यी हुन् यूएसएआईडीका नेपालमा खारेज गरिन लागेका कार्यक्रम
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को नेपालमा करीब ४६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सम्झौता भएका ४० कार्यक्रम रद्द हुने भएका छन्।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)का विश्वभर सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम रद्द हुने भएसँगै नेपालमा पनि कैयौं कार्यक्रम खारेज गरिन लागेका छन्। अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित समाचार संस्था पन्चबाउल न्यूज र सरकारी तथ्यांक राख्ने हाइअर जीओभी डटकमले सार्वजनिक गरेका विवरण अनुसार नेपालमा यूएसएआईडी अन्तर्गत सम्झौता गरिएका ४० कार्यक्रम खारेज हुने सूचीमा परेका छन्।
यूएसएआईडी सम्बद्ध स्रोतले अमेरिकी संसद्लाई खारेज गरिएका हजारौं कार्यक्रमको सूची उपलब्ध गराएको थियो। जसका आधारमा यी संस्थाले खारेज गरिन लागेका कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गरेका हुन्।
त्यस तथ्यांकका आधारमा हिमालखबरले गरेको विश्लेषणमा यूएसएआईडी नेपाल अन्तर्गत सम्झौता भइसकेका ३४ कार्यक्रममा ३२ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर (करीब ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) खर्च गर्ने लागत अनुमान गरिएको थियो। यसमध्ये १७ करोड ४२ लाख ५५ हजार डलर खर्चका लागि स्वीकृति भइसकेको थियो। त्यसैगरी, यूएसएआईडीको ‘अफिस अफ एक्विजिशन एन्ड असिस्टेन्स’ अन्तर्गत ६ वटा कार्यक्रमका लागि भएको दुई लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर (करीब चार करोड रुपैयाँ)को सम्झौता पनि खारेज भएको छ।
गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै यूएसएआईडीको सहायतालाई रोक्का गर्दै कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिने बताइएको थियो। ६ साताको समीक्षापछि ८३ प्रतिशत कार्यक्रम औपचारिक रूपमै बन्द गरिन लागेको अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले घोषणा गरिसकेका छन्।
नेपालमा प्रभावित हुने कार्यक्रम
नेपालमा हेलेन केलर इन्टरन्याशनल, विनरक इन्टरन्याशनल, केयर इन्टरन्याशनल, डेभलपमेन्ट अल्टर्नेटिभ्स इन्कर्पोरेटेड (डीएआई), डेलोइट कन्सल्टिङ, इन्टरन्याशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्यूट (आईआरई), न्याशनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्यूट फर इन्टरन्याशनल अफेयर्स (एनडीआई) लगायत संस्थासँग सम्झौता भइसकेका कार्यक्रम खारेज गरिन लागेको छ।
त्यस्तै, नेपालकै राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपाल, कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्र नेपाल, न्यू इरा, ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, सप्रोस नेपाल एशोसिएशन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एशिया नेपाल (आम्दा नेपाल), डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल जस्ता संस्थाले पाइरहेको सहयोग पनि खारेज भएको छ।
यूएसएआईडीले धेरैजसो आफ्ना सहयोग अमेरिकी संस्था मार्फत परिचालन गर्छ। अर्थात्, अमेरिकी संस्थालाई (निजी र सार्वजनिक) वितरण गरिसकेपछि ती संस्थाले अन्य संस्थासँग सहायक सम्झौता गरेर वा सीधै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छन्। कतिपय कार्यक्रममा भने यूएसएआईडीले सीधै नेपालका संस्थालाई पनि अनुदान दिन्छ।
नेपालमा खारेज गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हेलेन केलर इन्टरन्याशनल मार्फत सञ्चालन गरिन लागेको कार्यक्रम हो। सात करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करीब १० अर्ब रुपैयाँ)को कार्यक्रमले महिला र किशोरी तथा नेपालका अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिकाको पोषण स्थिति सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब २२ करोड स्वीकृत भइसकेको थियो।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाली प्राविधिक सहायता समूह, वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संगठन, फ्यामिली हेल्थ इन्टरन्याशनल तथा सिप्रेड नेपालसँग सहकार्य गरिएको थियो। अनुदान खारेज भएसँगै अब यी संस्थाले पनि सहायता पाउनेछैनन्।
त्यसैगरी, विनरक इन्टरन्याशनलले सञ्चालन गर्न लागेको कृषि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिएको पाँच करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (करीब सात अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ)को कार्यक्रम पनि खारेज गरिने सूचीमा परेको छ। यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता, महिलाको आर्थिक उन्नति तथा नेपालको समावेशी कृषि रूपान्तरणलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
