको प्राकृतिक वातावरणमा हस्तक्षेप गर्ने टिप्पणी गर्छन्। जंगलमा स्वतन्त्र विचरणमा रमाउने जीवजन्तुलाई कैद गरेर राख्ने योजना जनावर अधिकारका दृष्टिले आपत्तिजनक रहेको अधिकारकर्मी कृष्णप्रसाद न्युरे बताउँछन्। “निकुञ्ज भएको ठाउँमा महानगरले ओपन जूको नाममा जनावर राख्ने योजनाभन्दा ठूलो मजाक के होला! नगरको सौन्दर्य बढाउन जनावरहरूको स्वतन्त्रता खोसिंदै छ,” उनी भन्छन्।
विकासको मोडलमा अलमल
भरतपुर महानगर वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिई चिरिच्याट्ट देखाउने बोक्रे विकासमा बहकिएको संरक्षणकर्मीको आरोप छ। महानगरले पूर्वाधार विकास, फोहोर व्यवस्थापन आदिमा तत्काल वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री नीति नअपनाए भरतपुर पर्यावरणीय दृष्टिले काठमाडौंभन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्ने उनीहरू बताउँछन्।
लेखक तथा अधिवक्ता सरिता तिवारी भरतपुरलाई कस्तो प्रकारको शहर बनाउने भन्नेमा जनप्रतिनिधिहरू विकासको मोडलमै अलमलको अवस्थामा रहेको देख्छिन्। “यसलाई कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउने कि, पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्ने कि, वा मेडिकल सिटीका रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिनिर्माण गरिएको देखिंदैन,” उनी भन्छिन्। व्यवस्थित शहरीकरणको नीति अनुसार आवास क्षेत्र विकास गरिनुपर्नेमा योजनाविहीन रूपमा बस्ती फैलिंदा दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम उनी औंल्याउँछिन्।
“भरतपुर महानगरमा विकास भनेको कालोपत्रे सडक नै हो भन्ने धारणा स्थापित भएको छ,” तिवारी भन्छिन्, “सडक आवश्यक छ, तर त्यससँगै कस्ता प्रकारका पूर्वाधार आवश्यक छन् भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गरिएको छैन।”
उनका अनुसार भरतपुरलाई साइकलमैत्री शहर बनाउन सकिने सम्भावना थियो, तर यस्तो नीतिगत प्रयास देखिएको छैन। सडक विस्तारका क्रममा हरियाली जोगाउने र वृक्षरोपण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा रूखहरू काटिए। “चौबीस कोठी क्षेत्रका रूखहरू हटाउनु आवश्यक नै थिएन, तर ठेकेदारमुखी विकास शैलीले हरियाली मासियो,” उनी भन्छिन्।
भरतपुरवासी चिकित्सक/लेखक क्षेत्री भरतपुरलाई अझै वातावरणमैत्री शहर बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताउँछन्। “साइकल सिटीको अवधारणा लागू गर्न सके पर्यावरण र जनजीवनमा सहजता हुने थियो। सडकको बीचमा रूख रोप्नुको सट्टा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हरियालीयुक्त बनाइएको भए वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो,” उनी भन्छन्।
पर्यावरण प्रतिकूल विकासले भरतपुर कंक्रिटको शहर हुँदै गएको र यही अवस्था कायम रहे भविष्यमा काठमाडौं जस्तै अव्यवस्थित हुने जोखिम रहेको क्षेत्री चिन्ता गर्छन्। उनी भन्छन्, “नदी प्रणाली, निकुञ्ज क्षेत्र भएका हिसाबले संवेदनशील रहेको भरतपुरले वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास गरेर अरूका लागि उदाहरण बन्न सक्नुपर्थ्यो, तर विडम्बना यो आफैं अलमलमा छ।”
_1695277850.jpg)
