मधेशमा कमाउने अखडा बने अस्पताल, महीनादिनमा ५८ मा ताला

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो एक महीनामा अवैध रूपमा सञ्चालित ५८ वटा अस्पताल बन्द गरिएका छन्।

पेट दुखाइ बढ्दै गएपछि सर्लाहीकी पविताकुमारी यादव गत माघ ३ मा जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४ स्थित मुस्कान अस्पताल भर्ना भइन्। चिकित्सकले पित्तथैलीमा समस्या भएकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए।

त्यसपछि यादवको मुस्कान अस्पतालमै शल्यक्रिया भयो। तर शल्यक्रिया गरेको २० दिनसम्म पनि होशमा आइनन्। त्यसपछि अत्तालिएका आफन्तजनले अर्को अस्पताल लगेर उपचार गराए।

यो घटना बाहिरिएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अस्पतालबारे चासो लिए। मुख्यमन्त्री सिंहले माघ २५ मा मुस्कान अस्पतालको अनुगमन गरे। दर्ता विनै अस्पताल सञ्चालन गरेको भेटियो। मुख्यमन्त्री सिंहले तत्कालै ताला लगाउन निर्देशन दिए।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। मधेश प्रदेशमा यस्ता कैयौं अस्पताल अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। जहाँ बिरामीले राम्रो उपचार होइन, सास्ती खेप्दै आएका छन्। यस्ता अस्पतालमा उपचार गराए बापत बिरामीले चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ।

यस घटनापछि शुरू भएको अस्पताल अनुगमनले मधेशका अवैध अस्पतालको धन्दा बाहिर ल्याएको छ। पछिल्लो एक महीनामा प्रदेशमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका ५८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएका छन्। “नक्कली डाक्टरले मान्छेको ज्यानसँग खेलबाड गरेको भेटियो,” मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्।

मुस्कान अस्पतालपछि मुख्यमन्त्री सिंहले प्रायः प्रत्येक दिन अस्पतालको अनुगमन गर्ने गरेका छन्। अनुगमनमा हरेक जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल भेटिएका छन्। कतिपय दर्ता विना र कतिपय प्रक्रिया नपुर्‍याई चलाइरहेको पाइएको मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

पछिल्लो एक महीनामा पर्सा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीका ९६ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिएको छ। तीमध्ये अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका ५८ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएका छन्। यी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता समेत नगरिएको पाइएकाले बन्द गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुर बताउँछन्।

त्यस्तै, २३ वटा अस्पताललाई तत्काल नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। अनुगमन गरिएका ९६ मध्ये १५ अस्पताल मात्रै कानून बमोजिम नवीकरण गरेर सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका धनुषाका २२, पर्साको एक, महोत्तरीका पाँच, रौतहटका २१ र सर्लाहीका नौ वटा अस्पताल बन्द गरिएका छन्।

मधेश प्रदेशमा दर्ता विनै अस्पताल खोल्ने गरिएको छ। दर्ता गरिएका अस्पतालले पनि नवीकरण गर्दैनन्। अस्पतालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुने भएकाले नवीकरण गर्दा समस्या हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले नवीकरण नै नगर्ने गरेको पाइएको छ।

यसरी अवैध रूपमा सञ्चालन भएका अस्पतालमा उपचार गर्दा बिरामीको ज्यानै जाने गरेको पाइएको छ। यस्तामो पैसा दिएर बिरामीका आफन्तलाई मिलाउने गरिएको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

यस्ता अस्पतालमा बिरामीको पनि घुइँचो लाग्ने गरेको देखिएको छ। एम्बुलेन्सका चालकसँग सेटिङ मिलाइराख्ने गरेकाले बिरामीको कमी हुँदैन। यस्तै, अस्पतालले गाउँ गाउँमा रहेको स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पसलेलाई पनि बिरामी रिफर गर्नका लागि अनेक प्रलोभन दिलाएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले बिरामीलाई यस्ता अस्पतालमा पठाउने गरेको पाइएको छ। त्यसबाट उनीहरूले कमिशन पाउँछन्। “अस्पताल त संगठित रूपमा धन्दा गर्ने ठाउँ बनेका रहेछन्,” अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारी भन्छन्।

प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममै पनि चोक पिच्छे अस्पताल सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये धेरै अवैध पाइएको छ। जनकपुरधाममा अनुगमन गर्दा २२ वटा अस्पताल दर्ता विना र मापदण्ड पूरा नगरी चलाइएको पाइएको छ। ती सबै अस्पताल बन्द गरिएका छन्।

जनकपुरधाममा १७ वटा अस्पतालले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छ। उपमहानगरले गरेको अनुगमनमा दर्जनौं अस्पताल वर्षौंदेखि दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ। जबकि अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारबाटै प्रक्रिया शुरू हुन्छ।

स्थानीय तह स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा २५ शय्यासम्म अस्पताल स्थानीय तहमा दर्ता तथा नवीकरण हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, २५ शय्याभन्दा माथि तथा विशिष्टीकृत अस्पताल दर्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

अस्पताल सञ्चालन अनुमतिका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। समय र स्रोत खर्च हुने भएकाले परीक्षण नै गर्ने गरिएको छैन। त्यसको अभावमा अस्पताल दर्ता गरिंदैन।

अर्कातिर, अनुगमन पनि गराउनुपर्छ। अनुगमन प्रतिवेदनमा अस्पतालको मापदण्ड पूरा भएको छ वा छैन हेर्ने गरिन्छ। अधिकांश अस्पताल मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नहुने गरेकाले दर्ता वा नवीकरण नगर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुर बताउँछन्। “मन्त्रालयमा अपुरो कागजात लिएर आउँछन्। निवेदन दर्ता गराउँछन्। कागजात माग्दा आलटाल गर्छन्, अस्पताल सञ्चालन गर्छन्, तर बाहिर मन्त्रालयले दर्ता गर्दैन जस्ता कुरा गर्छन्,” ठाकुर भन्छन्, “दर्ता गर्दा मापदण्ड हेर्नुपर्छ। त्यो भएन भने कसरी दर्ता गर्ने?”

जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको पाइएकाले अनुगमन शुरू गरिएको मुख्यमन्त्री सिंह बताउँछन्। जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, सरसफाइ लगायत मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका निजी अस्पताललाई बन्द गर्न लगाइएको उनको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा अवैध रूपमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। यस्ता अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर पनि नक्कली भेटिएको मुख्यमन्त्री सिंह बताउँछन्। “मापदण्ड विना खोलिएका अस्पतालमा डाक्टरको एनएमसी नम्बर समेत नक्कली भेटिएको छ,” उनी भन्छन्।

कतिपय ठाउँमा अनमी, अहेब र एम्बुलेन्स चालकले समेत अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बेथिति हटाउन लागिपरेको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको बेथिति छ, यसलाई हटाउनै पर्छ। त्यसैका लागि अनुगमन शुरू गरेका छौं,” उनी भन्छन्। प्रदेशका सबै ठाउँका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जनाएको छ।

पर्सामा बन्द गरिएको अस्पताल