कुलमानको जस देख्न नचाहेको सरकार
लोडशेडिङ हटाउने व्यक्ति भनी कुलमानले नागरिकस्तरबाट जेजस्तो प्रशंसा पाइरहेका छन्, त्यसलाई निस्तेज बनाउन एमाले-कांग्रेस भरमग्दुर प्रयास गर्दै छन्।
हिरा विश्वकर्मा
आजभन्दा १७ वर्षअघिको कुरा। दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सास्तीबाट हामीले भर्खरै पार पाएका थियौं। तर १८ घण्टाको लोडशेडिङले जीवन उराठ थियो। मेरा लागि बिजुली नै जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार थियो। पढ्नु, लेख्नु, अनुसन्धान गर्नु र प्रतिवेदन तयार पार्नु मेरो काम हो जुन प्रायः कम्प्युटर, ल्यापटपमा गरिन्छ। बिजुली गए पनि ल्यापटपमा ‘चार्ज’ छउन्जेल काम गर्न सकिन्छ। तर प्रिन्ट गर्नुपर्दा हजार वाटको विद्युत्–शक्ति चाहिन्छ।
अर्को अत्यावश्यक कुरा, बिजुली नभई पानी तान्न र चढाउन पनि सकिंदैन। यस्तोमा २४ घण्टामा खण्डखण्ड गरी जम्मा ६ घण्टा आउने बिजुली कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने? बाँच्नका लागि बिजुली व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती बनेको थियो। म जस्तो मध्यमवर्गीय परिवारको सदस्यका लागि बिजुलीको अतिरिक्त व्यवस्था गर्नु पनि त्यति सजिलो थिएन। लोडशेडिङकै बहानामा इन्भर्टर, ब्याट्री र अन्य सामग्रीको व्यापार खूब मौलाएको थियो। हामीले पनि धेरै आर्थिक मूल्य चुकाएर जसोतसो वैकल्पिक उज्यालो जोहो गरेका थियौं।
अहिले हिसाब गर्दा ‘ब्याकअप’ दिने ठूलो मोटरको ब्याट्रीमा मात्र मेरो तीन लाख रुपैयाँ खर्च भयो होला। सोलार प्यानल, चार्जर र इन्भर्टर मसँग अहिले पनि छन्। यी सबै भए पनि मुख्यगरी चाहिने त बिजुली नै हो। सबैले एकैपटक इन्भर्टर, चार्जर चलाउँदा ‘भोल्टेज’ तलमाथि हुने तथा झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने फेरि अर्को समस्या। अहिले थाहा भयो, आमजनताको दैनिकी यतिसम्म कष्टकर हुँदा उति वेलै उद्योगपतिले चाहिं अकण्टक रूपमा बिजुलीको उपभोग गरिरहेका रहेछन्। त्यति वेलै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आएका कुलमान घिसिङले उद्योगलाई पनि अन्य नागरिक सरह लोडशेडिङको व्यवस्था गरिदिए। यसो हुँदा नागरिकले अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवधि छोटियो। कुलमानले उति वेला उद्योगले निस्फिक्री रूपमा बालेको बिजुलीको बक्यौता भुक्तानीमा पनि उस्तै कडाइ गरिरहे। यी र यस्तै कारणले अहिले कुलमानको जागीर नै धरापमा परेको छ।
हामीले उति वेला लक्ष्मीपूजामा झिलिमिली बिजुली बाल्ने कल्पना पनि गरेनौं। परम्परागत दियो बत्ती नै बाल्यौं। तर २०७३ सालको लक्ष्मीपूजामा रातभरि बत्ती गएन। बडो आश्चर्य लाग्यो। पछि थाहा भयो, सोही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लोडशेडिङको अन्त्य भएछ। अनि दुई वर्षपछि देशभरिकै लोडशेडिङ हटेछ। अहिले यो उपलब्धिको जस लिन खूब होडबाजी चलिरहेको छ। लोडशेडिङ हटाउने समग्र पहलमा कुलमानको हिस्सा कति छ, हिसाब आफ्नो ठाउँमा होला। तर एमाले नेता शंकर पोखरेलले लोडशेडिङ अन्त्यको मूल कारण केपी ओलीले भारतसँग ४५० मेगावाट बिजुली ल्याउन गरेको सम्झौता रहेको भाषणहरूमा बताउँदै आएका छन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर भारतलाई धन्यवाद दिए। यसको मतलब स्पष्ट छ– लोडशेडिङ हटाउने व्यक्ति भनी कुलमानले नागरिकस्तरबाट जेजस्तो प्रशंसा पाइरहेका छन्, त्यसलाई निस्तेज बनाउन एमाले-कांग्रेस भरमग्दुर प्रयास गर्दै छन्।