विनरकले नै सञ्चालन गर्न लागेको दुई करोड ४५ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर (करीब तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ) खर्च अनुमान गरिएको कृषि सम्बन्धी अर्को कार्यक्रम पनि खारेज भएको छ। यो कार्यक्रम विनरकले आकृति कन्सल्टिङ, न्यू इरा, हिमालयन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी, पाथवे टेक्नोलोजीज एन्ड सर्भिसेज प्रालिसँग मिलेर सञ्चालन गरिरहेको थियो।
त्यस्तै, यूएसएआईडीबाट केयर इन्टरन्याशनलले पाएको तीन करोड ५० लाख डलर (करीब चार अर्ब ९० करोड रुपैयाँ)को कार्यक्रम पनि खारेज भएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरीहरूमा जनचेतना वृद्धि, गर्भधारण र विवाह सम्बन्धी निर्णय लिन किशोरीलाई सक्षम बनाउने, महीनावारी सम्बन्धी जनचेतना जगाउने लगायत क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो कार्यक्रम केयर इन्टरन्याशनलले नेपाल सीआरएस कम्पनी, क्याम्पेन नेपाल फर रिसर्च एन्ड डेभ्लपमेन्ट, असमान नेपाल, भेरी इन्भारोमेन्टल एक्सलेन्स ग्रूप, सामाजिक सचेतना केन्द्र जस्ता संस्था मार्फत कार्यान्वयन गर्न लागेको थियो। अब यी सबै संस्थाले पाउने अनुदान पनि रोकिएको छ।
डेभ्लपमेन्ट अल्टर्नेटिभ्स इन्कर्पोरेटेड (डीएआई) मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको दुई करोड ४७ लाख ९० हजार डलर (करीब तीन अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ)को सरसफाइ र खानेपानी सम्बन्धी कार्यक्रम पनि रोकिने सूचीमा परेको छ। यो कार्यक्रम विशेषगरी कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानी विकासका लागि लक्षित भएको जनाइएको छ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बहुउद्देश्यीय विकास समाज, सेन्टर फर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी नेपाल, डीएमआई प्राइभेट, एक्जुकेटिभ इन्जिनीयरिङ एन्ड प्लानर प्रालि, फाइभ हन्ड्रेड बी सोलुसन्स प्रालि, हिमाली ग्रामीण युवा सामाजिक विकास केन्द्र, मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र कालीकोट, एकीकृत विकास समाज नेपाल, माउन्टेन रिसर्च एन्ड डेभ्लपमेन्ट फाउन्डेशन प्रालि, न्यू इरा, नियात्रा कन्सल्ट प्रालि, स्कलर्स कन्सल्ट प्रालि, सिग्नेचर इन्जिनीयरिङ, सामाजिक सशक्तीकरण तथा भवन पहुँच केन्द्र नेपाल, स्ट्रेन्थ इन्जिनीयरिङ कम्पनी, सुन्दर नेपाल संस्था, सपोेर्ट एक्टिभिटिज फर प्युअर प्रोडुसर्स अफ नेपाल, सूर्योेदय ऊर्जा, भोल्कस सफ्ट प्रालि लगायत संस्थासँग सम्झौता गरिएको थियो।
यस्तै, डेलोइट कन्सल्टिङले पाएको एक करोड ८९ लाख ११ हजार अमेरिकी डलर (करीब दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)को कार्यक्रम पनि रोकिएको छ। नेपाली उद्यम र उद्यमीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने लक्ष्य राखिएको यस कार्यक्रमले बजारमा आधारित वित्तमा पहुँच सुधार्ने, विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा व्यापार प्रक्रियाहरू सुव्यवस्थित गर्ने परिणाम हासिल गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि साउथएशिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, आद्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्ट, एमबीआई इनोभेशन च्यालेन्ज कम्पनी लिमिटेड, फेथ रूट लेबर आउटसोर्सिङ भियतनाम कम्पनी, डेलोइट कन्सल्टिङ भियतनाम, अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, डेलोइट टच तोहमात्सु इन्डिया, जेई अस्टिन एशोसिएट्ससँग डेलोइटले सम्झौता गरेको थियो।
कन्सोर्टियम फर इलेक्शन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङले पाएको एक करोड ४० लाख डलरको सहभागिता र समतामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण कार्यक्रम पनि रोकिएको छ। कन्सोर्टियम अन्तर्गतका इन्टरन्याशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्यूट (आईआरई), न्याशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्यूट (एनडीआईए) र इन्टरन्याशनल फाउन्डेशन फर इलेक्टोरल सिस्टम्सले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै थिए। नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, निर्वाचन, सुशासन, जवाफदेही लगायत क्षेत्रमा आईआरई तथा एनडीआईले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
