आरक्षण बढाउन माग गर्दै थारू समुदाय आन्दोलनमा
-1741591524.jpg)
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनसंख्याका आधारमा आरक्षण निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै थारू समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
सुदूरपश्चिमको तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका राना थारू र थारू समुदायले जनसंख्याको आधारमा आरक्षण तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरू गत भदौमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
त्यसपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौ ५ मा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले ऐन संशोधन गरेर जनसंख्याका आधारमा आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
आन्दोलनरत पक्षसँगको सहमतिका आधारमा ऐन संशोधन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विकको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। प्रदेश सभाका विभिन्न दलका सदस्य सम्मिलित १० सदस्यीय सुझाव समितिले सबैसँग छलफल गरेको थियो। समितिले गत कात्तिक २१ मा मुख्यमन्त्री शाहलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि थारू समुदाय फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले फागुन २० मा प्रदेश निजामती सेवाका आठौं र नवौं तहका अधिकृतका लागि प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूमा आन्तरिक, खुला, अन्तर तह र समावेशी प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गरेको छ। जसमा पुरानै ऐन अनुसार आरक्षण निर्धारण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुरानै ऐनका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक सानु चौधरी बताउँछिन्।
उनीहरूले सुदूरपश्चिममा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। “समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याका आधारमा समावेशी कोटा निर्धारण हुनुपर्छ,” संयोजक चौधरी भन्छिन्, “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो जनसंख्या १८ प्रतिशत छ, त्यति नै आरक्षण हुनुपर्छ।”
.JPG)
अहिले गरिएको विज्ञापनमा १५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ। उनीहरूले अहिलेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। “सरकारले थारू समुदायलाई अनागरिकको व्यवहार गरिरहेको छ,” चौधरी भन्छिन्, “मुख्यमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता र सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन विपरीत सरकारले गरेको विज्ञापनमा हाम्रो आपत्ति छ।”
सुदूरपश्चिम सरकारको ऐन पनि संविधानको भावना विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समुदाय, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, खस र आर्यलाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ।
त्यसैका आधारमा संघीय सरकारका निकायमा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, थारू/राना थारू १५ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति सात प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्ति पाँच प्रतिशत, मधेशी दुई प्रतिशत र मुस्लिमका लागि एक प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिममा थारू समुदायको जनसंख्या १८ प्रतिशत रहेकाले त्यसै अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ऐन संशोधनका लागि गठित सुझाव समितिमा रहेका कमल राना चार बुँदामा सुझाव दिएको बताउँछन्। पहिलो, थारू/राना थारूको जनसंख्याका आधारमा १८ प्रतिशत समावेशी कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दोस्रो, थारू महिलाबाट पनि १८ प्रतिशत, तेस्रो, विज्ञापन खोल्दा प्रदेशभरिको संख्या जोडेर विज्ञापन खोल्नुपर्ने र चौथो, एक पटक सहायक र एक पटक अधिकृत स्तरमा मौका दिने सुझाव थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आफैंले बनाएको समितिले दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नगरेको रानाको भनाइ छ। सरकारले मनोमानी ढंगले ऐन बनाएर विज्ञापन खोलेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उनी बताउँछन्। “हामीलाई सुझाव समितिमा राखिसकेपछि कम्तीमा ऐन ल्याउनु पूर्व एक पटक छलफल त गर्नुपर्थ्यो। छलफल विना ऐन बनाउनु हामीमाथि षड्यन्त्र नै रचिनु हो।”
यस्ता छन् तीन असन्तुष्टि
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणका लागि ४५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ। यो अन्य प्रदेशको निजामती कानूनसँग र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सँग मेल नखाने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ। जस्तो- लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ४९ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनसंख्या पनि गलत राखेको संयोजक चौधरीको आरोप छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारू र राना थारूको जनसंख्या १७.९ प्रतिशत छ। यसका आधारमा १८ प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत जनसंख्या भनेर त्यति नै आरक्षण छुट्याएको छ।
.jpg)
अन्य प्रदेशमा भने जनसंख्याका आधारमा आरक्षण तोकिएको छ। कोशीमा थारू समुदायको जनसंख्या ४.२ प्रतिशत छ भने आरक्षण पाँच प्रतिशत तोकिएको छ। मधेशमा ४.९ प्रतिशत जनसंख्या छ भने पाँच प्रतिशत आरक्षित गरिएको छ। बागमतीमा १.८ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या भए पनि पाँच प्रतिशत र गण्डकीमा १.९ प्रतिशत जनसंख्या भए पनि चार प्रतिशत आरक्षित गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा ०.५ प्रतिशत जनसंख्या भए पनि थारू समुदायका लागि दुई प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
तेस्रो, थारू समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को दफा ११ को उपदफा २ र ३ मा ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याएर त्यसमध्ये थारू महिलाका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
छिमेकी लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ११ मा थारू १४ प्रतिशतमध्ये थारू महिलाका लागि सात प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा आरक्षित समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि राखिएको छ भने २.५ प्रतिशत थारू महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। तर थारू समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह भने आन्दोलनरत पक्षले आफ्नो सवालमा नभएर सबैको विषय उठाएकाले सम्बोधन गर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “आन्दोलन गर्नेले आफ्नो सवालमा बोलेको भए केही मिलाउन सकिन्थ्यो। उनीहरूले सबैको कुरा उठाउँदा समस्या भयो। कसको कोटा काटेर अरूलाई दिनु,” उनी भन्छन्, “अझै प्रयास गरिरहेका छौं।” आन्दोलनका कार्यक्रम त्यागेर वार्तामा आउन मुख्यमन्त्री शाहले आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षले अहिले खुलाएको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसपछि मात्रै वार्तामा बस्ने बताएको छ।
-1741601017.jpg)
-1741591524.jpg)
