द्वन्द्वकालको घटनामा अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रहरी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता
द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी रूपमा सैनिक हिरासतमा राखेर यातना दिने सैनिक अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन दिइएको अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
उच्च अदालतले दुई पटक जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश दिए पनि प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि सुर्खेतका पूर्णप्रसाद पौडेलले उच्च अदालत, सुर्खेतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन्। उच्च अदालतले गत कात्तिकमा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश दिएको थियो। तर कार्यान्वयन भएको थिएन। अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइका लागि फागुन २६ गते पेशी तोकिएको छ।
द्वन्द्वपीडित पौडेलले पूर्व सहायक रथी अजित थापा, पूर्व सहसेनानी रमेश स्वाँर र पूर्व जमदार रामबहादुर महतलाई कारबाहीको माग गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए। उनीहरू विरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक र हत्या कसूरमा जाहेरी दिए पनि दर्ता भएको छैन।
बस व्यवसायी रहेका पौडेललाई २०५८ मंसीरमा नेपालगन्जबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई बर्दियाको चिसापानी ब्यारेकमा लगेर चरम यातना दिइएको थियो। पौडेलेको शरीरमा सेनाले दिएको यातनाको डाम २३ वर्षपछि समेत देखिन्छ। द्वन्द्वरत माओवादीलाई बस उपलब्ध गराएको भन्दै सेनाले पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो।
पौडेल पक्राउ परेको थाहा पाएपछि मानव अधिकारवादी संस्थाले रिहाइका लागि दबाब दिएका थिए। उनलाई १८ महीनापछि सैनिक हिरासतबाट मुक्त गरिएको थियो। हिरासतबाट छुटेपछि मात्रै सेनाले श्रीमतीलाई घरैमा बलात्कार गरेको र छोराछोरीलाई यातना दिएको थाहा पाएका थिए।
आफ्नो परिवारमाथि अमानवीय ज्यादती गर्ने विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग सहित २०६४ सालमा उनले जाहेरी दिएका थिए। तर जाहेरी दर्ता नै भएन। द्वन्द्वकालीन घटनाको आवरणमा राज्य पक्षले यो घटनाबारे अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।
पछिल्लो पटक पौडेलले २०८१ जेठ ३१ गते प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसअघि समेत पौडेलले पटक पटक जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। २०८० माघमा हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी समेत दर्ता भएको थिएन।
त्यसपछि पौडेलले उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। परमादेश जारी भएको चार महीना बितिसक्दा पनि त्यसको पालना नभएपछि अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्