अहिले एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ। यो वेला मलाई पञ्चायतकालको सम्झना आइरहेछ। राजाको नेतृत्व तथा छत्रच्छायामा देशले विकासमा फड्को मारेको भनी पञ्चायती नेताहरू भजन गाइरहन्थे। तर देशको स्थिति मध्ययुगीन यूरोपको जस्तो थियो। अहिले ओली, एमालेका अन्य नेताहरू र कांग्रेसकै केही नेताहरू पनि त्यही पञ्चायती शैली अपनाउँदै देशमा विकास भइरहेको डिङ हाँकिरहेका छन्। तर अहिले पनि विमानस्थलमा विदेश जाने युवाको लर्को छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको सूचीमा नेपाल १८० देशमध्ये १०७औं स्थानमा छ। त्यस्तै, पासपोर्ट बलियो रहेका देशको सूचीमा १०३औं स्थानमा छ। यी सबै सूचकले देखाइरहेछन्– कहाँ छ विकास?
माओवादीले १० वर्षे द्वन्द्वकालमा बाँडेको सपना अलिकति पनि पूरा नगरेको सत्य हो। तर उद्योगीले रजाइँ गरिरहेको बिजुली नागरिकलाई सरोबरी बाँड्ने कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याएको पनि उसैले हो। ओली नेतृत्वको सरकारले भर्खरै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुलमानलाई शून्य अंक दिएको छ। अर्थात्, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुलमानलाई जसरी पनि हटाउन उद्यत छन्। ल मानिलिऔं, कुलमानलाई हटाए रे! त्यसपछि प्राधिकरणमा कम्तीमा कुलमान जत्तिको सक्षम व्यक्ति आउने ग्यारेन्टी कसरी छ ? विगत र अन्य क्षेत्रका दृष्टान्त हेर्दा दल र नेताकै कुनै नातागोता वा आसेपासे नै आउने न हुन्।
हुन त कुलमान पनि प्राधिकरणमा सधैं रहने होइनन्। उनको पदावधि आगामी साउनमा सकिंदै छ। अर्थात्, उनी करीब ६ महीना रहन्छन्। यही सरकार रहे उनी त्यो पदमा निरन्तर नरहने निश्चित छ। सरकार त सकेसम्म अहिल्यै अपमानपूर्वक निकाल्न खोज्दै छ। तर उनी सकेसम्म जुधिरहेकै छन्।
सरकारले जतिसुकै खेदो खने पनि लोडशेडिङ कुलमानकै पालामा हटेकाले एक तहका नागरिक उनलाई नायक मान्छन्। त्यसैले केही स्वतन्त्र युवा सानै संख्यामा भए पनि कुलमानको पक्षमा सडकमा उत्रिइसकेका छन्। यस्तोमा कुलमान अवधि पुर्याएरै निस्केलान् कि सरकारले पहिल्यै हटाउने हो भन्ने सवाल अहम् देखिएको छ। तर सरकारले उनलाई पेलेरै गए त्यसको फाइदा राजनीतिक रूपमा माओवादीलाई हुने निश्चित छ। अघिल्लो चुनावमा माओवादीले उनको नाम भजाउन भरमग्दुर प्रयास गरेकै थियो, तर सकेन। अब २०८४ को चुनावमा के गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ। तर जे भए पनि कुलमानले प्राधिकरणमा आएर जेजति गरेका छन्, त्यो शून्य अंक पाउन लायक पक्कै होइन। आमनागरिकले त उनलाई पूर्णांक नै दिइरहेका छन्। यस्तोमा कुलमानलाई सरकारले जबर्जस्ती हटाउँदा जनतामा निराशा बढेर त्यसले विद्रोह ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। उनले आफ्नो स्वाभाविक कार्यकाल पूरा गर्न पाउनै पर्छ। र, उनी गएपछि पनि नागरिकले उज्यालो पाइरहनै पर्छ।
यी पनि पढ्नुहोस् :
_1695277850.jpg)