फ्यामिली हेल्थ इन्टरन्याशनल अन्तर्गत सञ्चालित एक करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करीब एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ)को कार्यक्रम पनि रोकिएको छ। काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण, मातृ शिशु स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षण नेपाल, एशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी, वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संगठन, युनिभर्सिटी अफ शिकागो, प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङ, वन टु वाच नेपाल, फाउन्डेशन फर डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि जस्ता संस्थासँग मिलेर यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो।
नेपालका विभिन्न निजी कम्पनीले यूएसएआईडीबाट पाइरहेको सहयोग पनि कटौती भएको छ। श्रीनगर एग्रोटेक इन्ड्रस्ट्रिजले पाउन लागेको २० लाख अमेरिकी डलर (करीब २८ करोड रुपैयाँ) र नेपाल टी कलेक्टिभ प्रालिले पाउन लागेको १० लाख अमेरिकी डलर (करीब १४ करोड रुपैयाँ) पनि रोकिने सूचीमा परेको छ। श्रीनगर एग्रोटेकले पोल्ट्री उत्पादन सहित कृषिका क्षेत्रमा काम गर्छ। सतीशचन्द्र श्रेष्ठ, मौसमी श्रेष्ठ र चन्द्र पंकज डेभलपर्स यसका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। त्यस्तै, नेपाल टी कलेक्टिभ चियाका क्षेत्रमा परिचित दीपकप्रकाश बाँस्कोटाका छोरा निश्चलको अर्ग्यानिक चिया उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्ने कम्पनी हो।
उपलब्ध विवरण अनुसार राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपाल, कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्र नेपाल, हर्ड इन्टरन्याशनल प्रालि, न्यू इरा, नेपाल, ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, सप्रोस नेपाल, क्रिश्चियन ब्लाइन्ड मिसन, पाथवे टेक्नोलोजिज एन्ड सर्भिसेज प्रालि, एशोसिएशन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एशिया नेपाल (आम्दा नेपाल), डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, स्किट विल्सन नेपाल जस्ता संस्थाले पाइरहेका सहायता पनि खारेज भएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालले ५१ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर (करीब ७२ करोड रुपैयाँ), डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले पाँच लाख अमेरिकी डलर (करीब सात करोड रुपैयाँ), न्यू इराले ४४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर (करीब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) पाउने सम्झौता भएको थियो। यी कार्यक्रम खारेज भएका छन्।
न्यू इराले यूएसएआईडीको सहायतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भेमा सघाउने तय भएको थियो। अमेरिकी सहायता रोकिएपछि यो सर्भे पनि अन्योलमा परेको छ। महिला, बालबालिका तथा जनसांख्यिक अन्य विषयमा भरपर्दो तथ्यांकका लागि यो सर्भे महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपालमा यूएसएआईडीको सहायतामा सञ्चालनमा रहेका र अब खारेज हुने सूचीमा परेका कार्यक्रमबारे यूएसएआईडीका कर्मचारीसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास सफल हुन सकेन। कर्मचारीलाई बिदामा बस्न भनिएकाले उनीहरू हिमालखबरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
यूएसएआईडीले नेपालमा सरदरमा १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। गत साउन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर यूएसएआईडीले सन् २०२२ देखि सन् २०२७ सम्मको पाँच वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा करीब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएको थियो।
यी कार्यक्रममध्ये नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ४० प्रतिशत र विभिन्न संस्था, गैरसरकारी संस्था आदि मार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ६० प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले यूएसएआईडीबाट दुई अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो। यो रकम पनि रोकिन पुगेको छ।
यूएसएआईडीले सन् २००० यता मात्र नेपाललाई १.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् दुई खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको दाबी गरेको थियो। यद्यपि यूएसएआईडी मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू अमेरिकी संस्थालाई नै अनुदान दिएर उनीहरू मार्फत नै कार्यान्वयन गरिने भएकाले ठूलो रकम नेपालमा आइपुग्ने गरेको थिएन। यससँगै परामर्श लगायत प्रशासनिक काममा धेरै खर्च हुने गरेकाले नागरिकसम्म निकै थोरै रकम पुग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।